Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > Municipal Elections 2026 : पुन्हा एकदा आलेल्या निवडणूक मोसमाच्या निमित्ताने :

Municipal Elections 2026 : पुन्हा एकदा आलेल्या निवडणूक मोसमाच्या निमित्ताने :

प्रौढ मतदानावर आधारित राजकीय लोकशाहीत अनुस्यूत काय आहे ? आगामी महानगरपालिकांच्या निवडणुकीसंदर्भात अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांचा लेख

Municipal Elections 2026 : पुन्हा एकदा आलेल्या निवडणूक मोसमाच्या निमित्ताने :
X

Municipal Elections 2026 कोणती बांधिलकी अधिक टिकाऊ/ चिवट ? “विचारातून” आलेली की “स्वतः सोसलेल्या वेदनेतून” आलेली ?

“त्यांनी” वैचारिक बांधिलकी मानावी अशी कधीच अपेक्षा नव्हती. कारण ती ऑप्शनल असते. पण त्यांनी आपल्या जन्मापासून / लहानपणी ज्या वेदना भोगल्या त्याच्याशी बांधिलकी न ठेवण्याचा गुन्हा केला आहे. प्रौढ मतदानावर आधारित राजकीय लोकशाहीत अनुस्यूत काय आहे ? तर मतदारांच्या हालअपेष्टा, त्यांच्या वेदना त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींमार्फत शासनापर्यंत पोचतील; ते लोकप्रतिनिधी आपल्या कायदे, आर्थिक धोरणे बनवण्याच्या विशेषशाधिकाराचा वापर करत शासनाची विविध धोरणे , अर्थसंकल्पीय तरतुदी हे ते ज्या जनसमूहांचे प्रतिनिधत्व करतात त्या जनसमूहांच्या प्रश्नांची धार बोथट करतील आणि दीर्घकाळात त्या प्रश्नांवर कायमचा इलाज करतील.

बरोबर ?

जनप्रतिनिधी स्वतः उच्च जातीत, उच्च वर्गात जन्मला असेल, तर त्याला मानवी हालअपेष्टा म्हणजे नक्की काय ? आतडी पिळवटणे म्हणजे काय ? भुकेला रहाणे म्हणजे काय ? इच्छा असून शिक्षण घेता न येणे म्हणजे काय ? आपला रक्ताचा कोणी पैसे नाहीत म्हणून औषध / शस्त्रक्रिया विना तडफडून मरणे म्हणजे काय ? याची दाहकता, धग माहीतच नसेल. त्यांच्याकडून मानव केंद्री पणाच्या अपेक्षा नाही बाळगता येणार.

बरोबर ?

पण ज्या व्यक्तींनी हे सगळे स्वतः भोगले आहे ; बहुसंख्य ग्रामीण भागातून, शेतीशी निगडीत कुटुंबातून, अनेकजण ग्रामीण/ शहरी भागातील मालमत्ता हीन कुटुंबातून, लहानपणापासून प्रौढ होईपर्यंत आपल्या आजूबाजूला, आपले रक्ताचे नातेवाईक, आपले गाववाले, शेजारी पाजारी यांना उघड्या डोळ्यांनी बघितले आहे; त्यातील अनेकांनी सामाजिक / धार्मिक अवहेलना सहन केली आहे. जवळून बघितली असेल. त्या नगरसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विधानसभा, परिषद, महामंडळे, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रीपदे आणि शासनातील, नोकरशाहीतील, न्याय व्यवस्थेतील, कायदा, सुव्यवस्था यंत्रणांमधील अनेक पदांवर असणाऱ्यांनी ज्या पदावरून त्यांना शासकीय धोरणे, अर्थसंकल्पिय तरतुदी यावर प्रभाव पाडण्याचा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो.

त्या व्यक्ती पिण्याचे पाणी, परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, आरोग्य, रोजगार निर्मिती, कामगार कायदे अशा कोणत्याही क्षेत्रातील आर्थिक धोरणे, जी कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या हिताची करायला नकार देतात ( ते सार्वजनिक व्यासपीठांवर काय बोलतात, काय भाषणे, घोषणा देतात हे दुय्यम आहे. )

प्रस्थापित व्यवस्थेला डाव्या / जनकेंद्री विचारधारा / आयडियॉलॉजी यांच्याशी वैचारिक बांधिलकी मानणाऱ्यांपासून धोका माहित असतो ; म्हणून ती व्यवस्था त्यांना देशद्रोही म्हणून जाहीर करते ; पण अशा व्यक्ती आहेत किती मूठभर

प्रस्थापित व्यवस्था निवांत असण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे वंचितावस्थेतून येऊन जनप्रतिनिधी बनणारे त्यांच्या वेदनांशी बांधिलकी बाळगणार नाहीत याची व्यवस्थेला पूर्ण खात्री असते.

माणसे प्रौढ झाल्यावर आधीच्या आयुष्यातील स्वतः सोसलेल्या रक्तबंबाळ वेदना विसरतात ही मोठी मानवी शोकांतिका आहेच. पण पुढच्या पिढ्यांना कमीत कमी वेदना भोगाव्या लागाव्यात म्हणून चाललेल्या सामुदायिक प्रयत्नांत, प्रस्थापित व्यवस्थेच्या आतून जी काही अंशतः साथ मिळण्याची जी धूसर शक्यता असते ती त्यामुळे उध्वस्त होते.

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ

Updated : 30 Dec 2025 9:11 AM IST
Next Story
Share it
Top