'या' जुलुमाचे बळी आपण तर नाही ना?

भारतातील सगळ्याच स्वतंत्र संस्थांभोवती गळफास आवळत चालला आहे. प्रख्यात लेखक, दिग्दर्शकांवर देशद्रोहाचे आऱोप करण्याचे प्रकरण-(आता पश्चातबुद्धी होऊन ते आरोप काढून टाकण्यात आले तरीही उशीरच झाला आहे) याच संकटाचे निदर्शक आहे. भारतातील साऱ्याच स्वतंत्र, उदारमतवादी संस्था या संकटात सापडल्या आहेत. उदारमतवादी विचारांना ओहोटी लागली आहे. किंवा उदारमतवादी उच्च वर्तुळांतील विचारवंतांचा अधिक्षेप होतो आहे. एवढेच महत्त्वाचे नाही. असे तर पूर्वीही झाले होते. पण आता नवीन एवढेच घडते आहे. की, नागरिकांवर जुलूम होत असताना निषेध नोंदवण्याचे सारे मार्गच कोंडून टाकले जाऊ लागले आहेत. आणि आता आपण कायद्यावरही विश्वास टाकू शकत नाही.

उदारमतवादी शासनव्यवस्थेला अखेर साध्यासुध्या संस्थांचा आणि क्रिया-प्रतिक्रियांच्या दळणवळणाचाच आधार असतो. निरंकुश सत्तेच्या अंधारात लोकशाही गडप होऊ नये. म्हणून या खिडक्या उघड्या ठेवाव्याच लागतात. आपण अनेकवार न्याय नाही तरी निदान थोडेफार संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांच्या क्षमतेवर विसंबून रहात आलो आहोत. कायद्याकडून अनेकदा याबाबत अपेक्षाभंगच होतो. उच्च वर्तुळातील लोकांचे रक्षण कायदा अनेकदा करताना दिसतो- इतरांचे नाही. पण आता मात्र- नागरी हक्क ढळढळीत धोक्यात आलेले असताना, न्यायव्यवस्था बहुतांशी भ्याडपणे वागते आहे. इतकी की, त्यांच्यावर महाभियोग चालवायची वेळ आली आहे.

कायद्याच्या समान संरक्षणाऐवजी एखाद-दुसऱ्या भल्या न्यायाधीशाच्या कल्याणकारी वृत्तीला आपल्याला आवाहन करावे लागते. आणि कधीकधी अनेक न्यायाधीश सगळ्या न्यायाचेच हास्यास्पद प्रहसन रचताना दिसतात.

आपला चर्चेचा, मतभिन्नतेचा अवकाश संपला आहे. चर्चा, मतभिन्नता यावरील उदारमतवादाचा विश्वास म्हणजे आपलाच विजय होईल या स्वरुपाचा नसतो, चर्चेतून मार्ग निघतो. या विश्वासाचे व्यसन होते- चर्चेतून मार्ग काढण्याची सवय लागणे हाच उदारमतवादाचा विजय असतो.

पण त्यामुळेच अधिकारशाहीच्या राजकारणात चर्चेच्या मार्गाकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. अर्थात चर्चेचा अवकाशही काही थोड्या प्रतिष्ठितांनीच व्यापलेला असतो, पण चर्चेचे वातावरण आहे. हीच एक महत्त्वाची हमी असते- अधिक काहीतरी दुष्ट घटितांविरुद्ध. राजकारणात उद्गाराला अवसर असण्याची हमी असेल तर काही मूलभूत, प्राथमिक संवादाची मूल्ये जपली जातात. पण सार्वजनिक चर्चेची कल्पनाच आता जबरदस्त धोक्यात आली आहे. कायदा आणि हिंसेचा वापर करून लोकांना भयभीत करून सोडले जात आहे. लोकचर्चेच्या प्रमुख वाहिन्या असलेली माध्यमं आता प्रचाराच्या पुरवठ्यावर दणकत असतात. समाजमाध्यमांतून लोकशाहीला नव्हे तर टोळीच्या न्यायाला अधिक बळ मिळताना दिसते आहे.

सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा तल्लखपणे वापर करण्याचाही आधार तुटत चालला आहे. सत्तेला सत्ताच नियंत्रणात ठेवते हा नियम होता. पण या नियंत्रणासाठी आवश्यक असलेले विकेंद्रीकरणच आता संपत चालले आहे. एकहाती सत्तेच्या केंद्रीकरणाला थोपवेल अशी राज्ययंत्रणा संपत चालली आहे. प्रादेशिक पक्ष या केंद्रीकरणाविरुद्ध लढण्याऐवजी त्याच अधिकारशाहीच्या वळचणीला जाताना दिसत आहेत. भारतातील सामाजिक पातळीवरील स्वतंत्र आणि विविध अस्मिता आता एकजिनसी राष्ट्रवादाच्या पुनरुज्जीवनासाठी उपलब्ध झाल्या असून, आपली अस्मिता मिटवण्याला विरोध करतानाच स्वतःहून तथाकथित एकजीवीकरणाच्या वरवंट्याखाली मान देत आहेत.

देशातील अल्पसंख्यक, शोषित, पीडीत गट जणू काही आपोआपच विरोधात, विद्रोहात एकत्र येतात असा एक समज प्रतिराजकारण (अँटीपॉलिटिक्स) या संकल्पनेच्या डाव्या अवतारात जपला गेला होता. जणू समाजशास्त्रीय क्षेत्रातील एक हट्टाग्रही दैववादी कल्पनाच. यातून सर्वांचे आपोआप रक्षण होईल असे काहीसे मानले जात होते. पण तसे होत नाही हे आता दिसते आहे.

समाजशक्तींची ही तऱ्हा तर धनशक्तीची दुसरीच- पूर्वीही भारतीय भांडवलशक्तीने क्वचितच मतस्वांतत्र्याचा पुरस्कार केला. आता तर ते केवळ गप्प रहातात असे नव्हे तर अगदी नागडेउघडेपणाने सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनेच नव्हे तर त्यांच्या विचारधारेच्याही बाजूने बोलताना दिसत आहेत. भाजप आणि रास्वसंघ यांच्या चरणी त्यांचे भांडवल, राजकीय निधी, मानवतेची कार्ये, माध्यमांची सत्ता आणि त्यांचे प्रतिकात्मक अस्तित्वही रुजू झाले आहे.

८०च्या दशकात भाजप जेव्हा काँग्रेसच्या विरोधात जोरदार प्रचार करत होती. तेव्हा त्यांना नस्ली वाडियासारख्यांनी भरपूर साधन सामग्री पुरवली होती, आता स्थानिक भांडवलदारांनी तेच सुरू केले आहे. कुठल्याही विरोधकांना, राजकीय पक्ष असोत वा नागरी समाजातील गट असोत आता अशा प्रकारचे साधनसामग्रीनिशी पाठबळ मिळू शकत नाही हे स्पष्ट आहे.

उदारमतवादी संस्थांचे अनेक पाठिराखे नागरी चळवळींमध्ये सहभागी होण्यात कमी पडतात हे सत्य आहे.

त्यांना चळवळींपेक्षा विचारप्रक्रियांत रस असतो, संघटन करण्यापेक्षा चर्चेत रस असतो, सविनय कायदेभंगापेक्षा कायदे पालनाला पसंती असते, अराजकाच्या भीतीमुळे व्यवस्थेला त्यांचे प्राधान्य असते, आंदोलनांपेक्षा अर्जविनंतीला पसंती असते, व्यक्तीची क्षमता त्यांना सामाजिक ऐक्यापेक्षा महत्त्वाचे वाटते- यातून थेट कृती नसणे, प्रतिष्ठितांची मातब्बरी वाढणे हे संभवते. संस्थांच्या अस्तित्वामुळे या लोकांना काहीतरी काम करणे शक्य होत होते. पण आता तो काळ सरला आहे. शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी आणि दलितांच्या लढ्यांत उदारमतवादी प्रतिष्ठितांनी क्वचितच भाग घेतला अशी जी टीका होते त्यात निश्चितच तथ्य आहे.

कधीकधीतरी त्यांनी त्यांच्या विरोधातही काम करून त्यांच्या हक्काच्या मागण्यांना धक्काही पोहोचवला. आणिबाणीच्या विरोधातील सुरुवातीच्या कार्यक्रमांत या चळवळींतूनच सार्वत्रिक असंतोषाला तोंड फुटले. पण आजघडीला मात्र, नागरिकांवरील जुलमाचा विरोध होण्यासाठी जे आंदोलन पसरायला हवे त्यापुढे दोन ठोस आव्हाने समस्या उभ्या करीत आहेत.

अशी आंदोलने निवडणुकीच्या राजकारणात परिवर्तित होऊन सत्ताधारी पक्षापुढे आव्हान निर्माण करू शकतील अशी काही यंत्रणाच उरलेली नाही. शासनाचे काम सोपे झाले आहे. अशी जनआंदोलने उभी राहिली की त्यांच्या काही मागण्या पूर्ण करण्याची आश्वासने देऊन समाधान झाले की सरकारचे काम होते.

उदाहरणार्थ दलितांमधील असंतोषातून आंदोलन उभे राहील असे वाटताच- सर्वोच्च न्यायालयाने दलित अत्याचारविरोधी कायद्यावर दिलेले मत असो किंवा दुसरा कोणताही मुद्दा असो- सरकार काही प्रमाणात त्यांचे समाधान करते, त्यांना शांत करते. शेतकऱ्यांचा प्रश्न पेटू लागताच धोरणात्मक बदल जाहीर केले जातात. अशा प्रकारे धोरणात्मक बदलांसाठी सुरू झालेली आंदोलने नागरी स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी म्हणून पुढे नेली जात नाहीत. सामाजिक असंतोषाचा उद्रेक टाळण्याचे एक मोठे फसवणुकीचे हत्यार शासनाकडे आले आहे.

नागरी दडपशाहीच्या विरुद्ध लढ्याला एक विवक्षित टोक नसते. मात्र राष्ट्रवादाच्या संभाषिताला एकच एक टोक असल्यामुळे भाजपचे पाठिराखे आणि त्यांच्या संघटना सातत्याने एकवटलेल्या रहातात.

गांधीजींच्या आदर्श संघटनकौशल्याचा आजकाल अनेकदा उल्लेख होत असतो. परंतु अखेर ते संघटनकौशल्यही राष्ट्रवादाच्याच संदर्भात बहुतांशी प्रभावी ठरले होते. याची आपण जाणीव ठेवायला हवी. त्या प्रकारचा प्रभाव नागरी स्वातंत्र्य, नागरी हक्क या संदर्भात पडू शकत नाही असे एकंदरीत दिसून येत आहे. एका मागोमाग एक व्यक्ती, संघटनांना लक्ष्य करत या सरकारने जणू अधिकारशाही वर्तणुकीची मालिकाच चालवली आहे. या धोरणाचा फायदा असा की लक्ष्य केलेली व्यक्ती वा संघटना सोडून बाकीचे सारे तुस्त रहातात-हे समाधान त्यांना गाफील करते. शिवाय प्रत्येक स्वतंत्र प्रकरण वेगवेगळे असल्यामुळे आंदोलनांची तीव्रता कमीजास्त होत विभागली गेल्यामुळे आंदोलनांची जीवशक्तीच एकुणात मंदावते. त्यामुळे लोकशाही विरुद्ध अधिकारशाही असे सरळ चित्र उभे रहात नाही.

अनेक वेगवेगळ्या, स्वतंत्र निषेधाच्या चळवळी सुरू आहेत. देशद्रोह-राजद्रोह, झुंडबळी, एनआरसी, काश्मीर सगळ्याच स्वतंत्र विषयांवरच्या पृथक चळवळी. असा समज होतो की हे सारे स्थानिक, तात्कालिक पातळीवर चाललेले दमन आहे- बाकी व्यवस्था तशी ठीक आहे, कायद्याच्या चौकटीत चालली आहे वगैरे.

पण आपण जेव्हा कायद्याच्या चौकटीत आव्हानं देण्याची तयारी करू, विरोधी लेखन करू, निषेधसभा संघटित करू, सामाजिक प्रश्नांवरील लहानसहान विरोधाचे सूर एकत्र आणून एकंदर नागरी स्वातंत्र्याच्या प्रश्नावर एकत्र आणायचा प्रयत्न करू तेव्हा आपल्याला वाट पाहावी लागेल... परिस्थिती अधिक बिघडेल तेव्हाच काहीतरी कृती घडेल.

अजून तरी आपल्याला सारे काही व्यवस्थित, कायदेशीर असल्याच्या आभासाचे सुख गोड वाटते आहे. हा व्यवस्थेचा आभास एखाद्या सुरुंगासारखा फुटून आपल्याला भिरकावून देईल तेव्हाच आपण खऱ्या अर्थाने जागे होऊ.

जनआंदोलनाची टोकदार दिशा, विरोधाचा तीव्र स्वर एकत्रितपणे उमटायचा असेल हे संकट तुकड्यातुकड्यात नसून एकाच अखंड, खोलवर आणि सर्वव्यापी आपत्तीचे स्वरूप आहे हे समोर आणावे लागेल.

हे माझे सांगणे निराशेतून आलेले नसून परिस्थितीच्या विश्लेषणातून आलेले एक निरीक्षण आहे.

-प्रताप भानू मेहता

(अनुवाद- मुग्धा कर्णिक)