Top
Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > जलविकासाचा महुद पॅटर्न : राज्याला मार्गदर्शक ठरेल का? सोमिनाथ घोळवे

जलविकासाचा महुद पॅटर्न : राज्याला मार्गदर्शक ठरेल का? सोमिनाथ घोळवे

गाव करील ते राव काय करील… गावकऱ्यांनी ठरवलं तर गाव सुजलाम सुफलाम होऊ शकतं, गावातील महिलांच्या डोक्यावरचा हंडा खाली उतरू शकतो. गावकऱ्यांची इच्छा शक्ती असेल तर लाथ मारील तिथं पाणी काढू शकतात… याचाच प्रत्यय आला आहे. महुद गावात, वाचा जलविकासाचा “महुद पॅटर्न” डॅा. सोमिनाथ घोळवे यांनी सांगितलेला अनुभव

जलविकासाचा महुद पॅटर्न : राज्याला मार्गदर्शक ठरेल का? सोमिनाथ घोळवे
X

सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका हा कायम दुष्काळी. मात्र, ह्या तालुक्यातील शेतकरी नेहमीच शेतीत नवनवीन प्रयोग करून शेती आणि शेती संलग्न व्यवसाय करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. याच तालुक्यातील महूद (बु) हे सांगोला- पंढरपूर रोडवरील अत्यंत दुष्काळी परिसरातील गाव. गावचे एकूण क्षेत्रफळ 3637 हेक्टर. लागवडीखालील क्षेत्र 2976 हेक्टर. लोकसंख्या 13250, कुटुंबसंख्या 2601, शेतकरी 46.23 टक्के, शेतमजूर 33.19 तर सिमांत मजूर 23.15 टक्के आहे. अशा स्वरूपाचे हे महुद गाव. या गावाची पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषी व कृषी संलग्न व्यवसायावर आधारित आहे.

महुद हे गाव इ.स. 2000 पासून तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जात होते. मात्र पाणीटंचाईला कोणी गांभीर्याने घेत नव्हते. मात्र 2013 साली पडलेल्या दुष्काळाने गावकऱ्यांना आत्मपरीक्षण करायला लावले. कारण पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रथमच टँकरचा आधार घ्यावा लागला. याशिवाय जनावरांचा चारा संकट निर्माण झाले. त्याचा परिणाम दूध व्यवसायावर झाला. मजुरी अभावी गावातून स्थलांतराचे प्रमाण वाढले. परिसरात प्रसिद्ध असलेल्या 'महूद आठवडी बाजारा'ला मरगळ आली. तरकरी, तृणधान्य, कडधान्य, फळबाग आणि भाजीपाला या शेतमालाच्या उत्पनात प्रचंड घट झाली. या सर्वांचा आर्थिक परिणाम गावातील अनेक कुटुंबाचा दर्जा घसरणीत झाला. मात्र महुदकरांना दुष्काळ ही बाब महत्वपूर्ण ठरली. कारण महुदकर खचून न जाता, पुन्हा उभा राहण्याची आशा निर्माण करून पाणी साक्षरतेसाठी पुढे आले. गावातील ग्रामपंचायतीचे सदस्य (पंच मंडळी) स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक प्रशासन यांना एकत्र यावे लागले. तेही सर्व राजकीय आणि सामाजिक मतभेद विसरून.




सामाजिक बाजूने गावाची आतली बाजू तपासली, तर अंदाजे 40 टक्के मराठा समाज, 30 टक्के धनगर समाज, अनुसूचित जातींचे 15.49 टक्के, तर अनुसूचित जमातचे ०.५८ टक्के, इतर मुस्लिम, भटक्या जाती-जमाती असे सामाजिक वास्तव असलेले गाव. गावचे राजकारण आणि अर्थकारण मराठा आणि धनगर समाजाच्या भोवती फिरत राहते. गावात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि शेकाप या तीन पक्षात तीव्र स्पर्धा ग्रामपंचातीवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी असते.

गावकऱ्यांच्या मतानुसार, 1990 च्या दशकात गावामध्ये मुबलक पाणी होते, तेव्हा शेतकरी पारंपारिक पिके घेत होते. मात्र, 1991 नंतर नगदी पिकांकडे शेतकरी वळले. विशेषतः ऊस आणि डाळिंब या पिकांकडे कल दिला. बागायती क्षेत्र वाढल्याने पाण्याची गरज-आवश्यकता वाढली. तसेच पारंपारिक पद्धतीने पाणी पिकांना देणे आणि पावसाचे प्रमाण कमी होणे या कारणांनी पाणी टंचाई निर्माण झाली. पाणी व्यवस्थापन नसणे, काटकसर न करणे, नियोजन न करणे इत्यादीची उणीव होतीच. नगदी पिकांचे उत्पादन वाढल्याने, तसेच पारंपारिक पद्धतीने शेतीला पाणी देण्याच्या सवयीमुळे जमिनीतील पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणावर झाला. परिणामी अधिकच्या पाण्याची गरज निर्माण होऊ लागली. पण पाणी आणणार कोठून? पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण होऊ लागली. त्यात 2013 साली पडलेल्या दुष्काळाने महुदकरांची झोप उडवली. शासकीय आकडेवारीनुसार 2799.75 टीसीएम एवढी पाण्याची गरज होती. तर पावसापासून केवळ 2202 टीसीएम एवढेच पाणी मिळत होते. परिणामी गावातील पाझर तलाव, गाव ओढा (कासळगंगा नदी), सिमेंट बंधारे, वनराई बंधारे, ओढ्याच्या उपनाल्या, विहिरी, बोअरवेल आणि शेततळे असे पाणी साठवणीचे सर्व स्रोत कोरडे पडले होते.



पिण्याच्या पाणीची टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे शेतीचे पाणी असण्याचा प्रश्नच नव्हता. 1990 पासून हळूहळू बहरलेली डाळिंब फळझाड लागवड अनेक शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी उखडून टाकावी लागली. या सर्व पार्श्वभूमीवर गावकऱ्यांना पाण्यासाठी सामूहिक कृती करण्याची निकड जाणवली. गावावर पाणीटंचाईची वेळ आल्याने सारे गावकरी, स्थानिक नेतृत्व, व्यापारी, उद्योजक, पत्रकार इत्यादी सर्व पक्षीय, जातीय आणि राजकीय हितसंबंध बाजूला ठेवून, पक्षीय गट स्पर्धा विसरून एकत्र आले. एकत्र येऊन जलविकासाचा एक नवीन पॅटर्न तयार केला. त्यासाठी स्थानिक नेतृत्व, सरपंच, उपसरपंच आणि मूळचे महुद गावातील पत्रकार महेंद्र महाजन (दैनिक सकाळ, नाशिक आ.) यांचे पाणी प्रश्नावर मार्गदर्शन महत्त्व पूर्ण ठरले.

2016 साली झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच ग्रामसभेत पाणीप्रश्न मांडून त्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या ग्रामसभेत सरपंच-उपसरपंच यांनी ठोस भूमिका घेत सांगितले की, "विकासाच्या प्रश्नांवर सर्व गाव एकत्र आले तरच विकासाचे प्रश्न मार्गी लागतील. नाहीतर अनेक समस्या निर्माण होतील. गावच्या विकास प्रश्नांवर राजकारण नको"



या भूमिकेच्या ठरावास ग्रामसभेत संमती मिळाली. महत्वाचे म्हणजे ग्रामसभेतील विकास ठरावास विरोधकांनी देखील संमती दिली. महिनाभरात दुसरी ग्रामसभा घेण्यात आली. या ग्रामसभेत गावकरी एकत्र आल्याशिवाय पाणी समस्या सुटणार नाही, ही संकल्पना पुढे करण्यात आली. या संकल्पनेस संमती मिळाली. त्यानुसार जलविकासाचा कामांचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आराखडा हा लोकसहभागाच्या माध्यमातून बनवण्याचे ठरविले. तयार केलेला आराखडा हा लोकवर्गणी आणि शासकीय मदतीने राबविण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानुसार गावातील प्रशासकीय कर्मचारी, गावकरी, सरपंच-उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांनी एकत्र येत 22 ते 25 डिसेंबर 2016 या कालावधीत प्रत्यक्ष शिवारफेरी काढून कामांच्या नोंदी केल्या. त्यानुसार जलविकासाचा आराखडा तयार केला.

जल आराखडा तयार करण्यासाठी गावातील 450 ते 500 गावकऱ्यांचा सहभाग होता. प्रशासकीय कर्मचारी, कृषी-सहाय्यक, कृषी परीवेक्षक यांच्या सल्ला घेतला गेला होता, त्यामुळे शास्त्रीय पद्धतीने आराखडा तयार झाला. त्यामुळे नंतरच्या काळात आराखडा राबवणे सहज शक्य झाले. तयार केलेला आराखडा शेवटी ग्रामसभेत मांडून खुली चर्चा करून मंजूर केली. उपसरपंच यांच्या मते, आराखडा मंजूर करताना 1700 ते 1750 गावकरी उपस्थित होते. आराखड्यामध्ये "शेंडा ते पायथा " कामांचे नियोजन केले होते. माथ्याकडील कामांना प्राधान्यक्रम देण्यात आला होता. त्यात बांधबंदिस्ती, सिमेंट बंधारे, विहीर-बोअरवेल पुनर्भरण, नालाबांध, तलावातील गाळ काढणे, नाल्यातील गाळ काढणे आणि सर्वात शेवटी ओढ्याचे व ओढ्याच्या उपनाल्याचे काम करणे असा सुनियोजित आराखडा तयार केला होता. आराखड्यात दिलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार कामे करण्यात आली. कामे करताना एक सूत्र ठेवण्यात आले होते, ते सूत्र म्हणजे "माथ्याची कामे झाल्याशिवाय पायथ्याची कामे करावयाची नाहीत". हे सूत्र कामे करताना तंतोतंत पाळले. तसेच राजेंद्रसिंह यांनी २०१६-१७ मध्ये तीन वेळा भेटी देवून कामे कसे चालू आहेत याची पाहणी केली.

लोकजागृतीसाठी पथनाट्य, नाटके, कीर्तन यांचे आयोजन केले होते. त्याशिवाय शालेय विद्यार्थी आणि गावकऱ्यांनी देखील गावामध्ये वेळोवेळी प्रभात फेरी, पाणी साक्षरता फेरी काढल्या. या प्रभात फेरीमध्ये गावातील महिलांचा देखील सहभाग होता हे विशेष. सरपंच आणि उपसरपंच हे विविध ठिकाणी आयोजित केलेल्या पाणी साक्षरता कार्यशाळेला स्वखर्चाने जावून उपस्थित राहत होते. त्याचा फायदा कामे करताना झाला असल्याचे जमीर तांबोळी यांनी सांगितले. टाटा कन्सलटन्सीने पाणी प्रश्न, नियोजन, व्यवस्थापन आणि समन्यायी वितरण यासंदर्भात अमरावती येथे कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. त्या कार्यशाळेला ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य उपस्थित राहून तीन दिवसांचे मार्गदर्शन घेतले होते. थोडक्यात महूद गावामध्ये लोकजागृतीतून लोकसहभाग आणि लोकवर्गणी हा त्रिसूत्री कार्यक्रम घडून आला.

गावकऱ्यांनी जलसंधारणाच्या कामांसाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी गावकरी आणि संस्थाना आवाहन केले. याशिवाय गावात दवंडी देणे, प्रभात फेरी काढणे, ग्रामसभेत विषय चर्चेला आणून लोकवर्गणीची प्रथम भूमिका घेतली, त्यामुळे लोकवर्गणीचे महत्त्व गावकऱ्यांना पटले. अनेक गावकरी लोकवर्गणीसाठी स्वखुशीने पुढे आले. जलविकासाच्या कामासाठी ५० रुपयांपासून १० हजारांपर्यंत गावांतील अनेक कुटुंबे स्वखुशीने लोकवर्गणी जमा करत होते. सार्वजनिक कामांसाठी (यात्रेसाठी) एक लाख रुपये जमवण्यासाठी दोन महिने लागतात, मात्र, महुदकरांनी लोकवर्गणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या पहिल्याच ग्रामसभेत अडीच लाख रुपये लोकवर्गणीतून जमा केले. याचा असा परिणाम झाला की, जलविकासाचे कामे करण्यास आणि लोकसहभाग नोंदवण्यात गावकऱ्यांचा उत्साह वाढला असल्याचे सरपंच बाळासाहेब ढाले यांनी सांगितले.

काही दिवसांमध्ये ४० लाख रुपये लोकवर्गणीतून जमा झाले. लोक वर्गणीतून येणारा निधी विश्वासाने ग्रामपंचायतकडे वर्ग करण्यात आला. त्या संदर्भातील जबाबदारी गावातील सर्वमान्य व विश्वासू व्यक्तीकडे देण्यात आली. परिणामी लोकवर्गणी देणाऱ्यांना विधायक कामासाठी पैसे देत आहोत असे वाटू लागले. या लोकवर्गणीशिवाय बाहेरच्या संस्था, कंपन्या, एनजीओ यांच्याकडून देखील जलसंधारणाच्या कामासाठी निधी आला. हा निधी थेट ग्रामपंचायतीकडे घेण्याऐवजी जेसीबी आणि पोकलेनच्या डिझेलसाठी वळवण्यात आला. टाटा संस्था, आर्ट ऑफ लिव्हिंग, रयत शिक्षण संस्था, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट इत्यादी संस्थाकडून भरीव निधी मिळाला. याशिवाय गावातीलच जेसीबी आणि पोकलेनचे मालक असल्याने त्यांनी जलसंधारणाच्या कामासाठी त्यांची लोकवर्गणी म्हणून जेसीबी आणि पोकलेनचे भाडे न घेता मोफत कामे केली.


जलसंधारणाच्या कामांमध्ये, संपूर्ण गाव शिवाराची बांधबंदिस्ती केली, कच्चा बंधारा, शेततळी, पाझर तलावातील गाळ काढणे, पाझर तलाव दुरुस्ती, विहीर-बोअरवेलचे पुनर्भरणाची कामे केली, कासाळगंगा नदीच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरण इत्यादी कामे केली. शेतकऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवरील विहीर-बोअरवेल पुनर्भरण करण्याची कामे केली. रिचार्जशीट करणे, फळझाडे लागवड, वनराई बंधारे बांधणी, कासाळगंगा ओढ्याचे उपनाल्यांचे पुर्नजीवन करणे इत्यादी कामे केली. जलसंधारणाच्या कामांमुळे २१८५.७४ टीसीएम पाणी अडविण्यात यश आले.

गावातील जलविकासाची कामे करताना कामांमध्ये लोकांचा सहभाग देखील प्रत्येक टप्प्यावर, विविध पातळ्यांवर राहिलेला आहे. केवळ ग्रामसभेला उपस्थित राहून सहभाग नोंदवला नाही, तर लोकांनी प्रत्यक्ष श्रमदान पाणी जागृती, पाणी साक्षरता आणि लोकवर्गणी जमा करणे या सर्वांमध्ये पुढाकार घेतला आहे. लोकसहभाग कसा वाढेल, पाण्याचे महत्व आणि पाण्याचे व्यवस्थापन-नियोजन यासाठी स्थानिक नेतृत्वाकडून (सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि पत्रकार महेंद्र महाजन) जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर आहे, अशा शेतकऱ्यांना विहीर पुनर्भरण करण्यासाठी मार्गदर्शन केले. त्या त्या शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने विहीर पुनर्भरण करून योगदान दिले. काही विहिरीचे पुनर्भरण करण्यासाठी शासनाचे अनुदान मिळाले. मात्र, ज्यांना अनुदान मिळाले नाही अशा शेतकऱ्यांनी अनुदान मिळण्याची वाट न पाहता स्वतः स्वखर्चाने विहीर पुनर्भरण करून घेतले. त्यामुळे त्यांचे श्रमदान आणि जलविकासातील सहभाग असे दोन्ही लाभले.

गावामध्ये श्रमदानातून दरवर्षी 15 वनराई बंधारे बांधण्यात येतात. त्यासाठी उस्फुर्तपणे श्रमदान गावकऱ्यांचे मिळते. श्रमदानातून गावकऱ्यांकडून स्वतः च्या शेतात, अंगणात आणि सार्वजनिक ठिकाणी वृक्ष लागवड केली जाते. जलसंधारणाच्या कामासाठी शेती उपलब्ध करून देणे, बंधारा, ओढ्यातील पाझर तलावातील गाळ उचलून शेतात टाकणे, उपलब्ध पाण्यानुसार फळझाडे लागवड करणे, पाण्याचे शेतात नियोजन, व्यवस्थापन करणे, ठिबक सिंचनाचा वापर करणे इत्यादी अनेक माध्यमातून श्रमदान आणि लोकसहभाग गावकऱ्यांनी नोंदवला आहे.

कासाळगंगा ओढ्याचे पुनर्जीवन करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. त्यामुळे महुदकरांचे दुष्काळाचे चक्र संपले. मागील 50 वर्षापासून ओढ्याच्या पात्रात शेतकऱ्यांनी हळूहळू अतिक्रमण केले होते, हे अतिक्रमण हटवणे जिकरीचे काम होते, पण गावकऱ्यांनी शेतकऱ्यांना समजावून अतिक्रमण काढण्यात आले. त्याशिवाय नदी पात्रात खूप झाडे -झुडपे वाढली होते. ते देखील काढण्यात आले. कासाळगंगा ओढ्याचे पुनर्जीवन करण्यासाठी गावकऱ्यांची प्रबळ इच्छा, महेंद्र महाजन यांचे नेटवर्क, राजेंद्रसिंह यांच्या भेटी, टाटा संस्थेचे आर्थिक पाठबळ आणि सरपंच-उपसरपंच यांचे नेतृत्व यामुळे शक्य झाले. महुद हद्दीतील 7 किमी लांब आणि 40 ये 45 मीटर रुंदीकरणाचे काम केले. टाटा संस्थेच्या तज्ज्ञांनी या कामासाठी मार्गदर्शन केले, वेळोवेळी कामाची तपासणी (मूल्यमापन) केली. त्यामुळे कामांमध्ये शास्त्रीय आधार आणि गुणवत्तापूर्ण काम करता आले. कासाळगंगा ओढ्याचे झालेल्या कामाविषयी महुदकर खूप समाधानी असल्याची भावना व्यक्त करतात.

जलसंधारणाची कामे शास्त्रीय आणि गुणवत्तेची झाली असल्याने जमिनीतील पाणीसाठ्यात/ पातळीमध्ये मोठी वाढ दिसून येते. २० ते १२ मीटरवर असलेली पाणी पातळी १० ते १२ मीटरवर आली. तर बोअरवेलची ३०० ते ३५० फुटापेक्षा खोल असलेली पाणी पातळी ६० ते ८० फुटांवर आली आहे. अशाप्रकारे पाणी पातळी वाढीचा लक्षणीय बदल दिसून येतो.




पाणीसाठे निर्माण झाल्यानंतरचा टप्पा येतो तो पाणी व्यवस्थापन, नियोजन आणि वितरण. केवळ पाणी साठे वाढवून फायदा होत नाही. महूदकरांनी जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे न वळता ठिबकच्या सहाय्याने डाळिंब फळझाडे लागवडीकडे वळले. गावातील जवळजवळ 90 टक्के शेतकरी ठिबकचा वापर करतात. डाळिंब लागवडीसाठी शिवारातील माती पोषक असल्याचे निष्कर्ष माती परिक्षणातून पुढे आल्याने शेतकऱ्यांनी फळझाडे लागवडीकडे कल दिला. महुद या गावांचे वैशिष्ट्ये असे की, या गावात डाळिंब खरेदीसाठी हैद्राबाद, दिल्ली, लुधियाना, मुंबई, बिहार, पंजाब येथील व्यापारीवर्ग थेट बांधावर येतो. त्यामुळे गावात आर्थिक विकासाची वाटचाल ही सुरू झाली आहे.

महूद ग्रामस्थांनी दूरदृष्टी ठेवून पाण्याच्या उपस्याऐवजी साठवण करण्यास प्राधान्य दिले. त्यातून जलविकासाचा आदर्श "महूद पॅटर्न" विकसित झाला आहे. महूद गावाला पाणी तज्ज्ञांनी पावती देवू अथवा न देवू किंवा केंद्र शासनाचा जलसंधारण क्षेत्रातील उत्कृष्ट कामाबद्दल पारितोषिक मिळो. पण महूद गावाची ओळख हिवरे बाजार, राळेगणशिद्धी, कडवंची प्रमाणे अजूनही होवू शकली नाही. हे वास्तव आहे. मात्र जलविकासाच्या (जलसंधारणाच्या) कामांच्या बाबतीत राज्याला मार्गदर्शक आणि आदर्श ठरेल असा हा " महूद पॅटर्न" आहे हे मात्र निश्चित.

टीप : "द युनिक फाउंडेशन, पुणे" या संस्थेकडून "जलयुक्त शिवार अभियान योजनेचे मूल्यमापन : गावे दुष्काळमुक्त झाली का?" हा संशोधन अभ्यास प्रकल्प २०१६ ते २०१९ या कालावधीत राबवलेला होता. या अभ्यास प्रकल्पासाठी जमा केलेल्या माहितीचा वापर लेख लिहिण्यासाठी केला आहे. संबधित संशोधन अहवाल डिसेंबर २०१९ मध्ये प्रकाशित झाला आहे.

लेखक : डॉ.सोमिनाथ घोळवे, हे शेती, दुष्काळ, पाणी प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाउंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत. ([email protected])

Updated : 8 April 2021 10:41 AM GMT
Next Story
Share it
Top