मला सांगा आता कुणाला पप्पू म्हणायचं ?

सभापती महोदय ,

2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी प्रस्तुत केल्या गेलेल्या पुरवणी मागण्यांवर अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस या माझ्या पक्षाच्या वतीने बोलण्यासाठी मी इथे उभी आहे. सुप्रसिद्ध लेखक जोनाथन स्विफ्ट यांच्याच शब्दांत मी माझ्या भाषणाची सुरुवात करू इच्छिते. त्यांनी लिहिलंय, "घाणेरड्यातल्या घाणेरड्या लेखकाचेसुद्धा त्याचे म्हणून वाचक असतातच. त्याचप्रमाणे खोटारड्यातल्या खोटारड्या माणसाचेही बोलणे खरेच मानणारी माणसे त्याच्याभोवती जमल्यावाचून रहात नाहीत. आणि बहुदा घडतं असं की खोट्यावरचा लोकांचा विश्वास तासभर जरी टिकला तरी तोवर त्याने आपले काम तमाम केलेलं असतं. असत्य झेपावत पुढे जातं आणि सत्य त्याच्या मागून लंगडत लंगडत येतं...... "

दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात हे सरकार आम्हाला पटवत राहतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरु आहे. आमचा विकास अखिल विश्वात सर्वात वेगाने होत आहे. आर्थिक कार्यक्षमतेच्या बाबतीत आमचा हात कुणीच धरू शकत नाही. देशात प्रत्येकाला रोजगार मिळत आहे. आम्हा सर्वांना गॅस सिलिंडर्स मिळत आहेत, वीज मिळत आहे, पक्की घरे मिळत आहेत. काय आणि काय! या थापा आठ ते दहा महिने सर्वदूर उडत राहतात आणि मग वस्तुस्थिती लंगडत लंगडत समोर येते. आता डिसेंबर उजाडलाय आणि आमचं सरकार म्हणतंय की आर्थिक अंदाजपत्रकाच्या पलीकडे जाऊन आता त्याला आणखी 3.26 लाख कोटी रुपये हवेत.

या सरकारने आणि ते चालवणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने " पप्पू" नावाच्या एका नव्याच शब्दप्रयोगाला जन्म दिलाय. एखाद्याला हीन लेखायला, त्याची टिंगल करायला, त्याची नालायकी दाखवून द्यायला तुम्ही तो शब्द वापरताय. माझ्या हाती असलेल्या पुढील काही वेळात, वस्तुत: खरा पप्पू कोण आहे हे स्पष्ट करणारी काही तथ्ये मी आपल्यासमोर ठेवू इच्छिते, काही आकडेवारी आपणासमोर मांडू इच्छिते. कालच NSO ची- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची- आकडेवारी जाहीर झाली. यंदाच्या ऑक्टोबरात औद्योगिक उत्पादन चार टक्क्यांनी घटलंय. मागच्या सव्वीस महिन्यातील हा नीचांक आहे. वस्तुनिर्माण क्षेत्र 5.6 टक्क्यांनी आकसलंय. याच क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती होत असते. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक ठरवणाऱ्या क्षेत्रांपैकी तब्बल 17 क्षेत्रात उणे विकासाची नोंद झालीय. गेल्या वर्षभराहून कमी कालावधीत आपली परकीय चलनाची गंगाजळी 7200 कोटी डॉलर्सनी आटलीय.

जगभरातून उभरत्या बाजारपेठेत येणाऱ्या परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीचा निम्मा वाटा भारताकडेच येत असल्याचे दिसत आहे असा उल्लेख माननीय अर्थमंत्र्यांनी काल प्रश्न काळात केला. भारीच! पण त्यांचे सहकारी असलेल्या परराष्ट्र राज्यमंत्र्यांनी गेल्याच शुक्रवारी या सभागृहात एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं की या वर्षाच्या पहिल्या दहा महिन्यात जवळपास दोन लाख लोकांनी- नेमका आकडा सांगायचा तर 183741 व्यक्तींनी- आपले भारतीय नागरिकत्व सोडून दिले. ही संख्या जमेस धरून या सरकारचा अंमल चालू असलेल्या 2014 पासूनच्या गेल्या नऊएक वर्षात भारतीय नागरिकत्व त्यागणाऱ्यांची एकूण संख्या साडेबारा लाखांवर पोहोचली आहे. या वर्षीच्या पहिल्या दहाच महिन्यात भारतीय नागरिकत्व सोडून देणाऱ्यांची संख्या गेल्या कोणत्याही एका वर्षातील अशा संख्येला ओलांडून पुढे गेली आहे. पोर्तुगाल, सेन्ट किट्स किंवा ग्रीसचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी दहा लाख डॉलर पर्यंतची रक्कम मोजण्याची अब्जाधीश लोकांची तयारी असते. हे देशातील निरामय आर्थिक पर्यावरणाचे किंवा सुदृढ करप्रणालीचे लक्षण आहे काय ? मग आता पप्पू कुणाला म्हणायचं ?

उद्योगपतींच्या आणि अब्जाधीशांच्या डोक्यावर ई डी ची तलवार सदैव टांगती असल्यामुळे देशात सर्वत्र दहशतीचे वातावरण आहे. सत्तारूढ पक्ष कोट्यवधी रुपये मोजून विधायक खरेदी करत असतो आणि तरीही हे अंमलबजावणी संचालनालय चौकशी करत असलेल्या आमदारा खासदारांत 95 टक्के लोक विरोधी पक्षाचेच असतात. पण राजकारण्यांचे द्या सोडून, ते काही लेचेपेचे नसतात. आपलं आपण पाहायला समर्थ असतात ते. परंतु उद्योगपती आणि गुंतवणूकदार अब्जाधीश हेच सुलभ लक्ष्य होत आहेत. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात माझे जे. डी.यु. तील सहकारी श्री राजीव रंजन यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी या सभागृहाला सांगितलं की गेल्या 17 वर्षात ई. डी. ने पी.एम. एल. ए. (आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा ) खाली एकंदर 5422 प्रकरणात सखोल तपास केला पण केवळ 23 लोकांनाच शिक्षा झाली. शिक्षा होण्याचे हे केवळ अर्धा टक्का प्रमाण निव्वळ कीव करावे असे आहे. 2011 सालापासून ईडी ने 1600 चौकशा आरंभिल्या, 1800 धाडी टाकल्या आणि केवळ दहा व्यक्तींना शिक्षा झाली. अनुदानासाठी ही पुरवणी मागणी करताना हे सरकार याच ईडी साठी तयार कार्यालयीन इमारत तसेच मोकळी जागा खरेदी करण्यासाठी आणखी 2900 कोटी रुपयांची मागणी करत असल्याचे दिसते. ईडीच्या कारवाया, त्यांचे खटले, त्यांचे तपास आणि त्यांच्या सुखावह परदेशवाऱ्यांसाठी तुम्ही आम्ही सर्व करदाते आपले स्वतःचे पैसे देत आहोत. मग दोषी ठरणाऱ्यांचे प्रमाण केवळ अर्धा टक्का इतके दयनीय का आहे असा जाब ई डी चा कारभार चालवणाऱ्या या "न खाऊंगा न खाने दूंगा" सरकारला विचारण्याचा काहीच अधिकार या संसदेला आणि आम्हा लोकप्रतिनिधींना नाही काय?

काम काय असतं इडीचं? नागरिकांना छळणं की आर्थिक गुन्हेगारांचा खरोखर छडा लावून त्यांना पकडणं? अकार्यक्षमतेची ही कसली पातळी गाठलीय म्हणायची? मला सांगा. आता कुणाला पप्पू म्हणायचं ? नोटबंदीच्या फायद्यांबद्दलचा वीट येईल असा खोटानाटा प्रचार सत्तारूढ पक्षाचे सदस्य करतच आहेत. वास्तविक माहिती आणि परिस्थिती काही का असेना. रोख रक्कम विरहित डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे ध्येय तुम्हाला मुळीच गाठता आलेले नाही. तुमच्या "धमाकेदार" घोषणेला सहा वर्षे लोटली तरी खोट्या नोटा चलनातून नष्ट करण्याचे इप्सित तुम्हाला साधता आलेले नाही. सोळा सालच्या नोव्हेंबरात 18 लाख रुपयांचे चलन बाजारात फिरत होते ते बावीस सालच्या नोव्हेंबरात 32 लाखावर पोहोचले आहे. या दिवाळीत कॅश मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसच्या (CMS) रोख रकमेच्या ATM निर्देशांकाने सार्वकालिक उच्चांक गाठला. आजही रोख रकमेचेच अधिराज्य चाललंय. नोटबंदीच्या सांगितलेल्या तीन हेतूंपैकी एकही हेतू साध्य झालेला नाही. मग आता कुणाला पप्पू म्हणायचं?

पुन्हा पुन्हा तपासते आहे मी या पुरवणी मागण्या आणि त्यातल्या अनेक बाबी मला धक्कादायक वाटताहेत. मार्चमध्ये खतासाठीच्या उपदानासाठी (सब्सिडी) एकूण मागणी 1 लाख 9 हजार कोटींची होती. संबंधित खाते पुन्हा तेव्हढ्याच रक्कमेची आता पुरवणी मागणी करत आहे. यात केवळ युरियासाठीच 86000 कोटी रुपये धरले आहेत. फॉस्फरस आणि पोटॅशिअम नियंत्रित आहेत कारण त्या पोषणाधारित सब्सिडीज आहेत. जमिनीच्या पोताला मारक ठरणाऱ्या युरियाच्या बेछूट वापराला आळा घालण्यासाठी हे सरकार काय करत आहे? जमिनीसाठी खतांच्या संतुलित वापराची गरज असते. पश्चिम बंगालमध्ये आम्ही प्रमुख खतांच्या संतुलित मिश्रणाच्या वापराला प्रोत्साहन देत आहोत. पण आता आमची पंचाईत झालीय. कारण हे सरकार NPK या सर्वाधिक लोकप्रिय खतापासून आम्हाला वंचित ठेवत आहे. बटाट्याचे पीक घेताना जमिनीतील कमी होणाऱ्या द्रव्यांचे पुनर्भरण करण्यासाठी हेच मिश्रखत हवे असते. नोव्हेंबर 22 मध्ये पश्चिम बंगालने खतांची मागणी केली असता संतुलित खताच्या आमच्या मागणीच्या केवळ 33 % पुरवठा केंद्राने आम्हाला केला.

युरिया वरची बहुतेक सब्सिडी GAIL (गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.) ला मिळते कारण खत उद्योगाला गॅसचा जास्तीत जास्त पुरवठा त्यांच्याचकडून होतो. नैसर्गिक वायू क्षेत्रात करणार करणार म्हणून सांगितलेल्या स्पर्धात्मक सुधारणा झालेल्या दिसणार तरी केव्हा? होणार म्हणून सांगितलेला ट्रान्समिशन सिस्टिम ऑपरेटर केव्हा आकाराला येणार? GAIL चे विघटन होणार तरी केव्हा? लोकांना युरियावर अनुदान देण्याच्या बहाण्याने सरकार GAIL वर पांघरूण घालून तिचा बचाव करत आहे काय?

जवळपास 2000 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या केवळ मोठ्या उद्योगांसाठी केलेल्या आहेत. याउलट सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मिळून केवळ 233 कोटी रुपये मागितलेले आहेत. पण औद्योगिक क्षेत्रातील एकंदर रोजगारांपैकी 90 % रोजगार तर या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातून मिळतात. यांचे अग्रक्रम भलतेच तिरपागडे झालेले दिसतात. मनरेगा आणि इतर ग्रामीण रोजगार योजनांसाठी सुमारे 45000 कोटी रुपयांची मागणी केलेली दिसते. ही रक्कमही अपुरी वाटते आणि मागण्याची योग्य वेळही उलटून गेलेली. आपल्या देशातील जवळजवळ दोन तृतीयांश रोजगार ग्रामीण क्षेत्रातून मिळतो. प्रत्यक्षदर्शी अहवाल असे दर्शवतात की ग्रामीण कुटुंबातील फारच थोड्या लोकांना मनरेगातून रोजगार मिळतो. तोसुद्धा कायद्यानुसार आश्वस्त केल्याप्रमाणे 100 दिवस नव्हे तर केवळ तीसचाळीस दिवसच. शिवाय यातील वेतन हातात पडायला तीन ते चार आठवड्यांचा उशीर होतो कारण पुरेसा निधीच उपलब्ध करून दिलेला नसतो. PDS (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था) नुसार अन्नधान्य वितरणाच्या अनुदानासाठी कोणतीच मागणी केलेली दिसत नाही. एकंदरीत या पुरवणी मागण्यात सर्वत्र एक गरीब विरोधी पवित्रा दिसून येतो.

अतिशय मजेशीर गोष्ट अशी की बी एस एन एल ला ग्रामीण भागात तारांचे जाळे टाकण्यासाठी 18000 कोटी रुपयांचा एक व्यवहार्यता अंतर निधी ( टिकून राहता यावे म्हणून कमी पडणारे वित्तसाहाय्य) देऊ केला जात आहे. सकृद्दर्शनी मला यात काहीच वावगे दिसत नाही. पण बीएसएनएलला असा व्यवहार्यता अंतर निधी देत असतानाच सरकार त्यांना 30000 कोटी रुपयांचा स्पेक्ट्रम ही मोफत देत आहे. तर मग बीएसएनएल चे रोमिंग ग्रामीण भागात मोफत का दिले जाऊ नये? मी काही BSNL वापरत नाही. मी एअर टेल वापरते. पण बीएसएनएलला मोफत स्पेक्ट्रम माझ्या पैशातून दिला जात आहे. केवळ बीएसएनएलच्या ग्राहकांच्याच नव्हे तर सगळ्यांच्याच खिशातून हा पैसा जात आहे. मग एअर टेल चे नेटवर्क ग्रामीण भागात नीट पोहोचत नसेल तर माझ्या फोनवर बीएसएनएलचे नेटवर्क का वापरता येऊ नये? आम्ही करदाते त्याचा आर्थिक भार उचलत आहोत. तुम्ही हे नेटवर्क ग्रामीण भागात सर्वांना मोफत दिले पाहिजे.

अनुदानाच्या या साऱ्या पुरवणी मागण्या मिळून 4.36 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. यामुळे आपली वित्तीय तूट अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात ठरवलेली लक्ष्मणरेषा ओलांडून पुढे जाईल . तर मग वित्तीय तुटीच्या निहित लक्ष्मण रेषेच्या आत राहता यावे म्हणून या जास्तीच्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी तेव्हढा करबाह्य महसूल गोळा करण्याचे कोणते पुरवणी उपाय हे सरकार योजणार आहे?

काल माननीय अर्थमंत्री सदनात उभ्या राहिल्या आणि विरोधकांची तुलना त्यांनी " देशाच्या दुष्मनांशी" केली. त्या म्हणाल्या की या देशाचा विकास पाहून आम्ही जळतोय. त्या कुठे असतील तिथे त्यांना, या सरकारला आणि या सत्ताधारी पक्षाला आज येथे उभी राहून मी सांगू इच्छिते की या महान भूमीच्या आणि येथील जनतेच्या सेवेसाठी आम्ही सर्वांनी आमचे तारुण्य आणि आमचे सारे आयुष्यच वाहिलेले आहे.

आम्ही करतो प्रतिनिधीत्व करीमपूरपासून ते कच्छ, काठगोदामपासून ते कासारगोडपर्यंतच्या या देशाच्या कानाकोपऱ्याचे. या देशाच्या सरकारला प्रश्न विचारायचा आम्हाला अविभाज्य अधिकार आहे. हा अधिकार आमच्यापासून हिरावून घेतला जाऊच शकत नाही. या सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. आणि सत्तारूढ सदस्यांना नीट आसनावर बसवून आमचं म्हणणं शांतपणे ऐकायला लावणं, त्या म्हणीतल्या खिसीयानी बिल्लीसारखं ( चिडक्या मांजरीसारखं) वर्तन न करू देणं हा या सरकारचा राजधर्म आहे.

नुसतं इथं उभे राहून खरं तेच बोलण्यासाठी प्रचंड धैर्याची आणि दृढ निर्धाराची गरज आहे. आणि आम्ही बोलतो आहोत. याउलट सत्तारुढ पक्ष बंगालची दक्षिण आणि उत्तर अशी विभागणी करण्यापासून ते नागरिकत्व सुधारणा कायद्यापर्यंत, मग जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या खुनी आणि बलात्काऱ्यांची निवडणुकीच्या तोंडावर सुटका करण्यापासून ते उघड उघड न्याययंत्रणेलाच आव्हान देत झुकायला लावायचा प्रयत्न करण्यापर्यंत सतत एका आगलाव्या विषयाकडून दुसऱ्या आगलाव्या विषयाकडे वळत आहे. त्यांना कशी कुणास ठाऊक सतत अशी आशा वाटते की निव्वळ भय दाखवून आपण भारतवर्षाला अंकित करू आणि एकामागून एका निवडणुकीत सत्तेवर येत राहू.

पण हे गणित चालेनासं झालंय. नुकतेच तुम्ही तीन राज्यात तुमच्या सर्व शक्तीनिशी आणि साधनसामग्रीनिशी निवडणुकांना सामोरे गेलात. जिंकलात केवळ एकाच राज्यात. या सत्तारूढ पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला आपले स्वतःचे राज्य राखता नाही आले. मग आता पप्पू कुणाला म्हणायचं? अत्युच्च सुरक्षा क्षेत्रात अतिक्रमण करण्याची खोड असलेले आणि तद्दन खोटेपणाला उसन्या अवसानाची साथ देऊन आम्हा सर्वांनाच चीड आणणारे एक सन्माननीय सदस्य सत्तारूढ बाकावर आहेत. त्यांनी काल माझ्या बंगाल राज्यावर आम्ही मनरेगा निधी दुसरीकडे वळवत आहोत असा खोटा आरोप करत अन्यायकारक आणि हलक्या दर्जाचा हल्ला केला. त्यांना मी सांगू इच्छिते, " महाशय, लई जोखीम घेऊ नका. माउंट होलीओक कॉलेजात शिकलेय मी. कालीमातेची उपासक आहे. आणि सीमाभागातील मतदारसंघातून दोनदा निवडून आलेय. तुम्ही वापरता त्याच भाषेत मी तुम्हाला सांगते, (आणि हे मुळीच असांसदीय नाही.) " उगाच पंगा घ्यायचा नाही."

तो एक जडीबुटी बाबा सत्तारूढ पक्षाच्या उपमुख्यमन्त्र्याच्या पत्नीसमोर जाहीरपणे म्हणाला की त्याला साडीतल्या, सलवारीतल्या आणि काहीच न घातलेल्याही स्त्रियाही आवडतात. स्वतःच्या हृदयावर हात ठेवून स्वतःलाच विचारा. कुणी विरोधी नेत्याने यांच्याशी पुसटसे साम्य असलेले विधान केले असते तर तुम्ही त्याचा जीव घ्यायला निघाला असता. पण या गोष्टीची सत्तारूढ पक्षाने मुळीच निंदा केली नाही. उद्रेकाचा एकही सूर उमटला नाही.

पॅरोलवर सुटलेला एक खुनी, बलात्कारी जाहीर प्रवचने झोडतोय आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते ती ऐकायला जात आहेत. योग्य आणि अयोग्य यातला फरक जाणण्याची नैतिक स्पष्टताच तुमच्यापाशी नाही. मग आता कुणाला पप्पू म्हणायचं?

लोक मला जरा शांत बसायला सांगतात. मृदू हिंदुत्वाच्या नावाने तडजोड करायला सांगतात. हिंदू तर मी आहेच. पण कुठलीच मृदू भूमिका घ्यायची माझी तयारी नाही. अशा एका निर्वाचित शासनाची या देशाला गरज आहे जे ठोस नैतिक भूमिका घेईल, ठामपणे कायद्याचीच बाजू घेईल, कठोर अर्थनीती राबवेल आणि बोटचेपे मृदुमधुर कुठल्याच बाबतीत असणार नाही.

या सरकारला आणि अर्थमंत्र्यांना मी आवाहन करते की अर्थव्यवस्थेचा लगाम नीट हातात घ्या. आणि या देशाच्या जनतेला मी आग्रहपूर्वक सांगते की देशाची सूत्रे ज्यांच्या हातीं आपण सोपवली आहेत त्यांच्यावर अंकुश ठेवा.

सवाल यह नहीं कि बस्तियां किस ने जलाई;

सवाल यह है कि पागल के हाथ में माचिस किस ने दी?

या प्रश्नाचे उत्तर भारतवर्षाने द्यायला हवे. धन्यवाद. जय हिंद!