देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची गरज
देशद्रोहाचा कायदा हा केवळ इंग्रजानी आपले साम्राज्य अबाधित राहावे म्हणून भारतीतील स्वातंत्र्य आंदोलन दडपण्यासाठी वापरला पुढे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ह्या कायदा कायम ठेवण्यात आला त्याचा परिणाम पुढे असा झाला की कोणत्याही अकार्यक्षम सरकारचे शस्त्र म्हणजे हा कायदा आहे .आपल्या विरोधात कुणी बोलले तर त्याला संपविण्यासाठी या कायदा उपयोग केला जात असून विरोधकांच्या विरोधात वापरण्यासाठी शाशन प्रणाली यांचा उपयोग करतोय सांगताहेत विकास मेश्राम....
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर देशद्रोह कायदा, वसाहत वादी साम्राज्यवादी युगाच्या अवशेषाची आठवण करून देत आहे, आज आवश्यक आहे काय? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामना यांनी मोदी सरकारच्या अँटर्नी जनरल यांना केले. देशद्रोहाचा कायदा भयंकर आहे कारण आपणास ते ब्रिटिश राजांच्या गुलामगिरीतून मिळाले आहे, परंतु आपले बहुतेक कायदे त्या काळापासून आले आहेत. त्यामध्ये आयपीसी म्हणजेच भारतीय दंड संहिता देखील समाविष्ट आहे जी 1860 पासून लागू आहे.
देशद्रोहाचे 326 गुन्हे दाखल, फक्त केवळ 6 लोकांना शिक्षा 2014 ते 2019 या काळात देशद्रोहाच्या वादग्रस्त दंडात्मक कायद्यानुसार 326 प्रकरणे नोंदविण्यात आली, त्यापैकी केवळ सहा जणांना शिक्षा झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात म्हटले होते की, देशद्रोहाच्या गुन्ह्यानुसार आयपीसीच्या कलम 124 (अ) चा मोठ्या व्यापक प्रमाणात गैरवापर केला जात असून हा कायदा स्वातंत्र्याचे आंदोलन दडपण्यासाठी ब्रिटीशांनी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना "शांत" करण्यासाठी या कायद्याच्या उपयोग केला होता .
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2014 ते 2019 दरम्यान देशद्रोह कायद्यांतर्गत एकूण 326 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून त्यांपैकी आसाममध्ये सर्वाधिक 56 प्रकरणे नोंदविण्यात आली. तर सहा वर्षांच्या कालावधीत केवळ सहा जणांना या गुन्ह्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले.
गृहमंत्रालयाने अद्याप 2020 चे आकडे गोळा केले नाहीत. आसाममध्ये नोंदवलेल्या 56 प्रकरणांपैकी 26 प्रकरणामध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आणि 25 प्रकरणाची खटला सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली . परंतु 2014 ते 2019 दरम्यान राज्यात एका प्रकरणात कोणालाही दोषी ठरविण्यात आले नाही.
झारखंडमध्ये सहा वर्षांत आयपीसीच्या कलम 124 (अ) अन्वये 40 प्रकरणे नोंदविण्यात आली, त्यापैकी 29 प्रकरणांत आरोपपत्र दाखल केले गेले आणि 16 प्रकरणांमध्ये खटला प्रक्रिया पूर्ण झाली ज्यामध्ये केवळ एका व्यक्तीला दोषी ठरविण्यात आले.
हरियाणामध्ये राजद्रोह कायद्यांतर्गत 31 प्रकरणे नोंदविण्यात आली असून त्यापैकी 19 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले गेले आणि सहा प्रकरणांमध्ये खटला पूर्ण झाला ज्यामध्ये केवळ एका व्यक्तीला दोषी ठरविण्यात आले.
बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि केरळमध्ये प्रत्येकी 25 प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. बिहार आणि केरळमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत दोषारोपपत्र दाखल करता आले नाही तर जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तथापि 2014 ते 2019 मध्ये या तीन राज्यांपैकी कोणालाही दोषी ठरविण्यात आले नाही.
कर्नाटकात देशद्रोहाच्या 22 प्रकरणे नोंदविण्यात आल्या ज्यामध्ये 17 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले गेले होते परंतु केवळ एका प्रकरणात खटला पूर्ण होऊ शकला . 2014 ते 2019 या काळात कोणत्याही प्रकरणात कोणालाही दोषी ठरविण्यात आले नाही.
2014 ते 2019 या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये देशद्रोहाची 17 आणि पश्चिम बंगालमध्ये 8 प्रकरणांची नोंद झाली. उत्तर प्रदेशातील आठ आणि पश्चिम बंगालमधील पाच प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले गेले होते परंतु दोन्ही राज्यात कोणालाही दोषी ठरविण्यात आले नाही, 2014 ते 2019 दरम्यान दिल्लीत देशद्रोहाचे चार गुन्हे दाखल झाले पण कोणत्याही प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले नाही.
मेघालय, मिझोरम, त्रिपुरा, सिक्कीम, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंदीगड, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली येथे सहा वर्षांत देशद्रोहाचा कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. देशद्रोहाची प्रत्येकी एक घटना महाराष्ट्र, पंजाब आणि उत्तराखंड या तीन राज्यांत नोंदली गेली.
गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2019 मध्ये देशात देशद्रोहाचे 93 गुन्हे नोंदविण्यात आले. त्यानंतर 2018 मध्ये 70, 2017 मध्ये 51, 2014 मध्ये 47, 2016 मध्ये 35 आणि 2015 मध्ये 30 प्रकरणे नोंदली गेली. देशात 2019 मध्ये देशद्रोहाच्या कायद्यानुसार 40, 2018 मध्ये 38, 2017 मध्ये 27, 2016 मध्ये 16, 2014 मध्ये 14 आणि 2015 मध्ये सहा आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
दोषी ठरविण्यात आलेल्या सहा जणांपैकी दोघांना 2018 मध्ये आणि प्रत्येकाला 2019, 2017, 2016 आणि 2014 मध्ये शिक्षा झाली. 2015 मध्ये कोणालाही दोषी ठरविण्यात आले नाही.
देशद्रोह कायद्यात अडचण अशी आहे की ते बनवण्याचे आपले वसाहतीचे साम्राज्य अबाधित ठेवण्याचे उद्दीष्टे होते. कोणत्याही देशातील लोक जबरदस्तीने अमलात आणलेल्या कायद्याच्या विरोध करतात जबरदस्तीने लावलेले कायदे सरकारच्या विरोधात जनतेमध्ये द्वेष निर्माण करतात त्या व्देषाला पायबंद म्हणूनच आपल्याला अशा कायद्याची आवश्यकता भासते, राज्याविरूद्ध असंतोष निर्माण करणारे शब्द कोणत्याही लोकशाहीच्या कायद्यात आढळू नयेत. आपण आपल्या सरकारला नापसंती दर्शविल्यास, मोठ्या संख्येने लोक कोणत्याही वेळी असे करताना आढळतात, तर नक्कीच आपण त्यावर टीका करू शकता, त्याविरूद्ध मोहीम करू शकता, पराभूत करू शकता आणि सत्तेच्या बाहेर घालवू शकता. हे लोकशाहीसाठीही हे सामान्य आहे . हा कायदा या सर्व गोष्टी नाकारतो.
कोणत्याही पक्षाच्या निर्वाचित सरकाराला जनतेपासून वाचवण्यासाठी कायद्याची गरज का असावी? हे दु: खद सत्य आहे की दोन्ही बाजूंचा आधार असलेले कायदे आमच्या खंडित व्यवस्थेतील सर्वात वाईट कायदे आहेत. हेच कारण आहे की 74 वर्षात 14 पंतप्रधानांच्या कोणत्याही सरकारने राजद्रोहाचे कायदे रद्द केले नाहीत.
आपली लोकशाही राष्ट्रीय हित आणि सरकारी हितामध्ये फरक करण्यासाठी सक्षम असून . लोकशाही हुकूमशाहीपेक्षा अधिक मजबूत परिवर्तनीय लवचिक आहे कारण तेथील नागरिक त्यांच्या सरकारच्या चुकांकडे बोट दाखवू शकतात व चुकांपासून वाचवू शकतात.
उत्तर प्रदेश सरकारने पत्रकारांवर देशद्रोहाचा खटला दाखल केला कारण त्यांनी पोलिसांच्या गोळीबारात एका शेतकरी आंदोलकाचा मृत्यू झाल्याची बातमी दिली होती, तर पोस्टमार्टमच्या अहवालानुसार त्याचा मृत्यू अपघातात झाला असावा. त्या पत्रकारांनी त्यांची मागील ट्विटसुद्धा दुरुस्त केली असली तरी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. राज्य पोलिसांनी अद्याप या एफआयआरवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. परंतु हे सर्व रेकॉर्डमध्ये नोंदले गेले आहे आणि जर कोणत्याही पत्रकाराने सत्ताधारी यांना मनाई केली तर हे प्रकरण पुन्हा उघडता येऊ शकते. त्यांच्यावर आयपीसीच्या 505 (दंगली भडकविण्यासारख्या) कलम लादले जाऊ शकतात, ज्यामुळे कदाचित इतका भय निर्माण होऊ शकत नाही.
देशद्रोह कायदा, यूएपीए, एनएसए यासारख्या भयंकर कायद्याच्या बाबतीत सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्रित मौन बाळगले आहे. काही आठवड्यांपूर्वी छत्तीसगडच्या कॉंग्रेस सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी, एडीजीपी जी.पी. सिंगविरोधात इतर कायद्यांसह देशद्रोह कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामागचे कारण जाणून घेतल्यावर हसणे किं रडावे या बद्दल आश्चर्य वाटेल. खरं तर, राज्य पोलिसांना त्याच्या घराच्या मागील भागात कागदाचे तुकडे मिळाले की ज्या कागदामध्ये राज्य सरकारला अस्थिर करण्याचा भयंकर कारस्थान असल्याचे आरोप केले हे आरोप काल्पनिक विजय जासूंच्या कथेतून संदर्भ घेतला गेलेला तर नाही ना ? असा प्रश्न पडतो.
अशी अनेक उदाहरणे दिली जाऊ शकतात, एकेकाळी महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस सरकारने व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्याविरोधात 2003 मध्ये राजस्थानच्या अशोक गहलोत सरकारने विहिंपचे प्रवीण तोगडिया यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता आणि जयललिताची थट्टा केल्याबद्दल एआयएडीएमकेने गायक कोवन यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. आज भाजप सरकार ट्रॅफिक पोलिसाच्या चालानसारख्ये देशद्रोहाच्या एफआयआर छापत आहेत.
आपण मुख्य न्यायाधीशांच्या पुढील प्रश्नाकडे जावू की जेव्हा या कायद्यानुसार शिक्षा देण्याचे प्रमाण कमी असेल तर हा कायदा कशाला वापरलाच पाहिजे? याला कारण कायदेशीररित्या शिक्षा करण्याचा नाही तर कायदेशीर प्रक्रियेला 'घास'ण्या सारखे आहे. कारण, जेव्हा एफआयआर नोंदविला जातो, विशेषत: देशद्रोहाच्या बाबतीत, ती रेकॉर्डमधून काढून टाकण्यासाठी खूप वेळ लागतो. हेच कारण आहे की मुख्यमंत्री म्हणतात की मुलानो जास्त बोलू नका नाहीतर मी तुम्हाला देशद्रोहात घालू.
जरी ब्रिटीशांनी 2009 मध्ये हा कायदा रद्द केला, जरी त्यापूर्वी कित्येक दशकांपर्यत तो फारच कमी उपयोगात आला होता. पण आम्ही या कायद्याला चिकटून आहोत आणि केवळ आम्हीच नाही तर आपले शेजारीसुद्धा चिकटले आहेत . ब्रिटीशांनीही आम्हाला रेल्वे, संसदीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था सोबत देशद्रोहाचे कायदे दिले, ज्याबद्दल आम्ही स्वतःला त्यांचे आभारी मानतो. कोणत्याही अकार्यक्षम सरकारसाठी पहिला निमित्त कोणते असेल तर - देश संकटात आहे!
त्यामुळे सरकारांना हा कायदा खूप आवडतो अटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी या कायद्याचे उघडपणे समर्थन केले नाही. अर्थात, हा कायदा रद्द होऊ नये, असे त्यांनी निश्चितपणे सांगितले होते, परंतु त्यासाठी काही सूचना निश्चित केल्या पाहिजेत जेणेकरून त्याचा गैरवापर होऊ नये. सत्य हे आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमाचे दोनदा पुनरावलोकन केले होते - केदारनाथ सिंह प्रकरणात 1962 आणि बलवंत सिंग प्रकरणात 1995 मध्ये. असे असूनही, 2021 मध्ये हा कायदा घृणास्पद बनला असून तो रद्द केलाच पाहिजे.
विकास परसराम मेश्राम
