Save Aravalli : अरावली वाचवणे म्हणजे देशाचे भविष्य वाचवणे...

Environmental Degradation in India अरावलीची नवी व्याख्या केवळ अरावलीलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशालाच व्यापक आणि कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचवणारी ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाची शिफारस स्वीकारत असा निर्णय दिला आहे की स्थानिक पातळीवरील फरक लक्षात घेऊन केवळ ज्या भू-आकारांची, टेकड्यांची उंची 100 मीटर किंवा त्याहून अधिक आहे, त्यांनाच ‘अरावली टेकड्या’ म्हणून मान्यता दिली जाईल. या व्याख्येनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीपासून सुरू होऊन हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातपर्यंत पसरलेल्या 692 किलोमीटर लांबीच्या पर्वतरांगेतील 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या लहान टेकड्या व उतार आता ‘अरावली’ म्हणून गणले जाणार नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या उंची-आधारित व्याख्येमुळे जवळपास 90 टक्के अरावली क्षेत्र ‘अरावली’च्या कायदेशीर चौकटीबाहेर जाऊ शकते.Aravalli Range Importance याचा अर्थ असा की गेल्या तीन दशकांत अरावलीला मिळालेले कायदेशीर संरक्षण आता संपुष्टात येईल आणि Aravalli Mining तिचा बहुतांश भूभाग खाण व्यावसायिकांसाठी खुला केला जाईल. म्हणजेच सत्ता इच्छित असल्यास 100 मीटरखालील भाग आर्थिक हितसंबंध असलेल्या घटकांच्या ताब्यात देऊन, त्यापेक्षा उंच शिखरेही उद्ध्वस्त करण्याची मुभा देऊ शकते. परिणामी, हे भाग जुन्या संरक्षण नियमांपासून मुक्त होतील आणि तेथे खनन, बांधकाम व अन्य विकासात्मक उपक्रमांचा ताण वाढेल. India's Green Lungs

अरावली पर्वतरांग थार वाळवंट आणि पूर्वेकडील मैदानी प्रदेशांदरम्यान एक नैसर्गिक अडथळा म्हणून कार्य करते. पश्चिमेकडून येणाऱ्या उष्ण व कोरड्या हवांना (लू व धुळीच्या वादळांना) ती मोठ्या प्रमाणावर रोखते किंवा त्यांचा वेग कमी करते. त्यामुळे राजस्थानचा पूर्व भाग, हरियाणा आणि दिल्लीमध्ये या हवांचा परिणाम तुलनेने कमी होतो.

ही पर्वतरांग देशाच्या वायव्य भागात वाळवंटाचा विस्तार रोखण्याचे, भूजल पुनर्भरणाचे आणि हवा स्वच्छ ठेवण्याचे महत्त्वाचे कार्य करते. या विस्तीर्ण भूभागातील हवामान संतुलित ठेवण्यात अरावली पर्वतमालेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा आणि पूर्व राजस्थानमध्ये धुळीची वादळे कमी प्रमाणात येतात, तापमान काही अंशी नियंत्रित राहते. त्यामुळे उन्हाळ्यात तापमानाचा प्रभाव 2 ते 3 अंश सेल्सिअसपर्यंत कमी होतो आणि मरुस्थलीकरणाची गती मंदावते.

अरावलीचा उत्तरेकडील विस्तार असलेला दिल्ली रिज विशेषतः दिल्लीचे ‘ग्रीन लंग्स’ म्हणून ओळखला जातो, जो शहराला थार वाळवंटातील उष्ण वाऱ्यांपासून संरक्षण देतो. जर अरावलीत खनन वाढून हिरवळ नष्ट होत राहिली, तर हा परिसर अर्ध-वाळवंटी बनू शकतो. दिल्ली-एनसीआर व आसपासच्या भागांत धूळ, जलसंकट आणि पर्यावरणीय असंतुलन वाढण्याची भीती आहे. प्रदूषण वाढेल आणि उष्णतेचा परिणाम अधिक तीव्र होईल.

जरी आज अरावली फारशी उंच उरलेली नाही आणि काही ठिकाणी तिच्यात तुटवडे निर्माण झाले असले, तरी ती पश्चिमेकडील उष्ण वाऱ्यांना पूर्णतः थांबवू शकत नसली, तरीही तिचा महत्त्वपूर्ण नियंत्रक (मॉडरेटिंग) प्रभाव निश्चितपणे आहे. म्हणूनच अलीकडच्या काळात अरावलीच्या संरक्षणासाठी ‘अरावली बचाओ’ आंदोलन सुरू झाले आहे. तसेच आफ्रिकेत सहारा वाळवंटाचा विस्तार रोखण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या ‘ग्रेट ग्रीन वॉल’ उपक्रमाच्या धर्तीवर भारत सरकारने ‘अरावली हरित भिंत प्रकल्प’ ही महत्त्वाकांक्षी पर्यावरणीय योजना हाती घेतली आहे. या प्रकल्पांतर्गत अरावली पर्वतरांगेच्या आजूबाजूला 5 किलोमीटर रुंद आणि सुमारे 1,400 किलोमीटर लांबीची हरित पट्टी विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

हा आदेश देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हवामान बदल, पर्यावरण संरक्षण आणि परिसंस्था तज्ज्ञांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता का? आणि हे त्या वेळी, जेव्हा राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या वायुगुणवत्ता निर्देशांकामुळे (AQI) श्वसन व फुफ्फुसांच्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे, रुग्णसंख्येचा ताण पेलताना रुग्णालयांची किती दमछाक होत आहे, हे सर्वज्ञात आहे. हे मानवी विनाशाचेच संकेत आहेत. दुसरीकडे छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि अंदमान-निकोबार बेटांसह देशातील अनेक भागांत, विशेषतः आसाम, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा या ईशान्य राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड सुरूच आहे.

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या 2024-2025 च्या अहवालानुसार, 2001 ते 2024 या कालावधीत भारतातील एकूण वनक्षेत्रातील 60 टक्के नुकसान केवळ ईशान्य राज्यांत झाले असून, त्यात आसाममध्ये सर्वाधिक हानी नोंदवली गेली आहे. यामागे झूम शेती, पायाभूत सुविधा विकास, बेकायदेशीर वृक्षतोड आणि कृषी विस्तार ही कारणे आहेत.

इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 नुसार कर्नाटक राज्यात वनक्षेत्रात मोठी घट झाली असून, हा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तोटा आहे. विकास प्रकल्प, खनन आणि शेती ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. ओडिशा व झारखंडमध्ये कोळसा, बॉक्साइट आदी खनिजांच्या खननामुळे मोठ्या प्रमाणावर जंगल नष्ट झाले आहे. ही राज्ये मध्य भारताच्या माइनिंग बेल्टचा भाग आहेत.

महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूतील पश्चिम घाट क्षेत्रात जलविद्युत प्रकल्प, खनन, लागवड व पायाभूत सुविधा विकासामुळे वनक्षेत्र घटले आहे. ISFR व अन्य अहवालांमध्ये या राज्यांत अधिकृत वनक्षेत्रात नकारात्मक वाढ नोंदवली गेली आहे. ही आकडेवारी ISFR 2023 आणि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉचच्या (2024-2025 पर्यंतच्या) उपग्रह डेटावर आधारित आहे. ईशान्य भारतात ही समस्या सर्वाधिक गंभीर असून, नैसर्गिक जंगलांचा कायमस्वरूपी ऱ्हास होत आहे. न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामागे अरावली संरक्षणासाठी स्वतंत्र व ठोस कायद्याचा अभाव हेही एक कारण असू शकते. 1992 चा कायदा मर्यादित होता आणि त्यानंतरच्या न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन खनन माफियांनी केले. या पार्श्वभूमीवर अरावली पर्वतरांग वाचवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा अत्यावश्यक आहे. न्यायपालिका औद्योगिक दबावाखाली खननाला मुभा देत असल्याने, इतर राज्यांप्रमाणेच अरावलीतही जंगलनाशाचे दृश्य निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

आज नद्या व तलाव वाचवण्यासाठी सरकारी व स्वयंसेवी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत; त्यामुळे ते किमान अंशतः तरी पुनर्जीवित होऊ शकतात. मात्र उद्ध्वस्त झालेले पर्वत कधीही पूर्ववत होऊ शकत नाहीत. खननाने नष्ट झालेले डोंगर पुन्हा उभे राहत नाहीत. म्हणूनच अरावली पुन्हा पूर्वीसारखी होऊ शकत नाही. सध्या अरावली पर्वतरांगेतील खननाच्या मुद्द्यावरून राजकारण तापले आहे. काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप सरकारांवर अरावलीचा विध्वंस केल्याचे आरोप करत आहेत, तर भाजप नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा गैरअर्थ लावून जनतेत संभ्रम पसरवला जात असल्याचा आरोप करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही आदेश पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत, असेही सांगितले जात आहे.

न्यायालयाचे म्हणणे आहे की समुद्रसपाटीपासून 100 मीटरपेक्षा अधिक उंच टेकड्यांनाच संरक्षण दिले जाईल. मात्र तज्ज्ञांचे मत आहे की, अरावलीचा मोठा भाग 100 मीटरपेक्षा कमी उंचीचा असला, तरी जैवविविधता व भूजल संरक्षणासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. केवळ उंच टेकड्या वाचवल्यास, कमी उंचीच्या टेकड्यांवर खननाचा धोका वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. पूर्णतः खननबंदी हा समस्येचा पूर्ण उपाय नाही, हेही वास्तव आहे. यासाठी शाश्वत खनन व्यवस्थापन योजना आवश्यक आहे, ज्यामुळे पर्यावरणाची हानी कमीत कमी होईल. खननातून मिळणारा महसूल अरावलीच्या पुनर्वसनावरच खर्च केला गेला पाहिजे.

या संदर्भात अरावली परिसरात पाच किलोमीटरचा बफर झोन तयार करून तो हरित भिंत म्हणून विकसित करण्याची चर्चा सुरू आहे, ज्यामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण कमी होईल आणि वन्यजीवांसाठी सुरक्षित मार्ग (कॉरिडॉर) उपलब्ध होईल.

अरावली पर्वतमाला देशातील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक आहे. ती गुजरातच्या पालनपूरपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेली आहे. ही केवळ भूगर्भशास्त्रीयदृष्ट्या नव्हे, तर उत्तर भारताच्या पर्यावरणीय समतोल, जलसुरक्षा, जैवविविधता आणि हवामान नियंत्रणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

नैसर्गिक भिंत म्हणून ही पर्वतरांग वाळवंटाचा विस्तार रोखते आणि मान्सूनच्या वाऱ्यांना अडवून पर्जन्यमान संतुलित ठेवते, तसेच भूजल पुनर्भरणाचे प्रमुख स्रोत ठरते. गेल्या काही दशकांत अरावलीत अवैध खनन, रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक विस्तार झपाट्याने वाढला आहे, विशेषतः फरीदाबाद, गुरुग्राम, अलवर आणि भरतपूर भागांत. यामुळे टेकड्या नष्ट झाल्या, जलस्रोत आटले आणि पर्यावरणीय असंतुलन वाढले. आज अरावली पर्वतरांगेत आंदोलन सुरू आहेत आणि सामान्य जनतेला या संकटाबाबत जागरूक केले जात आहे, कारण उत्तर भारताची ही सर्वात जुनी पर्वतमाला आज अस्तित्वाच्या संकटात सापडली आहे. सुमारे 670 दशलक्ष वर्षांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

20 नोव्हेंबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जर ही नवी व्याख्या लागू झाली, तर अरावली पूर्णपणे हरितविरहित होईलच, पण संपूर्ण परिसरातील भूजल, वन्यजीव, अधिवास आणि कोट्यवधी लोकांची अन्न व जलसुरक्षा धोक्यात येईल.

हा धोका केवळ राजस्थान व हरियाणापुरता मर्यादित नाही, तर दिल्ली आणि गुजरातलाही त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. वन मंत्रालयाच्या अहवालानेही या भीतीला दुजोरा दिला आहे. नव्या व्याख्येनुसार अरावलीचा 90 टक्के भाग कायदेशीर संरक्षणाबाहेर जाईल आणि तेथे कॉंक्रीटचे जंगल व खनन माफियांचा ताबा निर्माण होईल.

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडियानुसार अरावली क्षेत्रात सुमारे 19 हजार लहान-मोठ्या टेकड्या आहेत. नव्या निकषांनुसार त्यातील बहुतांश संरक्षणाबाहेर जातील. त्यामुळे अरावली तुकडे-तुकडे होईल आणि तिचे अस्तित्वच नष्ट होईल. अरावली ही केवळ पर्वत नाही, ती दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातची जीवनरेषा आहे. तज्ज्ञांच्या मते आधीच 25 टक्के टेकड्या नष्ट झाल्या असून, 100 मीटरचा नियम लागू झाल्यास 90 टक्क्यांहून अधिक टेकड्या नष्ट होतील. याचा परिणाम शेतकरी, वन्यजीव, नद्या, हवा, पाणी आणि येणाऱ्या पिढ्यांवर विनाशकारी ठरेल.

नैसर्गिक जंगल आणि कृत्रिम लागवडीतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, कारण हा प्रश्न केवळ अरावलीचा नसून, संपूर्ण देशाच्या हवामान संतुलनाशी संबंधित आहे. अरावलीचा ऱ्हास म्हणजे उत्तर-पश्चिम भारतासाठी मृत्युदंड ठरेल.

विकास परसराम मेश्राम

मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया

मोबाईल नंबर -7875592800

[email protected]