Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > Mumbai Municipal Corporation funding : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका गेली चार वर्ष का घेतल्या गेल्या नाहीत ?

Mumbai Municipal Corporation funding : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका गेली चार वर्ष का घेतल्या गेल्या नाहीत ?

महानगरीय विविध राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांची चर्चा झाली. पण खरी आघाडी सर्व सत्ताधारी नेते, कार्यकर्ते, नोकरशहा, कंत्राटदार, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, कॉर्पोरेट यांची होती. आणि भविष्यात राहील. महापालिका निवडणुका घेण्यास झालेला उशीर आणि त्यामागचं अर्थकारण सांगताहेत अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर

Mumbai Municipal Corporation funding : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका गेली चार वर्ष का घेतल्या गेल्या नाहीत ?
X

Mumbai Municipal Corporation मुंबई आणि परिसरात जिकडे पहावे तिकडे एकतर इमारती बांधकाम किंवा रस्ते/ इतर विकास कामे एकाचवेळी कशी सुरू आहेत? या निवडणुकीत पैसे वाटपाचा जो एवढा सुळसुळाट झाला तो पैसा कुठून आला ? त्या अकबर बिरबलाच्या गोष्टीप्रमाणे सर्व प्रश्नांचे उत्तर एकच असू शकते. या काळात मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट आणि त्यातील विविध प्रकल्पांवर होणारा भांडवली खर्च वाढत गेला आहे. यात रस्ते, रस्ते दुरुस्ती, कोस्टल रोड, पूर नियंत्रण, मलनिस्सारण, पाणी पुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. याचा संबंध रिअल इस्टेटशी आहे. कारण कोणत्या भागात विकास कामे काढायची हे बिल्डर लॉबी ठरवते.

मुंबईत भांडवली खर्च तर पूर्वी देखील होतच होते. पण गेल्या काही वर्षात एकूण अर्थसंकल्पामध्ये भांडवली खर्चाचा जो वाटा वाढत गेला तो unprecedented आहे (सर्व आकडेवारी मनी कंट्रोल १४ जानेवारी २०२६) २०१७-१८ मध्ये बीएमसी चा एकूण खर्च २०,००० कोटी रुपये होता. त्यामध्ये भांडवली खर्च ५००० कोटी म्हणजे एकूण खर्चाच्या २५ टक्के होता. २०२५-२६ मध्ये ( जे वित्त वर्ष मार्च मध्ये संपेल) एकूण खर्च ७४,५०० कोटी रुपये होईल आणि त्यातून ४३,००० कोटी रुपये म्हणजे ५८ टक्के भांडवली खर्च होईल. देशातील कोणत्याही महानगरपालिकेचे बजेट, भांडवली खर्च आणि त्याचा एकूण अर्थसंकल्पामध्ये एवढा मोठा वाटा भांडवली खर्चाचा असत नाही.

एवढे पैसे खर्च झाले तर असे वाटेल की मुंबई महानगरपालिकेचे वित्तीय स्त्रोत वाढलेले असतील. तर तसे ते नाहीये. २०१७-१८ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेचे एकूण महसूली उत्पन्न २२,४०० कोटी रुपये होते ते २०२५-२६ मध्ये ४३,००० कोटी रुपये होणार आहे. दुसऱ्या शब्दात २०१७-१८ मध्ये एकूण खर्च (२०,०००) एकूण महसूली उत्पन्नाच्या (२२,४००) मर्यादेत होता. तर २०२५-२६ मध्ये एकूण खर्च (७४,५००), एकूण महसूली उत्पन्नाच्या (४३,२००) खूप जास्त होणार आहे. या काळात मालमत्ता कर/ प्रॉपर्टी कर, जीएसटी मधील मिळणारा वाटा यामध्ये काही फारशी वाढ झालेली नाही. मुंबई महानगरपालिका राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशावर अवलंबून राहिली आहे.

महसूली उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त… खरेतर नवउदारमतवादाप्रमाणे महापाप. पण हे चालू लोक एका शब्दाने टीका करणार नाहीत. त्यांच्या सगळ्या थियरी त्यांना कोणाला सत्तेवर बसवायचे आहे त्याप्रमाणे ठरतात. असो

महानगरीय विविध राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांची चर्चा झाली. पण खरी आघाडी सर्व सत्ताधारी नेते, कार्यकर्ते, नोकरशहा, कंत्राटदार, रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स, कॉर्पोरेट यांची होती. आणि भविष्यात राहील. या सर्वांचा कॉमन इंटरेस्ट आहे त्या महानगरांमध्ये होणारे प्रकल्प / भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्सपेंडीचर) यामध्ये. त्याची कारणे सर्वाना माहित आहेत.

एकच निष्कर्ष : प्रस्थापित व्यवस्थेच्या सर्वांना भांडवली खर्च प्रचंड आवडतो.

संजीव चांदोरकर

अर्थतज्ज्ञ


Mumbai Municipal Corporation funding, Capital expenditure, Revenue expenditure, Water and sewage charges, BMC budget allocation

Updated : 16 Jan 2026 7:48 AM IST
Next Story
Share it
Top