Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > 'महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीचे मूल्यमापन': तुषार कोहळे

'महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीचे मूल्यमापन': तुषार कोहळे

या एक वर्षात महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार कसा राहिला. सरकारच्या कारभाराचे महाराष्ट्राच्या राजकीय व आर्थिक क्षेत्रावर काय परिणाम झाले. मराठा आरक्षणाचा विषय सरकारने नीट हाताळला का? शैक्षणिक क्षेत्रात इतका गोंधळ का पाहायला मिळाला? महाराष्ट्र सरकारच्या वर्ष पूर्तीनिमित्य पत्रकार तुषार कोहळे यांचा लेख..

महाविकास आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीचे मूल्यमापन: तुषार कोहळे
X

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस प्रणित महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभाराला या २८ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या एक वर्षात महाराष्ट्राचे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण व शैक्षणिक क्षेत्र चांगलेच ढवळून निघाले. याचे सकारात्मक व नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम पुढील काही वर्ष महाराष्ट्रात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी शपथ घेतली, त्या क्षणापासून पुढच्या पंधरा ते वीस वर्षासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशाच बदली आहे. मागच्या तीस वर्षापासून वैचारिक मुद्द्यांवर एकत्र असलेले शिवसेना व भाजप हे जुने मित्र कट्टर राजकीय शत्रू झाले व कट्टर शत्रू असलेले शिवसेना व काँग्रेस हे मित्र झाले. त्यामुळे वर पासून तर खाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणापर्यंत या नवीन राजकीय समीकरणच उघड पाहायला मिळतो. आज कधी नव्हे इतके टोकाचे संबंध शिवसेना व भाजप या दोन राजकीय पक्षांमध्ये ताणले गेले आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागच्या एक वर्षांपासून दोन्ही पक्षाकडून सतत कुरघोडीचे राजकारण सुरू आहे. जीएसटी, ईडी, अर्णव, कंगना, प्रताप सरनाईक अशी कुरघोडी चे प्रकरणे पुढे सातत्याने महाराष्ट्रातल्या जनतेला सतत पाहायला मिळणार आहे.


या बदललेल्या राजकारणाचा राजकीय फायदा कोणत्या पक्षाला किती मिळेल हे पुढील काळात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. मात्र एक पक्ष असा आहे की जो या नवीन राजकीय समिकरणाचा फायदा सरकार स्थापनेच्या पहिल्या दिवसापासून घेत आहे, तो पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे . भाजप शिवसेनेच्या वादामुळे बऱ्यापैकी राज्य सरकारवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा वरचष्मा पाहायला मिळत आहे. सरकार म्हणून एखाद्या महत्वाचा निर्णय घेऊन जाहीर करायचा विषय असो किंवा राज्य सरकारचा एखादा निर्णय लांबणीवर टाकण्याचा विषय असो, महाविकास आघाडी सरकार मधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री पुढे असतात. त्यांना दाखवायचं असतं की सरकार आम्ही चालवत आहे. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री असल्याने व काँग्रेसला आयती सत्ता मिळाल्याने दोन्ही पक्षाचे नेते त्यांच्या सुरात सूर मिसळतांना दिसतात.


महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात सिंहाचा वाटा हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर देशाच्या राजकारणात शरद पवार यांची देखील राजकीय उंची वाढली आहे. महाविकास आघाडी सरकार चालवण्यासाठी व सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी करावयाच्या पडद्या पाठीमागच्या हालचाली व राजकीय डावपेच शरद पवार बघता, त्यामुळे या सरकार मध्ये त्याची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. याचा परिणाम दिल्लीच्या राजकारणात देखील पाहायला मिळतो. आजच्या राजकीय परिस्थितीत देशातील राजकारणातील शरद पवार यांची राजकीय उंची व महाविकास आघाडी चे सरकार स्थापनेत त्यांनी दाखवलेले राजकीय कौशल्य हे दोन्ही बघता २०२४ च्या लोकसभा मध्ये भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्षांची आघाडी व काँग्रेस या नवीन राजकीय समिकरणासाठी अनेकांना शरद पवार यांचेच नाव योग्य वाटते.

अर्थव्यवस्थेचा विचार करायचा झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारच्या या एक वर्षाच्या काळात कोरोना महामारीमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे दुरोगामी परिणाम झाले. यात औधोगिक अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था व ग्रामीण कृषी अर्थव्यस्था या तीन भागात आपण याची विभागणी केली तर राज्यातील ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. ऊस कारखान्यांचा कर्ज हमी घ्यायचा विषय असो किंवा शेतकऱ्यांच्या दुधाच्या भावाचा विषय असो, लॉकडाऊन काळात भाजीपाला विक्रीचा विषय असो किंवा शेतमाल विक्रीचा विषय असो राज्य सरकार हे विषय हाताळण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी ठरले. ऊस कारखाने व दुध भावाच्या प्रश्न शरद पवार यांनी मध्यस्थीने हाताळले याचा राज्य सरकारला फायदा झाला.


दुसरीकडे शहरी अर्थव्यवस्थेवर लॉकडाऊनचा प्रभाव अधिक पडला. राज्यात सरकारकडून लॉकडाऊन उघडला उशीर झाला त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार ठप्प होते. लॉकडाऊन काळात धाडसी निर्णय घेण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग बंद पडले याचा शहरी अर्थव्यस्थेला मोठा फटका बसला, महाराष्ट्रातील अनेक शहरातील दैनंदिन उलाढाल आजही पूर्वपदावर आली नाही. हॉटेल, रिक्षा, जिम, सलून यासारखे छोटे छोटे उद्योग आजही अडचणीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शहरी अर्थव्यवस्थेसाठी हे एक वर्षात मोठे नुकसान देय होते. मोठ्या उद्योगांना या लॉकडाऊनचा विशेष फटका बसला नाही, मर्यादित स्तरावर मोठे उद्योग लॉकडाऊन काळात सुरू होते त्यामुळे ते लवकर रुळावर आले. हे एक वर्ष म्हणून इतर राज्याच्या अर्थव्यस्थेची तुलना करायचे झाल्यास या एक वर्षाच्या कोरोना काळात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचे तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक नुकसान झाले.

महाविकास आघाडी सरकारला या एक वर्षाच्या काळात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळण्यास अक्षरशा अपयश आले. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हाय कोर्टाने मान्य केले. त्यानुसार शैक्षणिक व नोकरभरती प्रक्रिया सुरू झाल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टात हा विषय गेला असता सुप्रीमकोर्टाने आरक्षण विषयाला स्थगिती दिली. त्यावेळे राज्य सरकाने घेतलेली भूमिका ही गोंधळ वाढवणारी होती. संपूर्ण विषय घटनापीठाकडे न पाठवता घटनात्मक बाबी घटनापीठाकडे पाठवायच्या आणि जुनी शैक्षणिक प्रवेश व नोकरभरती प्रक्रिया या वर्षाकारीत चालू राहू द्यावी अशी विनंती सुप्रीम कोर्टाला करता आली असती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली नसती तर केंद्राच्या आर्थिक मागास (ईडब्लूएस १० टक्के) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा पर्याय मराठा संघटनापुढे ठेवत मार्ग काढता आला असता. त्यामुळे चालू वर्षातील शैक्षणिक प्रवेश रखडले नसते व नोकरभरतीतील घोळ पाहायला मिळाला नसता. यातून पुढे महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण देखील ढवळून निघाले नसते.


आर्थिक व सामाजिक या दोन विषयापेक्षा शैक्षणिक प्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकारला मोठे अपयश आले. शैक्षणिक क्षेत्रातील सरकारच्या कारभारातील गोंधळ अजून ही सुरूच आहे. त्याचा थेट फटका नववी पासून तर पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील जवळपास ५० लाख विद्यार्थ्यांना बसत आहे. पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातून व विशेषकरून अंतिम वर्षाच्या परीक्षेतून विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरत असते, पण विद्यार्थ्यांची परीक्षा घ्यायला राज्य सरकार तयारच नव्हते. नीट व जेईईची परीक्षा घ्यायला तर युवासेनेनेच विरोध केला होता, राज्य सरकारने देखील परीक्षा होणार नाही अशीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळे विध्यार्थी संभ्रमात होते. महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल ही दोन प्रमुख राज्य होती जे परीक्षा घेण्याचा विरोध करत होती. त्यामुळे याचा विरोध राजकीय वाटत होता. इतर क्षेत्रात राजकीय विरोध मुळे नुकसान झाले तर मागे पुढे त्याची भरपाई करता येऊ शकते , मात्र विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले तर त्याची भरपाई होत नाही हे राज्य सरकारच्या लक्षातच आले नाही. शेवटी सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर नीट व जेईईची परीक्षा घ्यावी लागली. आधीच संभ्रम व गोंधळी परिस्थिती मुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना नीट अभ्यास करायला वेळ मिळाला नसल्याने देश पातळीवरच्या या निकालात महाराष्ट्राचा टक्का घसरला. अनेक विद्यार्थ्यांना याचा आयुष्यभराचा फटका बसला. ज्या प्रकारे कृषी प्रश्न हाताळतांना मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी हट्ट धरला नाही किंवा कृषी मंत्री म्हणून दादाजी भुसे यांनी निर्णयात लुडबुड केली नाही. शरद पवारांनी ते प्रश्न नीट हाताळले. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात अडचणींचा सामना करतांना राज्य सरकारला यश आले तसे मात्र शिक्षण क्षेत्राबाबत असे घडले नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी परीक्षा निर्णय प्रक्रिये सतत लुडबुड केली, त्यामुळे गोंधळात अधिक भर पडत गेली.

दुसरीकडे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी धाडसी निर्णय घेत मेडिकलच्या परीक्षा घेऊन दाखवल्या. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा झाल्या नाही तर मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांना पदवी मिळणार नाही. पदवी नाही तर डॉक्टरांना प्रॅक्टिस व नोकरी करता येणार नाही याचे गांभीर्य डॉक्टर असल्याने अमित देशमुख यांना माहीत होते, त्यामुळे त्यांनी परस्पर निर्णय घेत परीक्षा घेतल्या. हे धाडस उदय सावंत यांना पण दाखवता आले असते.पण त्यांनी ते धाडस व चातुर्य दाखवले नाही त्यामुळे परिस्थिती बिघडत गेली.


गोंधळात परीक्षा झाल्या मात्र आता पुढच्या प्रवेशाचा घोळ अजून कायम आहे. राज्य सरकारला मराठा आरक्षणावर तोडगा काढता आला नसल्याने अनेक प्रवेश प्रक्रिया अजूनही अडकून पडल्या आहे. एसीबीसी कायदा सुप्रीम कोर्टात अडकून आहे. राज्य सरकारने मराठा संघटनांशी बोलणी करून एसीबीसी (१२ टक्के) कायदा अंतर्गत लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे कारण देत एक वर्षासाठी सुप्रीम कोर्टातून परवानगी आणता आली असती , सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली नसती तर केंद्राच्या आर्थिक मागास (ईडब्लूएस १० टक्के) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा पर्याय मराठा संघटनापुढे ठेवत मार्ग काढता आला असता. दोन पर्याय राज्य सरकार कडे होते, या माध्यमातून एका शैक्षणिक वर्षापुरता तात्पुरता तोडगा निघाला असता पण राज्य सरकारने यावर लक्ष दिले नाही किंवा तशा हालचाली केल्या नाही. त्यामुळे शैक्षणिक प्रवेशाचा प्रश्न चिघडत गेला. आता खुल्या प्रवर्गातून मराठा समाजाच्या मुलांना शैक्षणिक प्रवेश देण्याचा निर्णय झाला. मग हा निर्णय राज्य सरकारला घ्याचा होता तर दोन महिन्या आधी पण घेता आला असता जेणेकरून शैक्षणिक प्रवेशाचे प्रकरण इतके चिघळले नसते. या एक वर्षात शैक्षणिक प्रश्न हाताळण्यात राज्य सरकारला अपयशच आल्याचे दिसते. या सह अनेक विषय आहे ज्यात राज्य सरकारची गोची झाली.


महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षाच्या कारभाराचे मूल्यमापन करायचे झाल्यास असे दिसते की महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होऊन सत्तेवर येत नाही तर कोरोनाचे भीषण नैसर्गिक संकट आले. कोरोनामुळे सर्वत्र भीतीचे वातावरण होते, वरून अशाप्रकारची आपातकालीन परिस्थिती हाताळण्याचा कोणत्याही सरकारला अनुभव नव्हता, सोबत राज्य सरकार नवीन असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेशी ताळमेळ जुळला नव्हता, अशात परिस्थितीत राज्य सरकारने एक वर्षात कारभार सुरळीत चालवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. मात्र महाराष्ट्राचा इतिहास व राजकीय, प्रशासकीय गुणवत्ता बघता राज्य सरकार हे या एक वर्षात या पेक्षा अधिक चांगल्या व उत्तम प्रकारे राज्यकारभार करू शकले असते.

Updated : 2020-12-03T09:48:07+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top