Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > अर्थसंकल्प: एक उदास करणारे वास्तव

अर्थसंकल्प: एक उदास करणारे वास्तव

राज्याचा पैसा नक्की कशावर खर्च होतो? विकासासाठी राज्य सरकारकडे किती पैसा उरतो? कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम झाला? वाचा सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांचा विशेष लेख

अर्थसंकल्प: एक उदास करणारे वास्तव
X

'किती दिवस बघावे फुगे घोषणांचे'अशा मंगेश पाडगावकर यांच्या कवितेतील ओळी आहेत. बजेटच्या दिवशी या ओळी हमखास आठवतात. बजेट कडून अपेक्षा करताना वस्तुस्थिती जेव्हा आपण बघतो. तेव्हा खूपच निराशा येते. बजेटच्या ३,४७,४५७ कोटी उत्पन्नापैकी १,१७,४७३ कोटी (३२.९%) रक्कम पगारावर ३८४६७(१०%) रक्कम पेन्शन वर ३५,५३१(१०%) कोटी रक्कम कर्जाचे व्याज, मुद्दला वर (१०%) म्हणजे पगार पेन्शन व्याज व मुद्दल ( ६३% ) रक्कम खर्च होणार आहे. त्यात दोन लाखापेक्षा जास्त रिक्त जागा आहेत. या जागा भरल्या तर पगार पेन्शन वर खर्च आणखीच वाढेल. म्हणजे विकासाला फक्त ३७ टक्के रक्कम उरते.

त्यात पुन्हा बजेट हे संभाव्य असते. कोरोना ने सततचे होणारे भविष्यातील लॉकडाऊन यामुळे उत्पन्न घटले तर आहे. आहे त्या योजनांनाही कात्री लागेल. त्यातही महाराष्ट्रात महसूल ६५ टक्के वसूल होतो. असा अंदाज आहे. त्यामुळे योजनांना कात्री लागते. केंद्र सरकार आपला वाटा देत नाही. त्यानेही योजनांना कात्री लागते आहे. व अडचणी वाढत आहेत. यावर खरे तर सरकारने जनतेला सोबत घेऊन केंद्रसरकारविरुद्ध आंदोलन करायला हवे.

आदिवासी भटके विमुक्त यांच्यासाठीच्या तरतुदी आकर्षक वाटल्या तरी त्यातील दोन्ही प्रकारच्या आश्रम शाळा कर्मचारी व इतर आदिवासी विभागातील कर्मचारी यांच्या पगारावर त्यात मोठा खर्च होतो. प्रत्यक्ष आदिवासी व भटक्या विमुक्त रोजगारवृद्धी व्हावी. यासाठी गुंतवणूक व प्रशिक्षण कर्ज यासाठी मोठी तरतूद करून प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे कुठेतरी घरकुले, वस्ती सुधारणा अशा फुटकळ योजनेवर खर्च होतो..

आदिवासी आश्रमशाळा सुधारण्यापेक्षा मुलांना नामवंत इंग्रजी शाळेत दाखल करण्याची योजना सरकारने आणली. त्यात ५३,६२७ विद्यार्थ्यांना ३६० कोटी इतकी रक्कम खर्च करून पाठवले जाते आणि नामवंत शाळा म्हणजे शिक्षणसम्राटांच्या शाळा इतकी त्याची सोपी व्याख्या आहे. तेव्हा एक तर कर्ज व्याज पगार पेन्शन यावर होणारा प्रचंड खर्च त्यात कोरोनाची संभाव्य लागणारी गळती, आदिवासी भटके व या योजनांना भ्रष्टाचाराचे ग्रहण असे बघून तळापर्यंत काय पोहोचते? याने उदासीनता येते.

पगार पेन्शन घेणाऱ्यांची संख्या लोकसंख्येत कुटुंबियांसह फारतर ९ टक्के व त्यांच्यावर खर्च होतो ४२ टक्के... किती लोकसंख्येसाठी किती टक्के खर्च हा ही विचार करायला हवा. किमान पगार पेन्शनवरचा खर्च विशिष्ट टक्केच्या पुढे जाता कामा नये असा कायदा करावा. सरकारचा दृष्टिकोन कसा आहे. याचे एकच उदाहरण देतो. निराधार असलेल्या वृद्ध नागरिकांना व विधवा यांना सरकार पेन्शन देते. ते पेन्शन किती आहे? तर फक्त एक हजार रुपये व तेही नियमित मिळत नाही. त्याचे महाराष्ट्रात ५० लाख लाभार्थी आहेत व त्यासाठी फक्त ३४४९ कोटी इतकी रक्कम खर्च होते.

याउलट सहा लाख सरकारी कर्मचारी पेन्शन घेतात व त्यांच्या पेन्शनवर सरकार इतके ३८,४६७ कोटी खर्च करते. दोघेही जेष्ठ नागरिक आहेत. दोघेही घरीच असतात. प्रत्यक्ष कामात नाहीत आणि तरीही दोघांच्या पेन्शन वर होणाऱ्या खर्चाच्या रकमेत किती प्रचंड फरक आहे. याचा अर्थ त्यांच्या पेन्शन इतकी रक्कम यांना द्या. असे नाही पण एक हजार रकमेचे किमान दरवर्षी हजार रुपये वाढ करावी. असे सरकार यांना वाटत नसेल तर असंघटित यांची सरकारला भीती वाटत नाही व संघटिताना सरकार घाबरते एवढाच त्याचा अर्थ असतो.. त्यामुळे फुले आंबेडकर शाहू यांचे नाव घेतले तरी सरकार संघटित वर्गाचे हितसंबंध हेच कोणत्याही सरकारचे प्राधान्य क्रम असतात.

Updated : 2021-03-09T12:40:07+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top