“भारतीय लोकशाहीपुढील आव्हाने”
भारतात लोकशाही आहे. असे समजून आपण आपल्या लोकशाहीपुढे कसली आव्हाने आहेत ते बघू. मी “लोकशाही आहे असे समजून” यासाठी म्हटले की, आपल्या इथे फक्त पुस्तकी लोकशाही (तीही निवडणुकीपुरती) असल्याचे दिसते, वास्तवात लोकशाही कुठेच नाही. असे माझे स्पष्ट मत आहे. असो.
चार खांबांवर लोकशाही समर्थपणे उभी आहे. असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले जाते. आता त्यात समाजमाध्यमांची भर पडली आहे. आता सध्याचे तर चित्र असे आहे की, हे सर्व खांब एकाच व्यक्तीच्या किंवा व्यक्तिसमूहाच्या नियंत्रणात आहेत. असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
लोकशाहीत विरोधी मतांचा विचार झाला पाहिजे, त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. सर्व बाजूंनी विचार करून जनतेच्या हिताचे निर्णय झाले पाहिजेत, हे अपेक्षित आहे. तसे होत असते का? होत आहे का?
सत्ता एकमेव साध्य मुळात आपल्या व्यवस्थेत कसेही करून निवडून येणे आणि सत्ता काबिज करणे हेच सर्व राजकीय नेत्यांचे, पक्षांचे ध्येय झाल्यापासून नितीमत्ता, साधनशुचिता, कायदे, नियम आणि संकेत याकडे कोणी लक्ष देईनासे झाले. एकदा खुर्चीवर बसलो की, सर्व काही ठीक करता येईल. ही मानसिकता वाढीस लागली. मग सरकारी यंत्रणा आणि न्यायालयांचाही वापर प्रतिस्पर्ध्यांच्या विरोधात करण्यास सुरुवात झाली.
भ्रष्ट आणि गुंड लोकांना राजकारणात महत्त्वाची पदे मिळू लागली. अर्धेअधिक लोकप्रतिनिधी निरनिराळ्या गुन्ह्यांत अडकलेले दिसू लागले. त्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्यच असल्याचेही दिसू लागले. एखादा लालूप्रसाद, एखादा चौटाला अशांना दोषी ठरवून भ्रष्टाचार प्रकरणी शिक्षा झाली. पण त्यामुळे भ्रष्टाचार थांबल्याचे किंवा कमी झाल्याचे काही कुठे दिसत नाही.
उलट नवनव्या क्लृप्त्या शोधून काढून नेते, कार्यकर्ते, अधिकारी आपली घरे भरताना दिसतात. ज्यांची दोनवेळ जेवण्याची पंचाईत होती, ते महागड्या विदेशी गाड्यांमधून फिरतात. हा आपल्या तथाकथित लोकशाहीचा विजय आहे.
सत्ताप्राप्तीसाठी वातावरण निर्मिती
आठवा ते दिल्लीच्या जंतरमंतरवरचे भारावलेले दिवस..... असे वाटे, जणू काही भ्रष्टाचाराचे आता काही खरे नाही. सारा देश भ्रष्टाचाराला भारताबाहेर हाकलल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. आठवा ती मोदींची २०१३-२०१४ सालातली जाहीर भाषणे.... असे वाटे आता सगळे ठीक होईल. हा माणूस भारताला विश्वगुरु बनवेलच.
काय ती दूरदृष्टी, काय ती गुजरात मॉडेलची जाहिरात? काय ते भव्यदिव्य स्वप्नरंजन, काय ती गुन्हेगार-लोकप्रतिनिधींची प्रकरणे एक वर्षात निकाली काढण्याची आश्वासने, काय ते अच्छे दिनाचे स्वप्न... हे सर्व त्यांनी २०१४ साली सत्तेत आल्यानंतर करून दाखवल्यामुळेच भारतीय जनतेने त्यांना पुन्हा २०१९ साली प्रचंड बहुमताने विजयी केले का? कोणी म्हणतात, त्यांचा विजय ईव्हीएममुळे झाला. कोणी म्हणतात, विरोधकांकडे त्यांच्या इतका आश्वासक चेहराच नव्हता. जनतेचा असंतोष मतपेटीतूनच दिसतो, तो दिसला नाही याचा अर्थ जनता संतुष्ट होती असा घ्यायचा का? भले भले राजकीय विश्लेषक आणि निवडणूक तज्ज्ञ तोंडघशी पडले. संपूर्ण २०१४-२०१९ कालावधी बघितला तर मोदी महिम्याशिवाय भारतीय क्षितिजावर काहीही दिसत नव्हते. लोकशाहीचे सगळे खांब मोदींच्या करिष्म्यासमोर नतमस्तक होते.
नोटबंदीचा तुघलकी निर्णय आणि त्याचे दुष्परिणाम
एक दिवस मोदींच्या मनात आले, नोटाबंदी करायची. करून टाकली. अर्थक्षेत्रातच नव्हे संपूर्ण समाजात प्रचंड हाहा:कार माजला. बँकांच्या रांगेत शंभरावर लोकांचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान दिल्या गेले. केंद्र सरकारतर्फे किंवा मोदींतर्फे नोटबंदीच्या समर्थनार्थ दिल्या गेलेली तेव्हाची कारणे वाचलीत तर आजही हसू येते, पण सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीच्या निर्णयाचे काहीही केले नाही.
लोकशाहीचे चारही खांब नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ मैदानात होते. शेवटी व्हायचे तेच झाले. ना काळा पैसा बाहेर आला, ना भारत कॅशलेस झाला, ना अर्थव्यवस्था सुधारली. मोदी आणि कंपनीने सांगितलेले काहीही प्रत्यक्षात झाले नाही. केवळ एका व्यक्तीच्या (कारण इतर कोणालाही याबाबत कसलीही कल्पना नव्हती) हट्टाखातर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा बट्याबोळ झाला, बेरोजगारी वाढली, अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आणि लोक काहीही करू शकले नाहीत.
लोकशाहीत असे होणे योग्य आहे का? भारतीय घटनेचे “separation of powers” चे तथाकथित तत्त्व कुठे गेले?
बहुमत म्हणजेच सर्व काही का?
लोकशाहीत बहुमत असले म्हणजे झाले, बाकी कशालाच काही अर्थ नाही. असे मानायचे का? काश्मीर प्रश्न सोडवण्याच्या तथाकथित उदात्त हेतूने नवी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ती करताना काश्मीरच्या अनेक लोकप्रतिनिधींना नजरकैदेत ठेवण्यात आले, संचार माध्यमे बंद करण्यात आली. लोकशाहीची अनेक प्रकारे गळचेपी करण्यात आली. त्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. नजरकैदेतील नेत्यांच्या वतीने अनेक habeas corpus petition याचिका दाखल करण्यात आल्या. काहीही फायदा झाला नाही.
आंधळी न्यायपालिका मुकी-बहिरी सुद्धा झाली आणि मोदी सरकार करतेय? ते योग्यच करतेय असा संदेश जनमानसात जावू लागला. त्यापूर्वी घडलेले न्यायाधीश लोया मृत्यू प्रकरण बघा. सर्व यंत्रणा हाताशी असल्या आणि अधिकारी-कर्मचारी ऐकणारे असले की काहीही सिद्ध किंवा असिद्ध करता येते आणि न्याययंत्रणा सुद्धा पाहिजे तशी वापरता येते, हे स्पष्ट झाले.
झुंडशाहीला प्रोत्साहन
लोकशाहीला काळिमा फासणारा आणखी एक प्रकार म्हणजे राममंदिर-बाबरी मस्जिद प्रकरण. यात तथाकथित अस्मितेच्या नावाखाली बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली आणि झुंडशाहीचा विजय झाला. बाबरी पाडण्याच्या प्रकरणात आरोपी असणारे काही लोक मंत्री झाले, खासदार झाले, एक तर राज्यपालही झाले. तब्बल २८ वर्षांत त्यांच्याविरुद्धचा फौजदारी खटला निकाली निघाला नाही. अजूनही प्रलंबित आहे. तिकडे त्याच जमिनीचा वाद सुरू होता तो नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सोडवला.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य की अयोग्य हा वेगळाच विषय आहे. पण तो अंतिम असल्यामुळे मानणे आपल्याला क्रमप्राप्तच आहे. तसे अनेक निर्णय पाळले जात नाहीत किंवा ते बदलण्यासाठी सरकारतर्फे नवीन कायदे केले जातात. असो. वादातल्या जमिनीवर रामाचे मंदिर बांधण्यासाठी केंद्र सरकारला एक ट्रस्ट स्थापन करायला सांगण्यात आले.
त्या ट्रस्टवर केंद्र सरकारतर्फे चक्क दोन आरोपींची (नृत्यगोपाल दास आणि चंपतराय बंसल) नियुक्ती करण्यात आली. असे सगळे प्रकार आहेत. श्रद्धेच्या-अस्मितेच्या नावाखाली लोकशाही-कायदे-न्यायपालिका कशी गुंडाळली जाते, हे प्रकरणात दिसते. हेच सर्वात मोठे आव्हान आहे.
झुंडशाही, बहुमताचे राजकारण. आम्ही ८० टक्के आहोत, बाकीच्यांनी आम्ही म्हणू तसे राहायचे, आम्ही म्हणू ते खायचे-प्यायचे, असे ठासून संगितले जायला लागले. २०१४ सालापासून हे प्रकार फारच वाढले. त्यापूर्वी याबाबत काही विशिष्ट लोकांकडून फक्त कुजबूज केली जायची. आता त्याबाबत राजरोसपणे बोलले, लिहिले जाते. समाज माध्यमांवर तर इतकी गरळ ओकली जाते की, हे सर्व आपल्याला नक्की कुठे घेऊन जाणार आहे. ते कळत नाही. त्यातूनच झुंडबळीसारखे प्रकार उद्भवू लागले आहेत. झुंडीला राजमान्यता मिळू लागल्यावर टीआरपी काही विचारायलाच नको.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवार
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” या जगातल्या सर्वात मोठ्या संघटनेच्या उल्लेखाशिवाय आपल्या लोकशाहीपुढील आव्हाने पूर्ण होणार नाहीत. किंबहुना ही संघटना हेच भारतीय लोकशाहीपुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते. या संघटनेवर भारत सरकारने तीनदा बंदी घातली.
पहिल्यांदा गांधीहत्येनंतर, दुसऱ्यांदा आणीबाणीच्या कालखंडात आणि तिसऱ्यांदा बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर. दिवसेंदिवस ही संघटना वाढत गेली आणि तिच्या छताखाली असणाऱ्या संघटनाही वाढत गेल्या (विशेषत: जसजशी सत्ता मिळत गेली तसतशी वाढ होत गेली). संघ आणि संघपरिवारातील संघटना २०१४ पूर्वी भारत सरकारवर महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शेतकरी आत्महत्या, वगैरे अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवताना, आंदोलने करताना आपण बघितल्या आहेत. पण आज हेच सर्व प्रश्न भारताला भेडसावत असताना आणि त्यात प्रचंड वाढ झाली असताना हा संपूर्ण परिवार गप्प आहे.
२०१४ सालानंतर दलित-मुस्लिम समुदायातील लोकांवरील हल्ल्यात झालेली वाढ ही हा परिवार शांतपणे बघत आहे. उगीच कोणाला काही वाटू नये म्हणून मोघम प्रतिक्रिया त्यांच्या निरनिराळ्या नेत्यांमार्फत दिल्या जातात. बाकी, समाजात विष कसे कालवले जाईल, दुही कशी निर्माण होईल, यालाच खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि हा प्रकार कुठलीही सरकारी यंत्रणा थांबवू शकलेली नाही.
साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, प्रज्ञा ठाकूर, साध्वी प्राची, वगैरेसारखे लोक राजकारणात मोठे करण्यामागे काय छुपा अजेंडा आहे, हे सुज्ञ लोक जाणतातच. करून सावरून नामानिराळे राहण्यात तर या परिवारातील लोकांचा हातखंडा आहे.
कॉंग्रेस पक्ष, सर्व डावे पक्ष, समाजवादी पक्ष, काही रिपब्लिकन पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, इतर अनेक छोटे-मोठे पक्ष सातत्याने भाजपा-संघ-परिवारावर हल्ले चढवीत असूनही काही फरक पडत नसून हेच पक्ष नामशेष होतील की काय, अशी भीती वाटायला लागली आहे. भारतभरातील सर्व घटनात्मक संस्था एक तर आता या परिवाराच्या ताब्यात आलेल्या आहेत किंवा त्यांचे महत्वचं कमी केल्या गेलेले आहे. स्वायत्त, स्वतंत्र, निरपेक्ष, नि:स्पृह असे आता काही उरलेलेच दिसत नाही.
न्यायमूर्तींचे फुसके बंड
जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी एक पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की, भारतीय लोकशाही धोक्यात आहे. त्यांनी हे सांगितले पण त्यातीलच एक न्यायमूर्ती गोगोई काही महिन्यांनी भारताचे सरन्यायाधीश झाले आणि धोक्यात असलेली लोकशाही विसरून गेले.
न्यायाची चाड आहे म्हणून पत्रकार परिषद घेणाऱ्याच गोगोईंवर त्यांच्याच एका महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. सर्वोच्च न्यायसंस्थेला अस्थिर करण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी स्वत: केला. ते प्रकरण या महोदयांनी शिताफीने रफादफा केले. न्या. बोबडे आणि इतर दोन न्यायमूतींच्या समितीने त्यांना क्लीन चिट दिले. तिला नोकरीवरुन काढले होते. काही महिन्यात तिला परत घेण्यात आले. तिच्या आणि तिच्या भावांवरील फौजदारी प्रकरणे बंद करण्यात आलीत. गोगोई निवृत्त झाले आणि चार महिन्यातच राष्ट्रपतींद्वारे त्यांना राज्यसभा सदस्य म्हणून मनोनीत करण्यात आले.
देशातल्या सर्वोच्च संस्थेत जर असले प्रकार घडत असतील आणि आपण लोक या देशाचे नागरिक म्हणून काहीही करू शकत नसू तर ही असली लोकशाही व्यवस्था काय कामाची? गोगोईंनी त्यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या कार्यकाळात जे काही निर्णय दिलेत त्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना निवृत्तीनंतर खासदार करण्यात आले असे बऱ्याच लोकांचे म्हणणे आ.हे त्यात अगदीच तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही.
गोगोईंनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशी समझोता केला. असे त्यांचेच समकालीन न्यायमूर्ती बंधू म्हणतात ते काही उगीच नाही. २०१८ साली त्यांच्या मते धोक्यात असणारी लोकशाही तशीच धोक्यात ठेवून ते सेवानिवृत्त झाले. इतक्या मोठ्या पदावरील माणूस असा हतबल असेल, काही करू शकत नसेल तर आपण सामान्य लोक काय करणार?
लोकशाही पुढील आव्हाने
आव्हाने खूप आहेत, खूप मोठी यादी होईल. जातीयवादी, धार्मिक विखार पसरवणाऱ्या संघटनांवर बंदी घालणे, कायद्याची कडक अंमलबाजवणी करणे, पोलिसांची, न्यायाधीशांची संख्या वाढवणे, त्यांच्यातील गुणवत्ता वाढवणे, न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीत पारदर्शकता आणणे, सीबीआय, ईडी, एनआयए, सेबी, कर विभाग, इत्यादी सर्वांना स्वतंत्रपणे काम करू देणे, कुठल्याही भ्रष्टाचाराला खपवून न घेणे, विरोधी नेत्यांना निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेणे, शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल करून गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देणे, वैद्यकीय क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देवून डॉक्टरांची, सार्वजनिक इस्पितळांची संख्या वाढवणे, जातीप्रथानिर्मूलन करणे, धार्मिक तेढ नष्ट करणे, वगैरे वगैरे. हे सर्व करता आले तर भारतीय लोकशाही जगापुढे एक आदर्श लोकशाही म्हणून प्रस्थापित होईल, याबाबत माझ्या मनात काही शंका नाही.
हे होण्याची शक्यता नाही, याबाबतही माझ्या मनात काही शंका नाही. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, “Constitutional morality is not a natural sentiment. It has to be cultivated. We must realise that our people have yet to learn it. Democracy in India is only a top-dressing on an Indian soil which is essentially undemocratic.”
अॅड. अतुल सोनक
३४९,शंकर नगर, नागपूर, ४४००१०
९८६०१११३००, ९६८९८४५६७८
