ठाकरे स्मारकावरची उधळपट्टी थांबवा

राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लॉकडाऊन लावावा की न लावावा यावरून वाद सुरू आहे. कोरोना होऊन मेलं तर चालेल पण उपासमारीन मरणार नाही अशी भूमिका अनेकांनी घेतली आहे. अशा परिस्थितीत ही लॉकडाऊन लावायचा असेल तर कमजोर घटकांसाठी आर्थिक पॅकेज जाहीर करा अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मागणीचं मी समर्थन करतो. त्याच वेळी राज्यातील जनता आपल्या आयुष्याबाबत अनिश्चिततेच्या गर्तेत गटांगळ्या खात असताना एका स्मारकावर ४०० कोटींची उधळपट्टी करणाऱ्या मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचा मला अतिशय कडक शब्दांत निषेध करावासा वाटतो.

बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक या शासकीय ट्रस्ट ची स्थापना करून सरकारने या ट्रस्टला आधी दादरच्या शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगला आंदण दिला. हा शासकीय ट्रस्ट असला तरी हा बंगला आता अप्रत्यक्षरित्या ठाकरे परिवाराची संपत्ती बनलाय. या बंगल्याच्या एकूण रचनेकडे पाहता या बंगल्यात नवीन काही काम करण्याला मर्यादा आहेत. हरेश्वर पाटील महापौर होते त्यावेळी बराच काळ पर्यंत या बंगल्याला आतून टेकू लावण्यात आले होते. अशा या बंगल्याला राष्ट्रीय स्मारक करून तिथे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृती जागवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. शिवसेनेने आधीच शिवाजी पार्क येथे बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर अंत्यसंस्कार झालेल्या ठिकाणी अखंड ज्योत तसंच बगीचा तयार करून सुशोभिकरण केलेले आहे. या स्मृतीस्थळाला कुठल्याच मुंबईकराने कधीच आक्षेप घेतला नाही.

दरम्यानच्या काळात काळाघोडाच्या अलिकडच्या चौकात शिवसेनाप्रमुखांचा एक पुतळाही बसवण्यात आला. पुतळ्यांची शिवसेनाप्रमुखांना किती चीड होती हे शिवसैनिकांना माहितच आहे. कावळ्या-कबुतरांची सोय असं पुतळ्यांबाबत ते नेहमी म्हणत. असं असूनही उध्दव ठाकरे यांनी कोविडकाळातही दिमाखदार कार्यक्रम करत पुतळ्याचं उद्धाटन केलं. अनेक ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने अध्यासन, अभयारण्य यांची उभारणी सुरूच आहे. या बाबतही कोणी काही आक्षेप घेतलेला नाही.

राज्याच्या आर्थिक स्थितीचं कारण देऊन अनेक लोककल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्यात आली, यावर ही लोकांनी सरकारला समर्थन दिलं. विरोधी पक्षांनी ही आवाज उठवला नाही. असं सगळं असताना जेव्हा एका कुटुंबप्रमुखाला जनता इतकं समर्थन देते त्यावेळी त्या कुटुंबप्रमुखाने जनतेच्या पैशाचं ट्रस्टी- विश्वस्त होऊन काम करायचं असतं. स्वतःच्या फॅमिली ट्रस्ट साठी काम करायचं नसतं. आज आम्ही सामान्य करदाते जो कर भरत आहोत तो या देशाच्या विकासासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी देत आहोत. आमचं पोट उपाशी ठेवून तुम्ही स्मारकांचे चोचले नाही पुरवू शकत. 
उध्दव ठाकरे यांनी स्मारकाचा घाट बाजूला ठेवावा असा सल्ला राज्याचे वरिष्ठ नेते शरद पवार देणार आहेत का? राजेशाहीच्या थाटातून बाहेर या आणि लोकशाहीच्या मर्यादा पाळा असं ठाकरेंना ठणकावून सांगणारा एकही नेता या महाराष्ट्रात नसावा हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. जनता उपाशी असताना ही ४०० कोटींची उधळण थांबवा. 
राज्याचे पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे हे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी या राज्याच्या महसूलात किती वाढ केली आहे, या राज्यातील किती लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे, किती लोकांचे अश्रू पुसले आहेत? मागच्या लॉकडाऊन मध्ये वरळीमध्ये वाटलेलं राशन ही ठाण्याहून आलं होतं असं शिवसैनिक सांगतात. ज़र सामान्य लोकांबाबत आपल्याला ही अनास्था असेल तर राज्याच्या तिजोरीतील ४०० कोटींना हात लावायचा आपल्याला अधिकार नाही. 
सत्ता आली म्हणजे शहाणपण येतंच असं नाही, सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही असं ही म्हणतात. असं असूनही आज सत्तेपुढे शहाणपण चालवावं लागतंय, सत्तेला सांगावं लागतंय की जनता नागडी आहे, तिच्यासमोर तिच्याच पैशाने भरजरी कपडे घालून वावरू नका. या महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा आहे, शिवाजी महाराजांनी जनतेच्या पैशातून गड-किल्ले बांधले, स्वराज्य उभं केलं. तुमच्या सारखी उधळपट्टी केली नाही. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी ४०० कोटींची घोषणा करण्याआधी एकदा राजधर्माची आठवण करायला हवी होती. मला माहितीय की या लेखाचा काहीच परिणाम होणार नाही, राज्यातील सामान्य जनतेला आवाजच उरलेला नाहीय. सत्ता आणि विरोधी पक्ष एकाच नाण्याच्या दोन बाजू सारखा आहे. उद्या कोण कुणाबरोबर जाईल हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे सामान्य लोकांच्या पोटातील भुकेची आग कुणालाच चटका देत नाही, सामान्य माणसाच्या पेटलेल्या चितेची आग कुणालाच दाहक वाटत नाही. आज बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी ही या खर्चाला मान्यता दिली नसती, चांदीच्या सिंहासनावर टीका झाल्यानंतर त्यांनी सिंहासनाचा त्याग केला. मला वाटतं तितकीही संवेदनशीलता आताच्या राजकारण्यांमध्ये राहिली नाहीय. नाहीतर हे भूमिपुजन झालंच नसतं.