सुप्रीम कोर्ट - ‘कभी कभी लगता है अपुनीच भगवान है !’
बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदी सौरव गांगुली. सचिवपदी जय शाहा. कोषाध्यक्ष अरूण धुमल. ही यादी वाचल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश नक्कीच भिंतीवर डोक आपटून घेतील. किंवा रात्री, क्या से क्या हो गया…. बेवफा तेरे प्यार मे… ऐकत. स्कॉच चा घोट घेताना विचार करतील. यासाठी केला होता अट्टाहास….
प्रत्येक न्यायाधिशाची एक इच्छा असते की, त्याच्या कार्यकाळात एक landmark निर्णय द्यावा. जो शिकवला जावा ज्याची चर्चा व्हावी. आणि मग असा हव्यास कधी-कधी अंगाशी येतो. याचं सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे बीसीसीआयला एक आदर्श संस्था बनवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला प्रयत्न.
बिहारचे आदित्य वर्मा पहिले सर्वोच्च न्यायालयात गेले. दोन असोसिएशन्सच्या भांडणावरुन. क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बिहार आणि बिहार क्रिकेट असोसिएशन. मग त्यात झारखंड ने उडी घेतली. या सगळ्याचा निकाल लागतो. न लागतो तोच. आयपीएसमध्ये मॅच फिक्सिंग प्रकरण बाहेर आलं. आदित्य वर्मा परत सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यांनी सांगितलं. बघा बुवा बीसीसीआयमध्ये सगळा गोंधळ आहे. भ्रष्ट कारभार चाललाय. लूट सुरू आहे. तुम्ही हस्तक्षेप करा.
सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलं. oh ! this is very serious. let me intervene. we will bring back bcci on track.
मग सर्वोच्च न्यायालयाने दोन समीती बनवल्या. एक मुदगल्या यांच्या नेतृत्वात. त्यांना सांगितलं की तुम्ही जरा conflict of interest बघा. आणि लोढा समितीला सांगितलं तुम्ही जरा reform सुचवा.
दोनही समित्यांनी आपली-आपली कामं संपवली. पण बीसीसीआयला काही लोढा कमिटीच्या शिफारशी पटत नव्हत्या. दरम्यान आपल्या ताटात काय वाढलंय हे कळताच शशांक मनोहर आयसीसीमध्ये निघून गेले. त्यांच्या जागी आलेले अनुराग ठाकूर ऐकत नाही, म्हणून कोर्टानं त्यांना काढून टाकलं. मग कोर्टापुढे प्रश्न निर्माण झाला आता बीसीसीआय चालवणार कोण? आणि मग कोर्टानं बीसीसीआयचा कारभार हातात घेतला. तो चालवण्याची जबाबदारी विनोद रॉय यांच्यावर टाकली. सोबतीला डायना एडलजी, राम गुहा ,विक्रम लिमये असे मोहरे साथीला दिले.
ज्या conflict of interest चा सुप्रीम कोर्ट शोध घेत होती. तोच निकष त्यांनी डावलला. कारण विनोद रॉय IDFC ग्रुपचे चेअरमन होते. आणि लिमये IDFC ग्रुपचे CEO. स्वत:चे नियम धाब्यावर बसून कोर्टानं पहिला धोंडा पायावर मारुन घेतला.
राम गुहा बाहेर पडले. त्यांनी आरोप केला समिती नीट काम करत नाही. विक्रम लिमये बाहेर पडले ते नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजमध्ये गेले. मग उरले विनोद राय आणि डायना एडलजी. आता या दोघांचं काही पटेना. त्यात sexual harassment चे आरोप झाले. त्याचा वेगानं तपास झाला. आणि त्यात विनोद राय निर्दोष बाहेर पडले. हा सगळा घोळ सुरू होताच. घोळ संपता संपत नव्हता. आणि बीसीसीआय लोढा समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे मान्य करायला तयार नव्हते. कारणही तसंच लोढा यांनी एक स्वप्नवत आदर्श बीसीसीआय बाधांयची होती. मग त्यांनी त्यांच्या आदर्शवादाच्या चौकटीत भयानक नियम घातले.
लोढा समितीच्या काही मुख्य शिफारशी बघा.
त्यातली पहिली शिफारस म्हणजे one state one vote. आता महाराष्ट्रात ३ असोसिएशन्स आहेत. मुंबई, विदर्भ आणि महाराष्ट्र. गुजरातमध्ये पण तीच परिस्थिती. मग मोठ्या राज्याला फक्त एक मत देण्याचा अधिकार अन्यायकारक होता. आणि महत्तवाचं म्हणजे प्रॅक्टिल नव्हता. तो मान्य होणे शक्य नव्हतं.
मग दुसरी शिफारस म्हणजे वयाच्या ७० पार केलेला कुणीही अधिकारपदावर बसणार नाही. त्यात कोर्टाचीच गोची झाली. कारण त्यांनी नियुक्त केलेल्या राय यांची सत्तरी पार झाली होती.
आणखी एक नियम म्हणजे एक व्यक्ती जास्तीजास्त ९ वर्ष पर्यंत संघटनेमध्ये राहू शकतो. म्हणजे कुणी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमध्ये सचिव असेल. किंवा इतर कुठल्याही पदावर असेलं. तर त्याला बीसीसीआयच्या अध्यक्षपदापर्यत पोहचण्याचा कार्यकाळ असेल ९ वर्षं. त्यातही तो सलग सहा वर्षं एखाद्या पदावर असेलं तर मग त्याला ३ वर्षं विश्रांती घ्यावी लागेल. दरम्यान त्याचं वय ७०च्या पार गेलं तर मग घरीच बसायचं. अशा अनेक सुधारणा लोढा समितीनं सुचवल्या. ज्या आदर्श होत्या. पण प्रॅक्टिल नव्हत्या.
दरम्यान लोढा समितीच्या आदर्श आचारसंहिता लादतांना, कोर्टचं त्याचा भंग करत होती.
लोढा समितीची सर्वात मजेशीर आचारसंहिता तर निवड समितीबाबत होती. निवड समितीचा सदस्य दुसऱ्या कुठल्याही पदावर नसावा. निवड सोडून क्रिकेटशी संबंधीत दुसरी कुठलीही जबाबदारी स्विकारू नये. वैगरे वैगरे.
आयपीएलमध्ये फक्त advice देण्यासाठी कोट्यावधी रुपये मिळताना ते सगळं सोडून कुठला मोठा खेळाडू निवड समितीवर बसेल.
मग उरलेले कोण? एम.एस.के प्रसाद, सरनदीप सिंग, देवांग गांधी. ओळखता ना यांना? या तिघांच्या कसोटींची बेरीज १३ आहे. तिघे मिळून १३ कसोटी खेळलेत. आता ही समिती कुणाला आवडो न आवडो. पण विराटच्या पथ्यावर पडली. विराटला विरोध करण्याची किंवा त्यांच्या शिफारशी डावलण्याची कुठलीच पात्रता त्यांच्याकडे नव्हती. निवडलेल्या टीममध्ये ते दिसलं. त्यामुळे विराट कोहली नक्कीच लोढा कमिटीवर खूश असेल. असो.
आता एवढं वाटोळं होत असताना कोर्टाच्या लक्षात आलं. बापरे! खूप दिवस झाले. आपण किती दिवस बीसीसीआय चालवणार. मग त्यांनी सांगितलं. बाबांनो! तुमची समिती लवकर निवडा आणि तुमचं काम तुम्ही बघा!
बीसीसीआय म्हणालं तेच तर सांगत होतो. पण तुम्ही ऐकलचं नाही. मग ही घ्या आमची समिती.
सौरव गांगुली बीसीसीआय अध्यक्ष. एक नंबर चॉईस. कडक. दादा इतकी दुसरी परफेक्ट चॉईस नाही. पण दादा बंगाल क्रिकेट असोसिएशन्सचे अध्यक्ष आहेत. गेली ५ वर्षं. म्हणजे लोढा समितीच्या शिफारसीनुसार ते जास्ती जास्त वर्षभर खरंतर आणखी ९ महिने अध्यक्ष राहू शकतीलं. मग ३ वर्ष घरी. सौरव गांगुली इतका कॅपेबल माणूस भारतीय क्रिकेटपासून ३ वर्षं लांब राहिल.
आता बघू नंबर दोन कोण आहे. जय शहा. अमित शहा यांचा मुलगा. गुजरात क्रिकेट असोसिएशन्सचे अध्यक्ष. अरुण धुमल कोषाध्यक्ष. अरुण धुमल भाऊ आहेत, अनुराग ठाकूर यांचा. अनुराग ठाकूर यांना बाहेर काढलं त्यांच्या जागी त्यांचे बंधू आले.
खरी गंमत तर पुढे आहे. तामिळनाडू क्रिकेटच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. रुपा गुरूनाथ यांची. रुपा गुरूनाथ कोण? तर एम. श्री निवासन यांची कन्या. आणि मॅच फिक्सिंगमध्ये अडकलेल्या गुरूनाथ मय्यंपन यांची पत्नी. ज्या मॅचफिक्सिंगमुळे कोर्टानं एवढ उठाठेव केली. एवढा खर्च केला. त्यामुळे काय फरक पडला. तर नवरा आणि बाप लांब झाले मुलगी आली. ही यादी वाचल्यानंतर कोर्टाची अवस्था थोबाडीत मारल्यासाखी होणार आहे.
कोर्टाचं कुठे चुकलं.
या सगळ्यात कोर्टाची भूमिका हे म्हणजे असं होतं. एखाद्या द्वाड मुलाला वठणीवर आणण्याची जबाबदारी शेजाऱ्यांनी घ्यावी. आणि मग आपलं घरं सोडून त्या मुलाच्या घरीच बस्तान बसवावं. मग त्याला कळतं. पोरग जावू द्या आई-बाप पण बिघडलेत. मग अख्ख घरं सुधारण्याची जबाबदारी घ्यावी. मग आई-बाप आणि मुलगा एकत्र येतात. आणि शेजाऱ्याला दणकवतात. मग शेजाऱ्याच्या लक्षात येतं. यांना सुधारवायच्या भानगडीत माझा डिवॉर्स व्हायची वेळ आली.
एक आदर्श व्यवस्था निर्माण करण्याचा कोर्टाचा प्रयत्न होता. आदर्श आणि परफेक्ट. पण कोर्ट जे करू बघत होतं ते
आदर्श जरूर असेलं प्रॅक्टिल नव्हतं. त्याची चव त्यांनी निर्मितीचा काळात चाखली. राजकारणाचा-व्यक्तिंचा, भल्या-बुऱ्या प्रवृत्तींचा प्रभाव संस्थांवर राहणार. राजकारणही होत राहणार. देवाण-घेवाणही होणार. त्या व्यक्तिंना आदर्श भारतीय बनवायला. आरएसएस आहे. कोर्टाचं ते काम नव्हे.
आदर्श बीसीसीआयच्या निर्माण कार्यात जवळपास ६ वर्षं आणि काही कोटी खर्च केल्यानंतर. कोर्टाच्या हाती काहीही लागलेलं नाही. न्यायवस्थेच्या Landmark decision सारखे Landmark mistake चा अभ्यास सुरू झाला. तर त्यात बीसीसीआयचा खटला Landmark mistake या सदराखाली नक्की असेलं. दुसरी घोड चूक लवकरच पुढे येईल जेंव्हा राममंदिर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल.
