संविधानाचे प्रबोधन नको तर संरक्षण हवे!

Narendra Dabholkar नरेंद्र दाभोळकर ते Gauri Lankesh गौरी लंकेशच्या हत्येनंतर बरेच विचारवंत (काही अपवाद वगळता) भाषण करताना, विचार मांडताना घाबरताना दिसतात. Constitution संविधानाला असणाऱ्या धोक्याबद्दल बोलताना त्यांच्या बोलण्यात आक्रमकता, थेट टीका दिसत नाही.

26 नोव्हेंबरला आपण भारतीय संविधान दिन साजरा केला. याच दिवशी 1949 साली आपण संविधान स्वीकारले होते. म्हणून हे आपण संविधानाचे अमृत महोत्सवी वर्ष सादर करत आहोत. परंतु आपण बघतो की मीडियामध्ये कुठे फार गवगवा होताना दिसत नाही. संविधानामध्ये अभिप्रेत असलेली लोकशाही जिवंत आहे का यावर विचार करण्याची गरज आहे. बरेच जणांना वाटतं की निवडणूक प्रक्रिया राबवणे म्हणजेच लोकशाही. हे चुकीचे आहे. रशियामध्ये सुद्धा निवडणुका होतात. पण तिथे हुकूमशाही आहे. पाकिस्तानने नुकतेच 27 वी घटनादुरुस्ती केली. कार्यपालिका, विधिमंडळ व न्यायपालिका या लोकशाहीच्या तीन स्तंभामध्ये 'लष्कर' हे चौथे स्तंभ म्हणून मान्यता दिली आहे.

संविधानाच्या विविध कलमांमध्ये काय अभिप्रेत आहे? न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, धर्मनिरपेक्षता, लोक तांत्रिक समाजवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन. पण आज ही सर्व मूल्य वेळोवेळी तुडवल्या जात आहेत. मागील महिन्यात उत्तराखंड मधील राजाजी प्रकल्पातील मशिदीला सील लावले. संविधानामध्ये आपापल्या धर्माचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. परंतु सध्या विविध धर्म स्थळांचे उत्खनन करून वाद निर्माण केले जात आहेत. "Places of Worship Act 1991" प्रमाणे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी धर्मस्थळांची जी स्थिती आहे ती कायम ठेवा, असे लिहिले आहे.

नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी 25,055 कोटी रुपयांची उधळपट्टी होत आहे. तेथील तपोवनातील 1800 जुन्या झाडांची कत्तल केली जात आहे. कुठे आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोन? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराने न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात पाठवण्यासाठी 'जन दडपशाही कायदा' आणला आहे. न्याय मागण्यासाठी लढणारे पर्यावरणवादी सोनम वांगचुक तुरुंगात आहेत. तर बलात्कारी आसाराम व गुरमीत सिंग जामीन वर बाहेर मोकाट फिरत आहेत. मालेगाव खटल्यातील सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यातील एक आरोपी प्रसाद पुरोहितला भूदलाच्या कर्नल पदी बढती देण्यात आली.

तामिळनाडूच्या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल फिरवला आहे की विधिमंडळाने मान्य केलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपती व राज्यपालांवर वेळेचे व मुदतीचे बंधन घालता येणार नाही. म्हणजे विरोधी पक्षाचे सरकार असणाऱ्या राज्यांना जनहिताची काहीच कामे करता येणार नाहीत. खरे तर राज्यपाल हे पद अराजकीय असते. परंतु महाराष्ट्रातील राज्यपालांची लाजिरवाणी राजकीय भूमिका आपण अनुभवलीच आहे.

सीबीआय, ईडी, आरबीआय, निवडणूक आयोग, सेबी, इन्कम टॅक्स या घटनात्मक संस्थांनी स्वायत्तता गमावली आहे. स्टॅटिस्टिकल रिपोर्ट मध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढला आहे. कॅग रिपोर्ट, आत्महत्या आकडेवारी, एनसीआरबी, बेरोजगारी हे रिपोर्ट येणे तरी बंद झाले किंवा त्यांची विश्वासार्हता राहिली नाही.

बहुआयामी दारिद्र्य रेषेच्या सर्वेक्षणाचे निकष बदलून असा दावा केला जातो की दहा वर्षांत भारतातील सुमारे 29.6 कोटी लोक अत्यंत दारिद्र्यातून वर आले आहेत आणि देशात आता फक्त पाच टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. पण दुसरीकडे आजही तब्बल 80 कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा योजनेमधून अन्नधान्य पुरवतो आहोत. मग हा विरोधाभास नाही का?

माहिती अधिकार अधिनियमामध्ये बदल केल्यामुळे तो संपल्यात जमा आहे. 30 जून 2025 पर्यंत सुमारे चार लाख अर्ज उत्तर देण्यासाठी प्रलंबित होते. माहिती न दिल्यामुळे कोणाला शिक्षा झाल्याचे ऐकिवात नाही.

संविधानाच्या अंमलबजावणीच्या अगोदरची जी स्थिती होती (म्हणजे 26 जानेवारी 1950 च्या अगोदर) ती स्थिती संविधान विरोधी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांना पुनर्स्थापित करायची आहे. त्यावेळी नेमकी काय परिस्थिती होती ते समजून घेऊ या.

त्यावेळी मतदानाचा हक्क फक्त मूठभर उच्चभ्रू श्रीमंत 22 टक्के लोकांनाच होता, जे इन्कम टॅक्स भरत होते. संविधानाच्या अंमलबजावणीनंतर हा मूल्यवान हक्क भारतातील सर्व जाती, जमाती, धर्म, गरीब लोकांना प्रदान करण्यात आला. आता पुन्हा डुप्लिकेट मतदार, होट चोरी, सीएए, एनआरसी, मतदार याद्यांची सखोल पडताळणी (एसआरआर) च्या माध्यमातून मुस्लिम व अल्पसंख्यांक मतदारांना मुद्दाम यादीतून वगळण्याचे प्रकार चालू आहेत.

पूर्वीच्या काळात काही ठराविक लोकांकडे संपत्तीचे एकत्रीकरण झाले होते जसे जमीनदार, वतनदार, संस्थानिके. त्यांच्याकडे अमर्याद जमिनीचे मालकी हक्क होते जे त्या काळात मुख्य उपजीविकेचे साधन होते. आज एक टक्के उद्योगपतींकडे देशातील 40.1 टक्के आर्थिक संपत्ती एकवटली आहे. आणि शेवटच्या 50% गरीब लोकांकडे फक्त 6.4% संपत्ती आहे. ही असमानता ब्रिटिशांच्या काळापेक्षा खूप जास्त आहे. संविधानामध्ये आर्थिक समते बद्दल लिहिले आहे. त्याचे हे उल्लंघन आहे.

पूर्वी धर्माचा दाखला देत शूद्र व महिलांना शिक्षणाचा अधिकार नाही, धर्मशास्त्रानुसार ते पाप आहे असे हिंसकपणे सांगितले जाई. आज शिक्षणाचा मोफत व सक्तीचा कायदा असताना महाराष्ट्रात 14,783 शाळा पटसंख्या अभावी बंद करण्याचा घाट घातला आहे. एका बातमी नुसार 5.21 लाख मुला मुलींनी बस पाससाठी अर्ज केले. व ते 15-20 किलोमीटर प्रवास करून शाळेत जात आहेत. 'शाळा दत्तक योजना' या गोंडस नावाखाली खाजगीकरणाकडे वाटचाल सुरू आहे. आणि गोरगरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहेत.

पूर्वी धर्मपीठ, जातपंचायत द्वारे न्याय निवाडा करून कायदेशीर शिक्षा करण्याचे अधिकार धर्माकडे होते. संविधानामुळे हे सर्व हक्क न्यायपालिकेकडे आले. पूर्वी जातीप्रमाणे व्यवसाय करण्याचे बंधनकारक होते. संविधानाने, प्रत्येकाला जो आवडेल तो व्यवसाय करायचे स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. पण सरकारने गोवंश हत्या बंदी सारखे अन्यायकारक कायदे आणून व्यवसाय बंदी आणली आहे. गोरक्षकांकडून शेकडो लोकांची हत्या झाल्या आहेत.

संसदीय संशोधन आणि अभ्यास संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील 13 आघाडीच्या राज्यांना अर्थसंकल्पातील किमान 70 टक्के रक्कम वेतन, निवृत्ती वेतन, अनुदानावर खर्च होते व फक्त 30 टक्के रक्कम शाळा, रुग्णालय व इतर पायाभूत सुविधांसाठी शिल्लक राहते. त्यांनी म्हटले आहे की विशेषत: लाडकी बहीण, लाडो लक्ष्मी, महिला समृद्धी यासारख्या योजनांमुळे तिजोरीवर ताण पडला आहे. भारतीय संविधानातील कलम 38 आणि 39 ही राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP) कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला बळ देतात. परंतु आज कल्याणकारी योजनांचे विकृतीकरण झाले आहे. त्या योजना निवडणूकीच्या अगोदर सुरु करतात. अश्या रीतीने निवडणूक लाच देण्याला कायदेशीर मान्यता मिळाली असून चुकीचे पायंडे प्रचलित झाले आहेत.

ह्या ठिकाणी आवर्जून उल्लेख करावाच लागेल की गेल्या अनेक वर्षात, विविध पक्षांच्या सरकारने 'मूळ' राज्यघटनेमध्ये वेळोवेळी केलेल्या (ना)दुरुस्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत हक्काला धक्का पोहचत असल्यामुळे शेतकरी पारतंत्र्यात आहे. त्याचा न्यायालयात दाद मागण्याचा, जिवीत रक्षणाचा, मालमत्तेचा, व्यवसाय स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेतला आहे.

भारतीय संविधान दिनाचे औचित्य साधून 'राष्ट्र सेवा दल' व 'साने गुरुजी वैचारिक मंच' यांनी संयुक्तिकरित्या संविधाना पुढील आव्हाने या विषयावर कार्यक्रम आयोजित केला होता. वेळे अभावी मी माझी भूमिका विस्तृतपणे मांडू शकलो नव्हतो. म्हणून या लेखाद्वारे देत आहे.

सतीश देशमुख, B. E. (Mech).

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स

9881495518