पुणे महानगरपालिकेचे आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी‘ धोरण

पुणे मनपाच्या मालकीच्या पुणे शहरातील सर्व जागांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठीची निविदा स्थायी समितीने नुकतीच मंजूर केली. महापालिकेच्या मिळकतींचे संगणकीकरण हा विषय आता हास्यास्पद तितकाच चीड आणणारा होत चालला आहे. मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २००३ मध्ये विजय कृष्णा कुंभार विरूद्ध जिल्हाधिकारी पुणे ( याचिका क्र १०२/२००१) मध्ये निकाल देऊन पालिकेला जागा वाटप नियमावली बनवण्यास सांगीतले होते.त्याप्रमाणे मिळ्कत वाटप नियमावली बनवण्यासाठी राजकारण्याच्या आडमुठेपणामूळे ५ वर्षे लागली. प्रत्येकवेळी आम्हाला त्या नियमावलीत गडबड केली जात असल्याची शंका आल्यास आम्ही पालिकेला नोटीस दिल्यानंतर पुन्हा त्यात सुधारणा केली जायची. अखेर तब्बल ५ वर्षांनंतर ती नियमावली अस्तित्वात आली.

दरम्यान माहिती अधिकारात अनेक अर्ज केल्यानंतर पुणे महापालिकेकडे आपल्या मिळकतींची एकत्रित माहितीच नसल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. त्यांनतर बराच पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर पालिकेने मिळकतींच्या संगणकीकरणाचे काम हाती घेतले.अर्थात या कामासाठी काढलेली ही पहिलीच निविदा आहे अशातला भाग नाही.या आधी तीन निविदा काढण्यात आल्या होत्या. २००४ सालापासून आजतागायात पालिकेच्या ताब्यातील तसेच पालिकेच्या मालकीच्या मिळकतीचे संगणकीकरण करण्याचे काम सुरू आहें असे सांगण्यात येते . सुरुवातीला पुणे महानगरपालिकेच्या कर आकारणी करसंकलन , भूमी जिंदगी व आकाशचिन्ह परवाना ( भुमी आणि जिंदगी म्हणजे स्थावर मालमत्ता व्यवस्थापन पहाणारे खाते. आकाशचिन्ह म्हणजे जाहिरात फलक वगैरेंची परवानगी देणारे खाते ) या विभागां मधील माहिती संकलीत करण्याचे काम वेकफिल्ड कंपनीला देण्यात आले होते. त्या कंपनीने पालिके कडून पैसे तर घेतलेच परंतू काम मात्र पूर्ण केले नाही . त्यासंदर्भात आम्ही तक्रार केल्यानंतर त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले. परंतू कंपनीने जेवढे काम केले ते पालिकेकडे आहें असे आम्हाला सांगण्यात आले होते .त्यामुळे पालिकेच्या भूमी जिंदगी विभागाकडून सदर कंपनीने जेवढे काम केले आहें त्या कामाची सी डी घेऊन त्यातील मजकूर पहाण्याचा प्रयत्न केला असता त्यात काहीही मजकूर असल्याचे आढळले नाही .तीच बाब आकाशचिन्ह परवाना विभागाची, त्यांची सी डी सुद्धा उघडता आली नाही .त्यावरून सदर कंपनीने पालिके कडून फक्त पैसे घेतले परंतू काम काहीही केले नाही हे लक्षात येते . यासंदर्भात सदर कंपनीवर गुन्हा दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तसे घडले नाही.

त्यानंतर आणखी एक निविदा काढण्यात आली आणि भूमी आणि जिंदगी विभागाने आपल्याकडील सर्व माहितीचे संगणकी करणं झाल्याचा दावा पत्रकार परिषद घेऊन केला होता व जवळपास ६५०० मिळकतीचे संगणंकीकरण झाल्याचा दावा करून त्या प्रणालीचे तत्कालीन आयुक्तांच्या हस्ते उद्घाटन देखील करण्यात आले होते. त्या प्रणालीचे पुढे झाले काय ? ती प्रणाली अचानक नाहीशी का व कशी झाली ? आणि संगणकीकरण झालेली माहिती गेली कुठे.? आजही पालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाकडे आपल्या सर्व मिळकतींची माहिती उपलब्ध नाही .

त्यानंतर महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने २०१२ ते २०१४ या कालावधीत तब्बल १२ लाख रुपये खर्च करून एका कंपनीकडून अत्याधुनिक प्रकारची संगणक प्रणाली तयार करून घेतली आहे ज्याचा उपयोग सध्या होत नाही.

आता मिळकतींच्या संगणकीकरणाचे काम आणखी एका कंपनीला देण्याचा ठराव मंजूर झाला आहे.परंतु पालिकेच्या मिळ्कतींच्या माहितीचे संगणकीकरण करण्याच्या निविदा वारंवार काढून काहीही साध्य होणार नाही.तसे करणे म्हणजे ’ आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ असा प्रकार ठरेल.

गेली तब्बल १५ वर्षे पालिकेच्या मालकीच्या जांगांच्या माहितीचे संगणकीकरण करण्याचे कामसुरू आहे. राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने आणि अधिका़-यांच्या संगनमतामूळे आणखी शंभर वर्षे तरी ते काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही .

कारण ते काम पूर्ण झाले तर राजकीय पक्षांच्या आणि अधिका़-यांच्या बगलबच्च्यांनी बळकवलेल्या , अतिक्रमणं केलेल्या जागा परत ताब्यात घ्याव्या लागतील. तसेच अनेक प्रकल्प पालिकेने का उभे केले ?, त्यांची मालकी कोणाकडे आहे ? , ते सुरू आहेत की नाही ? सुरू असलेच तर ते चालवतंय कोण ? याचा थांगपत्ताच पालिकेला नाही . आणि ती माहिती घेण्याची गरजही कोणाला वाटत नाही. कारण अशी माहिती संकलीत केली , अतिक्रमित जागा ताब्यात घेतल्या तर त्यांची निविदा काढावी लागेल आणि पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होइलही कदाचित. परंतु अनेकांची बेकायदा दुकाने कायमची बंद होतील आणि राजकीय नेत्यांचा व कार्यकर्त्यांचा रोष पत्करावा लागेल, त्यापेक्षा नागरिकांच्या खिशावर बोजा टाकणे अधिक सोपे असा विचार करूनच या मिळकती व त्यातून मिळणा-या उत्पन्नावर पाणि सोडले जात आहे. वारंवार निविदा काढण्यापेक्षा हे संगनमत मोडून काढणे आणि आधीच्या निविदादारांनी काम न केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करणे जास्त गरजेचे आहे. आपण त्यादृष्टीने योग्य ती पावले उचलली गेली पाहिजेत.

- विजय कुंभार