आठ दिवसांची “एक्सपायरी डेट” असणारी जाहीरनामे

निवडणुका जाहीर झाल्या की जाहीरनामा / संकल्पपत्र जाहीर करणे हे एक कर्मकांड झाले आहे. कोणताच राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही.

ज्यांना आपण सत्तेत येणारच नाही आहोत याची खात्री आहे. त्या पक्षांना ही आश्वासनं आपल्याला अमलात आणावी लागणार नाहीत याची खात्री आहे. आणि भाजपाला खात्री आहे की, संकल्प पत्राच्या परोक्ष आपण सत्तेत येणार आहोत.

भाजप महाराष्ट्रात पुन्हा सत्तेवर येण्याची शक्यता असल्यामुळे त्याने काल जाहीर केलेल्या संकल्पपत्रातील काही तरतुदी किती गंभीर हे तपासायला हवे.

फक्त दोनच प्रस्तावांचे वित्तीय गणित तपासून बघूया; ज्यातून त्याचे गांभीर्य कळेल...

(१) पहिला प्रस्ताव आहे दरवर्षी १ कोटी रोजगार असे पुढच्या पाच वर्षात ५ कोटी रोजगार तयार करणार !

कोणत्या क्षेत्रात ? कायमस्वरूपी की हंगामी ? शिक्षण / कौशल्य काय लागेल ? हे प्रश्न तूर्तास बाजूला ठेवूया आणि वित्तीय बाजू बघूया.

सरासरी मासिक वेतनमान काय असेल? समजा २०,००० रुपये मासिक वेतन द्यायला लागेल. / किंवा स्वयंरोजगार असेल तर कमवावे लागेल.

म्हणजे पाच वर्षाच्या शेवटी ५ कोटी व्यक्तींना वर्षाला २,४०,००० रुपये द्यायला लागतील./ कमवावे लागतील म्हणजे दरवर्षी १२ लाख कोटी रुपये

म्हणजे असे उद्योग धंदे नव्याने तयार झाले पाहिजेत. की जे १२ लाख कोटी रुपयांचे वेतन खर्च आपल्या उत्पादन खर्चात शोषून घेऊ शकतील. म्हणजे या उद्योगांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री ६० लाख कोटी व्हावयास हवी (वेतन खर्च २० टक्के धरला तर) म्हणजे हे उद्योगधंदे जो काही वस्तुमाल सेवा उत्पादित करतील त्यांचा वर्षानुवर्षे खप व्हावयास हवा तरच नव्यानं तयार झालेले रोजगार टिकतील.

येतंय का लक्षात ? काय काय गोच्या असू शकतात त्या ?

(२) दुसरा प्रस्ताव आहे ५ लाख कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च करणार

२०१९-२० च्या महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प होता ४ लाख कोटी रुपयांचा; त्यातील ८३ % रक्कम रेव्हेन्यू खर्चावर संपते. म्हणजे कर संकलनातून पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी फार काही उरणार नाही.

दुसरा मार्ग आहे कर्ज उभारणीचा; या वर्षी ७७,००० कोटी रुपये कर्ज उभारणी प्रस्तावित आहे. ३५,००० कोटी रुपये व्याजापोटी आणि २८,४०० कोटी रुपये आधीच्या मुद्दलाच्या परतफेडीपोटी जाणार आहेत. म्हणजे नव्याने काढलेल्या कर्जापैकी फक्त १३,६०० कोटी रुपये नव्या मत्ता (ऍसेट्स) तयार करण्यासाठी उपलब्ध असतील.

राज्यावर साचलेले कर्ज आहे अंदाजे ५ लाख कोटी रुपये; ज्यात दरवर्षी वाढच होतेय. अर्थसंकल्पीय तूट न वाढवण्याची नवउदारमतवादी शपथ घेतली आहे. जीएसटी मुळे स्वतः स्वतःचे कर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही.

त्यामुळं २१ तारखेच्या संध्याकाळी सर्व संकल्पपत्रे / जाहीरनामे विस्मरणपत्रे होतील.