मुंबईपासून संघराज्य गुंडाळण्याची सुरूवात

संविधानाच्या वेगवेगळ्या वैशिष्ट्यांवर वेगवेगळ्या मार्गाने हल्ले करण्याचे प्रकार गेल्या काही वर्षांमध्ये सतत घडत आहेत. त्यातलाच एक प्रकार आज चर्चेला घ्यायचा आहे. तो म्हणजे संघराज्य गुंडाळण्याचा कार्यक्रम कसा चाललेला आहे? तुम्हाला माहिती आहे की, आपल्या देशामध्ये संघराज्य व्यवस्था आहे याचा अर्थ असा की, प्रत्येक राज्यातल्या नागरिकांना आपले स्वतःचे सरकारी प्रतिनिधी म्हणजे लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि मुख्यमंत्री हे निवडून देण्याचा अधिकार असतो. या कारभाऱ्यांना आपल्या राज्याचा कारभार आणि धोरणं ठरवण्याचा अधिकार असतो.

केंद्र आणि राज्यांनी काय करायचं हे संविधानाने ठरवून दिलेलं असतं. साधारणपणे याला राज्यांची स्वायत्तता संविधानाने सांभाळली आहे, असं म्हटलं जातं. या संघराज्य पद्धतीवर कायदेशीर मार्गाने फारसा काही आघात सध्यातरी होत नाही. पण आत्तापर्यंत गेल्या काही महिन्यांमध्ये आपण चर्चा केली ते मुद्दे जरी तुम्ही आठवले तरी तुम्हाला असं दिसेल की संघराज्याच्या या वैशिष्ट्यांना धक्का लागतील, अशा प्रकारचे अनेक प्रयोग चाललेले होते. त्याचे उदाहरण म्हणजे राज्याच्या परवानगीशिवाय राज्यातल्या कुठल्याही प्रकरणावर CBI ची चौकशी लावणं किंवा आग्रह धरणं. तसेच अगदी साधं म्हणजे double engine नावाचा जो प्रकार हल्ली सांगितला जातो. तो तर इतका प्रचलित झालेला आहे की, जणू काही आपल्या संविधानाने केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचं सरकार असलं पाहिजे असं सांगितलंय, असं या डबल इंजिन सरकारमुळे वाटू शकतं.

आता अगदी आजच्या वर्तमानपत्रांबद्दल बोलू. त्यात येत्या काही काळाबद्दल बोलायचं झालं तर एक देश एक निवडणूक हेही प्रकरण आता पुढे आलेलं आहे. पण त्याची चर्चा मी पुढच्या किंवा तरी एखाद्या चर्चेच्या वेळेला करणार आहे. आज ही चर्चा करण्याचं कारण असं की, अचानकपणे अशी एक बातमी बाहेर आलेली आहे की, मुंबईचा विकास कसा करायचा? हे आता महाराष्ट्र सरकार ठरवणार नाही तर नीती आयोगाच्या एका टीमने ठरवायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचा एक आराखडा सुद्धा सादर झाला आहे. म्हणजे दिल्लीत बसलेल्या काही तज्ज्ञांनी मुंबईच्या विकासाचा आराखडा ठरवायचा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी त्याला माना डोलवायच्या, असा हा अजब संघराज्याचा प्रकार नव्याने उदयाला येतोय.

आता याच्यात महाराष्ट्रातल्या लोकांना तरी निदान मुंबईचं काय महत्व आहे? हे वेगळं सांगायची गरज नाही. अनेकांना हे माहिती असेल की, महाराष्ट्र राज्य निर्माण करण्याची जी मागणी होती त्या मागणीतला सगळ्यात वादग्रस्त मुद्दा मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी की नाही हा होता. याचं कारण गुजरातचासुद्धा मुंबईवर दावा होता. त्यामुळे काही लोकांना मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी काढून केंद्राच्या आखत्यारित आणावी, असं वाटत होतं.

मोठ्या संघर्षानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली आणि त्यामुळे मुंबईचं नियंत्रण कुणाकडे असणार? हा महाराष्ट्रामध्ये नेहमीच एक भावनिक मुद्दा असतो. असं असताना सुद्धा केंद्र सरकार स्वतःकडे मुंबईच्या विकासाची सगळी योजना ठरवण्याचं काम घेतं आणि महाराष्ट्र सरकार गप्प बसून त्याला मान्यता देतं, हे किती विचित्र आहे. शिवाय आपण जे म्हणतो की महाराष्ट्र हे आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्य आहे. त्याचं मुंबईची प्रगती आणि मुंबईचा वाटा हे आहे. तुम्ही जर मुंबई बाजूला काढली तर उरलेला महाराष्ट्र हा एका अर्थाने गरीब आहे. तो मुंबईवर अवलंबून आहे आणि मुंबईकडे सगळ्या महाराष्ट्रीय लोकांची नुसती नजर लागलेली असते असं नाही. तर त्यांचे पाय हे सतत मुंबईकडे वळलेले असतात. जेव्हा केव्हा महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागामध्ये पोटापाण्याचे प्रश्न उद्भवतात, तेव्हा लोक मुंबईची वाट धरतात. अशा मुंबईचा विकास कसा व्हायचा? याचा सुट्टा विचार करून चालणार नाही. तो विचार महाराष्ट्राच्या विकासाशी जोडलेला असला पाहिजे. म्हणजे मुंबईचा विकास आणि महाराष्ट्राचा विकास यांची एकत्र चर्चा व्हायला पाहिजे, असं असताना मुंबईच्या विकासाचा आराखडा नीती आयोगाच्या एका टीमने नुकताच प्राथमिक स्वरूपामध्ये तयार केला. महाराष्ट्र सरकारने काय केलं? तर महाराष्ट्र सरकारने या नीती आयोगाच्या आराखड्याप्रमाणे कृती कशी करता येईल? याची चर्चा करून त्याप्रमाणे कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे कृतीगट तयार केला. म्हणजे जणू काही नीती आयोग आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात हे साटंलोटं आहे की, महाराष्ट्रापेक्षा मुंबईचा वेगळा विचार केला पाहिजे.

वास्तविक मुंबईच्या विकासाच्या आणि एकूणच मुंबईच्या कारभाराच्या तीन पातळ्यांवर आपण चर्चा केलेल्या दिसतात. एक म्हणजे महाराष्ट्र सरकार त्याचं नगरविकास खातं मुंबईबद्दल निर्णय घेतं. दुसरं म्हणजे मुंबई मेट्रोपोलिटन रिजनल डेव्हलपमेंटल अथॉरिटी ( metropolitan regional development authority ) म्हणजे MMRDA नावाची authority आहे. जी मुंबईच्या आसपासचा सगळा जो नागरी परिसर त्याच्या विकासाची योजना विचारात घेते आणि मग त्यानंतर खुद्द मुंबई शहर ज्याला म्हणतात त्या मुंबई महानगरपालिका किंवा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी ही असते की प्रत्यक्ष मुंबईचा कारभार करायचा.

त्याच्यापैकी मुंबई महानगरपालिका ही लोकांनी म्हणजे मुंबईकरांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची असते आणि महाराष्ट्र सरकार हे महाराष्ट्रातल्या जनतेने निवडून दिले असतं. लोकप्रतिनिधींचा सहभाग नसलेल्या मार्गानी जर नीती आयोगाने इथून पुढच्या काळामध्ये मुंबईच्या विकासाचा आराखडा ठरवला. तर त्याचा अर्थ एका बाजूला ते लोकशाहीशी विसंगत ठरेल आणि दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारचे अधिकार जाणार आणि त्यामुळे ते संघराज्याशी सुद्धा विसंगत ठरेल.

या नीती आयोगाच्या योजनेमध्ये कोणत्या गोष्टी आहेत? हे जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला एक महत्वाची गोष्ट लक्षात येईल ती म्हणजे बांधकाम, जमिनीचा वापर, रोजगार आणि finance हे चार मुख्य मुद्दे नीती आयोगाच्या आराखड्यामध्ये असणार आहेत.

एकदा हे चार मुद्दे गेले की, महाराष्ट्र सरकारच्या हातात काय आहे? मुंबई महानगरपालिकेच्या हातात का राहील? तर फक्त सरकारने आणि सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी नीती आयोगाकडून घ्यायचं आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करायची. असा हा सगळा कारभार राहील.

एका अर्थाने हे सगळं प्रकरण असं आहे की, जर श्रेय मिळालं तर ते नीती आयोगाला त्याच्या तज्ञांना आणि म्हणून केंद्र सरकारला जाईल. पण जर फसलं तर महाराष्ट्र सरकार आणि सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी नीट अंमलबजावणी केली नाही म्हणून त्यांच्यावर आळ येईल. म्हणजे एकीकडे सगळ्या श्रेयाचं केंद्रीकरण आणि दुसरीकडे सगळा अंमलबजावणीचा धोका जो असतो त्याचं मात्र राज्यांच्या गळ्यामध्ये असा हा सगळा प्रकार. त्यामुळे मी सुरुवातीला म्हटलं त्याप्रमाणे महाराष्ट्रासाठी जरी हा भावनिक प्रश्न असला तरी हा केवळ महाराष्ट्रापुरता आणि भावनिक मुद्दा नाही आहे. तर याचा अर्थ संघराज्य व्यवस्थेशी विसंगत अशा प्रकारची ही रचना आहे. संघराज्याशी विसंगत ही रचना आहे असं मी म्हणतो याचं कारण केवळ हा मुंबईवरती हल्ला नाही. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या काही सरकारी अधिकाऱ्यांची तर आणि मला वाटतं मग सरकारची सुद्धा कल्पना अशी आहे की, मुंबईसारखा केंद्रानी महाराष्ट्रातल्या इतर शहरांचासुद्धा विकास करावा. म्हणजे सरकारच स्वतः सगळी जबाबदारी केंद्रावर टाकायला तयार आहे. पण निती आयोगाची योजना अशी आहे की, प्रायोगिक तत्वावर सुरत विशाखापट्टन, वाराणसी आणि मुंबई इथे अशा प्रकारे केंद्राने योजना आखायच्या आणि राज्यांनी त्या अमलात आणायच्या. म्हणजे संघराज्याला अशा प्रकारे गुंडाळून टाकण्याची ही योजना आहे तिची जणू काही सुरूवात ही मुंबईपासनं होतीये असं आपल्याला म्हणता येईल.

आता या सगळ्या प्रकरणामध्ये एक मुद्दा आपण लक्षात ठेवला पाहिजे तो असा की, केंद्र आणि राज्य यांनी परस्पर विचार विनिमय करणं आणि सहकार्य करणं हे आवश्यकच असतं. पण तरीसुद्धा आपल्या संविधानाने केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये एक नाजूक अशा प्रकारचं संतुलन तयार केलेलं आहे. इथून पुढच्या काळामध्ये भारत आणि महाराष्ट्र विशेषतः जास्तीत जास्त शहरी होत जाणार आहे.

आज महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येतल्या एक मोठा हिस्सा मुंबई आणि त्याच्या अवतीभोवतीच्या metropolitan regionमध्ये राहतो. अशा वेळेला जर आपण शहरांच्या नियोजनाचं सगळं श्रेय, सगळी जबाबदारी ही केंद्राच्या नीती आयोगाकडे दिली. तर मग महाराष्ट्राची मित्रा ही संस्था असेल. महाराष्ट्राचे पूर्वी असायचं तसं नियोजन मंडळ असेल किंवा खुद्द महाराष्ट्रातले मंत्री असतील, तुमचे आमचे लोक हे काय करणार? यांच्याकडे कोणतं काम असणार? म्हणजे मंत्र्यांनी आणि सरकारनी गल्ली बोळामध्ये दिवे लावायचे. सांडपाण्याची व्यवस्था बघायची. पण नेमक्या कळीच्या धोरणांचा विचार जो आहे. तो मात्र केंद्राने आणि नीती आयोगाने करायचा. असा हा उफरटा प्रकार सुरू होतो.

साठच्या दशकामध्ये ज्यावेळेला मुंबईतली गर्दी वाढायला लागली होती. त्यावेळेला महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेऊन धनंजयराव या सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वाखाली एक विचारविनिमय करण्यासाठी समिती नेमली होती. अशा प्रकारची स्वतःची समिती नेमणं स्वतः त्या तज्ञांची विचारविनिमय करणं हे स्वातंत्र्य ही स्वायत्तता आता जाणार आहे. म्हणजे केवळ शहरांचा किंवा केवळ मुंबईचा हा प्रश्न नाही आहे. तर राज्यांची स्वायत्तता गुंडाळण्याची आणि त्याला इंग्रजीमध्ये Defacto म्हणजे काहीही कायदा न करता, संविधान न बदलता थेट संघराज्याच्या गाभ्याला हात घालायचा आणि प्रत्यक्ष व्यवहारात संघराज्य गुंडाळून टाकायचं असा हा प्रयोग आहे. त्याचा आपण गंभीरपणे विचार करायला पाहिजे. आपल्या लोकप्रतिनिधींवरती दबाव आणायला पाहिजे आणि संघराज्य कसं कायम राहील, महाराष्ट्राचं मराठीपण, गुजरातचं गुजरातीपण आणि प्रत्येक राज्याचं स्वतःचं वैशिष्ट्य त्याला कसं कायम राखता येईल. याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणून हा विषय महत्वाचा आहे.