टीका करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची गरज

विचारांच्या अभिव्यक्तीबाबत पोलिसांचा दृष्टीकोन आक्रमक असतो आणि त्या व्यक्तीला अनावश्यक कलमांखाली अटक करून त्रास देण्याची घाई करतात, असे अनेकदा ऐकायला मिळते. अशाच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रत्येक नागरिकाला राज्याच्या कोणत्याही निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार आहे. खरं तर, कलम ३७० रद्द केल्याच्या निषेधार्थ एका प्राध्यापकाविरुद्ध नोंदवलेली एफआयआर रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उल्लेखनीय आहे की, महाराष्ट्र पोलिसांनी प्राध्यापक जावेद अहमद यांच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम १५३-अ अन्वये ',५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरचा काळा दिवस' आणि '१४ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानला स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा' असे व्हॉट्सॲप संदेश पोस्ट केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला होता. वास्तविक, हा गुन्हा धर्म, जात आदींच्या आधारावर विविध गटांमध्ये वैर वाढवण्यासाठी दाखल करण्यात आला आहे. या कारणास्तव, मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर राज्याच्या कृतीवर प्रत्येक टीका किंवा विरोध कलम 153-अ अंतर्गत गुन्हा मानला जात असेल तर तो संविधानाने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांच्या विरोधात असून लोकशाहीच्या भावनेच्या विरोधात आहे. या विषयावर चर्चा करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायदेशीर असहमतिचा अधिकार हा घटनेच्या कलम १९(१)अ अंतर्गत ह दिलेला आहे.

उल्लेखनीय आहे की, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा कलम ३७० रद्द करण्याचा २०१९चा निर्णय कायम ठेवला होता. असे असतानाही केंद्र सरकारच्या निर्णयाबाबत नापसंतीचे आवाज अजूनही कमी झालेले नाहीत. पंतप्रधानांच्या नुकत्याच जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावरही विरोधी नेत्यांकडून अशी प्रतिक्रिया दिसून आली. परंतु प्राध्यापक प्रकरणात पोलिसांची वादग्रस्त भूमिका न्यायालयीन आणि सार्वजनिक छाननीखाली आली आहे. किंबहुना, अशा प्रकरणांमध्ये, असंतोष व्यक्त करणाऱ्या व्यक्तीला तडकाफडकी पकडण्यासाठी पोलीस हे प्रकरण प्रमाणाबाहेर उडवून देत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळेच आपल्या पोलीस यंत्रणेला अभिव्यक्ती आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची संकल्पना आणि या स्वातंत्र्यावरील वाजवी अंकुशाच्या मर्यादा याबाबत जागरूक आणि शिक्षित करण्याची गरज आहे, असे न्यायालयाला म्हणावे लागले. देशाच्या धोरणकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेचा नक्कीच गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्याचबरोबर देशातील पोलिसांनी संविधानात दिलेल्या लोकशाही मूल्यांबाबत संवेदनशील असले पाहिजे. निःसंशयपणे, सामान्य केसेसच्या आधारे गुन्हे दाखल करणे हे पोलिसांचे निरंकुश वर्तन दर्शवते. जे निश्चितच अलोकतांत्रिक पाऊल म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रकाशात पोलिसांना आता सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीला समाजविरोधी आणि देशद्रोही ठरवण्यापासून रोखले जाईल, असे मानले पाहिजे. अर्थात, हिंसा आणि द्वेषाला उत्तेजन न देणाऱ्या टिप्पण्यांना शिक्षा होऊ नये.

- विकास परसराम मेश्राम