गडचिरोली जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे विदारक चित्र: इतिहास मेश्राम

स्वतंत्र्य भारतात आजही असे अनेक भाग आहेत जिथे संविधानाला अपेक्षित विकास अद्याप पोहोचलेला नाही. तिथल्या माणसांचा मूलभूत अधिकारांसाठीचा संघर्ष हा कायमच सुरू आहे. विकासाच्या प्रवाहापासून दूर आणि व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केलेला असाच एक भाग म्हणजे गडचिरोली. गडचिरोली हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून शासनाने याला इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मागास जिल्हा घोषित केलेला आहे. जिल्ह्याला मागास म्हणून संबोधल्या जात असताना ते मागासलेपण फक्त भौतिक सुविधांच्या अभावी आलेलं आहे, विचारांनी हा जिल्हा अत्यंत समृद्ध आहे. चंद्रपूर जिल्हयापासून 1982 साली गडचिरोली जिल्हा वेगळा झाला. लहान भूभाग असलेल्या प्रदेशात विकासकामे करणे कठीण नसते, पण व्यवस्थेच्या दुर्लक्षितपणामुळे आजही अनेक मूलभूत सोयीसुविधांपासून हा जिल्हा वंचित आहे. अवघ्या देशानी मोठ्या उत्साहात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला असला तरी या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षी सुद्धा महाराष्ट्राच्या या जिल्हात अनेक मूलभूत प्रश्न आवासून उभी आहेत.

मूलभूत अधिकारांच्या परिघात ‘मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ हा एक महत्वाचा अधिकार आहे. परंतु जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे आणि त्यामुळे आदिवासी आणि इतर समाजाचे उच्च शिक्षणात आणि महत्वाच्या क्षेत्रात प्रतिनिधित्व नगण्य आहे. प्रथमिक शिक्षण विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत करत असतो पण शिक्षण जे विद्यार्थ्याभिमुखच नसेल तर त्या शिक्षणात त्यांची गोडी निर्माण होणार नाही. शाळेच्या इमारती, त्यातील सोयीसुविधा, शिक्षकांची वागणूक या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्याला घडविण्यात मदत करतात परंतु यासारख्या अनेक बाबींचा अभाव असल्याने गडचिरोली जिल्ह्यातील शिक्षणाचा दर्जा हा खालावत चाललेला आहे असे जाणवते.

शिक्षणाच्या हक्काची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

संविधानपूर्व काळात जातीआधारित समाज व्यवस्थेत सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार नव्हता परंतु ही विषमता संपविण्याचे काम भारतीय संविधानाने केले आहे. १९५० साली लागू झालेल्या संविधानात वय वर्ष १४ पर्यंत मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अनुच्छेद ४५ अन्वये राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समावेश होता. डॉ. कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९८६ साली शैक्षणिक धोरणांवर पहिले आयोग गठित करण्यात आले ज्यात त्यांनी अनेक महत्वाचे बदल सुचवले. १९७६ साली संविधान दुरुस्ती करून शिक्षणाला समवर्ती सूचित टाकण्यात आले. १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मोहिनी जैन आणि उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य या खटल्याचा निर्णय देत असताना शिक्षणाचा अधिकार हा अनुच्छेद २१ अंतर्गत सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा भाग आहे असे स्पष्ट केले. त्यानंतर संविधानाच्या ८६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे, अनुच्छेद २१ (क) समाविष्ट करण्यात आले. अनुच्छेद २१ क नुसार वयवर्षे ६ ते १४ पर्यंतच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही 'राज्याची' जबाबदारी आहे अशी तरतूद करण्यात आली. अनुच्छेद २१ (क) ची अंमलबजावणी करण्यासाठी २००९ साली शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला. हा कायदा ६ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करत असून या वयोगटातील बालकांना शिक्षण मिळण्याची खात्री करण्यासाठी राज्य बांधील असेल असे सांगतो. शिक्षणाला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा जरी दिला असला तरी मात्र त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक उणिवा असल्यामुळे दर्जेदार शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही. आदिवासी भागातील प्राथमिक शिक्षणाची परिस्थिति दर्शवणारा आदिवासी विभागाचा २०२२ सालचा अहवाल सांगतो की, आठवी वर्ग पूर्ण न करता आदिवासी भागातील ४८.२% विद्यार्थी हे शाळा सोडतात. यासोबतच बारावी पंचवार्षिक योजना खंड 3: सोशल सेक्टर्स, प्लॅनिंग कमिशन, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नुसार आज ४२% विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच शाळा सोडावी लागते. हेचं गळतीचं प्रमाण अनुसूचित जातीमध्ये ५१.२४% आणि अनुसूचित जमातीमध्ये ५७.५८% आहे. पहिली ते चौथी दरम्यान फक्त सक्तीचे आहे म्हणूनच शिक्षण न देता, विद्यार्थ्याला अनेक अंगांनी सक्षम बनविणे हा उद्देश ठेऊन जर दर्जेदार शिक्षण देण्यात आले तरच त्यांच्या सोबत त्यांच्या समाजाचा विकास होईल अन्यथा कायदे कागदावरच राहतील आणि परीस्थिती सुद्धा बदलणार नाही.

गडचिरोली जिल्ह्यातील शाळा आणि त्यांची परिस्थिति

प्रसिद्ध तत्वज्ञ जॅ पियाजे म्हणतात, “शिक्षणाचं मूलभूत उदिष्ट म्हणजे, त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती न करता नवनवीन गोष्टींची क्षमता प्राप्त करणं. शिक्षणाचं दुसरं उदिष्ट म्हणजे, समोर आलेल्या गोष्टीचा स्वीकार न करता तिची चिकित्सा करणं, पडताळणी करणं आणि कल्पक सर्जणशील संशोधक माणसं तयार करणं होय." वरील शिक्षणाचा उद्देश आणि उदिष्ट बघता पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हात शिक्षणाची झालेली दुरवस्था बघता कोणत्याही सवेंदनशील माणसाला नैराश्यचं येणार.

१. जिल्हा परिषद शाळा, वेंगनूर ता. मूलचेरा, जिल्हा. गडचिरोली.

वेंगनूर हे गाव मुलचेरा तालुक्यात रेगडी धरणाच्या पोटाशी घनदाट जंगलात वसलेलं आहे. या गावाची संपूर्ण वस्ती ही माडीया आदिवासी समाजाची आहे. या गावात इयत्ता चौथी पर्यंत शाळा आहे. शाळेची जुनी इमारत मोडकडीस आल्याने नवीन इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले पण नवी इमारत ही फक्त एकाच खोलीची आहे ज्यात चारही वर्ग भरतात. शाळा बांधकामात भ्रष्टाचार करण्यात आला असावा असेही ग्रामस्थ सांगतात. एका वर्ग खोलीत विविध वयोगटातील, वेगवेगळी बौद्धिक क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकविणे हे त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाचा गंध निर्माण न करता फक्त पुस्तकातील माहिती त्यांच्या पर्यंत पोहचविणे एवढीच प्रक्रिया शाळेत चालली असल्याने अनेक विद्यार्थी नियमित शाळेत जात नाही. यात पूर्णपणे चूक शिक्षकांची आहे असेही नाही. मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याने शिक्षकच गावात पोहचू शकत नाही. या गावात जाण्यासाठी धरणाचे मोठे पात्र पार करून जंगल वाटेने जावे लागते ज्यातही ४ मोठे नाले आहेत. या पात्रावर किंवा नाल्यावर अद्याप पूल तयार करण्यात आलेले नाही आणि वाटेत डांबरी किंवा सीमेन्टचा रस्ता सुद्धा नाही. यामुळे पावसाळ्यात या गावचा जवळपास पाच हून अधिक महिन्यांसाठी संपर्क तुटतो, अश्या परिस्थितित या गावात जायचे असल्यास जीव धोक्यात टाकून नावेने प्रवास करावा लागतो. शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे उद्भवणाऱ्या या परिस्थितिमुळे विद्यार्थी अर्धा वर्ष शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहतात तेव्हा या विद्यार्थ्यांचा बाहेरच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी पाया कसा तयार होणार हाच मोठा प्रश्न आहे आणि म्हणून सहावी, सातवीच्या विद्यार्थ्याला सुद्धा इंग्रजी बाराखडी लिहिता येत नाही हे वास्तव आहे आणि हे त्यांच्या अधोगतीसाठी जबाबदार आहे असेही म्हणायला हरकत नाही.

२. जिल्हा परिषद शाळा, बटपर ता. भामरागड, जिल्हा. गडचिरोली.

गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक दृष्ट्या अतिदुर्गम असलेल्या भामरागड तालुक्यातील संपूर्ण आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या बटपर येथील ही शाळा आहे. सध्या या शाळेची पटसंख्या ८ असून या शाळेवर एक शिक्षक नेमण्यात आलेले आहेत. या शाळेसंदर्भातील अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे मार्च २०२० मध्ये कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे शाळा बंद पडली तेव्हा पासून आता सरळ म्हणजे जानेवारी २०२३ मध्ये शाळा सुरु झाली. जवळपास पूर्ण ३ वर्ष ही शाळा बंद होती. त्यामुळे शाळा गळतीचे प्रमाण मोठया प्रमाणात वाढले आणि विद्यार्थी संख्या ८ पर्यंत येऊन पोहचली. बटपर गावचे स्थानिक सुरेन्द्र मज्जी सांगतात की ही परिस्थिति फक्त एकाच गावची नसून भामरागड तालुक्यातील दुर्गम भागामध्ये असणाऱ्या प्रत्येक गावचीचं ही अवस्था आहे. त्यांच्या मते भामरागड तालुक्यात जवळपास १०० जिल्हा परिषदेच्या शाळा असतील त्यापैकी १५-२० शाळा बऱ्यापैकी चालू असणार बाकी ७५-८० शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत, विद्यार्थ्यांना बसायला इमारती नाहीत, असतील तर एकाच खोलीत सर्व वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना बसवले जाते. या सर्व शाळा पावसाळया दरम्यान तब्बल चार ते पाच महिन्यांसाठी बंद राहतात. शिक्षक शाळेमध्ये येतं नसल्यामुळे पालक सुद्धा आपल्या मुलांना शाळेमध्ये पाठवत नाहीत. अश्या विदारक परिस्थितित विद्यार्थ्यांना अंधकारात ढकलण्याचे नियोजित असे काम सुरू असल्याचे दिसते.

शिक्षण विद्यार्थ्याभिमुख नाही

२०११ च्या जनगणनेनुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायाची लोखसंख्या ही ४,१५,३०६ इतकी आहे. म्हणजेच एकूण लोकसंखेच्या ३८.१७% लोकसंख्या ही आदिवासी समाजाची आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने गोंड, माडीया, हलबा, परधान व इतर आदिवासी समूह वास्तव्यास आहेत ज्यांची स्वातंत्र्य भाषा आहे आणि ज्यांच्या साठी मराठी ही परकीय भाषा आहे. परंतु सर्व अतिदुर्गम भागात जिथे मराठी बोललीच जात नाही त्या सर्व भागातील शाळेत मात्र मराठी भाषेतचं शिकविले जाते. दुसरी बाब म्हणजे या भागामध्ये काम करणारे बहुतांश शिक्षक हे मराठी भाषिक आहेत. या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांची भाषा अवगत नसल्यामुळे विध्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यामध्ये जो उपयुक्त सवांद घडून यायला पाहिजे तो घडून येतं नाही परिणामी विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा आणि शिक्षण याबद्दल रुची निर्माण होण्यात भाषा अडथळा ठरत असून शाळा आणि शिक्षण आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी निरस झाले आहे. मातृभाषेत शिक्षण नसण्याने त्यांच्या शिक्षणाचा मूलभूत पायाच मजबूत होत नाही, याचे पर्यवसान शाळा गळती मध्ये झाल्याचे आपणाला दिसून येते. मूलभूत शिक्षण योग्य नसल्याने, उच्च शिक्षणात त्यांचे प्रमाण कमी आहे. आरक्षणासारखी महत्वाची तरतूद असून सुद्धा मूलभूत गरजा व्यवस्था पुरविण्यात अयशस्वी ठरत असल्याने आदिवासी समाजाचे सगळ्याच क्षेत्रात प्रतिनिधित्व फार कमी आहे.

शिक्षकांचे अप-डाउन धोरण!

शिक्षकांच्या अप-डाऊन धोरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात खालावत चाललेली असून, गावामधलं शैक्षणिक वातावरणा सुद्धा कमी कमी होतं चाललंय. साधारण १०-१५ वर्षांपूर्वी शिक्षक शाळेच्या गावातच राहत असल्यामुळे गावामध्ये चांगल्या शैक्षणिक चर्चा आणि विचारांची देवाण घेवाण होत असायची आणि शिक्षक गावचे इतर तंटे सोडविण्यात व अनेक महत्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत शिक्षकांचा सहभाग असायचा. याचा फायदा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास, पालकांची शिक्षणाप्रती सकारात्मक मानसिकता तयार करण्यास व एकंदरीत गावाच्या विकासात व्हायची. आता हे प्रमाण नकारात्मकडे जात असून शिक्षकांच्या या धोरणाने गावचा विकास आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता या दोन्हीना खीळ बसली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात शिक्षक ज्या ठिकाणी शाळा आहे त्या गावी न राहता तालुक्याच्या किंवा जिल्हाच्या ठिकाणी मुक्कामास असतात आणि त्या ठिकानाहून शाळेमध्ये ये-जा करीत असतात. कधी कधी हे अंतर ७५-८० किलोमीटर एवढे असते. दररोज शिक्षक 150 किलोमीटर प्रवास करून गेल्यानंतर ते मनाने आणि शरीराने पूर्णतः थकलेले असतात. त्यानंतर त्यांना शिकवायची इच्छाशक्ती राहिलेली नसते यामध्ये सर्वात जास्त नुकसान हे विद्यार्थ्यांचं होताना दिसत आहे. काही दुर्गम भागात असे सुद्धा चित्र बघायला मिळते की ज्यात शिक्षक दररोज शाळेत न जाता स्थानिक गावातीलचं १० वी १२ शिकलेल्या मुलांना महिन्याचा ठराविक पगार देऊन शिकवायला ठेवलेले आहेत. अनेक शिक्षकांना हा विसर पडलेला दिसतो की त्यांना मिळणारा पगार किंवा वेतन हे विद्यार्थी घडविण्यासाठी, शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी आहे. परंतु याकडे होत असलेल्या दुर्लक्षितपणामुळे विद्यार्थ्यांचे कधीही न भरून निघणारं नुकसान होतं आहे त्याकडे प्रशासन आणि ही अप -डाऊन करणारी शिक्षक मंडळी गांभीर्याने बघतील का हा कळीचा मुद्दा आहे. सध्या तरी याचे उत्तरं नाही असेच द्यावे लागेल. शिक्षकाला पूर्णपणे जबादर धरणे हे सुद्धा पूर्णपणे योग्य ठरणार नाही असे सुद्धा वाटते कारण शिक्षकी पदाने त्यांना स्वतः आर्थिक दृष्ट्या सक्षम केले, त्यामुळे शिक्षकांच्या राहणीमानात, जीवनशैलीत मोठा बदल झालेला आहे. सध्या शिक्षक असलेली मंडळी ही त्यांच्या पूर्ण कुटुंबातली शिक्षण घेऊन नोकरीला लागणारी पहिलीच पिढी आहे, ज्यांनी संघर्ष करतचं शिक्षण घेतलेले आहे. त्यामुळे गावातच अर्धे आयुष्य काढलेला कुणीही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यावर साहजिकच गावात न राहता शहरांकडे स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतात. कदाचित शासन व्यवस्थेने गावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिले असते, गावांना शहरांशी जोडण्याचे काम केले असते, संविधानाला अपेक्षित विकास गावा- गावात आणला असता तर शिक्षक सुद्धा गावातचं राहून शिकवले असते असा सुद्धा विचार होणे गरजेचे आहे असें वाटते.

शिक्षणाचे विदारक असें चित्र असताना जिल्ह्यातील अनेक भागात तळमळीने शिकविणारे, मेहनत घेणारे शिक्षक आहेत. ० ते २० पट संख्येच्या शाळा बंद पाडण्याचा डाव हाणून पाडण्यासाठी गडचिरोली सारख्या दुर्गम जिल्ह्यात सुद्धा शिक्षकांच्याच पुढाकाराने ‘शाळा बचाव’ सारखी चळवळ सुरू झालेली आहे. आरक्षणाचा मुद्दा असो किंवा अनेक सांविधानिक मुद्यांवर काम करणारे शिक्षकचं आहेत. आशा एवढीच की अश्या धडपडणाऱ्या शिक्षकांची संख्या अजून वाढावी आणि दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी ते झपाट्याने कामाला लागावे.

० ते २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद झाल्यास होणारा परिणाम

० ते २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा गडचिरोली जिल्हात अंदाजे ६५० इतक्या आहेत. या जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडल्या तर इथले विद्यार्थी कुठे शिकायला जातील हा खूप मोठा प्रश्न आहे. आधीच शिक्षणाचे महत्व समजून सांगण्यात व्यवस्थेने दुर्लक्ष केलेलं आहे ज्यामुळे शिक्षणाने स्वतःमध्ये आणि समाजात मोठा बदल केला जाऊ शकतो ही भावना जनमानसात अजूनही पूर्णपणे रुजलेली नाही. असे असतांना सुद्धा विद्यार्थी शिकत आहेत. पण शाळा पूर्णपणे बंद पाडल्या गेल्या तर दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन शिकण्याची जिद्द टिकून राहिलच याची काहीच शाश्वती देता येणार नाही, हा त्यामागचा एक भाग झाला. दुसरीकडे, गडचिरोलीच्या भामरागड, एटपल्ली, धानोरा, कोरची अश्या दुर्गम भागातील अनेक शाळा या जंगलातच आहेत. अश्यावेळी लहान मुलांना शाळेत सोडणे ही पालकांची जबाबदारी असेल. परंतु आर्थिक परिस्थिति लक्षात घेता मजूरी करणारे पालक वेळ काढून मुला- मुलीला शाळेत नेऊन देणार का? हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो.

करोनाकाळातील शिक्षणाची परिस्थिती

गडचिरोली जिल्ह्यात कोरोना काळात शिक्षणाची प्रचंड विदारक परिस्थिति निर्माण झाली होती. शाळा पूर्णपणे बंद असल्याने ऑनलाइन शिक्षणाच्या माध्यमातून शिकवण्याचे निर्देश शासनाने दिले खरे परंतु गडचिरोली सारख्या अति दुर्गम जिल्हामध्ये यांनी अनेक प्रश्न निर्माण झाले. बिकट आर्थिक परिस्थिति मुळे अनेकांजवळ मोबाईल नव्हते, मोबाईल असेल तर गावात नेटवर्क नव्हते, विधार्थानाचं नाही तर अनेक शिक्षकांना सुद्धा तांत्रिक ज्ञान नसल्याने ऑनलाइन शिकवायचे कसे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. अश्या अनेक प्रश्नांना सामोरे जातं दोन- तीन वर्षे लोटले आणि तेवढ्याच वेगाने शैक्षणिक दृष्ट्या विद्यार्थी कमकुवत होत गेले. शाळा सुरळीत सुरू झाल्यानंतर त्याचे परिणाम दिसत आहेत. विद्यार्थी पाहिलीतून तिसरीत गेले मात्र त्यांना अजूनही लिहिता वाचता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या काळात या ऑनलाइन शिक्षणामुळे होत असलेल्या त्रासाने कंटाळून जिल्ह्यातील १० शालेय विद्यार्थांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले, यावर न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. अनेक सुनावणीत न्यायालय आपले मत व्यक्त करत संबंधित विभागाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सगळ्या परिस्थितित जिल्ह्यातून निघणारी पुढील पिढी कशी असेल, याची कल्पना येते, अशा शब्दांत सुद्धा न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर विभागाने आपले उत्तर दाखल केले यातून अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे गडचिरोली जिल्ह्यातील ८२९ म्हणजेच ५०% च्या जवळपास गावांमध्ये इंटरनेट सुविधाच नाही. या ऑनलाइन धोरणांचा फायदा हा श्रीमंत आणि शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांनाच झाला आणि गडचिरोली सारख्या अनेक भागातील विद्यार्थी नेहमी सारखे या काळात सुद्धा पूर्णपणे दुर्लक्षित राहिले.

पालकांचे मत आणि सूचना

घोट परिसरातील पालक सांगतात की, पालक वर्ग पाहिजे त्या प्रमाणात जागरूक नाही, आपल्या पाल्याचा शाळेत दाखला टाकला की आपली जबाबदरी संपली असेच सर्वांना वाटते. यामुळे शाळेच्या कुठल्याच गोष्टीकडे ते लक्ष देत नाही. याचा अनेकदा शिक्षक फायदा घेताना दिसतात. बहुतांश शिक्षक हे १० ते ५ नोकरी करणे आणि पगार उचलणे एवढंच आपलं कर्तव्य म्हाणतात. विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा असे क्वचित काही शिक्षकांना वाटत असेल. शाळेतील शिक्षण समित्यामध्ये गावातील राजकारण घुसल्यामुळे शिक्षणाची पातळी खालावलेली आहे. यामुळे शिक्षकांना पूर्णपणे निर्णय स्वातंत्र्य राहिलेलं नाही. याचा फटका शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. शैक्षणिक दर्जा सुधरावयाचा असेल तर शाळेमधील समित्यामध्ये सुधारणा आणि पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. कारण गाव शिक्षणाप्रति जागरूक असेल तर गावातल्या शाळेमध्ये चांगले शिक्षण मिळण्यास मदत होते आणि शाळेत नियमित न येणाऱ्या शिक्षकांवर एक प्रकारे वचक ठेवता येईल. हळदवाही या गावचे पालक चिंता व्यक्त करतात की, अनेक शिक्षकांमध्ये वाढलेलं व्यसनाधीनतेंच प्रमाण शैक्षणिक गुणवत्ता बिघडण्यास कारणीभूत ठरत आहे. अनेक शिक्षक शाळेत खर्रा, गुटखा खाऊन येतात तर अनेकदा ते विकत घ्यायला विद्यार्थ्यांना दुकानात, पानठेल्यात पाठवतात. विद्यार्थ्यांना व्यसनापासून दूर करण्याचे सोडून शिक्षकच त्यांच्या समोर व्यसन करत असल्यास याचा चुकीचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर पडतो. यासोबतच ते सांगतात की, शाळेतील समितीच्या ज्या वेळी सभा असतात त्यावेळी त्या सभेमध्ये गावातील राजकारनामुळे भांडणे होतात आणि शाळेतील शिक्षणाचा मुद्दा चर्चीलाचं जात नाही. गावातील राजकारणामुळे शाळेसाठीचा निधी शाळेमध्ये नं वापरता दुसऱ्याचं कामासाठी वापरला जाते.

शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारावयाची असेल तर शाळा समित्या बळकट करणं आवश्यक आहे. त्या समित्या पारदर्शक आणि राजकारण विरहित असाव्यात. या समितीच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या कामाचं मूल्यमापन करायला पाहिजे असें पालकांचे मतं आहे. यासोबतच शिक्षकांनी त्यांची कर्तव्ये योग्यपणे पार पाडली नाही तर त्यांच्यावर कारवाही करण्यात यावी जेणेकरून ते शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये भर पाडू शकणार असे सुद्धा पालकांनी सांगितले.

नावीन्यपूर्ण शिक्षणाची गरज

पारंपरिक पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाने गडचिरोली सारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचा कलात्मक आणि गुणात्मक विकास ज्या पद्धतीने अपेक्षित आहे तसा होताना दिसत नाही त्यामुळे नावीन्यपूर्ण शिक्षणाची कास धरल्याशिवाय या भागात आशादायी चित्र दिसणे कठीण भासते. जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाची अशी अवस्था झालेली असताना, फक्त प्रश्नांवर बोलत न बसता पारंपारिक शैक्षणिक व्यवस्थेला छेद देत जिवंत शिक्षण देण्याचं काम गडचिरोली जिल्ह्यातीलचं काही शिक्षकांनी केलं आहे. जिल्हा परिषद शाळा असरअल्ली, तालुका सिरोंचा येथे कार्यरत असलेले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते शिक्षक खुर्शीद शेख, जिल्हा परिषद शाळा वाळवी, तालुका एटापल्ली, येथे कार्यरत असलेले श्रीकांत काटेलवार आणि यासारख्या काही शिक्षकांनी जिल्ह्याच्या दुर्गम भागात प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रक्रियेत जिवंतपणा आणून एक आशादायी चित्र निर्माण केले आहे. हे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या गरजा- कमजोरी समजून, त्यांच्या सोबत राहून, त्यांच्या भाषा, परंपरा, संस्कृतीला आपलसं करून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम करत आहेत. घनदाट जंगलात वसलेल्या शाळेला चार भिंतीपूर्ती मर्यादित न ठेवता, त्याच्या बाहेर पडून विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी शिक्षणाला जोडून मूल्याधारीत शिक्षण देण्याचे काम हे शिक्षक करत आहेत. शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नसतांना, त्याचा बाऊ न करता निसर्गाच्या सानिध्यात नवनवीन उपक्रमांच्या माध्यमातून देशाचे उज्ज्वल भविष्य घडविण्यासाठी झटत आहेत. मातृभाषेत शिक्षण देण्यासाठी सुद्धा महत्वाचे पाऊल आदिवासी समाजाने उचलले आहे, धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून गोंडी भाषेतून शिक्षण देणारी राज्यातील पहिली शाळा सुरू करण्यात आली आहे. रूक्ता उसेंडी, राजकुमारी कोराम, रिना आतला हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना गोंडी भाषेत शिक्षणाचे धडे देणार आहेत. ‘पारंपरिक कोया ज्ञानबोध संस्कार गोटुल’ या नावाने धानोरा तालुक्यातील मोहगाव येथे संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील २४४ (१), ३५० (क) आणि १३ (३) (क) या कलमांमधील तरतुदीनुसार ग्रामसभेला प्राप्त अधिकारान्वये ही शाळा सुरू करण्यात आली.

गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून अति दुर्गम भागात कार्यरत असलेल्या शिक्षकांशी, पालकांशी, अधिकाऱ्यांशी, स्थानिक आदिवासी कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर त्यांच्या अनुभवातून अनेक उपाय योजना समोर आल्या ज्यावर काम केल्यास नक्कीच इथल्या शिक्षण व्यवस्थेत बदल घडून येईल असा आशावाद वाटतो. स्थानिक आदिवासी भाषेमधून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे गरजेचे आहे. मराठी पाठयक्रमिक पुस्तके या स्थानिक भाषेमध्ये भाषांतर केल्यास प्रामुख्याने आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाप्रति रुची वाढण्यास मदत होऊ शकेल. अति दुर्गम भागात बंदिस्त शाळेमध्ये शिक्षण न देता निसर्गाच्या सानिध्यात 'ओपन स्कुल' मध्ये शिक्षण दिल्यास ते अधिक फायद्याचे ठरू शकते. आदिवासी समुदायातील मुला-मुलींमध्ये निसर्गाविषयी निस्सीम प्रेम असते याची दखल घेऊन शिक्षणाची पायाभरणी करावी. अध्ययन - अध्यापणात शिक्षकांना जी नावीन्यपूर्ण साधने लागतात ती शासनाने अति दुर्गम भागामध्ये तातडीने उपलब्ध करून द्यावीत व शिक्षकांचे सुद्धा मुल्याधारीत प्रशिक्षण घ्यावे. जेथील शाळा मोडकळीसं आलेल्या आहेत तिथे तातडीने शासनाने नवीन इमारत बांधावीत. केंद्र सरकारला भारत देश हा 'डिजिटल इंडिया' व्हावा असें वाटते त्याचं प्रमाणे त्यांनी अती दुर्गम भागातील शाळा 'डिजिटल शाळा' कश्या होतील याकडे लक्ष देऊन शाळेत इंटरनेट, टीव्ही, प्रोजेक्टर, संगणक संच, इत्यादी अत्याधुनिक साधनांची पूर्तता करावी. शिक्षक हे शाळेच्या गावातचं राहतील याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी. अतिदुर्गम भागात कोणत्याही साधनांची उपलब्धता नसल्यामुळे तेथील शिक्षक तालुक्याच्या किव्हा जिल्हाच्या ठिकाणी राहतात परिणामी शिक्षक अधिक वेळ विधार्थांना देऊ शकत नाही. त्यामुळे अश्या शिक्षकांना प्रशासनाने स्थानिक गावामध्येचं अधिकची मदत करत त्यांना सोयी सुविधा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे असे वाटते.

व्यवस्थेने व शिक्षणाच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत महत्वाची जबाबदारी बजावणाऱ्या व्यक्तींनी कायम लक्षात घेतले पाहिजे की शिक्षण हा संविधानाने मान्य केलेला मूलभूत अधिकार आहे ज्याचे उल्लंघन होत असल्यास थेट उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत तरतूद आहे. इथल्या शोषित-वंचित समाजाच्या आर्थिक- सामाजिक कमजोरीचा फायदा घेत जर त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवलं जात असेल तर हा मोठा गुन्हा आहे कारण चांगले शिक्षण हे विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्यासोबतचं राष्ट्रनिर्मितीचे कार्य आहे याचा कधीही विसर पडू देऊ नये.

- इतिहास मेश्राम, गडचिरोली (७४९९६१५७४०/[email protected])