नागरिकांना आरोग्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला पाहिजे
भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकार जनतेपर्यंत पोहचवण्याकरिता त्याचा प्रचार कणे गरजेचे आहे. राज्याच्या बजेटमध्ये आरोग्यावर शासकीय खर्च २ % सुध्दा होत नाही. देशाची लोकसंख्या १४२ तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या सुमारे १२ कोटी आहेत शासनाने जर ८% निधी खर्च केला पाहिजे. राजस्थान सरकार हे करु शकते तर महाराष्ट्र राज्य किंवा केंद्र सरकार का करू शकत नाही? पाहा बँकिंग तज्ज्ञ, विश्वास उटगी यांचा सविस्तर व्हिडीओ.
काय आहेत 'जनतेचा 10 कलमी जाहीरनामा'
मागणी 1
अ)तालुका व जिल्हा केंद्रात सरकारी इस्पितळ
प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राची पुनरबांधणी व आधुनिकीकरण
नवीन इस्पितळाची निर्मिती करावी
ब) नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात लोकसंख्येनुसार पुरेशी रुग्णालये उभी करावी
क)मोठ्या शहरातून 5 वार्ड मागे एक "केईएम" सारखे हॉस्पिटल
मागणी 2
अ) आधुनिक उपकरणे, औषध व साधने यांचे कारखाने तसेच संशोधन आणि
विकास कार्यक्रम यावर भांडवली खर्च सरकारने केला पाहीजे..
ब) विदेशी कंपनी निर्मित औषधाच्या किंमती वर सरकारने नियंत्रण आणावे
मागणी ३
अ) वैद्यकीय शिक्षण संस्था कॉलेज हे शासकीय नियंत्रणा खाली हवे
डॉक्टर सर्वसामान्य समाजातून येणे ही देशाची गरज
मागणी ४
अ) महिला व बाल आरोग्य व्यवस्था या करिता विशेष बजेट तरतूद व
सुरक्षित अंमल बजावणी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक
मागणी 5
मेडिकल इन्शुरन्स कंपनी सरकारची असावी तर
आरोग्य व्यवस्थेला पूरक व्यवस्था होईल
मागणी 6
उपचारा करिता विना अट प्रवेश, औषध उपचार
मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला पाहिजे...
मागणी 7
अ) (Income Tax ) उत्पन्न कर मर्यादा,
सर्व जनतेला मोफत आरोग्य सेवा मिळावी..
ब)मोठ्या रोगांवर इलाज खर्च
रू 10 लाखपर्यंत सरकारने करावा.
मागणी 8
गाव, तालुका, जिल्हा व शहरे येथे
आरोग्य विषयक कार्यालये हवी
मागणी 9
आरोगय सेवक/सेविका यांना रोजगार मिळायला हवा.
मागणी 10
सर्व कामगार व ईएसआय हॉस्पिटल यांचे खाजगी करण रोखले पाहीजे.
