लॉकडाऊन नंतरचे ऑनलाइन शालेय शिक्षण
जग आता हाताच्या बोटावर आले आहे. एक क्लिक करा आणि जगातील कोणत्याही विषयाची विविध प्रकारची माहिती आपल्याला अगदी सहज उपलब्ध होते. या आभासी माहीतीच्या दुनियेत आता सरकारी शाळातील चिमुकल्यांची भर पडणार आहे. सरकारी शाळांतील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आता इ-शिक्षणाची सोय करण्याची घोषणा नुकतीच मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी केली.
एकलव्य बनल्याची काहीशी भावना या चिमुकल्यांना आल्याशिवाय राहाणार नाही. आपणच आपले शिकायचे. रोज शाळेत जायची कटकट नाही आणि हवे तेव्हा घरच्या घरी शिकायला मिळणार. पण मधल्या सुटीची मजा कशी अनुभवायची?
एकूणच, कोविद 19 च्या अचानक आलेल्या महासंकटामुळे केवळ भारतच नव्हे तर, अख्खे विश्व प्रभावित झाले आहे. मार्चच्या मध्यात भारतात कोणत्याही नियोजनाशिवाय लागू केलेल्या लॉकबंदी मुळे जीवनावश्यक वगळता बहुतेक सगळे व्यवहार ठप्प झाले.
यादरम्यान, बारावीच्या परीक्षा नुकत्याच संपल्या होत्या आणि दहावीच्या परीक्षा चालू होत्या. प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या तोंडी व लेखी परीक्षांचे वेळापत्रक तयार होण्याच्या मार्गावर असताना हे लॉकडाउन सुरू झाले. मुलांना अचानक मिळालेल्या या दीर्घ सुटीने तर आनंदच झाला असेल. क्रमात परीक्षाही रदबादल करण्यात आल्या. या लॉकडाउनचे सुरूवातीचे गोंधळाचे वातावरण दूर होऊन आता लोकांनी त्याला सवयीचे करून घेतले आहे. लॉकडाउनचे समाजातील प्रत्येक घटकावर झालेले वेगवेगळे परिणाम नीट तपासायला हवेत. त्याविषयी नंतर सविस्तर बोलता येईल. सध्या ऐरणीवर आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे शालेय शिक्षणाचा.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले की कोरोना विषाणूचा धोका अजून पूर्ण टळला नसला तरी, जीवनाचे ठप्प झालेले काही व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर येण्यासाठी नियोजन सुरू झाले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जून 2020 पासून शालेय वर्ष सुरू होईल आणि इ-शिक्षणाचा वापर या शालेय वर्षात प्रकर्षाने केला जाईल.
इ-शिक्षण हे आता महाराष्ट्र किंवा देशाच्या कोणत्याही राज्याला तसे नवीन राहीलेले नाही. सरकारी शाळांतील मुलांना प्रायोगिक तत्वावर टॅबच्या माध्यमातून दिले गेलेले इ-शिक्षण, किंवा सरकारी शाळांमधून सुरू असलेले डिजिटल क्लासेस ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. अगदी गडचिरोली किंवा नंदुरबारच्या आश्रमशाळाही आता डिजिटल आहेत.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर या इ शिक्षणाची नीटपणे चाचपणी करण्यासाठी काही मुद्दे थोडक्यात पुढे मांडत आहे:
- इ-शिक्षणाच्या वापरातून शिक्षक व मुले यांनी शाळेच्या एका इमारतीमध्ये एकत्र येणे गरजेचे राहाणार नाही. त्यामुळे वेळ व भौगोलिक जागा यांचे बंधन या शिक्षणावर नसेल. त्यामुळे मुलांच्या पर्यायाने पालकांच्या सोयीने हे शिक्षण मुलांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता निर्माण होते.
- दर्जेदार इ-शिक्षण मिळणे या गोष्टींची हमी सरकारला घ्यावी लागेल. यासाठी प्रत्येक विषयाचा इयत्तांनुसार अभ्यासक्रम तयार करणे हे मोठे काम आहे. यात हसत खेळत शिक्षण, मूल केंद्री शिक्षण याचा विसर पडु न देता कमी वेळात प्रत्येक तासिकेचे वा पाठाचे नियोजन करावे लागेल. यात सध्या प्रथम सारख्या बोटावर मोजता येण्यासारख्या काही स्वयंसेवी संस्था पुढाकाराने काम करत आहेत. त्यांची मदत घेणे तसेच तज्ज्ञांचे विषयांचे व तांत्रिक मार्गदर्शन घेणे आवश्यक राहील.
- शालेय शिक्षण हे केवळ चार भिंतींच्या मध्ये कोंडलेले नसावे. अनुभवाधारित शिक्षण दीर्घकाळ, आणि समृद्ध करणारे असते हे मान्य करून आपल्याकडे शिक्षणाचा अधिकार देणारा कायदा आला आहे. प्रत्येक मूल हे स्वतंत्र व्यक्ती असते आणि म्हणून प्रत्येक मुलाचा विकास, कौशल्य, कला यांना प्रोत्साहन देऊन त्याचे व्यक्तीगत परीक्षण सातत्याने सुरू ठेवावे, असा विचार या कायदयाच्या माध्यमातून समोर आला. प्रत्येक मूल हे स्वतंत्र आहे असे मानून हे मूल्यांकन इ-शिक्षणात कसे होणार याचा विचार व त्यानुसार नियोजन करावे लागेल.
- प्रत्येक पाठ शिकवल्यानंतर पाठाच्या शेवटी असणारे प्रश्न वा स्वाध्याय सोडविणे अर्थात मुलांच्या (ना) आवडीचा गृहपाठ याचे स्थान कसे राहील? शिक्षक प्रत्येक मुलाचा गृहपाठ कसा तपासणार? तसेच मुलांना तासिके दरम्यान पडणार््यास विविध प्रश्नांचे निरसन शिक्षक कसे करणार? शैक्षणिक वर्षातील परीक्षा कशा घ्यायच्या यासारख्या काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी एक आश्वस्त शैक्षणिक आराखडा तयार करावा लागेल.
- इ-शिक्षण म्हणजे तंत्रज्ञानावर आधारलेले शिक्षण. याचा वापर सार्वजनिक करायचा तर त्यासाठी वीजेचा नियमित पुरवठा, इंटरनेटची निश्चित सोय, घराघरात वीजेच्या जोडण्या असणे, घरी लॅपटॉप, काँम्प्युटर किंवा स्मार्टफोन असणे, या काही प्राथमिक गरजा पूर्ण होणे आवश्यक आहे. एकविसाव्या शतकातील भारतात आजही डिजिटल डिव्हाइड (तंत्रज्ञानातील तफावत) आहे.
- देशाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 2017-18 मध्ये केलेल्या एका अभ्यासात असे दिसून आले की भारतातील 16 टक्के कुटुंबांना दर दिवशी एक ते आठ तास वीज पुरवठा मिळतो, 33 टक्के कुटुंबांना 9-12 तास वीजपुरवठा मिळतो तर केवळ 47 टक्के कुटुंबांना दर दिवशी 12 तासाहून जास्त काळ वीज पुरवठा मिळतो. हा पुरवठाही सलग सगळे तास मिळतो असे नाही.
- दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे या इ-शिक्षणाचा खर्च कोणी पेलायचा? तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या या वस्तूंना वीजेच्या मदतीने चार्ज करावे लागते. म्हणजे या अतिरिक्त वीजेच्या बिलाचा बोजा पालकांनी उचलायचा की शालेय शिक्षण विभाग हा खर्च उचलणार?
- देश स्वावलंबी, महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असताना नोटाबंदी, टाळेबंदी यासारख्या व्यापक अभियानातून आधीच गरीब श्रीमंत दरी वाढत आहे. रोजगाराच्या संधी संकुचित होत आहेत. अशा वेळी शिक्षण कोणासाठी हा मूलभूत प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आपण पुन्हा अनुभवायची काय? यासाठी ऑफलाइन शिक्षणाची जोड इ-शिक्षणाला देऊन हा शैक्षणिक कोम्बो तयार करण्याचा सुवर्णमध्य गाठता येईल का हे देखील पाहीले गेले पाहीजे.
- ही सगळी चर्चा राज्यातील गरीब व निम्न मध्यम वर्गातील सरकारी शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणासंदर्भात होत आहे. अशा कुटुंबात किमान 2 ते 3 मुले असतात. मग अशा सगळ्या आव्हानातून इ-शिक्षण मिळायचे तर ते केवळ मुलांना मिळेल की मुलींनाही? कारण संसाधनांची कमतरता असेल तर नेहमीच महिला व मुलींच्या सोयी, सुविधा व अधिकार यावर पहिला घाला येतो. शिक्षक किंवा शालेय शिक्षण विभाग याचे सनियंत्रण कसे करणार? हा प्रश्न आहे.
- जर इ-शिक्षणासाठी लागणारी संसाधने जवळ नसतीलच तर मग, अशा कुटुंबांतील मुले शिक्षणापासून वंचित राहाणार का? याचाही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. आधीच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढते आहे, अशा वेळी मुले जर शिक्षणापासून वंचित राहाणार असतील तर, ती बालमजूरीकडे वळवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याला राज्य सरकार व शालेय शिक्षण विभाग तसेच समाज कसे हाताळणार आहे?
- शिक्षण हक्क कायद्यामुळे गरीब मुलांना शिक्षणाकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू झाली आणि त्याचे अपेक्षित सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. यातून बालमजूरीकडे मुले ओढली जाण्याची शक्यताही कमी झालेली दिसून आली. सरकारचे या मुद्द्यावर निश्चितच लक्ष असेल आणि त्याविषयी ते योग्य ती उकल करेल अशी आशा आहे.
- आपल्याकडे पहिली पर्यंतच्या शिक्षणाला म्हणावे तेवढे महत्त्व दिले जात नाही. खाऊची शाळा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अंगणवाड्या, बालवाड्या यामध्ये येणाऱ्या वर्ष 1 ते 6 या वयोगटातील मुलांसाठी इ-शिक्षणाचा विचार झाला आहे का? आणि नसेल तर त्यांच्या खाऊचे आणि शिक्षणाचे काय होणार? इ शिक्षणासाठी सध्याचा शिक्षक वृंद अद्यावत नाही, असे गृहीत धरून त्यांच्यासाठी तातडीने प्रशिक्षण आयोजित करावे लागेल. याचाही तपशीलात विचार करण्यात यावा. यासाठी नामांकित स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ यांचे सहकार्य घेता येईल.
- आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची इ-शिक्षणाची सोय सरकार कशी सोय करणार आहे? याकडे जबाबदारीने पाहावे लागेल. लहान वयात मुले पालकांच्या जवळ राहून आपल्या घराच्या वातावरणात, खरे तर, बोलीभाषेतून शिकत, मोठी होतात. पण आश्रमशाळात शिकणारी मुले या सर्वाला मुकतात. कोरोना मुळे ही सगळी मुले आपापल्या घरातच यापुढे राहाणार आहेत. शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यामुळे प्रत्येक 3 किलोमीटरच्या परिघात एक सरकारी प्राथमिक शाळा असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे हा कायदा व कोविद 19 ची इष्टापत्ती लक्षात घेऊन, संस्थात्मक शिक्षणाचा पुनर्विचार सरकारला करावा लागेल.
- सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांचे बागडणे, सोबत शिकणे. माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे, याचे आकलन मुलांना लहान वयातच येऊ लागते. शेजारी पाजारील मुलांसोबत खेळणे, शाळेत सर्व जाती धर्माच्या मुलीमुलांसोबत शिकणे, खेळणे, भांडणे, खाऊ खाणे यातून मुलांमध्ये आपसुकच परस्पर सन्मान, खिलाडूवृत्ती, समानता, स्त्री पुरूष समानता, अशा सारख्या सामाजिक मूल्यांची जोपासना होते. या मूल्यांची जोपासना करण्याची संधी कोविद 19 मुळे आपण तात्पुरती का होईना गमावली आहे. त्याला पर्यायी माध्यमे तर शोधावी लागतील.
जग आधुनिक होते आहे. येऊ घातलेली चौथी औद्योगिक क्रांती अगदी आपल्या उंबऱ्यापर्यंत आली आहे. तिचे स्वागतच करावे लागेल. कारण, प्रत्येक औद्योगिक क्रांतीमुळे जग कमी अधिक प्रमाणात प्रगत होत गेलेले आपल्याला दिसते. या क्रांतीमुळे गरीब श्रीमंत ही दूरी; कुशल आणि अकुशल कामगार, कर्चचारी ही तफावत; महिला व पुरूष आणि भिन्न लिंगी समाज यातील विषमता वाढेल का? याची काळेपांढरे या भाषेत उत्तरे मिळणे कठीण आहे. पण भविष्याकडे किंबहुना आजच्या वर्तमानात घडलेल्या या झपाट्याच्या बदलांना देशातील लहान नागरिकांनी सक्षमपणे आणि सकरात्मक होऊन सामोरे जायला हवे असेल तर, या महत्त्वाच्या मुद्द्यांची सोडवणुक करणे उचित राहील.
संगिता मालशे
जेंडर अभ्यासक
