रवीश कुमार : निवडणूक आयोगाचे धोकादायक मनसुबे

निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निनावी देणग्यांबाबत धोरणांत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार नाव गुप्त ठेवून दिल्या जाणाऱ्या २० हजारांपर्यंतच्या देणग्यांची मर्यादा कमी करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. ही मर्यादा दोन हजार रुपयांवर आणावी असे आयोगाने म्हटले आहे. तसेच कॅश दिल्या जाणाऱ्या देणग्या २० टक्क्यांवर किंवा कमाल २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेत असाव्यात असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने पाठवला आहे.

यामुळे काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या या प्रस्तावावर ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी काही सवाल उपस्थित केले आहे. एका हिंदी वृत्तपत्रात आलेल्या बातमीचा हवाला देत त्यांनी फेसबुकवर आपली भूमिका मांडली आहे.

"निवडणूक आयोगाचा हा प्रस्ताव अत्यंत धोकादायक असून सुधारणेच्या नावाखाली वेगळेच मनसुबे असल्याचे दिसते आहे. या प्रस्तावाचा अर्थ समजून घेतला तर विरोधी पक्षांचे आर्थिक स्त्रोत संपवण्याचा हा प्रकार दिसते आहे. ज्या पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांचा हवाला देऊन ह्या सुधारणा करण्यात येत आहेत त्यात कोणताही मोठा पक्ष नाहीये. पण या प्रस्तावांचे खूप गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जर २० हजारांच्या रोख देणग्यांच्या नावाखाली राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार करत असतील तर हा खेळ भाजप, काँग्रेस किंव आम आदमी पार्टीमध्ये होत नसणार? पण जी बातमी छापण्यात आली आहे त्यामध्ये मोठ्या राजकीय पक्षांचा उल्लेख नाहीये.

मोठ्या पक्षांमध्ये रोख देणग्यांचा खेळ चालत नसेल असे कसे असू शकते. पण छोट्या पक्षांच्या नावाखाली एकच पक्ष सर्वशक्तीमान राहावा यासाठी मोठ्या पक्षांना संपवण्याचा डाव आहे. भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाच्या नावाखाली निवडणूक आयोगाने जो प्रस्ताव दिला आहे त्यामुळे आर्थिक असमतोल निर्माण होणार आहे. अशी व्यवस्था असती तर कांशीराम यांच्यासारखे नेते गरिब आणि समर्थकांकडून देणग्या घेऊन पक्ष उभारुच शकले नसते. सत्तेत जे पक्ष प्रस्थापित झाले होते त्यांना ते बाजूलाच करुन शकले नसते. कांशीराम यांना कोणत्या उद्योगपतीने पैसे दिले नव्हते.

निवडणूक आयोग म्हणते दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणगी देणार असाल तर नाव सांगावे लागेल. पारदर्शकतेसाठी असे करणे योग्य आहे. पण हाच निवडणूक आयोग पत्र लिहून कोट्यवधींचे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी करणाऱ्यांचे नाव का जाहीर केले जात नाही असे का विचारत नाही? 200 कोटींचे बॉन्ड खरेदी कराल तर नाव गुप्त राहील आणि वीस हजार रोख देणगी द्याल तर नाव जाहीर करावे लागेल. म्हणजे मग नंतर आयकर विभाग छापे मारुन त्यांच्यावर कारवाई करु शकेल.

या बातमीनुसार देणगी चेकने देण्याचे निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव आहे. तुम्हाला वाटेल की चेकने देणगी दिली तर कुणी दिली त्याचे नाव माहिती असेल. पण इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी करणाऱ्यांचे नाव कळत नाही. तुम्ही हा खेळ समजून घेत आहात का?

राजकीय पक्ष ज्या नवीन मार्गांनी आपला पैसा खर्च करतात ते मार्ग निवडणूक आयोगाला समजून घ्यावे लागतील. निवडणुकांच्या सहा महिने आधी जाहिरातबाजीचे वादळ येते. एकाच पक्षाबाबत वातावरण निर्मिती केली जाते. निवडणुकीच्या सहा महिने आधी वृत्तपत्र आणि न्यूज चॅनेल्सवर शेकडो कोटींच्या जाहिराती दिल्या जातात याबद्दल निवडणूक आयोगाला माहिती आहे का? निवडणुकीच्या काळात ज्या न्यूज चॅनेल्सना राजकीय जाहिराती दिल्या जातात त्यांचा दर काय असतो, रोखीने की चेकने पैसे दिले जातात? पारदर्शकतेसाठी हे आवश्य क नाही का? आता तर उमेदवारांपेक्षा राजकीय पक्ष वातावरण निर्मितीवर जास्त खर्च करतात. या खेळात एकच पक्ष पुढे आहे. त्यांना कोणत्याही मर्यादा नाहीत. उमेदवारांच्या खर्चाच्या नावावर मोठ्या समस्या आणि मोठी लुटीपासून लक्ष विचलित केले जात आहे."