तुमच्या विरोधात निनावी पोलिस तक्रार आली तर काय कराल ?
समाजात खळबळ उडवून देणारी निनावी पत्र अनेक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात पहायला मिळतात. मात्र ज्या निनावी पत्रांमध्ये तथ्यच नाही अशी निनावी पत्र शासकीय कार्यालयात प्राप्त होतात तरी कशी? हा कळीचा मुद्दा आता निर्माण झाला आहे. खरे पाहता अशा अपप्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी याचा शोध एस.आय.टी मार्फत किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून व्हायलाच पाहिजे जेणेकरुन ही निनावी पत्रे नेमकी शासकीय कार्यालयात येतात तरी कशी? कि; तयार केली जातात? अगर कसे? तसेच अशा निनावी पत्रांमध्ये कितपत तथ्य आहे याबाबतही खरी सत्यता बाहेर यायलाच हवी, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष कदम यांचे विश्लेषन...
केंद्र शासनाने दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१३ च्या शासन ज्ञापनान्वये निनावी पत्र, खोट्या तक्रारी आणि खोट्या सहीने केलेल्या तक्रारी, सार्वजनिक हित, प्रसिद्धी व माहिती देणाऱ्यास संरक्षणाबाबतचे आदेश यामधील सूचना विचारात घेऊन, कशाप्रकारे कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबत राज्याला सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या, सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या डोक्यावरील ताण-तणाव कमी करण्यासाठी दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी एक परिपत्रक सर्व शासकीय यंत्रणांना निर्गमित केले आहे. त्या परिपत्रकामध्ये शासकीय कार्यालयात प्राप्त होणारी निनावी पत्र, खोट्या तक्रारी आणि खोट्या सहीने केलेल्या तक्रारी याबाबत कार्यवाही करण्याबाबत महत्वाच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत; पण त्याचे पालन काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी करताना दिसत नाहीत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर समाज हिंसक मार्गाला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
शासकीय कार्यालयात अनेक अर्ज नागरिकांच्या नाव, पत्तासाहित येत असतात. मात्र बहुतांश अशा अर्जावर कार्यवाही करण्यात विलंब होत असतो. इतकेच नव्हे तर अपहरण, दरोडा, खून अश्या गंभीर गुन्ह्यांचा उलघडा करताना कधी-कधी तपास यंत्रणा अकार्यक्षम ठरत असते. मात्र काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी कोणतेही तथ्य नसलेली निनावी पत्र, खोट्या तक्रारी या अर्जावर कसून चौकशी करण्याच्या तत्परतेमुळे भविष्यात निनावी पत्रांचा ढीग तर शासकीय कार्यालयात लागणार नाही ना? अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.
या संदर्भात लोकवृत्त चे संपादक सुजित आंबेकर सांगतात, "खळबळजनक निनावी पत्र मंत्री महोदय यांनाही येत असतात. त्यावेळी ही पत्र कुठून आली याचा जसा शोध घेतला जातो; तसा शोध, ज्यावेळी हीच पत्र, पत्रकारांच्याप्रती येतात त्यावेळी घेतला पाहिजे; जेणेकरून समाजात दूषित वातावरण निर्माण करणारा खरा सूत्रधार कोण आहे? हे समोर येईल आणि त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यास मार्ग मोकळा होईल".
याबाबत युवा राज्य फाउंडेशन चे संस्थापक तथा अध्यक्ष महारूद्र तिकुंडे (माहिती अधिकार) हे सांगतात "सामाजिक,राजकीय व प्रामाणिक प्रशासकीय अधिकारी यांना त्रास देणेच्या उददेशाने निनावी तक्रार अर्ज देण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे शासनाने एक शासन निर्णय काढून निनावी तक्रारीची कोणतीही दखल घेऊ नये व त्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. असे असतानाही काही प्रशासकीय अधिकारी निनावी अर्जाचा आपल्या आर्थिक लाभासाठी संबंधित व्यक्तीला मुद्दाम त्रास देणेच्या उद्देशाने असा तक्रारी अर्जाची चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा बडगा दाखवून आर्थिक तडजोड करीत असल्याचे दिसून येत आहे. काही वेळेस अधिकारीच निनावी तक्रारदार तयार करीत आहेत, त्यामुळे निनावी तक्रारीवर कारवाई करण्यात येऊ नये, या घेतलेल्या शासन निर्णयाचा संबंधित अधिकारी यांच्याकडून अवमान होत आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रशासकीय व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. अश्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्यास भविष्यात निनावी तक्रारीवर कारवाई करणेस अधिकारी धाडस करणार नाहीत".
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विष्णू गायकवाड यांच्या मते "केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या तसेच जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा उद्देश ठेवणाऱ्या निष्क्रीय अशा अपवाद अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे विना विलंब; विना मोबदला शासकीय सेवेतून कार्यमुक्त करायला हवे"
निनावी पत्राची दखल न घेण्याबाबत शासनाकडून आदेश देण्यात आले आहेत. जर निनावी पत्रात तथ्य नसेल तर त्रास देण्याच्या उद्देशाने जर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी असे कार्य करत असतील तर ही उदासीन बाब आहे. याबाबत शासनाने गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही करायला हवी. अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ, सातारा या संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जावेद आत्तार यांनी दिली.
सबब, अशी निनावी पत्रे प्राप्त झाली कि; तयार करण्यात आली? अगर कसे? याबाबत एस.आय.टी मार्फत किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून सखोल चौकशी झालीच पाहिजे; जेणेकरून खोट्या निनावी पत्रांना पायबंद घालण्यात यश येईल. तसेच वरिष्ठांच्या आदेशाची अवेहलना तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या अपवाद शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम १९७९ (शिस्त व अपील) मधील तरतुदीनुसार विभागीय चौकशी करून उचित कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून अश्या अपवाद शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्त वागणुकीमुळे समाजाला हिंसक वळण लागणार नाही आणि चांगले काम करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वर्गाच्या प्रतिमेला धक्का पोहचणार नाही; अशी मागणी सजग पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांचेकडून जोर धरू लागली आहे.
संतोष कदम
