Girl Child Dropout in India : राष्ट्रीय बालिका दिन विशेष : शाळाबाह्य मुली – आकडे, वास्तव व उपाय

National Girl Child Day भारत देश प्रगतीच्या शिखरांकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. मात्र, त्याच वेळी अनेक शाळांच्या पायऱ्यांवर असंख्य मुलींची स्वप्ने मुकाट थबकलेली दिसतात. New Education Policy नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत देशात एक समान, समावेशक आणि गुणवत्ता-आधारित शिक्षणव्यवस्था उभारली जात असल्याचा सरकारचा दावा आहे. प्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी सुलभ करणे, शिक्षणातील असमानता कमी करणे, अभ्यासक्रम व शिक्षक प्रशिक्षणात सुधारणा करणे आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देणे, ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले जाते. तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्पसंख्याक आणि लिंग-आधारित असमानतेकडे विशेष लक्ष देण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

या धोरणाअंतर्गत शाळांमध्ये मुलींसाठी अनुकूल सुविधा, समावेशक शिक्षण आणि शिक्षणात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला जात असल्याचे नमूद केले जाते. डिजिटल शाळा, सुधारित अभ्यासक्रम आणि शिक्षक प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत.

मात्र या घोषणांच्या पलीकडे एक कटू वास्तव आहे. आजही मोठ्या प्रमाणावर मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर पडत आहेत. ही समस्या केवळ भावना किंवा अंदाजावर आधारित नसून, अधिकृत आकडेवारीच तिची ठोस साक्ष देते.

शिक्षण मंत्रालयाच्या UDISE+ २०२३-२४ या अधिकृत आकडेवारीनुसार भारतात प्राथमिक स्तरावर मुलींचा शाळाबाह्य होण्याचा दर तुलनेने कमी सुमारे १.७ टक्के आहे. मात्र माध्यमिक स्तरावर, म्हणजेच इयत्ता नववी-दहावीमध्ये, हा दर थेट १२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढतो. याचा अर्थ असा की प्रत्येक आठ-नऊ मुलींमधील एक मुलगी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही. हा टप्पा म्हणजेच किशोरावस्था जिथे शिक्षण टिकवणे सर्वाधिक आवश्यक असते.

ही परिस्थिती केवळ राष्ट्रीय पातळीपुरती मर्यादित नाही. UDISE+ आधारित २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात इयत्ता नववी-दहावीमध्ये सुमारे १०.३ टक्के मुली शाळा सोडतात. म्हणजेच राज्यातही दर दहामागे एक मुलगी माध्यमिक शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडते ही बाब चिंतेची आहे.

केवळ शाळाबाह्य होण्याचे प्रमाणच नव्हे, तर एकूण नोंदणीतील घटही गंभीर इशारा देते. २०२३-२४ या एका वर्षात भारतभर शाळांमधील नोंदणी सुमारे ३७ लाख विद्यार्थ्यांनी घटली, त्यापैकी सुमारे १६ लाख विद्यार्थीनी मुली होत्या, असे शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीवर आधारित अहवाल दर्शवतात. ही घट शिक्षणव्यवस्थेतील गळतीचे व्यापक आणि गंभीर स्वरूप अधोरेखित करते.

मुली शाळाबाह्य होण्यामागची कारणे आकड्यांइतकीच स्पष्ट आहेत. ASER २०२२ या विश्वासार्ह अहवालानुसार किशोरवयात प्रवेश केल्यानंतर शिक्षणातून बाहेर पडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते. या टप्प्यावर शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक बदलांमुळे शिक्षणात टिकून राहणे अधिक आव्हानात्मक ठरते.

विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासांनुसार मासिक पाळीशी संबंधित अडचणी हे मुली शाळाबाह्य होण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण ठरतात. शाळांमध्ये अपुऱ्या स्वच्छता सुविधा, वापरण्यायोग्य व स्वतंत्र शौचालयांचा अभाव, स्वच्छ पाण्याची अनुपलब्धता आणि सॅनिटरी पॅडची कमतरता यामुळे अनेक मुलींना शाळेत जाणे अवघड होते. अभ्यास दर्शवतात की, भारतात सुमारे प्रत्येक चारपैकी एक मुलगी मासिक पाळीच्या काळात किमान एक दिवस तरी शाळेत गैरहजर राहते. ही वारंवार होणारी गैरहजेरी पुढे कायमस्वरूपी शाळाबाह्य होण्याचा धोका वाढवते. यासोबतच आर्थिक अडचणी, घरगुती जबाबदाऱ्या, बालविवाह, सुरक्षिततेचा प्रश्न आणि ‘मुलींचे शिक्षण दुय्यम’ मानणारी सामाजिक मानसिकता ही सामाजिक व आर्थिक कारणे एकमेकांना पूरक ठरतात. परिणामी अनेक मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर पडतात.

शिक्षण अर्धवट राहिल्यानंतर ही मुलगी लवकर विवाह, लवकर मातृत्व आणि आर्थिक परावलंबित्वाच्या दुष्टचक्रात अडकते. अशिक्षित आई म्हणजे पुढील पिढीच्या शिक्षणावरही मर्यादा येणे. हा परिणाम केवळ वैयक्तिक नसून सामाजिक आणि राष्ट्रीय पातळीवर दूरगामी ठरतो.

महिला शिक्षण आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा थेट व अविभाज्य संबंध आहे. त्यामुळे मुली शाळाबाह्य होणे ही केवळ ‘शिक्षण खात्याची’ समस्या मानून चालणार नाही. ही बाब सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विकासाशी थेट निगडित आहे. मात्र प्रत्यक्षात चित्र वेगळे दिसते. लाडकी बहीणसारख्या योजनांचे हप्ते वेळेवर जमा होतात याबाबत जी जागरूकता सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आणि राजकीय नेतृत्वाकडे दिसते, तीच जागरूकता सर्वसामान्य घरातील मुली शाळेत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या स्वच्छतागृह, स्वच्छ पाणी, सॅनिटरी पॅड्स आणि सुरक्षित सुविधा या मूलभूत गरजांकडे दिसते का, हा प्रश्न उरतो. आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे असले, तरी शिक्षणात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा दुर्लक्षित राहिल्यास ‘सक्षमीकरण’ ही संकल्पना केवळ घोषणापुरती मर्यादित राहते.

मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाची भूमिका

केंद्रीय पातळीवर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 आणि School Sanitation Programme अंतर्गत शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र व वापरण्यायोग्य शौचालये, हात धुण्याची सुविधा आणि स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे. National Health Mission अंतर्गत Menstrual Hygiene Scheme चा उपयोग करून शाळांमध्ये सॅनिटरी पॅडची नियमित उपलब्धता, मासिक पाळीविषयी जागरूकता कार्यक्रम आणि सुरक्षित स्वच्छताविषयक वातावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. राज्य पातळीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘अस्मिता योजना’ राबवून ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांमधील किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी पॅड माफक दरात उपलब्ध करून देण्याचा पुढाकार घेतला आहे. हे प्रयत्न मुलींना शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात.

पुढचा मार्ग : उपाय, जबाबदारी आणि आपली भूमिका

शासनाकडून विविध योजना आणि धोरणे राबवली जात असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी आहे, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. योजना कागदावर असणे आणि त्या शाळेच्या वर्गखोलीपर्यंत पोहोचणे. या दोन टप्प्यांमध्ये अनेकदा मोठी दरी आढळते. त्यामुळे या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होते आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर समाजाचीही सामूहिक जबाबदारी ठरते.

ही जबाबदारी प्रत्यक्षात कशी पार पाडता येईल?

आपल्या परिसरातील शाळांमधील स्वच्छता व मूलभूत सुविधा, मुलींची नियमित उपस्थिती, शाळाबाह्य होणाऱ्या विद्यार्थिनींची कारणे याबाबत प्रश्न विचारणे, स्थानिक प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणे, शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या योजना वेळेत आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाही, यावर लक्ष ठेवणे तसेच पालक-शिक्षक बैठकीत सक्रिय सहभाग घेणे. ही सर्व पावले नागरिक म्हणून आपण उचलू शकतो.

यासोबतच माध्यमिक स्तरावर मुली शिक्षणात टिकून राहाव्यात यासाठी शासनाबरोबरच धार्मिक देवस्थाने, स्वयंसेवी संस्था आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींनीही शिष्यवृत्ती, आर्थिक मदत, सुरक्षित वाहतूक आणि समुपदेशन सुविधा यांसारख्या उपक्रमांना त्यांच्या क्षमतेनुसार पाठबळ देणे आवश्यक आहे.

मात्र या सर्व उपायांपेक्षा सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवणे. जोपर्यंत समाज म्हणून ‘मुलींचे शिक्षण हे मुलांच्या शिक्षणाइतकेच प्राधान्याचे आहे’ ही जाणीव प्रत्येकाच्या मनात खोलवर रुजत नाही, तोपर्यंत कोणतीही योजना अपुरी ठरेल. हे परिवर्तन कठीण आहे; तरीही, समाज, पालक आणि प्रशासन एकत्रित प्रयत्न केल्यास नक्कीच साध्य होऊ शकते.