हुकूमशाहीचा पहिला हातोडा दिल्लीवर
१९५६ मध्ये दिल्लीला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्यात आला. स्थानिक पातळीवर महानगरपालिका बनविण्यात आली. १९६६ मध्ये दिल्ली प्रशासकीय कायदा बनवला गेला. मुख्य आयुक्ताच्या जागी उपराज्यपाल (Lieutenant governor ) नियुक्त करण्यात आले. ७ नोव्हेंबर १९६६ मध्ये दिल्ली या केंद्रशासित राज्यासाठी पहिल्यांदा उप राज्यपाल नियुक्त कऱण्याते आले. मात्र, महानगरपालिका ही उपराज्यपालांना सल्ला देऊ शकत होती. अशा परिस्थितीत उपराज्यपाल विरूद्ध केजरीवाल सरकारमध्ये अधिकारांच्या वाटपावरून कित्येक वर्षांपासून संघर्ष सुरूय.
दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यानं दिल्ली सेवा विधेयकाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं होतं. त्यामुळं दिल्लीच्या सेवांशी निगडीत असलेलं दिल्ली सेवा विधेयक ७ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आलं. त्याआधी हेच विधेयक ३ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. आता दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झालंय, त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाईल आणि त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाच रूपांतर अध्यादेशात होईल.
हा अध्यादेशच मुळात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आणि दिल्ली सरकारमध्ये वादाचं मुख्य कारण आहे. आता यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगसह इतरही अधिकार हे उपराज्यपालांना मिळणार आहेत.
केजरीवाल सरकार विरूद्ध उपराज्यपाल वादाची अशी झाली सुरूवात
२०१५ मध्ये आम आदमी पार्टीचं सरकार दिल्लीमध्ये स्थापन झालं. त्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक आदेश काढला. त्यानुसार जमीन, पोलिस आणि कायदा-सुव्यवस्थेशी निगडीत सर्व फाईल्स या पहिल्या केजरीवाल यांच्याकडे येतील, त्यानंतरच त्या फाईल्स या उपराज्यपालांकडे पाठवल्या जातील. त्यावेळी दिल्लीत नजीब जंग हे उपराज्यपाल म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा हा आदेश लागू करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. त्यानंतर उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी तातडीनं एक मोठा निर्णय़ घेत दिल्ली सरकारनं नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्याच रद्द केल्या. त्यावेळी उपराज्यपालांनी सांगितलं होतं की, अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार दिल्ली सरकारला नाहीये.
दिल्ली उच्च न्यायालयानंही उपराज्यपालांनाच बॉस म्हटलं
दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार उपराज्यपालांना मिळताच केजरीवाल सरकारनं दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात याविरोधात धाव घेतली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये दिल्ली हायकोर्टानं मोठा निकाल देत स्पष्ट केलं होतं की, दिल्लीत उपराज्यपालच बॉस असतील. केजरीवाल सरकारसाठी दिल्ली हायकोर्टाचा हा निर्णय मोठा धक्का होता. आपल्या निकालात अगदी स्पष्ट शब्दात सांगितलं होतं की, “ प्रशासकीय कामकाजात उपराज्यपालांची सहमती आवश्यक आहे. शिवाय दिल्ली सरकारनं कुठलाही निर्णय घेण्याआधी तो उपराज्यपाल यांना पाठवलाच पाहिजे”.
सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं, दिल्ली सरकारच बॉस
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. याप्रकरणी कित्येत दिवस सुनावणी चालली. त्यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यात लोकांनी निवडून दिलेलं सरकारच बॉस असेल. त्यावेळेसही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं की, पोलीस, जमीन आणि कायदा-सुव्यवस्था सोडून उर्वरित सर्व अधिकार हे दिल्ली सरकारकडेच असतील.
मोदी सरकारनं आणलं NCT विधेयक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर केंद्र सरकारनं संसदेत एक विधेयक आणलं आणि त्यात उपराज्यपाल आणि सरकारच्या अधिकारांबाबत स्पष्टता करण्यात आली. त्या विधेयकात स्पष्ट कऱण्यात आलं होतं की, दिल्ली मध्ये सरकार म्हणजे उपराज्यपाल. या NCT विधेयकाला आम आदमी पक्षासह इतर विरोधी पक्षांनीही कडाडून विरोध केला. मात्र, मोठ्या गदारोळातच गवर्नमंट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विधेयक २०२१ हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्या आलं. त्यानंतर त्याची अधिसूचनाही काढण्यात आली. या अधिसूचनेच्या विरोधातही केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मोठ्या लढाईनंतर केजरीवाल सरकार जिंकलं
११ मे २०२३ सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा दिल्ली सरकारला दिलासा देत सेवासंदर्भातील अधिकार प्रदान केले. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या या निकालातून उपराज्यापालांच्या अधिकारांना जमीन, पोलिस आणि कायदा-सुव्यवस्थेपर्यंतच मर्यादित ठेवलं. आणीबाणी किंवा इतर मोठ्या प्रकरणात उपराज्यपाल निर्णय़ घेऊ शकतात किंवा ते राष्ट्रपतींकडेही ते पाठवू शकतात, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर केजरीवाल सरकारनं अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सुरू केल्या. सर्वात आधी त्यांनी सेवा विभागाच्या सचिवांची बदली केली. मात्र, तोपर्यंत केंद्र सरकारनं यावर अंमलबजावणीच केली नाही. त्यामुळं केजरीवाल सरकारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची ही अवमानना असल्याचं केजरीवाल सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
१९ मे रोजी दिल्ली सेवा अध्यादेश
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १९ मे २०२३ रोजी केंद्र सरकारनं दिल्ली सेवा अध्यादेश आणला. त्यानुसार केंद्र सरकारनं पुन्हा उपराज्यपालांना अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार प्रदान केले. याविरोधात केजरीवाल सरकारनं आधीच सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावलेला आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांनी या अध्यादेशाविरोधात संसदेतही आवाज उठवला.
स्वांतत्र्याच्या आधीपासूनच ‘दिल्ली’ च्या अधिकाराचा संघर्ष
दिल्ली च्या अधिकारांचा हा संघर्ष स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच आहे. त्यासाठी अनेक समित्यांची स्थापनाही करण्यात आली होती. कित्येकदा या समित्यांच्या शिफारशींवर संविधानात छोटे-मोठे बदलही करण्यात आले. एक मात्र खरं की, दिल्लीचा एक विशेष दर्जा लक्षात घेता त्याच्या स्वरूपावर कधीही बदल करण्यात आले नाही. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३ ला आम आदमी पार्टी, काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार विरोध केला.
‘आप’ चा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी विधेयकाला विरोध – अमित शहा
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी विरोधी पक्ष हे या विधेयकाला विरोध करत असल्याचा आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. शहा यांचं म्हणणं होतं की हे विधेयक दिल्लीवासियांच्या भल्यासाठी आहे. यावर सभागृहात अमित शहा यांनी विधेयकावरून केजरीवाल सरकार पेक्षा जास्त टीका ही काँग्रेसवर केली. विरोधकांना लोकशाही, देश आणि जनतेशी काही देणं-घेणं नाहीये. काँग्रेसला फक्त विरोधकांची आघाडी टिकली पाहिजे, ही चिंता आहे. त्यासाठीच तर काँग्रेस फक्त सभागृहातील कामकाजात भाग घेत आहे.
दिल्लीवासियांना गुलाम बनवणारं विधेयक – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दिल्ली सेवा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेतून उद्विग्नता स्पष्ट झाली. यासंदर्भात केजरीवाल यांनी ट्विटही केलं होतं. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, “ पंतप्रधान झाल्यानंतर दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल, मात्र त्यांनी दिल्लावासियांच्या पाठीतच खंजीर खुपसलाय. त्यामुळं इथून पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर विश्वास ठेवू नका.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांनंतर नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा विजयरथ सर्व देशभरात दौडत राहिला. त्याला फक्त दिल्ली हे एकमेव राज्य अपवाद राहिलंय. शिवाय केजरीवाल यांनी दिल्लीतच भाजपला दोनवेळा पराभूत केलं, तेही मोठ्या फरकानं. शिवाय गुजरात विधानसभा निवडणूकीतही केजरीवाल यांनी भाजपला बऱ्यापैकी बॅकफूटवर आणलं होतं. त्यानंतर पंजाबमध्ये तर सत्तापरिवर्तन करून आम आदमी पक्षानं काँग्रेससह भाजपलाही चपराक दिली. त्यामुळं ‘आप’ चा सर्वाधिक धोका हा भाजप आणि काँग्रेसलाच बसण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ज्या दिल्लीनं ‘आप’ ला सत्तेची पहिली संधी दिली त्या दिल्लीलाच ताब्यात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे विधेयक आणल्याची चर्चा सुरू झालीय. अशाच पद्धतीनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून नोटबंदी असो की निवडणूक आयुक्त नेमण्याच्या समितीतून सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांनाच वगळण्याचा निर्णय असो संबंधितांना विश्वासात न घेताच हुकूमशाही पद्धतीनं निर्णय घेतलेले आहे. त्याचा फटका बसला तरी काही अपवाद वगळता फारसा कुणी विरोध केला नाही. कारण संसदेतील त्यांच्या बहुमतासमोर विरोधकांची संख्या ही तोकडीच आहे. अशा परिस्थितीत या हुकूमशाहीचा पहिला फटका हा राजधानी दिल्लीला बसलाय...
