जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर....
गेल्या तीन वर्षांपासून रशिया आणि युक्रेन व गेल्या दीड वर्षांपासून इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेले युद्ध थांबले नव्हते तेव्हा गेल्या काही दिवसांत इस्रायल आणि इराणमध्ये युद्धाची एक नवीन आघाडी उघडली आहे. इतकेच नाही तर इस्रायलने येमेनवरही हल्ले सुरू केले आहेत.२१व्या शतकातील महायुद्ध हे पारंपरिक अर्थाने घोषित जागतिक युद्ध नाही, तर हे एक सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक आणि सामरिक स्वायत्ततेसाठी लढले जाणारे युद्ध आहे. कोविड-१९ महामारीनंतरच्या काळात आपण जागतिक संघर्षांचे अनेक संदर्भ अनुभवले आहेत इस्रायल-पॅलेस्टाईन, रशिया-युक्रेन, आणि अलीकडील इस्रायल-इराण संघर्ष हे त्याचे ठळक उदाहरणे आहेत.याच दरम्यान इस्रायलने इराणच्या अणु व क्षेपणास्त्र संशोधन केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ला केला. अण्वस्त्र प्रसार प्रतिबंध कराराच्या पार्श्वभूमीवर इराणच्या झपाट्याने प्रगत होणाऱ्या अणु कार्यक्रमामुळे निर्माण झालेला बहुध्रुवीय तणाव यामागील प्रमुख कारण होता.इस्रायलने ‘ऑपरेशन रायझिंग लायन’ अंतर्गत २०० लढाऊ विमानांच्या साहाय्याने इराणमधील तब्बल १०० केंद्रांवर हल्ला चढवला. यामध्ये सहा अणु केंद्रांसह लष्करी आणि वैज्ञानिक संशोधन केंद्रांचाही समावेश होता. या कारवाईत ७८ इराणी नागरिकांचा मृत्यू झाला. युद्धाच्या या नवीन आघाडी उघडल्याने संपूर्ण जगाला धक्का बसला आहे आणि चिंताग्रस्त केले आहे. जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले तर ते संपूर्ण मध्य पूर्व आशियाई प्रदेशाला वेढू शकते अशी भीती आहे. युद्ध सुरू होताच, गेल्या काही दशकांपासून अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या अणु चर्चेच्या सहाव्या फेरीला रद्द करण्यात आले आहे. तथापि, हे युद्ध थांबवण्यासाठी जगातील महासत्तांच्या नेत्यांमधील चर्चा सुरूच आहेत. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांच्याव्यतिरिक्त, पोप लिओ युद्ध थांबवण्याचे आवाहन करत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अस्थिर वृत्तीमुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता देखील लोकांना अस्वस्थ करत आहे. दुसरीकडे, जगातील शक्तिशाली देशांकडून या दोन्ही देशांच्या परस्पर हल्ल्यांचा निषेध आणि संरक्षण हक्कांना दिला जाणारा पाठिंबा पाहून, जग दोन गटात विभागले गेले आहे हे स्पष्ट होत आहे. एकीकडे अमेरिका आणि नाटो देश इस्रायलच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसून येते तर दुसरीकडे चीन आणि रशिया इराणच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचे दिसून येते. तथापि, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात युद्धाची नवी आघाडी उघडण्याबाबत दीर्घ चर्चा झाली. ज्यामध्ये दोघेही दोन्ही नेत्यांनी दोन्ही देशांना युद्ध थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेनसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांशीही चर्चा केली आहे. भारताच्या भूमिकेबद्दल बोलायचे झाले तर, तो दोन्ही मित्र देशांशी संवाद आणि राजनैतिक दृष्टिकोनातून हा वाद सोडवण्याच्या बाजूने आहे. प्रत्यक्षात, इस्रायल आणि इराणमधील वादाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की इस्रायल इराणला अणुशक्ती म्हणून उदयास येताना पाहू शकत नाही. इराणचा दावा आहे की इराण दररोज ६० अब्ज बाहट या दराने युरेनियमचे उत्पादन करत आहे.
ते ५०% अणुसंवर्धन करण्यास सक्षम झाले आहे आणि त्याने किमान १५ अणुबॉम्ब बनवले आहेत. या शक्तीद्वारे ते इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी संकट निर्माण करू शकते अशी भीती त्याला आहे. या उद्देशाने ते हमास, हौथी आणि हिजबुल्लाह सारख्या लष्करी संघटनांना इस्रायलविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी राजकीय, आर्थिक आणि लष्करी मदत पुरवते. दुसरीकडे, इराण इस्रायलचे अस्तित्व मान्य करत नाही. त्याचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खोमेनी यांनी इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ले करण्याचे आदेश दिले होते. इस्रायली संरक्षण यंत्रणेने हे हल्ले हाणून पाडले. अलिकडच्या हल्ल्यांनंतर त्यांनी म्हटले की, इस्रायलला या युद्धाची किंमत मोजावी लागेल. आम्ही त्यांचा नाश करू. आम्ही त्यांच्यासाठी नरकाचे दरवाजे उघडू. इस्रायलने इराणविरुद्ध ऑपरेशन रायझिंग लायन सुरू केले. याअंतर्गत इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवर आणि अणुभट्ट्यांवर दोनशे विमानांद्वारे हल्ला करण्यात आला.
युद्ध सुरू होताच, अमेरिका आणि इराणमधील काही काळापासून सुरू असलेल्या अणु वाटाघाटींचा सहावा टप्पा रद्द करण्यात आला. तथापि, हे युद्ध रोखण्यासाठी जगातील महासत्तांच्या नेत्यांमधील चर्चा सुरूच आहेत.
त्यांनी लष्करी तळांवर हल्ला करून ते उद्ध्वस्त केले. या हल्ल्यांमध्ये ६ इराणी अणुशास्त्रज्ञ, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्सचे प्रमुख जनरल हुसेन सलामी यांच्यासह डझनभर लष्करी कर्मचारी ठार झाले. प्रत्युत्तरादाखल, इराणने ऑपरेशन टू प्रॉमिस-३ अंतर्गत १५० बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी इस्रायलवर हल्ला केला, ज्यामुळे त्यांची अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था नष्ट झाली.
आयर्न डोमने हा हल्ला बऱ्याच प्रमाणात रोखला. परंतु काही क्षेपणास्त्रे थांबवण्यात आली नाहीत आणि मध्य इस्रायल प्रदेशात नुकसान झाले. यामध्ये दोन नागरिकांसह ८० लोक जखमी झाले. यावरून इस्रायलच्या आयर्न डोममध्ये घुसखोरी करता येते हे उघड झाले. इस्रायलने दुसरा हल्ला केला आणि बंदर अब्बास, तेहरान आणि बुशहर तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर हल्ला करून इराणच्या लष्करी तळांनाच लक्ष्य केले नाही तर आर्थिक आघाडीवरही त्याचे नुकसान केले.
प्रत्युत्तरादाखल, इराणने आपल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला आणि त्यांच्या हैफा बंदराचे नुकसान केले. त्यांनी तेल अवीवमधील बेन गुरियन विमानतळ, अश्कलॉन गॅस टर्मिनल आणि ओरोट स्टेशनवर हल्ला करण्यासाठी लक्ष्यांची यादी जारी केली. सूडबुद्धीने सुरू असलेल्या या संघर्षाचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही. या क्रमात, इस्रायलने अमेरिकेकडून मदत मागितल्याचे कळले आहे. इस्रायली कारवायांवर प्रत्युत्तर देण्याचा इराणचा अधिकार असल्याचा उल्लेख करून इस्रायलचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटनला इस्रायलला मदत न करण्याचा इशाराही दिला आहे. काही काळापूर्वी इस्रायलने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या तळांवर हल्ला केला आणि त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांना ठार मारले आणि हिजबुल्लाहला गुडघे टेकले. दरम्यान, सीरियातील असद सरकारही कोसळले. आता इस्रायलने येमेनमधील हुथी बंडखोरांवर हल्ले सुरू केले आहेत. त्यात अनेक वरिष्ठ नेते मारले गेल्याचे वृत्त आहे. जर हे युद्ध दीर्घकाळ चालले तर भारतासाठी अनेक समस्या उद्भवू शकतात. दोन्ही देशांशी त्याचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. अशा परिस्थितीत दोघांशीही संबंधांमध्ये संतुलन राखणे हे एक आव्हान असेल.इस्रायल-इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक राजकारणाची, रणनीतीची आणि अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. या संघर्षाचा परिणाम शिया-सुन्नी धार्मिक संघर्षावरही होणार असून, तो केवळ मुस्लिम राष्ट्रांपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर जागतिक राजकारणालाही त्याचा परिणाम होणार आहे.
इस्लामिक राष्ट्रांची सर्वात मोठी संस्था, OIC (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) मध्ये शिया आणि सुन्नी दोन्ही गटांचे देश आहेत. या देशांमध्ये उदयाला आलेले अनेक बंडखोर गट, दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे हितसंबंध — हे एकेकाळी अमेरिकेच्या गरजांना पूरक होते. परंतु आता त्याच गटांनी जगभरात अस्थिरता निर्माण केली आहे.
अमेरिकन शस्त्र उत्पादकांनी या गटांना, देशांना आणि त्यांच्या सहाय्यक संघटनांना अत्याधुनिक शस्त्रे, क्षेपणास्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान दिले. त्यांनी अनेक देशांमध्ये शस्त्रसाठा केंद्रे उभारली आणि प्रशिक्षित लष्कर तैनात केले. मात्र, या गटांनी जेव्हा अमेरिकेच्या हिताला पूरक कार्य करणं थांबवलं, तेव्हा पश्चिम आशियातील राजनैतिक समतोल ढासळू लागला.
मध्यपूर्वेप्रमाणेच पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांचाही अमेरिका, रशिया आणि चीनने आपल्या रणनीतीसाठी उपयोग केला. त्याचा फटका भारताला दहशतवादाच्या रूपात बसला. अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर आता अमेरिका, रशिया किंवा चीनचा प्रभाव राहिलेला नाही. मात्र, पाकिस्तान आजही अमेरिकेच्या आणि चीनच्या कर्जामुळे त्यांच्या राजकीय खेळात प्यादासारखाच वापरला जात आहे.
इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षामागेही इराणचा हात असल्याचे स्पष्ट दिसते. हमाससारख्या दहशतवादी संघटनांना इराणची थेट मदत आहे. तसेच हिजबुल्ला, हौथी, आयएसआयसारख्या इतर संघटनाही इराणच्या अतिरेकी धोरणांचेच उत्पादन आहेत. त्यांना शस्त्र पुरवणारे अनेक अमेरिकन शस्त्र उत्पादकच आहेत हीच एक विडंबनात्मक गोष्ट आहे.
या प्रकारची धार्मिक उन्मत्तता आणि शस्त्रसाठा हा आजच्या युद्धांच्या मुळाशी आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार यांसारख्या अस्थिर देशांमध्ये देखील या धार्मिक कट्टरतेमुळे दहशतवादी गटांची निर्मिती झाली.
जग कितीही वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रगत झालं असलं, तरी आजही अनेक देश एकमेकांचे अस्तित्व नष्ट करण्यासाठी अंध धार्मिक विचारांनी प्रेरित होऊन युद्ध करत आहेत. त्यामुळे एका आदर्श, शांतीपूर्ण, समतेच्या जगाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणं केवळ कठीणच नव्हे, तर जवळपास अशक्य होतं आहे.
विकास परसराम मेश्राम
मु+पो, झरपडा,ता, अर्जूनी/मोर, जिल्हा गोंदिया
मोबाईल नंबर -7875592800
