‘गोंगाट पत्रकारिते’चा पहिला बळी ‘सत्य’ असतं !
अभिनेत्री कंगना रणौत आणि पत्रकार अर्णब गोस्वामीच्या विरोधात राज्य विधिमंडळात हक्कभंगाचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. दोघेही वादग्रस्त. दोघेही उघड उघड मोदी सरकारचे समर्थक. त्यांची तशी भूमिका असण्याबद्दल आक्षेप असण्याचं कारण नाही. पण, असं करत असताना ज्या स्वरूपात दोघेही विरोधी पक्षांवर आणि उदारमतवादी लोकांवर अशोभनीय भाषेत टीका करतात ते आक्षेपार्ह आहे. कलाकारांकडून आणि पत्रकारांकडून वस्तुनिष्ठ भूमिकेची अपेक्षा असते. पत्रकारांनी तर कायम विरोधी पक्षात असल्यासारखी भूमिका घेतली पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचं काम पत्रकारांनी केलं पाहिजे.
आज समाजात मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण होत असल्याचं आढळतं. ज्या समाजाचं ध्रुवीकरण होतं, त्या समाजात वस्तुनिष्ठ भूमिका घेण्याचं प्रमाण कमी होतं. 'आम्ही' विरुद्ध 'ते' अशी मानसिकता त्यात निर्माण होते. आणि म्हणून एक तर लोकं कंगना व अर्णबच्या बाजूने असतात किंवा विरोधात असतात. त्यांचं मत काही विचार न करता आपोआप तयार होतं. विचारपूर्वक समर्थन किंवा विरोध करणं, ही गोष्ट वेगळी. एखाद्याने कंगना किंवा अर्णबवर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने टीका केली तरीही त्याला ट्रोलला सामोरे जावं लागतं. अंध अनुयायी ट्रोलचा मार्ग स्वीकारून इतरांचा मानसिक छळ सुरू करतात. अंध अनुयायींचा वस्तुनिष्ठेशी काही संबंध नसतो आणि थोडंसं जरी वेगळं मत मांडलं तर त्यावर तुटून पडणे हे आपलं कर्तव्य असल्याचं त्यांना वाटतं.
कंगनानी मुंबई, महाराष्ट्राच्या विरोधात चालवलेली मोहिम असो किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवारां सारख्या राजकीय नेत्यांबद्दल केलेल्या वक्तव्याचा मुद्दा असो.... मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या लोकांनीच नव्हे तर सगळ्यांनी निषेधच करायला हवा. अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरबद्दल केलेल्या वक्तव्यानंतर कंगनाची मानसिकता काय आहे, ते दिसते. आणि जेव्हा 'सॉफ्ट पॉर्न ॲक्टर' अशी उर्मिला मातोंडकर बद्दल ती कमेंट करते तेव्हा तिची मुलाखत घेणारी इंग्रजी न्यूज चॅनलची महिला पत्रकार हसते ही बाब सिद्ध करते की, अँकरचा पत्रकाराच्या मूलभूत तत्त्वांशी काही संबंध नाही. नंतर कमलेश सुतार नावांच्या वरिष्ठ पत्रकाराला कंगनाने धमकी दिली. कदाचित नंतर तिला स्वत:ची चूक लक्षात आली असेल आणि म्हणून तिने धमकी देणारं व आधीचं शिवसेनेला मतदान केल्याचे ट्विट डिलीट केलं.
टीव्ही अँकरनी, खरंतर गोंगाटाशिवाय चर्चा घडवून आणली पाहिजे. पण, अर्णबने त्याला गोंगाटचं स्वरूप दिलं. चर्चेसाठी बोलाविण्यात आलेल्या तज्ञांपेक्षा स्वतः अधिक बोलायचं आणि इतरांना बोलण्याची संधी न देण्याची नवीन 'परंपरा' त्यांनी सुरू केली. सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न न विचारता विरोधी पक्षांना प्रश्न विचारण्याचा अजब पायंडा त्याने पाडला. जोरात बोलून युद्धासारखं वातावरण निर्माण करायला त्यांनी सुरुवात केली. अशा वातावरणात सत्याचा सगळ्यात आधी बळी घेतला जातो. पण दुर्दैव या गोष्टीचं आहे की असा गोंगाट त्यांना टीआरपी मिळवून देतो. टीव्हीसाठी टीआरपी महत्त्वाचा असतो. लोकदेखील अशी गोंगाट चॅनल अधिक आवडीने पाहतात हे कटू सत्य आहे.
वस्तूनिष्ठतेने बातम्या न देणाऱ्या पत्रकार म्हणता येईल का हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. कोणाला तरी ठरवून लक्ष्य बनवणं ही पत्रकारिता नव्हे. पत्रकाराचे काम बातम्या 'बनवण्याचे' नसून घडत असलेल्या बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं आहे. आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्या व्यक्तीचा आदर करणं, लोकशाहीत अपेक्षित आहे. येथे तर आपल्यापेक्षा वेगळं मत मांडणाऱ्या व्यक्तीला 'शत्रू ' म्हणून पाहिलं जातं. तरुण अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यूला तीन महिने झाले आहेत. तो अत्यंत प्रभावी कलाकार होता. हा काळ मुळात कठीण आहे. कोरोना विषाणू अधिक प्रसरत़ आहे. अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे कोलमडली आहे. नियंत्रण रेषेवर तणाव आहे. या व इतर अनेक जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी सुशांत सिंहच्या मृत्यूच्या मुद्यांवर चर्चा करणं आणि ती देखील चुकीच्या पद्धतीने ही पत्रकारिता नाही.
न्यायाधीशाच्या भूमिकेतून बातम्या देणे हा प्रकार मुळातच पत्रकारितेच्या सगळ्या मूल्यांच्या विरुद्ध आहे. पण त्याने त्यांचा एक प्रेक्षकवर्ग तयार केला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर कंगना आणि अर्णबच्या विरोधात हक्कभंगाचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. कंगनाने मुंबईचा उल्लेख पाकव्याप्त काश्मीर असा केला. कंगनाने मुंबई, महाराष्ट्र आणि देशाचा अवमान केला आहे. त्यापुढे जाऊन मुंबईची तुलना ती तालिबानशी करते. आपलं घर, कार्यालय 'राम मंदिर' असून मुंबई महानगरपालिका 'बाबर' असल्याचं पण ती सांगते. मुंबई आपल्याला असुरक्षित वाटतं असं म्हणत बॉलिवूडला तिने लक्ष्य बनवायला सुरुवात केली. केंद्र सरकारने लगेच तिला वाय प्लस सिक्युरिटी दिली. मुंबई आणि राज्यातील लोकांना अशी मुंबई विरोधी वक्तव्य आवडलेली नाही. मुंबईने कंगना आणि अर्णबला पैसा आणि प्रसिद्धी दिली. मुंबई हे 'स्वपन्नाचं शहर' आहे. बाहेरून येणाऱ्यांना मुंबईने आपलं केलं. त्यांना मोठ्या हृदयाने स्वीकारलं. मुंबईच्या विकासात बाहेरून आलेल्या लोकांचा मोठा वाटा आहे. तालिबान म्हणजे दहशतवाद. तालिबान म्हणजे क्रूरता. मुंबई किंवा कुठल्याही गोष्टींबद्दल काही विचार न करता मनात येईल तसं बेफाम बोलणं योग्य नाही. सर्वांनी जबाबदारीने वागले पाहिजे आणि त्यात कलाकारांनी तर अधिकच.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०५ आणि १९४ अंतर्गत अनुक्रमे खासदार आणि आमदारांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. ब्रिटिश संसदेची परंपरा विशेषाधिकारच्या मागे आहे. खासदार आणि आमदारांना, कुठल्याही दबावाशिवाय, सभागृहात बोलता यावं असा विचार या दोन अनुच्छेदांमागे आहे. हक्कभंगासारखे अधिकार असावेत की असू नये यावर नेहमी चर्चा होत असते. ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्सनी १८८० नंतर कोणालाही हक्कभंगाबद्दल शिक्षा दिलेली नाही. आपल्याकडे त्याचा काहीवेळा दुरुपयोग करण्यात आल्याचं देखील आढळतं. पत्रकारांना मुक्तपणे काम करण्यास हक्कभंगाचा बऱ्याचदा अडथळा होत असतो. काहींचं म्हणणं असतं की जेव्हा कायद्यासमोर सगळे सारखे आहेत तेव्हा काही जणांना विशेषाधिकार का असावेत? पत्रकारांच्या एका मोठ्या वर्गाचं असं म्हणणं आहे की विशेषाधिकार असले तरी हरकत नाही पण विशेषाधिकार म्हणजे काय ते स्पष्ट केलं पाहिजे आणि त्या संदर्भात काही नियम बनवले पाहिजेत.
आतापर्यंत देशात अनेक पत्रकारांवर हक्कभंगाबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे. रुसी करंजीया, निखिल वागळे सारख्या अनेकांचा त्यात समावेश आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खासदार, आमदारांची समितीच हक्कभंग आहे की नाही याची चौकशी करते. एकेकाळी पत्रकारांच्या दुनियेत रुसी करंजीयाचं मोठं नावं होतं. त्यांने ब्लिट्झ नावाचं साप्ताहिक सुरू केलं होतं. अतिशय लोकप्रिय अशा या साप्ताहिकाचा प्रचंड मोठा वाचकवर्ग होता. मला आठवतं अनेक लोक दर आठवड्याला ब्लिट्झची वाट पाहत असत.
जगातल्या अनेक नेत्यांशी करंजीयाचे व्यक्तिगत संबंध होते. दर आठवड्याला ब्लिट्झ धमाकेदार बातम्या देत असे. देशातील वरिष्ठ नेते आणि खासदार जे. बी. कृपलानींवर टीका करणारा उपहासात्मक लेख ब्लिट्झने प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १९६१ला लोकसभेत त्यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला गेला. लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीने त्यांना बोलावलं आणि ताकीद दिली. त्यांच्या दिल्लीचा प्रतिनिधी आर. के. राघवनचा लोकसभेचा पास रद्द करण्याचा निर्णय समितीने घेतला होता.
निखिल वागळे यांच्याविरोधात चार वेळा हक्कभंगाचा प्रस्ताव आला होता. एकदा तर त्यांना चार दिवसाच्या तुरुंगाची शिक्षा देण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना आर्थर रोड जेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. एका आमदारावर टीका केली किंवा त्याच्या विरोधात लिहिलं तर लगेच हक्कभंग होत नाही आणि हक्कभंग केला असं सांगून शिक्षा करणं तर लोकशाहीमध्ये अजिबात बसत नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
मला आठवतं वागळे यांनी नंतर एका लेखात असे म्हटले होते की, सत्य बोलणे जर गुन्हा ठरत असेल तर आपण ते परत परत करू. सत्य बोलणं, सत्य लिहिणे आणि सत्य दाखवणं पत्रकारांचं काम आहे. दुर्दैवानं, काही पत्रकार असं मानतात की त्यांना जे वाटतं आणि ते जे विचार करतात तेच सत्य आहे.
सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्युनंतर ज्या स्वरूपाने, प्रामुख्याने, इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये या तरुण कलावंतच्या मृत्यूच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली आणि माध्यमांकडून ज्या स्वरूपाच्या बातम्या दिल्या गेल्या त्याबद्दल अनेक जण अस्वस्थ आहेत. मुंबई पोलीसांच्या आठ वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका केली आहे आणि त्यात माध्यमांकडून होणारी उलटतपासणी (मीडिया ट्रायल) थांबविण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये एम.एन. सिंग, पसरिचा इत्यादीचा समावेश आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की मुंबई पोलिसांच्या विरोधात आकसाने आरोप केले जात आहेत आणि त्यांना मुद्दामहून बदनाम केलं जातंय. हा प्रकार थांबवला पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. राकुल प्रीत सिंग नावाच्या अभिनेत्रीने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका केली आहे आणि तिनी विनंती केली आहे की, “रिया चक्रवर्ती ड्रग्ज केसमध्ये "माझं नाव देण्यापासून माध्यमांना थांबवा." दिल्ली उच्च न्यायालयात तिने केंद्र सरकार, नेशनल ब्रोडकास्टर्स असोसिएशन आणि इतरांच्या विरोधात ही याचिका केली आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे नाही पण आधी डिजिटल माध्यमांना नियंत्रित करा असे सांगितलं आहे.
डिजिटल माध्यमं तिरस्कार प्रसरवतात आणि ते लवकर लोकांपर्यंत पोहोचतात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. मुद्दा आहे तो डिजिटल माध्यमं असो किंवा प्रिन्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक, कोणावरही सरकारने नियंत्रण आणता कामा नये. नियंत्रण आणल्यास तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर हल्ला असेल. आवश्यकता आहे माध्यमांनी स्वत:च आत्मपरीक्षण करण्याची. माध्यमांनी स्वत: काही नियम बनविण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय पत्रकारितेचा मोठा आणि गौरवशाली इतिहास आहे, हे विसरता कामा नये आणि त्याला पुढे नेण्याची जबाबदारी तरुण पत्रकारांवर आहे.
