आणखी किती धर्मा पाटील?
धर्मा पाटील गेले. सत्तेच्या सर्वोच्च छपराखाली येऊन त्यांनी आत्महत्त्या केली. विष घेतल्या घेतल्या त्यांना मरण नाही आलं, त्यांच्या कुटुंबियांना हॉस्पिटलमध्ये त्यांची शेवटची तडफड बघावी लागली. डॉक्टरांनी प्रयत्न केले, पण धर्मा पाटील जगले नाहीत. कारण त्यांची तशी इच्छाच नव्हती. सडलेल्या सरकारी व्यवस्थेशी झगडा करताना या भूमीपुत्राची सगळी आशाच संपून गेली होती. अनेक मंत्री, सरकारी अधिकार्‍यांचे उंबरठे त्यांनी झिजवले, पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. शेवटी सत्ताधा-र्यांना शिव्या देत त्यांनी अखेरचा श्‍वास घेतला.
धर्मा पाटील यांच्या निधनानंतर सर्वांनीच हळहळ व्यक्‍त केली. मुख्यमंत्र्यांनी तर त्यांच्या मुलाला लेखी आश्‍वासनही दिलं. पण प्रश्‍न इथेच संपत नाही. धर्मा पाटील एकटे नव्हते. त्यांच्यासारखे सरकारी यंत्रणेच्या विळख्यात सापडलेले असंख्य शेतकरी आज राज्यात आहेत. धर्मा पाटील हा या शेतकर्‍यांचा प्रातिनिधिक आवाज होता, प्रातिनिधिक वेदनाही होती. आणखी अशा किती शेतकर्‍यांना आपलं आयुष्य संपवावं लागणार हा आता खरा प्रश्‍न आहे. २०१७ च्या जानेवारी ते ऑक्टोबर महिन्यात महाराष्ट्रात २००० हून अधिक शेतक-र्यांनी आत्महत्त्या केल्या आहेत. शेतकरी कर्जमाफी जाहीर झाल्यावरही आत्महत्त्यांचं प्रमाण कमी झालेलं नाही. म्हणूनच रोगाचं मूळ समजून घ्यायचं असेल तर धर्मा पाटलांचं प्रकरण नीट तपासायला हवं.
धर्मा पाटील धुळे जिल्ह्यातल्या शिंदखेडा तालुक्यातले. या भागात विखरण येथे थर्मल पॉवर स्टेशन होत आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्याचं काम गेली काही वर्षं चालू आहे. धर्माबाबांची पाच एकर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली. पण त्यांना मोबदला मिळाला फक्‍त चार लाख रुपये. आपली जमीन सुपीक असूनही, त्यात आंब्याची झाडं आणि विहीर असूनही एवढा कमी मोबदला का मिळाला हा प्रश्‍न धर्माबाबांना एक शेतकरी म्हणून अस्वस्थ करत होता. वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांनी स्थानिक पातळीपासून मंत्रालयापर्यंत असंख्य खेटे घातले. डाळींबाची शेती असलेल्या त्यांच्याच शेजारच्या शेतकर्‍याला मोबदल्यापोटी पाच कोटी रुपये मिळाले होते. हा अन्याय आहे आणि त्याचं परिमार्जन करा एवढंच धर्मा पाटील यांचं म्हणणं होतं.
पण सरकारच्या कोणत्याही स्तरावर त्यांना न्याय मिळाला नाही. याचं एकमेव कारण म्हणजे जमीन हस्तांतरणाच्या कामात झालेली राजकारणी- सरकारी अधिकारी- दलाल यांची अभद्र युती. धर्माबाबांच्या शेजारच्या शेतकर्‍याने दलालामार्फत सरकारी अधिकार्‍यांशी व्यवहार केल्याचा आरोप होतो आहे. त्याने योग्य ठिकाणी हात गरम केल्यामुळे त्याला भरभक्‍कम मोबदला मिळाला. प्रामाणिकपणे शेतात राबणार्‍या धर्माबाबांनी हा मार्ग चोखाळला असता तर कदाचित ते जगले असते. पण त्यांनी भ्रष्टाचार करायचं नाकारलं म्हणून त्यांच्यावर ही वेळ आली हे सध्याच्या महाराष्ट्राचं भीषण वास्तव आहे.
सगळ्यात संतापजनक गोष्ट म्हणजे धर्मा पाटलांच्या मृत्यूनंतर त्याचं राजकारण करण्याचा किळसवाणा प्रयत्न झाला. हे प्रकरण काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या काळातलं आहे असं फडणवीस सरकारमधले एक मंत्री म्हणाले. वास्तविक हा व्यवहार २०१५ सालचा आहे हे एका वेब पोर्टलने सज्जड पुराव्यासकट प्रसिद्ध केलं तेव्हा सरकारला माघार घ्यावी लागली. दुसरे एक मंत्री धर्मा पाटील यांच्या कुटुंबियांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याऐवजी ‘आमची चूक झाली असेल तर तपासू,’ अशी सरकारी भाषा वापरू लागले. त्यावेळीच या सरकारचं डोकं ठिकाणावर नाही हे स्पष्ट झालं. कातावलेल्या शेतकर्‍याची अंत्ययात्रा निघते आहे आणि सरकारी मंडळी अशी वागतात याला कोडगेपणा नाही तर काय म्हणायचं? या सरकारने राज्य करण्याचा नैतिक अधिकार गमावल्याचा हा पुरावा नव्हे काय?
जमीन हस्तांतरणामधला हा भ्रष्टाचार फक्‍त विखरणच्या प्रकल्पातच होतो आहे अशातला प्रकार नाही. या विषयावर प्रदीर्घ काळ आंदोलन करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे महाराष्ट्रात जिथे जिथे नवीन प्रकल्प सुरू होत आहेत, तिथे तिथे शेतकर्‍याची अशीच फसवणूक होते आहे. मुंबई- नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई- दिल्‍ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, राजापूरची रिफायनरी असो की विजापूर- गुहागर रस्ता रुंदीकरण असो, सर्वत्र लबाडीचा डाव सरकारी यंत्रणा खेळते आहे. एक तर, २०१३ सालचा जमीन हस्तांतरणाचा नवा कायदा राज्य सरकार यातल्या बहुसंख्य प्रकल्पांना लागू करताना दिसत नाही. हा कायदा शेतकर्‍याला अधिक न्याय देणारा आहे. पण सरकारी अधिकारी पळवाटा काढून शेतकर्‍याची तर लुबाडणूक करतातच, वर आम्ही अजून जमीन ताब्यात घेतलेली नाही असं सांगून न्यायालयाचीही दिशाभूल करतात. शेतकर्‍याला रितसर नोटीसा दिल्या जात नाहीत. दलालामार्फत किंवा स्थानिक गावगुंडांमार्फत त्याच्यावर दबाव आणला जातो. प्रकल्प जाहीर होताच काही राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी इथे जमिनी खरेदी करतात. सर्व शेतकरी जमिनी विकायला तयार झाले आहेत अशा अफवा उठवल्या जातात. जे शेतकरी विरोध करतात त्यांच्या विरुद्ध कायदा किंवा पोलिसांची लाठी वापरली जाते. शहापूरचे कार्यकर्ते बबन हर्णे यांच्या म्हणण्यानुसार समृद्धी महामार्ग प्रकल्पामध्ये अशा १८० हून अधिक केसेस झालेल्या आहेत. ज्याचे राजकीय लागेबांधे आहेत त्याला मोठा मोबदला मिळतो. इतरांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या जातात. मी गेल्या आठवड्यात कागल- पलूस वगैरे सांगली जिल्ह्यातल्या परिसरात गेलो होतो. विजापूर- गुहागर मार्ग इथूनच जाणार आहे. सरकारी अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना नोटीसाही दिलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या शेतात घुसून मोजणीचं काम चालू झालं आहे. इथले स्थानिक कार्यकर्ते डॉ. अमोल पवार आणि सहकार्‍यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध केला आहे. पण विरोध करणार्‍या कार्यकर्त्यांना दाबण्यासाठी धमकीपासून तुरुंगापर्यंत सगळे उपाय फडणवीस सरकार वापरत आहे. ‘राज्यातलं काँग्रेस- राष्ट्रवादीचं सरकार याच निबरपणामुळे आम्ही घालवलं. मग भाजपच्या सरकारला अक्‍कल का येत नाही?’ असा खडा सवाल राज्यातला ठिकठिकाणचा शेतकरी विचारतो आहे. हा असंतोष सत्ताधार्‍यांना चांगलाच महाग पडू शकतो.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रात अमरावती इथे शेतकर्‍यांशी चाय पे चर्चा केली होती. त्यात शेतकर्‍यांना जमीन हस्तांतरणाचा योग्य मोबदला, उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव आणि गरज लागल्यास कर्जमाफी देण्याचं भरभक्‍कम आश्‍वासन दिलं होतं. त्याच वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात राज्यात सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने याच आश्‍वासनांची री ओढली होती. गेल्या साडेतीन वर्षांत ही दोन्ही सरकारं शेतकर्‍याशी कशी वागली आहेत हे पाहण्यासारखं आहे. जमीन हस्तांतरणाबाबतचे घोळ मी वर सांगितलेच आहेत. कर्जमाफीचा सावळा गोंधळही अजून संपलेला नाही. राज्यातल्या १ कोटी ७६ लाख शेतक-र्यांपैकी ८९ लाख ८७ हजार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ होईल असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं होतं. मात्र कर्जमाफीसाठी लावलेल्या जाचक अटींमुळे फक्‍त ५६ लाख ५९ हजार १८७ अर्जच सरकारकडे आले. २६ जानेवारी २०१८ पर्यंत त्यापैकी ४७ लाख ८६ हजार शेतकऱयांच्या खात्यावर कर्जमाफीचे २३,१०२ कोटी रुपये जमा झाल्याचं महाराष्ट्र सरकारतर्फे सांगण्यात आलं आहे. म्हणजे अजून कर्जमाफीसाठी उत्सुक असलेल्या साधारणत: अर्ध्या शेतकर्‍यांनाही ती मिळालेली नाही. ज्यांना मिळाली तेही पूर्णपणे खुश नाहीत. याचं कारण दीड लाखावर ज्यांचं कर्ज आहे त्यांना या कर्जमाफीचा फारसा लाभ झालेला नाही. याबाबत जेवढी पारदर्शकता सरकारने दाखवली पाहिजे तेवढी दाखवलेली नाही. अजित नवले यांच्यासारखे शेतकरी कार्यकर्ते सरकारच्या आकड्याविषयी शंका उपस्थित करतात. एकूणच,सरकारच्या प्रामाणिकपणाबद्दल शेतकर्‍यांच्या मनात सज्जड संशय आहे. विरोधी पक्ष या सरकारचं वर्णन ‘नवी पेशवाई’ असं करताहेत आणि ग्रामीण भागात ते लोकांना पटतं आहे याचं एक महत्त्वाचं कारण सरकारची ही संवेदनहिनता आहे.
हा लेख लिहिण्यापूर्वीच मोदी सरकारचं २०१८-१९ चं बजेट संसदेत सादर करण्यात आलं. यात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा सत्ताधारी करत आहेत. शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमीभाव देऊ असं अरुण जेटली यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं आहे. पण हे हमीभाव ठरवण्यात सरकार कसा घोळ घालतं आहे याचा गौप्यस्फोट योगेंद्र यादव यांनी केला आहे. (इच्छुकांनी तो यादव यांच्या @_YogendraYadav या ट्विटर हँडलवर जाऊन जरुर पहावा). त्यांनी दिलेल्या आकड्यानुसार, युपीएच्या काळात मोदी सरकारपेक्षा अधिक चांगले हमीभाव मिळत होते असं दिसतं. म्हणजे एकूण, फसवणुकीचा पाढा गेल्या साडेतीन वर्षांत किंचितही बदललेला नाही. स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा विषय तर हल्‍ली पंतप्रधान काढतच नाहीत. बहुतेक त्यांनी तो आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी राखून ठेवला असावा.
पण या देशातला पिचलेला शेतकरी अशा आश्‍वासनांवर जगत नाही. त्याला आश्‍वासनं नको आहेत. हवी आहे ठोस कृती. ही कृती झाली नाही म्हणूनच धर्मा पाटलांना आपलं आयुष्य संपवावं लागलं. सरकारला थोडी जरी लाज असेल तरी यापासून धडा घ्यावा आणि भविष्यातल्या आत्महत्त्या थांबवाव्यात.
