मेंढरांची लोकशाही आणि UAPA ची नवजातक कथा

मेंढररूपी जनतेने स्वतःच्या सामुहिक भल्यासाठी कामावर ठेवलेला लांडगा म्हणजे शासन! त्याच्यावर देखरेख ठेवली तर मेंढरांना उत्तम संरक्षण मिळू शकत. पण लांडग्यालाच आपला तारणहार समजून त्याला अमर्याद अधिकार दिले तर मेंढरांची जी गत होईल ती गत आज आपली होत आहे का हे तपासून पाहायला पाहिजे.

पूर्वार्ध:

कोणे एके काळी जंबुद्वीपावर एक मेंढ्यांचा कळप रहात होता. हिरव्यागार डोंगरावर चरत चरत आपलं आयुष्य निवांतपणे जगणारा हा कळप होता. कळपातील काही मेंढ्या पांढऱ्या, काही काळ्या, काही करड्या इ. संमिश्र रंगांच्या होत्या. या कळपावर अधून मधून आजूबाजूच्या प्रदेशातील लांडगे हल्ले करायचे. कधीकधी ते आपला वेश बदलून, रूपांतर करून मेंढ्यांच्या कळपात सामील व्हायचे व संधी मिळेल तस एकेक मेंढी फस्त करायचे. एक काळ तर असा आला की भुऱ्या लांडग्यांच्या एका कळपाने १५० वर्षे मेंढ्यांना गुलाम करून हवे तसे छळले, मारले, लुटले.

त्याकाळी आफ्रिकेत राहून आलेल्या एका मेंढीने इतर काही मेंढ्यांच्या सोबत तपश्चर्या केली व आपल्यातीलच काही मेंढ्यांना लांडग्याचे रूप व ताकद प्राप्त होईल असा फॉर्म्युला शोधला. सोबत आलेल्या या नवीन रक्षक लांडग्याच्या ताकदीने मेंढ्यांच्या कळपाने आपले स्वातंत्र्य मिळवले. ते स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी कळपातील काही मेंढ्यांना नेहमी रक्षक लांडगा बनवले पाहीजे हे त्यांच्या लक्षात आले.

कुणाला रक्षक लांडगा बनवावे, मग त्यांनी काय करावे, काय करू नये यासाठी एक संविधानही बनवण्यात आले. आता जर कुठल्या मेंढ्या कळपाच्या नियमांचा भंग करू लागल्या, बाहेरच्या मेंढ्या किंवा बाहेरच्या लांडग्यांनी काही त्रास दिला तर रक्षक लांडगे त्यांना पकडून आणत व त्यांच्यावर जाहीर खटले दाखल करत. सर्व कळपाच्या समक्ष अशा समाजघातक मेंढ्या, रूप बदलून राहणारे लांडगे किंवा बाहेरचे लांडगे यांच्यावरील आरोपाची शहानिशा होई व त्यांना शिक्षा जाहीर होत. चुकीचे आरोप असले तर ती मेंढी तसे दाखवून देई व निर्दोष सिद्ध होई. सुरवातीच्या काळात बऱ्याच रक्षक लांडग्यांनी खूप सचोटीने आपले काम केले, कुरणे तयार केली, कुरनांना कुंपणे घातली. लहान मेंढ्यासाठी शाळा उघडल्या. इतर कळपांसोबत संवाद स्थापन केला, भांडणे मिटवली.

पण रक्षक जरी असले तरी ताकदवान लांडगेच ते, कधीकधी काही रक्षक लांडगे आपल्या स्वार्थापायी निष्पाप मेंढरांनाही दोषी दाखवून देत व त्यांचा फडशा पाडत. पण सगळ्यांसमोर खटला चालत असल्याने आज न उद्या त्यांची बदमाशी बाहेर पडून अशा लांडग्यांना शिक्षा होत असे. कळपासमोर संविधानाचे पालन करणे त्यांना क्रमप्राप्त होते.

स्वातंत्र्य मिळवणाऱ्या हुशार मेंढरांनी संविधानाचा वापर करून अशा प्रकारे आता बाहेरच्या लांडग्यावर व रक्षक लांडग्यावरही वचक बसवला.

पण हे संतुलन फार काळ टिकले नाही, स्वातंत्र्ययुद्धाची नशा कमी झाल्यानंतर पुढचे रक्षक लांडगे जरा माज करू लागले.

“रोज रोज आम्ही काय खटले दाखल करायचे, आम्हाला काय कळत नाही का कोण मेंढी कळपासाठी वाईट आहे किंवा कोण रूप बदलून राहणारा लांडगा आहे, उगाच खटले दाखल करून वेळ का वाया घालवायचा” अशी चर्चा त्यांनी सुरु केली.

“रोज कुठले न कुठले खटले चालू असतात, आपण किती वेळ घालवायचा त्यात, त्यापेक्षा त्या वेळेत कळपउभारणी व कळपनिर्माणाच्या कामात आपण वेळ दिला पाहिजे.” असे काही प्रामाणिक कळपभक्त मेंढरांनाही वाटू लागले.

“मेंढीचे रूप घेऊन आजकाल कळपात खूप लांडगे शिरत आहेत, त्यांच्यावर खटल्यात खूप वेळ वाया जातो व न्याय होऊ शकत नाही म्हणून आम्हालाच कोण वेशांतरित लांडगा आहे हे ठरवण्याची व शिक्षा करण्याची ताकद देण्यात यावी” अशी हूल रक्षक लांडग्यांनी उठवली. साध्याभोळ्या मेंढरांना ही ती वरकरणी पटू लागली. तर काही सुशिक्षित मेंढरांनी व काही रक्षक लांडग्यांनी याला खूप विरोधदेखील केला.

शेवटी लांडग्यांनी आपली संवादशैली आणि ताकद वापरून ही चर्चा वाढवत नेली व संविधानात बदल करून घेतले की ‘खटला दाखल न करताही ‘समाजकंटक मेंढ्यांचा’ ते फडशा पाडू शकतील. कुठली मेंढी रूप बदलून राहणारा लांडगा आहे हे ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार रक्षक लांडग्यांना मिळाले.

आता रक्षक लांडगे रुपांतरीत परदेशी लांडग्यांना शोधून शिक्षा करतील अशी आस सामान्य मेंढरांना होती. पण काही दिवसात ते पाहू लागले की, आपल्या आजूबाजूच्या सुशिक्षित मेंढ्याना काही रक्षक लांडगे उचलून घेऊन जाऊ लागले, त्या मेंढ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधीही मिळत नव्हती. वर्तमानपत्रात लांडगे सांगू लागले की ती सुशिक्षित मेंढी म्हणजे खर तर लांडगा होता, तिच्या घरी लांडग्याचे चित्र सापडले. असे काहीबाही आरोप करून संरक्षणाच्या नावावर मेंढ्यांच्या मुलभूत अधिकारांचे दमन होऊ लागले.

त्यातही करड्या रंगांच्या मेंढ्या जास्त गायब होऊ लागल्या. ज्या मेंढीला उचलून नेले जायचे तिच्या आजूबाजूच्या मेंढ्या संभ्रमात पडायच्या की “अरेच्चा ही तर चांगली मेंढी होती की, करड्या रंगाची होती पण कळपाला प्रामाणिक होती.” कळपात दुरवर राहणाऱ्या मेंढ्याना वाटायचं की “असेल बुवा, आजकाल कुणाचा काय भरोसा. रक्षक लांडगे करतील ते काय चुकीच असेल का?”

असेच दिवस जाऊ लागले. दोषी, निर्दोष असे सगळेच मेंढरं रक्षक लांडग्यांच्या पोटात जाऊ लागले. लांडगे आपलीच पाठ थोपटून घेत, की पहा आम्ही किती सारे समाजकंटक मेंढरं पकडले. रक्षक लांडग्याच्या अत्याचाराला, ढोंगीपणाला ओळखू शकणाऱ्या, त्यावर टीका करणाऱ्या मेंढ्यावर समाजकंटक असल्याचे आरोप होऊन, रक्षक लांडगे त्यांना आधी उचलून नेऊ लागले, स्वतःच खटले चालवून त्यांना मारू लागले. त्या खरच दोषी होत्या की नव्हत्या हे काहीच कळायला मार्ग नव्हता. असाच आरोप होऊन आपल्यालाही उचलून नेले जाईल या भीतीने इतर सुशिक्षित मेंढ्याही मूकबधीर वागायला लागल्या. रक्षक लांडग्यांना त्यांच्या खऱ्या कर्तव्याचा व संविधानाचा जणू विसर पडला होता.

मेंढरांनी स्वतःच्या भल्यासाठी संविधान तयार केल होत, बाहेरचे लांडगे ओळखून त्यांना शिक्षा करण्यासाठी कायद्यात बदल केला होता या गोष्टींचा मेंढरांना विसर पडला. तात्कालिक प्रश्नाच्या भीतीला बळी पडून त्यांनी त्यांचे मुलभूत अधिकार गमावले होते. आता लांडगे सर्वशक्तिमान झाले, हव तेव्हा हव त्या मेंढीला उचलून नेऊ लागले, जंबुद्वीपावरील गवत, झाडे, पाणी यांचा सौदा ते भुऱ्या लांडग्याशी करू लागले, हळूहळू जंबुद्वीप विकला जाऊ लागला. या मेंढ्यांच्या कळपाचे पुढे काय होईल? इथल्या मेंढ्या एखाद्या बोधीसत्वाचा जन्म होईल या प्रतीक्षेत आहेत काय?

कोणत्याही कळपाला दैनंदिन गोष्टी सुरळीत चालाव्यात यासाठी काही एक व्यवस्थेची गरज लागते. मग ती व्यवस्था तयार करताना सर्वांच्या वतीने काही एक अधिकचे अधिकार त्यांचातीलच काही लोकांना दिले जातात. हे अधिकार देताना त्यांच्यावर या अधिकारांचा योग्य वापर करण्याची जबाबदारी असते. ते तसं करत आहेत की नाही यासाठी वेळोवेळी त्यांच्या कामाची पद्धत देखील तपासावी लागते. त्यांची जबाबदारी आणि हितसंबंधांचा संघर्ष तपासावा लागतो. असं सर्वसामान्यांना करता येईल असा अवकाश देखील त्या व्यवस्थेत असणं अत्यावश्यक असतं. जर तो अवकाश कमी झाला असेल किंवा काही ठिकाणी शिल्लकच नसेल तर कितीही उदात्त हेतू पुढे करुन काही कृतीचं समर्थन केलं जात असेल तर त्याला नाकारलं पाहिजे. कारण तेथे सर्व सामान्यांना दडपण्याचा राजमार्ग सुरु होतो.

उत्तरार्ध:

शासन म्हणजे आपणच निवडून दिलेले लोक! ज्यांच्या हाती आपण अधिकची सत्ता, ताकद देतो. इतिहासात डोकावून पाहिलं तर लक्षात येईल की हे शासनातील लोक काही नेहमीच धुतल्या तांदळासारखे नाहीत व नसतात, वेळोवेळी यांनी जनतेला लुबाडले आहे, मूर्खपणाचे निर्णय घेतले आहेत, हजारो कोटींचे भ्रष्टाचार केले आहेत, स्त्रियांवर बलात्कार केले आहेत, लोकांचे खून पाडले आहेत, नैसर्गिक साधनाची वाट लावली आहे, इत्यादी. योग्य वेळी ही प्रकरणे बाहेर येतात व आपण नवीन लोकांच्या हाती शासन सोपवतो. तर हे असे सगळे कृत्य करणारे शासनातील महाभाग म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग करणारे लांडगे नाही तर काय? म्हणून जनतेने आपण मेंढर आहोत हे मान्य कराव व शासनकर्ते ‘पोटेन्शिअल वाईट लांडगे’ आहेत असा विश्वास ठेऊन काळजी घ्यावी. जुने अनुभव पहाता तशी काळजी घ्यायला काय हरकत आहे!

बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा म्हणजे आपण मेंढरांनी लांडग्याला असाच दिलेला अवास्तव अधिकार आहे. हा शासनरूपी लांडगा आपल्याला बाहेरचे धोके दाखवता दाखवता आपल्याच कळपातील एकेक मेंढी गट्ट करत सुटला आहे का हे तपासून पहायला हव.

२०१९ साली या कायद्यातील सुधारणांची (अवास्तव अधिकार) मागणी करताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी व्यक्तींचे दाखले देऊन अशा व्यक्तींना खटले दाखल करून गुन्हेगार सिद्ध न करता त्यांना दहशतवादी घोषित करण्याचे व तुरुंगात पाठवण्याचे अधिकार पदरात पाडून घेतले. त्यावेळी सामान्य जनतेला अशा वाढीव अधिकारांना विरोध करावासा वाटला नाही कारण बाहेरच्या देशातील, किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आधीच ज्याला दहशतवादी घोषित केले आहे अशा व्यक्तीला आपणही दहशतवादी घोषित करण्यात वाईट काय असे वाटणे साहजिक आहे. तर आता या कायद्याचा उपयोग कुणाविरुद्ध चालू आहे हे पाहण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत कुठल्या मुख्य व्यक्तींवर या काळ्या कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत ते पाहूया.

वरील माहिती पाहून सहज लक्षात येईल की या कायद्याचा आधार घेऊन संघप्रणीत उजवी विचारधारा, भांडवलवादी, काँग्रेसी विचारधारा या मुख्य प्रवाहांच्या विरोधातील वेगवेगळ्या विचारधारेच्या लोकांना वेगवेगळे आरोप करून तुरुंगात डांबले आहे. एक जबाबदार भारतीय नागरिक म्हणून यातील बहुतांश व्यक्तींनी वेगवेगळ्या अन्यायांविरोधात आवाज उठवला आहेत, यातील बहुतांश लोक उच्चशिक्षित आहेत, नागरी समाजामध्ये सन्मानित आहेत. जर शासनाला वाटत असेल की हे लोक काही कायदाविरोधी कृती करताय तर त्यांच्यावर न्यायालयीन प्रक्रियेतून जाहीर खटले भरले जावेत, ते आरोप साबित केले जावेत, त्यानंतर त्यांना दहशतवादी ठरवून तुरुंगात पाठवले जावे. UAPA सारख्या कायद्यांचा आधार घेऊन यातील बऱ्याच कृतीशील, उच्चशिक्षित, विद्वान व जबाबदार व्यक्तींना समाजापासून तोडून, त्यांचे मुलभूत अधिकार मारून शासन समाजातील इतर कृतीशील जबाबदार नागरिकांना जणू काही धमकी देत आहे की जर त्यांनी शासन विरोधी टिप्पणी केली तर त्यांची अवस्था या लोकांसारखीच होईल.

सामान्य भारतीय नागरिकांनाच खटला न भरताच दहशतवादी, नक्षली घोषित करून त्यांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणून शासन असा विचार करण्यास भाग पाडत आहे की “याचीसाठी केला होता का अट्टहास?” इंग्रजांनी इथल्या जनतेची पिळवणूक केली, त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणली म्हणून इथल्या लोकांनी, आपल्या पूर्वजांनी इथे रक्त सांडून स्वातंत्र्य मिळवलं ना? इग्रज शासन आणि हे शासन यात मग फरक काय राहिला? कोण निर्दोष आणि कोण गुन्हेगार हे ठरवण्यासाठीच न्याययंत्रणा आहेत. अशावेळी कोणताही खटला न चालता, पुरेसे पुरावे नसताना केवळ संशयाच्या आधारावर कोणत्याही नागरिकाला वर्षोनवर्षे तुरुंगात ठेवण्याचं कुणीही समर्थन करु शकत नाही. एन.आय.ए म्हणजे न्यायव्यवस्था नाही, गुन्हेगार ठरवण्याचा अधिकार सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छेनुसार काम करणाऱ्या संस्थेला नसून स्वायत्त अशा न्यायव्यवस्थेला असला पाहिजे.

ब्रिटीश भारतात शहीद भगतसिंगला जे चूक वाटत होतं त्याविरुद्ध त्याने बंड केला, आवाज उठवला. त्याला दडपण्यासाठी त्याच्यावर खटला भरण्यात आला. मात्र, बचावाची कोणतीही संधी न देता त्याला सर्व प्रक्रियेंचे उल्लंघन करत फाशी देण्यात आली. मात्र, आजही आपण त्या प्रक्रियेला दोषपूर्ण मानत भगतसिंग आपला राष्ट्रनायक असल्याचं मान्य करतो. UAPA सारखा कायदा अस्तित्वात असताना असे फक्त ब्रिटिश सत्तेत असतानाच होऊ शकते आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात होऊ शकत नाही असा दावा कोणीही करु शकणार नाही. कारण Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

https://www.youtube.com/watch?v=S-s4d8x74lk

(*राजकीय कैद्यांच्या मानवी हक्कांसाठी भगतसिंगने तुरुंगात आंदोलन केले. आजही असे आंदोलन करण्याची गरज आहे का?)

काही वर्षांपूर्वी (१९८५-१९९५) टाडा कायद्याने असाच धमाकुळ घातला होता. १९९४ पर्यंत ७४००० लोकांवर या कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यातील २५% लोकांवरील गुन्हे नंतर मागे घेण्यात आले. केवळ ३५% केसेस न्यायालयात मांडण्यात आल्या. त्यापैकी ९५% केसेसमध्ये आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एकुण अटकांपैकी केवळ २% लोकांवरील काहीना काही आरोप साबित होऊ शकले. नंतर हा कायदाच मागे घेण्यात आला. या दरम्यान ज्या हजारो लोकांना पोलीस, कोर्टकचेऱ्या, मानहानी, आर्थिक नुकसान, इ बाबींना तोंड द्यावे लागले, शेकडो दिवस तुरुंगात काढावे लागले त्याला जबाबदार कोण?

२००२ साली आलेला POTA कायदाही असाच राजकीय दमनकारी कृत्यांसाठी वापरण्यात आला, नंतर तोही मागे घेण्यात आला. तुम्ही स्वतः सामान्य जीवन जगत असताना कुणाच्या खोडसाळपणामुळे, राजकीय वैमनस्यामुळे किंवा योगायोगाने तुम्हाला अशा कायद्यात अटक करण्यात आली, तुमच्या करिअरची, आयुष्याची वाट लागली तर तुम्हाला ते चालणार आहे का? असे कायदे आपल्याला आपल्या समाजात हवे आहेत का?

१९१९ साली असाच एक कायदा ‘रौलट कायदा’ इग्रज सरकार नी संमत केला, आपण सगळ्यांनी तो शाळेत इतिहासाच्या पुस्तकात वाचला असेल (पुस्तकातील उतारा बाजूला दिला आहे), त्याविरोधी लढ्यातून प्रेरणा घेतली असेल. या कायद्याचे मूळ नाव The anarchical and revolutionary crime Act असे होते. या कायद्याने भारतातील स्वातंत्र्यसंग्रामात प्रचंड उलथापालथ घडवून आणली होती. स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्वाचे टप्पे म्हणजे जालियानवाला बाग हत्याकांड (attached pic – Amritsar Massacre Memorial), असहकार चळवळ ही या काळ्या कायद्याविरोधात जनतेने केलेल्या लढ्याची फलश्रुति आहे. तर हा ब्रिटीशांचा रौलट कायदा आणि स्वतंत्र भारतातील UAPA कायदा यात कमालीचे साम्य आहे. पण फरक इतकाच आहे की तो कायदा इंग्रजांनी आणला व गांधींनी त्याला विरोध करून देश ढवळून काढला व हजारोंनी त्यासाठी जीवदान दिले. त्यामुळे ब्रिटिशांना हा कायदा मागे घ्यावा लागला. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या संघर्षामुळे असा मानवहक्कविरोधी कायदा हानून पाडण्यात यश आलं. मात्र, आत्ता स्वतंत्र भारतात असं करता येणं शक्य नसावं का? त्या काळी अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांना देशद्रोही ठरवण्यात आलं. आताही काहीसं तसंच घडतं आहे का याचा विचार आपण करायला हवा? थोडक्यात UAPA भारतीय सत्ताधाऱ्यांचाच रौलटी शोध आहे व त्याविरोधात बोलायला गांधी आज जिवंत नाहीत आणि आपण सारे खरेखुरे मेंढरं झालो आहोत.

https://youtu.be/ygex1BMrYgY?t=262

(*रौलट कायद्याची वैशिष्ठ्ये व संबंधित विवेचन – जालियानवाला बाग हत्याकांडाच्या १०० वर्षांच्या स्मृतीस राज्यसभा टीव्ही तर्फे प्रकाशित फिल्म)

या कायद्याविषयी वकिली करताना शहांनी संसदेत शा‍ब्दिक खेळ केला आहे. ते म्हणतात, या कायद्याची सामान्य नागरिकांना भीती नसावी, त्यानीच घाबरावे जे दहशतवादी आहेत. जे लोक दहशतवादी कारवायात गुंतले आहेत त्यांना आतंकवादी नाही तर काय म्हणावे... जो व्यक्ती दहशतवादी साहित्य, थेअरी युवकांच्या मनात पेरण्याचा प्रयत्न करत आहे तो दहशतवादी असला पाहिजे.. दहशतवाद बंदुकीच्या जोरावर नाही तर अपप्रचार व उन्मादा च्या बळावर पोसतो.. असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

मुळात कुणीतरी दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी आहे हे न्यायालयात सिद्ध करण्याबद्दल पोलिसांना सुट मिळत आहे, त्या आधीच ते दहशतवादी आहेत अस शासन घोषित करत आहे, तशी वागणूक देत आहे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारे वर्तुळ आहे. कुणालातरी दहशतवादी सिद्ध करण्यासाठी त्याला आधीच दहशतवादी घोषित केल तर तर सिद्ध करायला राहिलंच काय? दहशतवादी कृती म्हणजे काय, दहशतवादी साहित्य, थेअरी म्हणजे काय याबद्दल या कायद्यात पुरेशी स्पष्टता नाही. काय केले असता युवकांच्या डोक्यात दहशतवाद पेरला म्हणता येईल याबद्दल काही स्पष्टता नाही, म्हणजे गरजेप्रमाणे शासन या अस्पष्टतेचा दुरुपयोग करण्याची शक्यता वाढते. अस या आधीही घडल आहे, कुणाच्या घरात कम्युनिस्ट मेनिफेस्तो किंवा माओचे पुस्तक होते, केवळ या कारणावरूनही (शासनाच्या निर्देशाने) पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून नागरिकांना कोर्टाच्या खेटा मारायला भाग पाडलं आहे.

जर पोलिसांना एखादी व्यक्ती दहशतवादी कारवायात गुंतलेली आहे असे निदर्शनास आले तर जुन्या कायद्यातच अशा व्यक्तीवर खटला चालवण्याचे व शिक्षा करण्याचे अधिकार आहेत. तरीही २०१९ चे हे नवीन प्रावधान करण्याचा अट्टहास का असा प्रश्न पडतो पण त्याचे उत्तर अटक केलेल्या लोकांची यादी पाहून लक्षात येते.

एखाद्या व्यक्तीला पुरेसा पुरावा नसतानाही केंद्रशासन दहशतवादी घोषित करते तेव्हा त्या व्यक्तीला कायद्याने शिक्षा काय होईल किंवा ती निर्दोष सुटेल तो भाग वेगळाच परंतु समाजात त्या व्यक्तीची मानहानी होते, कुटुंबियांची मानहानी होते, कोर्ट कचेरीत पैसा जातो, वर्षे वाया जातात, करिअर बरबाद होते, कायदा हातात घेणाऱ्या लोकांकडून त्यांच्यावर जीवघेणे हल्ले होतात, (उदा. न्यायालयीन प्रक्रियेची वाट न पाहताच उमर खालीद या विद्यार्थ्याला माध्यमांनी देशद्रोही घोषित करून टाकले, त्यामुळे त्याच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला) त्यांना एकांतवासात जावे लागते इ. या गोष्टींना केंद्रशासन जबाबदार नसेल का? केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी अनिर्बंध अधिकार मिळावेत, त्याचा गैरवापर करता यावा म्हणून संवैधानिक, न्यायालयीन मार्गांना बगल देणारे असे पर्यायी मार्ग शासनाकडून कायम शोधले जात आहेत. हे भारतीय प्रजासत्ताकाला अतिशय मारक आहे. समाजासमोर, देशासमोर काही प्रश्न आहेत आणि तसे काहीना काही प्रश्न कायम असणार आहेत, ते प्रश्न सोडवण्यासाठी जनतेचे मुलभूत अधिकार, संविधानाची चौकट, राज्यांची स्वायत्तता, संघराज्याचे स्वरूप यांचा बळी देणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=D3sA_5KmmlE

(*या कायद्याची पाठराखण करताना गृहमंत्री अमित शहा )

शासनाने, सत्ताधाऱ्यांनी एखाद्यावर सूडबुद्धीने आरोप करायचा ठरवलाच तर त्या व्यक्तीला बचावाचे पुरेसे मार्गच हा कायदा शिल्लक ठेवत नाही, किंबहुना आयुष्यचं शिल्लक ठेवत नाही, आणि शासन अशी सूडबुद्धी वापरत नाही अस आपल्याला वाटत असेल तर आपल्यापेक्षा मेंढरं हुशार ठरतील. आपल्याच संवैधानिक अधिकारांची मागणी करणाऱ्या हजारो गरीब आदिवासी लोकांवर इथले पोलीस देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करायला कचरत नसतील तर या कायद्याचाही गैरवापर तर अटळच आहे. संविधानाच्या मुलभूत मुल्यांची पायमल्ली करणाऱ्या, न्यायव्यवस्थेला बगल देणाऱ्या या कायद्याचा निषेध न करणे म्हणजे ‘सुपातल्या दाण्यांनी जात्यात भरडल्या जाणाऱ्याकडून काहीच न शिकणे’ आहे.

या कायद्याची गरज सांगताना पाकिस्तानी दहशतवादी हाफिज सैद, मसूर अझर यांची नावे पुढे केली गेली (अमित शहांचा वरील व्हिडीओ पहा), मात्र राजकीय व सामाजिक जीवनात चिकित्सा करणाऱ्या, अन्यायकारक बाबींविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या, भारतीय राज्यघटना मानणाऱ्या काही भारतीय नागरिकांना खोडसाळ आणि जीवघेणा त्रास देण्यासाठीच जणू हा कायदा लिहिला गेला आहे. वर दिलेली व्यक्तींची यादी वाचून कुणालाही ते सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होईल.

- द इंडियन बफेलो

- Email: [email protected]

- Instagram: @indibuffalo

- Twitter: @indibuffalo