"IndiGoच्या निमित्ताने, “इंडिगो”च्या पलीकडे!
हे फक्त गैरव्यवस्थापन नाही, मक्तेदारी आणि वित्त भांडवलशाही युतीची केस स्टडी आहे.
इंटरग्लोब एविएशन ( IndiGo Airlines इंडिगो विमान वाहतूक कंपनी) कंपनीच्या share शेअरची किंमत गेल्या पाच वर्षात दुप्पट होणे, या कंपनीने भारतातील विमान प्रवासी मार्केटमध्ये 65 टक्के वाटा हिसकावणे, आणि या कंपनीने गेल्या दोन दिवसांत देशातील लाखो विमान प्रवाशांचे हाल करणे यांचा परस्पर संबंध आहे.
इंडिगो कंपनी कडे 900 पेक्षा जास्त विमाने आहेत आणि ती विविध हवाई मार्गांवर दररोज सरासरी 2100 पेक्षा जास्त उड्डाणे करते. गेल्या दोन तीन दिवसात इंडिगो कंपनीने हजार पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द केली, अनेक विलंबाने उडाली. कमीतकमी ऑपरेटिंग कॉस्ट, जास्तीतजास्त तास विमाने हवेत असणे आणि एका ठिकाणी पोचून अर्ध्या तासात तेच विमान पुन्हा नवीन प्रवाशांना भरून दुसरीकडे रवाना करणे. हे इंडिगोच्या व्यवस्थापनाचे ट्रेड सिक्रेट राहिले आहे. उदा. इंडिगोचे विमान 24 तासांपैकी सरासरी 11 पेक्षा जास्त तास हवेत असते. इतर कोणतीही भारतीय विमान कंपनी हे साध्य करू शकलेली नाही.
कमीत कमी ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि उत्पादन क्षमतेचा, ( म्हणजे विमान हवेत राहण्याचा) जास्तीत जास्त वापर…. याचा अर्थ जास्तीत जास्त ऑपरेटिंग नफा, म्हणजे जास्तीत जास्त शेअरची किंमत.. असे ते समीकरण आहे. शेअर्स मधील गुंतवणूकदार व्वा, व्वा म्हणणार. कारण त्यांचे बाजारमूल्य वाढत राहते. इंडिगो व्यवस्थापकांना उच्च उत्पादकतासाठी पुरस्कार मिळणार. त्यांचे परफॉर्मन्स बोनस आणि स्टॉक ऑप्शन्स अनेक कोटींनी वाढणार.
पण याची किंमत कोण मोजते?
या व्यवस्थापन प्रणालीचा ताण, खूप तास काम करायला लागणाऱ्या पायलट आणि सहाय्यक स्टाफ वर येतो. येत विमानांच्या नियमित तेलपाण्याला, अत्यावश्यक पार्टस बदलण्याला वेळच दिला जात नव्हता. गेल्या वर्षभरात पुरेशा मेंटेनन्स अभावी इंडिगोला आपली ७० विमाने उडवता आली नव्हती. आणि परदेशातून भाड्याने घ्यावी लागली होती. वरील दोन्ही मुळे छोट्या मोठ्या अपघातांची शक्यता वाढते. आणि विमान अपघात म्हणजे मौत का कुंवा. हे कळण्यासाठी कोणी विमान वाहतूक क्षेत्रातील तज्ञ असण्याची गरज नाही. Directorate General of Civil Aviation (DGCA) हे केंद्र सरकारचे नियामक मंडळ भारतातील विमान वाहतूक उद्योगासाठी नियम बनवते. आंतरराष्ट्रीय मानांकानुसार DGCA ने पायलट साठी दर आठवड्याला किती तास विश्रांती मिळाली पाहिजे, रात्रीच्या वेळेत विमान चालवणे अशा अनेक गोष्टींसाठी दोन वर्षापूर्वी नियमावली जारी केली. त्या दोन वर्षाची मुदत नोव्हेंबर अखेरीस संपली.
त्या नियमांची अंमलबजावणी करायची तर इंडिगो कंपनीला नवीन पायलट, तंत्रज्ञ, सहाय्यक स्टाफ असे काही शे नोकर भरती करावी लागणार होती. जी कंपनीने केला नाही. कारण वाढीव ऑपरेटिंग कॉस्ट मुळे कंपनीचा नफा कमी झाला असता. शेयर प्राईस कमी झाली असती. गुंतवणूकदारांना आम्ही पुढच्या तिमाहीत, वर्षात एवढा नफा कमावू म्हणून दिलेली आश्वासने पाळता आली नसती… इत्यादी
नोव्हेंबर संपल्यावर नवीन नियम लागू होऊ लागले. एअर इंडिया वगैरें कंपन्या नी त्याची अंमलबजावणी करत आपल्या उड्डाणांची संख्या देखील कमी केली असे सांगितले जाते. पण इंडिगोने आपले वेळापत्रक रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आधीच आत्यंतिक ताणलेले शेड्युल कोसळले. इंटरग्लोबचे बाजारमूल्य 25000 कोटींनी कोसळले. आता वित्त भांडवल गुंतवणूकदार विचार करत आहेत.
इंटरग्लोबचे शेअर विकत घ्यावेत का ?
प्रवासी विमान वाहतूक क्षेत्रातील स्पर्धा लयाला जाणे, एका कंपनीकडे दोन त्रितीयांश मार्केट असणे, इतर स्टेकहोल्डर्सपेक्षा वित्तीय गुंतवणूकदारांच्या हिताला प्राधान्य मिळणे..... सर्व काही मार्केट ठरवेल ही आर्थिक विचारधारा… या सगळ्याचा परिपाक आहे हा.
नेहमी मोठ्या मथळ्यांच्या बातम्यांच्या पलीकडे जायची सवय लावू या. खूप इंटरेस्टिंग असते हे जाणे म्हणून.
ताज्या बातमीनुसार अपेक्षेप्रमाणे DGCA ने इंडिगोला नवीन नियम अमलात आणण्यासाठी काही महिने मुदत वाढ दिली आहे.
संजीव चांदोरकर
(सर्व माहिती, आकडेवारी मुख्यत्वे मनी कंट्रोल)
(साभार- सदर पोस्ट संजीव चांदोरकर यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)
