Top
Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > मराठीची उपेक्षा, राजकीय अनास्था चिंताजनक

मराठीची उपेक्षा, राजकीय अनास्था चिंताजनक

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी सर्वपक्षीय ठोस प्रयत्न करायचे नाहीत, भाषा संचालनालय मंत्रालयापासून दूर वांद्रे येथे नेऊन टाकायचे, तेथील महत्त्वाची पदे भरण्याकडे लक्षच द्यायचे नाही, मराठी शाळा सुरू करा असा आग्रह सरकारी भूखंडावर व्यावसायिक संस्था चालवून कोटकल्याण करणाऱ्यांकडे धरायचा नाही, राज्य निर्मितीला ६१ वर्षे पूर्ण होत असतानाही मराठी भाषा भवन उभारणीबाबत गांभीर्य नाही. शासनाचे निर्णय सर्वसामान्यांना समजावेत या भाषेत द्यायचे नाहीत. या व अन्य कारणांवरून एकच बाब लक्षात येते. ती म्हणजे मराठीची उपेक्षा आणि राजकीय अनास्था अतिशय चिंताजनक बाब आहे. याबाबत रवीकिरण देशमुख यांचा लेख नक्की वाचा...

मराठीची उपेक्षा, राजकीय अनास्था चिंताजनक
X

आज मराठी भाषा गौरव दिन! तसेच या वर्षी महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला ६१ वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि राज्याची राजभाषा म्हणून मराठीचा स्वीकार करण्याला ५७ वर्षे होत आहेत. या संपूर्ण कालावधीत मराठी खरोखर राजभाषा झाली का आणि मराठी भाषा संवर्धन आणि वाढ करण्याचे काम योग्य दिशेने होत आहे का? हे मुद्दे चर्चेसाठी खुलेच दिसतात. यावर वेगवेगळी मते मांडली जातात आणि जातील. पण काही केल्या समाधान पदरी पडत नाही.

याचे कारण काय असावे? याचा धांदोळा घेतला तर काय दिसते? मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा करण्याबाबतचे विधेयक राज्य विधिमंडळात १९६४ साली मांडले गेले. ते मांडतानाही थोड्याशा खटकणाऱ्या गोष्टी घडल्या.

मराठी राजभाषा विधेयक मांडताना तत्कालीन विधी व न्यायमंत्री शांतीलाल शहा यांनी सरकारची भूमिका इंग्रजीतून मांडली. त्याला त्यावेळी अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला होता. विशेष म्हणजे शहा उत्तम मराठी बोलू शकत असताना त्यांनी इंग्रजीचा का आधार घेतला अशीही विचारणा झाली. आश्चर्य म्हणजे मराठी राजभाषा केल्यानंतर काय काय अडचणी येतील, यावर शहा यांनी आपल्या भाषणात भर दिला होता.

दरवर्षी आपण मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करतो आणि मराठी भाषा संवर्धनाचे महत्त्वपूर्ण कार्य कोणी आणि कसे करावे? यावर भरपूर चर्चा करतो. पण बहुतेकांची अपेक्षा हे काम राज्य सरकारनेच मंत्रालयापासून गावपातळीपर्यंत करावे अशी असते. पण सध्याच्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या भयप्रद वातावरणात ते नेमके कसे करावे? हा ही संभ्रम आहे. तेव्हा हे काम जास्तीत जास्त ऑनलाईन पद्धतीने करावे अशा सूचना देत असतानाच ते कसे करावे याचे तब्बल २६ मुद्दे असलेला आदेश जारी करून राज्य सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली. पुढचे काम शासनाच्या विविध विभागांचे आहे. ते कसे पार पाडतात हे काही दिवसांतच समजेल.

मराठी भाषा गौरव दिन ज्यांच्या जन्मदिनाचे औचित्य साधून साजरा होतो. त्या विष्णू वामन शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या 'मराठी फाटक्या वस्त्रात मंत्रालयाबाहेर उभी आहे', या ओळींची हटकून आठवण आज होते. याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे- मराठी भाषा वापर व संवर्धन यावर काम करणारे मराठी भाषा संचालनालय थेट वांद्रे येथे हलवून मंत्रालयापासून आणखी दूर नेण्याचे काम करण्यात आले आहे.

शासनाच्या मराठी भाषा विषयक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) हे पद २०१६ पासून रिक्त आहे. प्रत्येक वेळी दीड वर्षासाठी अतिरिक्त कार्यभार इतर अधिकाऱ्यांवर सोपविला जातो. तसेच येथील सहाय्यक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), हे पद २०१७ पासून रिक्त आहे.

याशिवाय भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, पुणे येथील विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक हे पद २०१९ पासून रिक्त आहे. याशिवाय भाषा संचालनालय, विभागीय कार्यालय, नवी मुंबई येथील विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक हे पद २०१६ पासून रिक्त आहे. आपल्या राजभाषेची काळजी घेण्यासाठी या पदावर लायक व्यक्ती मिळत नाहीत का? घ्यायच्या नाहीत, हे ही कळत नाही. तरीही आपल्याला मराठी भाषा संवर्धनाचे कार्य नेटाने पुढे न्यायचेच आहे.

मुंबईत मराठीचा आवाज घुमलाच पाहिजे आणि ही स्वाभिमानाची ललकारी आहे. त्यादृष्टीने मुंबईत मराठी भाषा भवन असायलाच हवे. पण राज्य स्थापनेला ६१ वर्षे पूर्ण होत असतानाही अद्याप असे भवन उभारले जाऊ शकलेले नाही. अनेक मौल्यवान भूखंड बड्या प्रस्थांच्या संस्थांना वाटप झाले पण भाषा भवनासाठी जागा निश्चित होत नाही. मराठी भाषा भवन कुठे असावे? यासाठी काही वर्षांपूर्वी नियुक्त केलेल्या समितीला अनेकदा मुदतवाढ दिली. शेवटची मुदतवाढ अलीकडेच संपली तरी अहवाल आला का आणि निर्णय काय झाला? हे समजत नाही. मुंबईत मराठी भाषा भवन होत नसेल तर मराठीच्या श्रीमंतीच्या, उज्ज्वल परंपरेच्या आणि भवितव्याचा गप्पा न मारलेल्याच बऱ्या.

मराठी राजभाषा अधिनियम १९६४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक समिती गतवर्षी २४ ऑगस्ट रोजी स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने दोन महिन्यांत आपले काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. पण आतापर्यंत दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यावरून ही समिती बराच गहन विचार करत असेल असे म्हणायला जागा आहे.

राजभाषा ही लोकभाषेपासून पूर्णतः फटकून असता कामा नये, असे दिवंगत मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते. आपल्याकडे मात्र, शासकीय मराठी जनसामान्यांनाच्या दृष्टीने कशी दुर्बोध असेल याकडे अधिक कटाक्ष असतो की काय असे वाटते. कारण आजही शासकीय आदेश, नियम, अधिसूचना सुगम मराठीत नसतात.

सर्वसामान्यांना ते शब्द क्लिष्ट आणि बोजड वाटतात. शासकीय स्तरावर बोजड आणि दुर्बोध मराठी शब्द वापरण्याबाबत अनेक मान्यवरांनी नापसंती व्यक्त केली असली तरी त्यात अपेक्षित बदल होत नाही. सरकार हा शब्द असताना शासन हा शब्द कशाला, असाही प्रश्न यापूर्वी काही मान्यवरांनी उपस्थित केला, पण त्यात बदल झालेला नाही.

नाही म्हणायला अलीकडे विधिमंडळांत इंग्रजीसोबत मराठी भाषेतूनही विधेयके सादर केली जातात. पण जेव्हा त्यातील तरतुदी वा वापरले गेलेले शब्द याचा किस पाडून अर्थ लावला जाताना इंग्रजी मसुदाच ग्राह्य धरला जातो. म्हणजेच दुसऱ्या शब्दांत असे म्हणता येईल की, साधी, सुगम मराठी वापरात आणून आम्ही इंग्रजीला मराठीचा पर्याय देऊ शकलो नाही.

मराठीचे संवर्धन करण्यासाठी दरवर्षी जानेवारी महिन्यात मराठी भाषा पंधरवडा साजरा केला जातो. त्यासाठी अनेक उपक्रम आणि स्पर्धा यांचे आयोजन केले जाते. पण अशा स्पर्धांच्या आयोजनाऐवजी शासन स्तरावरून काढले जाणारे आदेश सर्वसामान्यांना सहज समजतील, शासकीय धारीका (फाईल) यावरील शेरे सहज कळतील, अशा शब्दात कसे लिहिले जावेत, याची स्पर्धा घ्यावयास हवी. सरकारी धारीकेत काही शब्द वा वाक्ये, जसे की- करावे किंवा कसे, धारणा पक्की करावी, निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे, अशा मोघम शब्द अथवा वाक्यांऐवजी सुस्पष्ट आदेश, सूचना कशा लिहाव्यात याची स्पर्धा आयोजित करण्यास हरकत नाही.

मराठीचा वापर करावा, असे ठरवून, आदेश काढूनही जे उच्चपदस्थ धारिकेवर इंग्रजीत शेरे व सूचना लिहितात त्यांची नावे जाहीर करायला हवीत. मागील महिन्यात मराठी भाषा पंधरवडाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना मराठी भाषा विकास मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयांत मराठीचा वापर करण्याचा आग्रह धरण्याबाबत विधान केले.

मुंबईपुरता विचार केला तर बहुतेक सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांत शिवसेनेच्या कर्मचारी संघटना प्रभावी आहेत. त्यांनी आवाज कुणाचा... असे म्हटल्याबरोबर मराठीची अंमलबजावणी व्हावयास हवी. पण आपल्याला आजही आग्रहच धरावासा वाटतो.

मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा हा प्रस्ताव केंद्राकडे पडून आहे. त्यासाठी चिकाटीने पाठपुरावा होत नाही. अभिजातपणाचे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा. भाषा प्राचीन असावी, भाषेचे वय दीड ते दोन हजार वर्षांचे असावे. भाषेचे स्वयंभूपण कायम असावे, साहित्यसंपदा श्रेष्ठ असावी, प्राचीन व आधुनिक रुपात भाषेचा गाभा कायम असावा, या साऱ्या निकषांवर मराठी बसते. मराठीतील पहिला शिलालेख २२२० वर्षांपूर्वी ब्राह्मी लिपीत आहे.

तमीळ भाषेतील संघम साहित्यात मराठीचा उल्लेख आढळतो. त्यामुळे मराठी भाषा संस्कृतपेक्षा जुनी आहे. एरवी साखर कारखानदारीला मदत करा वा अन्य कारणांसाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे दिल्लीदरबारी जातात. पण मराठीसाठी एखादे शिष्टमंडळ जाऊन आपली मागणी का ठोसपणे मांडत नाही, हे समजत नाही.

मात्र, खरे की, मराठीबाबत नव्या पिढीला फारशी आस्था दिसून येत नाही. ती वाढवण्याचे प्रयत्नही होत नाहीत. राजकीय क्षेत्रातील नव्या पिढीलाही आस्था आहे, असे दिसून येत नाही. कारण गेल्या काही वर्षांत इंग्रजीचे वाढलेले कौतूक हे आहे. तसेच बहुतेक नवे मंत्री हे बड्या नेत्यांचे राजकीय वारस आहेत. बहुतेकजण त्यांच्या घराण्यातील बुजुर्ग मंत्रीपदी असताना ते मुंबईत वा बाहेर देशात इंग्रजी माध्यमातून शिकले. त्यामुळे मराठीपेक्षा इंग्रजीतून वा इंग्रजीमिश्रीत मराठीतून त्यांचा संपर्क, संवाद सुरू असतो.

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी सर्वसामान्य जनेतेने काय करावे, याचे सल्ले व सूचना देणारे शासकीय फतवे ढिगाने निघतात. पण काही भरीव कार्य सरकारी पातळीवर करणेही शक्य आहे. गेल्या काही दशकांत नावारुपाला आलेल्या राजकीय मंडळींकडून चालविल्या जाणाऱ्या बड्या शिक्षण संस्थांचा कायापालट होऊन त्या व्यावसायीक झाल्या. त्यांना अतिशय नाममात्र दरात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद व अन्य महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सरकारी भूखंड दिल गेले. तिथे बहुतेक संस्थांनी अलीशान शिक्षण संकुले उभारली. मात्र, तिथे एकतर व्यावसायीक अभ्यासक्रमांच्या संस्था अथवा शाळा असेलच तर प्राधान्याने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू केल्या.

काहींनी प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळांसाठी म्हणून राखीव असलेले भूखंड घेऊन नंतर मूळ उद्दिष्टात शैक्षणिक संकुल अथवा शैक्षणिक उद्दिष्ट्य असा बदल हुशारीने करून घेतला व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या बड्या संस्था सुरू केल्या. हा बदल करण्यास परवानगी देत असताना त्या भूखंडावर मराठी शाळा सुरू ठेवण्याची सक्ती सरकार करू शकले असते. पण तसे झालेले ठळकपणे दिसून येत नाही. ह्या धंदेवाईक संस्थांना जाब विचारणार कोण? सरकार आणि संस्थाचालक एकामेकांना धार्जीने असल्याने याबाबत धाडसी निर्णय होतील, ही अपेक्षा भाबडेपणाची आहे.

मराठीला भवितव्य नाही, असे समजून आपापल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत घालण्याकडे अनेक कुटुंबांचा कल आहे. पण मोठ्या शहरांमध्ये मराठी शाळांची उपलब्धता कमी होत आहे. ही सुद्धा चिंतेची बाब आहे. अमेरिकेच्या शेजारचे राष्ट्र मेक्सिको, इंग्लडपासून जवळच असलेले फ्रान्स, पुढे इटली, स्पेन आपल्याकडे चीन, जपान आदी देशांनी आपापली भाषा इंग्रजीपुढे गहाण ठेवलेली नाही. तिथे त्या त्या देशातील भाषा अभिमानाने बोलल्या जातात. इथे आपल्या मातृभाषेत व्यवहार करणे कमीपणाचे नाही, हे बिंवबण्याची वेळ आली आहे.

मराठीतून शिकल्यामुळे भविष्य नाही, असे म्हणणारांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, आज भ्रमणध्वनी (मोबाईल) बनवणाऱ्या नामवंत आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी मराठी, हिंदी भाषेचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. नवा फोन सुरू केला की काही क्षणातच मराठीतून पर्याय उपलब्ध असल्याच्या सूचना गुगल वा तत्सम अन्य संकेतस्थळांवर दिसू लागतात. येथे काही माहिती शोधण्याचा प्रयत्न केला तर मराठीतही माहिती उपलब्ध असते. जागतिक स्तरावरील कंपन्या जर मराठीचा पर्याय उपलब्ध करून देत असतील तर त्यांना तसे भाषातज्ज्ञही लागत असणारच. त्यामुळे मराठीला भवितव्य काय असे विचारणारांना आपोआप उत्तर मिळत आहे.

गेल्या काही वर्षांत मुंबईतील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांबरोबर रितसर करार करून जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अथवा मोठ्या शहरांत त्या शाळेची शाखा चालविण्याची टूम सुरू झाली आहे. या शाळा प्रामुख्याने 'आयसीएसई'चा (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन) अभ्यासक्रम राबवतात. आपली मुले इंग्रजी माध्यमांच्याच शाळांत शिकली पाहिजेत तरच त्याचे भवितव्य सुरक्षित आहे ही भावना तयार झाली आहे. या शाळा म्हणजे नामांकित पिझ्झा, बर्गर अथवा आइस्क्रीमच्या फ्रँचायझी चालविण्यासारखे झाले आहे. ते चालविणारी मंडळी सुद्धा बहुतेककरून बड्या नेत्यांच्या आसपास घुटमळणारी मंडळी किंवा नातलग आहेत.

मराठीचा वापर ज्यांना राजकारण करण्यासाठी करायचा आहे त्यांनी याचा मुद्दा बनवायचा व ज्यांना इंग्रजी येत नाही किंवा मराठी वापरल्याशिवाय गत्यंतर नाही, त्यांनी त्याला पाठिंबा द्यायचा, असे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. पण यामुळे मराठीचा वापर व संवर्धन हे मुद्दे बाजूला पडतात आणि वर्षाकाठी एक-दोन कार्यक्रमानंतर सरकारी पातळीवर हा विषय बाजूला पडतो. तसेच मराठीचा अभिमान म्हणजे इंग्रजीचा विरोध असा अर्थ लावण्याचे काही कारण नसताना, तशीच सोयीस्कर भूमिका सातत्याने घेतली गेली आहे. ती राजकारण पूरक आहे.

आज दक्षिणेकडील राज्ये इंग्रजीच्या वापरात पुढे आहेत. पण ती आपल्या प्रादेशिक भाषेबाबत मागे नाहीत. तामीळनाडूमध्ये तामीळ, केरळात मल्ल्याळम, कर्नाटकात कन्नड किंवा तेलंगण व आंध्रात तेलुगु यांना इंग्रजीपुढे दुय्यम स्थान दिले जात नाही. तेथील नागरिकांनी जागतिक भाषा म्हणून इंग्रजी आत्मसात करताना आपल्या मातृभाषा दुय्यम ठरू दिल्या नाहीत. तेथे नोकरी, व्यवसाय वा अन्य कारणांसाठी बाहेरून गेलेले लोक स्थानिक भाषा आत्मसात करतातच.

आपल्याकडे अशी अनेक कुटुंबे दिसून येतील की, आपले मूल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत जाते म्हणून त्याच्याशी इंग्रजी अथवा ते शक्य नसेल तर हिंदीतून बोलायचे आणि मराठीतून बोलणे टाळायचे. अशाने मराठी भाषा संवर्धन वा विकास होणार नाही.

कवी कुसुमाग्रजांनी मराठी ज्ञानभाषा व्हावी यासाठी परिश्रम घेतले आहेत. आजही त्यांची 'स्वातंत्र्यदेवतेची विनवणी' ही कविता व त्यातील ओळी-

परभाषेतहि व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा, तरी।

माय मराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपु नका।।

भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतिचाही दिवा विझे।

गुलाम भाषिक होऊनि अपुल्या प्रगतीचे शिर कापु नका।।

उद्धृत केल्या जातात. या ओळींचा अर्थ समजून घेऊन कार्यरत राहण्याची अपेक्षा आहे.

Updated : 27 Feb 2021 9:44 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top