प्रियांकाचा बंगला आणि सुडाचा खेळ....

गलवान खो-यातून चीनला कधीही हुसकावून लावता येईल, त्याआधी प्रियांका गांधी यांना त्यांच्या बंगल्यातून हुसकावून लावले पाहिजे.

नरेंद्र मोदी सरकारची ही रणनीती आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाला दिशा देणारी आहे.

प्रियांका गांधी यांना लोधी इस्टेटचा बंगला रिकामा करण्यासंदर्भातील नागरी विकास मंत्रालयाचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर त्यासंदर्भात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. देशाच्या शूर सैनिकांच्या आडोशाला लपून राजकारण करण्याचा प्रयत्न भाजपने सातत्याने केला. गलवान खो-यातील घटनेनंतर काँग्रेस नेतृत्वाकडून सतत प्रश्न विचारले जात आहेत, त्यातून सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने देशातील लोकांचे लक्ष भलतीकडे वळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

प्रियांका गांधी यांच्या बंगल्याचा विषय हा सुद्धा तशाच प्रयत्नांचा एक भाग आहे.

विद्यमान पंतप्रधानांसह इतरांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्याचा कायदा संसदेत नोव्हेंबरमध्ये झाला आहे. त्याला अनुसरून प्रियांका गांधी यांना बंगला सोडण्याची नोटिस बजावली आहे. त्यामुळे हा नियमित प्रशासकीय कामकाजाचा भाग असल्याचे ओरडून ओरडून सांगितले जाईल.

अर्थात प्रियांका गांधी यांच्या घराची देशातील जनतेने काळजी करण्याचे काही कारण नाही. तो गांधी आणि वड्रा कुटुंबाचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. त्यांनी कुठे राहावे हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. देशातील जनतेला त्याच्याशी देणेघेणे असण्याचे कारण नाही.

हे ही वाचा..

• प्रियंका गांधी यांना एका महिन्यात सरकारी बंगला खाली करण्याची नोटीस, ‘हे’ आहे कारण
• tik tok सारखे App बंद करुन चीनच्या अर्थव्यवस्थेला भगदाड पाडणार का?
• पवार ॲट वॉर! : हेमंत देसाई

पण यानिमित्ताने थोडेसे भूतकाळात डोकावून पाहूया.

संसदेने १९८८ मध्ये एसपीजी अॅक्ट मंजूर केला. पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. १९८९ मध्ये व्ही. पी. सिंग सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी सूडभावनेतून पहिली कारवाई केली ती म्हणजे, राजीव गांधी यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली. १९९१ मध्ये राजीव गांधी यांची एलटीटीई दहशतवाद्यांनी हत्या केली. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या नरसिंहराव सरकारने एसपीजी अॅक्टमध्ये दुरूस्ती करून पंतप्रधानांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पदावरून गेल्यानंतर दहा वर्षे सुरक्षा देण्याची तरतूद केली.

मधल्या काळात मोदी सरकारने माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेतली. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने बेडरीडन असलेल्या वाजपेयी यांची एसपीजी सुरक्षा कायम ठेवली होती, ही गोष्ट इथे लक्षात घ्यावी लागते.

प्रियांका गांधी यांचा विवाह १९९७ मध्ये रॉबर्ट वड्रा यांच्याशी झाला. त्यावेळी त्यांनी लोधी इस्टेटचा सध्याचा बंगला सोडून अन्यत्र स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु एसपीजी सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून त्यांनी याच ठिकाणी राहावे, असे सुचवण्यात आले होते. गांधी परिवाराला आता थेट धोका राहिलेला नाही, असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच त्यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला. प्रियांका यांना बंगला खाली करण्याची नोटिस त्याचाच भाग आहे. परंतु ज्या कुटुंबानं दहशतवादी हल्ल्यात आपली दोन कर्तबगार माणसं गमावली आहेत, त्यांच्या सुरक्षेशी मोदी सरकार खेळ करीत आहे. आणि हा सुडाचा खेळ आहे.

परवा नरेंद्र मोदी यांनीच सांगितल्यानुसार महासत्तेच्या वाटेवर असलेल्या या देशात अन्नाला मोताद असलेले ऐंशी कोटी लोक आहेत. अशा परिस्थितीत प्रियांका गांधी यांनी कुठं राहावं याची चिंता आपण करण्याचं कारण नाही.

प्रियांका गांधी यांना बंगल्यातून हुसकावून नरेंद्र मोदी यांचं गलवान खो-यातलं दुःख हलकं होणार असेल तर आपण त्याला काही म्हणून शकत नाही.

यानिमित्तानं अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याच दोन ओळी आठवतात -

छोटे मन से कोई बडा नही होता

टूटे मन से कोई खडा नही होता

-विजय चोरमारे, ज्येष्ठ पत्रकार