राजकीय अर्थव्यवस्थेबाबत लोकशिक्षणाची गरज

अग्निवीर किंवा रोजगारासाठी आंदोलने करणाऱ्या तरुणांचे राजकीय शिक्षण करण्याचे आव्हान आहे ; त्यासाठी यंत्रणा नाहीयेत. पेटीएमचा आयपीओ आठवतोय… नोव्हेंबर २०२१ मध्ये १ रुपया दर्शनी किंमत असणारा पेटीमचा एक शेअर २१५० रुपयांना विकला ; म्हणजे १० रुप्याच्या शेअरला २१,५०० रुपये या आयपीओ मध्ये "ऑफर फॉर सेल" (ओएफएस) म्हणून एक हिस्सा होता, म्हणजे कंपनीच्या भांगभांडवलात ज्या गुंतवणूकदारांनी आधी गुंतवणूक केली ते गुंतवणूकदार आपल्याकडचे भागभांडवल आयपीओच्या वेळी सर्वसाधारण जनतेला विकू शकतात.

पेटीएमच्या आयपीओत १०,००० कोटी रुपयांचे शेअर्स ओएफएस मार्गाने विकले गेले. हे ओएफएस फक्त पेटीएमच्या आयपीओच्या वेळी नाही आले, जवळपास प्रत्येक आयपीओमध्ये असतंय

तर पेटीएमचे संस्थापक श्री विजयशेखर शर्मा यांनी देखील त्यांनी काही वर्षांपूर्वी घेतलेले शेअर्स २१५० रुपये शेअर्स प्रमाणे ओएफएसमध्ये विकून ४०० कोटी रुपये कमवले होते, फक्त काही महिन्यापूर्वी....

काही दिवसापूर्वी स्टॉक मार्केटला दिलेल्या माहितीनुसार विजयशेखर शर्मांनी आपल्या कंपनीचे १.७ लाख शेअर्स ११ कोटी रुपये घालून जवळपास ६३० रुपये शेअर प्रमाणे विकत घेतले. म्हणजे जो शेअर विजयशेखर शर्मानी २१५० रुपयांना काही महिन्यापूर्वी विकला तो त्यांनी ६३० रुपयांना विकत घेतला.

कृपया नेहमीसारखे बघा, स्टॉकमार्केट सट्टेबाजी, लूट, फ्रॉड वगैरे नैतिक अहंगंडी टीका घेऊन येऊ नये; त्याने खूप नुकसान झाले आहे. कारण विजयशेखर शर्मा (आणि असे शेकडो जण ) जे करतात ते सर्व कायद्याला धरून आहे ; खुलेआम आहे. म्हणून कायद्याबद्दल , कायदे करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल , राजकीय अर्थव्यवस्थेबद्दल , कॉर्पोरेट / वित्त भांडवल धार्जिण्या प्रणालीबद्दल अधिक बोलले पाहिजे, व्यक्तीबद्दल कमी...

पेटीएम / शर्मा यांचे हे तर अगदी क्षुल्लक उदाहरण आहे ; असे नानाविध प्रकार, हजारो प्रकार वर्षभर घडत असतात. जागतिक / भारतीय कॉर्पोरेट वित्त भांडवलशाहीत काय सुरु असते, काय सुरु आहे हे अग्निवीर , किंवा रोजगारासाठी आंदोलने करणाऱ्या/अस्वस्थ असणाऱ्या सांगणाऱ्या, त्यासाठी आकडेवारी / माहिती सतत गोळा करणाऱ्या , त्या लोकांना समजेल अशा भाषेत समजावून देणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्याचे आव्हान आहे.

ही आकडेवारी / माहिती या कोट्यवधी तरुणापर्यंत पोचली की त्यांचा स्वतःच्या प्रश्नाबाबतचा दृष्टिकोनच बदलून जाईल ; ज्याचे प्रतिबिंब हिंसक आंदोलनापेक्षा ठोस , विधायक मागण्या करण्यात उमटेल. सारखे भ्रष्टाचार / क्रोनिझम / खोके / पेट्या यातून राजकीय अर्थव्यवस्थेबाबत लोकशिक्षण होत नाहीये ; लोक एकतर आंदोलन करतात किंवा व्यक्तिकेंद्री विचार करतात, राजकीय अर्थव्यवस्था आहे तीच राहते, सत्ताधारी पक्ष बदलले तरी !