"Essential Commodities Act नसता तर शेतकरी आणि देश बलवान झाला असता"

Essential Commodities Act आवश्यक वस्तू कायदा 1946 ला एका अध्यादेशाच्या स्वरूपात British Government इंग्रज सरकारने आणला. त्याला World War II दुसऱ्या महायुद्धाची पार्श्वभूमी होती. नंतर आपला देश स्वतंत्र Independent झाला. सुरुवातीची आठ वर्षे तो अध्यादेशाच्या स्वरूपात राहिला. 1955 साली एक घटनादुरुस्ती करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. हा कायदा महायुद्धाच्या पार्श्वभूमी वर आला होता. त्यानंतर आज 80 वर्षे होत आली आहेत. ‘तशी’ युद्धाची परिस्थिती नाही. दुर्दैवाने कधी तशी परिस्थिती आलीच तर सरकार पुन्हा अध्यादेश जारी करू शकते. विशेष परिस्थितीतील ही उपाय योजना कायम ठेवण्याचे कारण नाही.

1947 साली भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नव्हता. त्यामुळे सरकारला ह्या कायद्याची गरज वाटली असावी, हे आपण घटकाभर मान्य केले तरी 1960-70 च्या दशकातील हरित क्रांती नंतर तशी परिस्थिती राहिली नाही. भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. केवळ स्वयंपूर्ण नव्हे तर तो निर्यातक्षम झाला आहे. अन्नधान्याच्या टंचाईचा काळ संपला असताना हा कायदा का कायम ठेवण्यात आला? या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.

हा कायदा Congress काँग्रेसच्या सरकारने आणला. Indira Gandhi इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीत तो परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट केला. त्यानंतर जनता पार्टीचे सरकार आले. त्या सरकारने इंदिरा गांधी सरकारने केलेल्या अनेक घटनादुरुस्त्या रद्द केल्या, पण मागच्या सरकारने केलेला आवश्यक वस्तू कायदा रद्द केला नाही. इंदिरा गांधी यांनी परिशिष्ट 9 मध्ये टाकले होते ते तरी रद्द करायचे होते. पण तेही केले नाही. त्यानंतर अनेक काँग्रेसेत्तर सरकारे आली पण एकानेही हा कायदा रद्द केला नाही.

1990 साली नरसिंहराव सरकार आले, तेव्हा मनमोहन सिंह Manmohan Singh वित्तमंत्री होते. या काळात देशाचे आर्थिक धोरण बदलले. केंद्र सरकारने आर्थिक उदारीकरण, खुलीकरण आणि जागतिकीकरण स्वीकारले. त्या वेळेस शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. शेतकऱ्यांवर निर्बंध टाकणारे कायदे रद्द होतील असे वाटले होते. पण तसे झाले नाही. इंडियात परिस्थिती बदलली पण भारत तसाच गुलाम राहिला.

1999 साली BJPचे अटल बिहारी सरकार आले. त्यांनी काही शेतीमाल आवश्यक वस्तुंच्या कायद्यातून बाहेर काढला. पण ती उपाय योजना दीर्घ काळ टिकू शकली नाही. पुढे मनमोहन सरकार आले. त्यांनी अनेक सुधारणा केल्या. परंतु सीलिंग, आवश्यक वस्तू या कायद्यांना त्यांनीही हात लावला नाही.

2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मोदी सरकार आले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Prime Minister Narendra Modi यांनी रोज एक कायदा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार विधी-मंत्रालयाने मृत व कालबाह्य कायद्यांची यादी केली. हजारो कालबाह्य, मृत कायदे रद्द करण्यात आले. शेतकऱ्यांना गुलाम करणारा एकही कायदा सरकारने रद्द केला नाही.

कोविड Covid काळात सरकारच्या तिजोरीला फटका बसला म्हणून अनिच्छेने सरकारने तीन कृषी विषयक कायदे आणले. यातले दोन कायदे 2006 साली मनमोहन सरकारच्या काळात अनेक राज्य सरकारांनी लागू केले होते. आवश्यक वस्तू कायद्याच्या कक्षेतून शेतीमाल सशर्त वगळणे, अशी तिसरी सुधारणा होती. त्या शर्ती विचित्र होत्या.

उदा. वगळलेल्या शेतीमालाची किंमत दीड पट झाल्यास पुन्हा यादीत समावेश केला जाईल. म्हणजे कांदा दहा रुपये किलोचा पंधरा रुपये झाला की संपले. असा तो हास्यास्पद प्रकार होता. बहुमत असलेल्या मोदी सरकारने स्वत: आणलेले कायदे उत्तरप्रदेशच्या निवडणुकीच्या तोंडावर आपणच परत घेतले. गेली सहा वर्षे शेती मालाच्या कायद्यांच्या संदर्भात पूर्ण शुकशुकाट आहे. खरे तर, सरकार आवश्यक वस्तू कायद्याच्या गर्भातून जन्माला आलेल्या विविध कायद्यांचा अत्यंत कठोर आणि क्रूरपणे वापर करीत आहे. त्यामुळे बहुतेक शेतीमालाचे भाव बाजारात कोसळले आहेत.

आवश्यक वस्तुंचा कायदा नसता तर ...

१) शेतीमालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून सरकारला शेतीमालाचे भाव पाडता आले नसते.

२) शेतमालाचे भाव पाडणारे कायदे करता आले नसते.

३) शेतीमालाच्या बाजारपेठेवर सरकारी निर्बंध लावता आले नसते.

४) शेतीमालाला मागणी व पुरवठा तत्वानुसार शेतकऱ्यांना भाव मिळाले असते.

५) खुल्या बाजारात अनेक व्यापारी उतरले असते व त्यांच्यातील स्पर्धेचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला असता.

६) ग्राहकांना वाजवी किंमतीत वस्तू मिळाल्या असत्या.

७) सरकारी लायसन्स कोटा पद्धती अस्तित्वात आली नसती.

८) लायसन्स कोटा पद्धतीमुळे बोकाळलेला प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजला नसता.

९) लायसन्स कोटा सरकारच्या हातात असल्यामुळे राजकीय पुढारी आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्या बागलबच्च्यांना अफाट संपत्ती गोळा करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे राजकीय संस्कृती विकृत झाली नसती. हा कायदा नसता तर हा अनर्थ टळला असता.

१०) उद्योग धंद्यावर सरकारी अधिकाऱ्यांचा अवाजवी धाक राहिला नसता व इन्स्पेक्टर राज निर्माण झाले नसते.

११) शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे असंख्य उद्योग निर्माण झाले असते.

१२) शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योगात किसानपुत्रांना रोजगार मिळाला असता.

१३) 30 टक्के शेतीमाल केवळ साठवणूक आणि प्रक्रिया नसल्यामुळे सडतो. त्यावर प्रक्रिया करता आली असती व शेतकऱ्यांचे 30 टक्के नुकसान टळले असते.

१४) बेरोजगार तरुणांना रोजगारासाठी शेकडो किलोमीटरवर जाऊन रोजगार शोधण्याची गरज पडली नसती.

१५) स्थलांतरामुळे शहरांना आलेले बकालपण आले नसते.

१६) शेतीमालाला वाजवी भाव आणि बेरोजगारांना स्थानिक रोजगार मिळाले असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात क्रयशक्ती वाढली असती. या लोकांनी केलेल्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी देशातील उद्योग व्यवसायाला सुदृढ चालना मिळाली असती.

१७) हा कायदा नसता तर देश बलवान झाला असता.

हा कायदा रद्द होण्यात भरपूर उशीर झाला आहे. आता तरी सावध व्हा. आवश्यक वस्तू कायदा मुळातून रद्द करा.

अमर हबीब, आंबाजोगाई

किसानपुत्र आंदोलन,

मो. ८४११९०९९०९