महाराष्ट्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर "मजूर" आहेत का ?

राज्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकी नन्तर अनपेक्षितपणे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं परंतु मुंबई शहरातील सहकार क्षेत्रातील नावाजलेली बँक "मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत" गेले अनेक वर्षे भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व मनसे या सर्व पक्षांचे नेतेमंडळी संचालक मंडळात असून या अभद्र युती व आघाडीमुळे बँकेच्या कारभारात, झालेल्या अनेक गैरव्यवहाराच्या चौकशीला पुन्हा सुरुवात होणं हि समाधानाची बाब आहे.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल झालेल्या करण्यास महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर त्या विरोधात बँकेचे अध्यक्ष व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलेली फौजदारी फेरयाचिका सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्यामुळे या प्रकरणाचा पोलीस तपस सुरूच राहणार आहे. दरेकर हे २०१० पासून बँकेचे अध्यक्ष असून रु. १२३/- कोटींचा घोटाळा झाल्याचा अहवाल त्यावेळी राज्याच्या सहकार खात्याने दिला होता. २०१५ मध्ये आर्थिक गुन्हे विभागाने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून सकृतदर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळत असून हा गुन्हा फौजदारी स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट करत गुन्हा दाखल केला होता. परंतु त्यानंतर दरेकर यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व विद्यमान विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात या गुन्ह्याचा तपास थंडावला. या गुन्ह्यात तथ्य नसल्याचा "सी समरी अहवाल" आर्थिक गुन्हे विभागाने ४७ व्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला, त्यावर "पंकज कोटेचा" यांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी आर्थिक गुन्हे विभागाने दाखल केलेला सी समरी अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला.

या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार "भाजप नेते विवेकानंद गुप्ता" यांनी दरेकरांच्या भाजप प्रवेशानंतर उच्च न्यायालयात जाऊन तक्रार मागे घेतल्यामुळे त्यात तथ्य नाही असा युक्तिवाद दरेकर यांनी त्यावेळी केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आर्थिक गुन्हे विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालकांनी बँकिंग विभागाकडून हा तपास "सर्वसाधारण फसवणूक" या विभाकडे दिल्यानंतर या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु झाला. दरेकर यांनी ४७ व्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सत्र न्यायालयात फौजदारी फेरयाचिका दाखल करून आव्हान दिले. या फेरयाचिकेवर सत्र न्यायालयाने निर्णय देत दरेकर यांचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे आता या प्रकरणी पोलीस तपास सुरूच रहाणार आहे.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यक्षेत्र मुंबई शहर असताना देखील मुंबई शहराबाहेर असलेल्या संस्था व कंपन्यांना नियमांचे उल्लंघन करून अनियमितपणे कर्ज वितरित केली गेली. यातील अनेक कर्ज सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात आल्यामुळे त्यावेळचे सत्ताधारी सुद्धा शांत होते. बहुतांश कर्जे संचालक मंडळाने छुप्या पद्धतीची रणनीती आखून विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून मोजक्या सभासदांच्या उपस्थितीत हेतुपूर्वक निर्लेखित केली, त्यामुळे बँकेने उभारलेले निधी संपुष्टात आले. या सर्व व्यवहारांमध्ये आर्थिक पत्रकांमध्ये हेराफेरी करून सभासदांची दिशाभूल केली गेली आहे असा आरोप आहे. या नेहमी निवडून येणाऱ्या संचालकांनी पुन्हा बँकेने अशाच प्रकारची कर्जे जाणीवपूर्वक दिली आहेत. बँकेचे अध्यक्ष व संचालक या सर्वांनी मिळून राजकीय नेत्यांच्या प्रभावाने व शिफारशीने प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित खाजगी व सहकारी संस्थांना कर्जे दिली असून मंजुरीमध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. कर्ज फाईल मध्ये कागदपत्रांच्या त्रुटी असल्याचे लेखापरीक्षणाच्या अहवालावरून स्पष्ट होते. मुंबई शहरातील विविध पतसंस्था व कर्मचारी पतसंस्था इत्यादींसाठी असलेले "एक्सपोजर लिमिट" हळूहळू कमी करून कॉर्पोरेट कर्ज देण्यासाठी वापर केलेला आहे. त्यामुळे नागरी पतसंस्था व कर्मचारी पतसंस्था यांच्यावर अन्याय झालेला आहे. कॉर्पोरेट कर्जामुळे बँकेची शेकडो कोटींची कर्ज थकीत झालेली आहेत व काही कर्जामध्ये एकही हप्ता आलेला नाही.

बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ यांच्यावर पुढील आरोप करण्यात आले आहेत.

रु. १२१ कोटी चे ५९ सहकारी पतसंस्थांना कर्ज वाटप दाखवून अफरातफर

रु. १७२ कोटी मूल्याचे गुंतवणूक असलेले रोखे रु. १६५. कोटिस विकल्याने बँकेचा रु. ६. कोटींचे नुकसान

बँकेचे कर्मचारी व नातेवाईकांच्या नावाने बनावट खाती उघडून कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या दारात मिळणाऱ्या कर्जाच्या मोठ्या रकमेचा स्वतःच्या शेअर ट्रेडिंग व्यवसाय फायद्यासाठी वापर करून बँकेच्या निधीचा अपहार.

बँकेच्या संचालक मंडळाने सन १९९८-९९ या वर्षात मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुदत ठेवींमध्ये केलेली रु. ११०/- कोटींची गुंतवणूक यामुळे बँकेचे झालेले अतोनात नुकसान. सादर महामंडळाच्या तत्कालीन संचालकांवर मध्य प्रदेश राज्य सरकारने गुन्हा दाखल केला होता. मुंबई बँकेने कार्यक्षेत्राबाहेर केलेल्या गुंतवणुकीची रक्कम वेव्ह आऊट (माफी) मुळे बँकेचे र. ४०/- कोटींचे व्याजापोटी नुकसान

सन २०११-१२ मध्ये बँकेने एकाच दिवशी ७४ मजूर संस्थांना बोगस सभासदत्व बनवून तत्कालीन अध्यक्षांनी त्याला मंजुरी दिल्याने बँकेची झालेली फसवणूक

मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था पुणे यांचे बँकेत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याच्या आदेशान्वये मुंबई जिल्हा बँकेत १ ऑगस्ट २००८ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधीत झालेल्या भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करून त्याचा अहवाल संबंधित विभागाकडे सादर केलेला आहे. या संबंधीच्या सर्व तक्रारी पोलीस ठाण्यात करण्यात आल्या आहेत. आर्थिक गुन्हे विभाग व सक्त वसुली संचालनालय यांनी केलेल्या चौकशी नंतरही अद्याप कारवाई नसल्याचा आरोप होत आहे.

सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात बँक तोट्यात असताना आकडे फिरवून बँक नफ्यात दाखविण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप आहे. नाबार्ड, सहकार खाते व रिझर्व्ह बँकेकडून वेळोवेळी बँकेच्या चुकीच्या कामकाजाबाबत संचालक मंडळावर ठपका ठेवून गंभीर शेरे मारण्यात आले आहेत. बँकेच्या संचालक मंडळाची ९७ व्याघटना घटना दुरुस्तीच्या विसंगत असून कागदावरच्या संस्थांना संचालक मंडळात प्रतिनिधित्व देऊन ज्या संस्थांचा बँकेच्या व्यवसायात मोठा आर्थिक सहभाग आहे अशा संस्थांना नगण्य स्थान दिले आहे. संचालक मंडळाने जाणीवपूर्वक सभासदांची दिशाभूल करून सदरचा निर्णय घेतलेला आहे. कारण प्रत्येक वेगवेगळ्या मतदार संघांवर कायमस्वरूपी आपलेच वर्चस्व व सत्ता राहील याची पद्धतशीर पणे तजवीज करण्यात आली आहे. याबाबत माननीय सहकार आयुक्तांनी मतदार संघाची ९७ व्य घटनादुरुस्ती प्रमाणे फेररचना करणे गरजेचे आहे.

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली असून त्यासाठीची अंतिम मतदार यादी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. अनेक दिखाऊ सहकारी संस्थांचा अंतर्भाव असलेली हि मतदार यादी सदोष असून निवडणूक अधिकाऱ्यांना कळवून देखील दाखल न घेतल्यामुळे या यादीची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक बोगस संस्थांची माहिती उजेडात येऊ शकेल. बँकेच्या सभासद म्हणून नोंदणी असणाऱ्या पण प्रत्यक्षात केवळ मतदानासाठीच कागदोपत्री जिवंत दाखवलेल्या बनावट संस्थांची सीआयडी मार्फत चौकशी करून अशा बनावट संस्था चालवणाऱयांची सखोल चौकशी करून त्या संस्थांचे सभासदत्व रद्द करायला हवे. बँकेचे लाखो खातेदार, ठेवीदार, सभासद यांच्याबद्दल महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांना जर खरोखरच काळजी असेल तर त्यांनी कठोर निर्णय घ्यायला हवा. कागदोपत्री शेकडो दिखाऊ सहकारी संस्था सभासद करून घेतलेल्या मतदान यादीतील मतदारांच्या भरवशावर निवडून आलेल्या २१ पैकी फक्त ६ संचालकच पारदर्शक पद्धतीने निवडून येतात. उरलेल्या १५ जणांची निवड हि संशयातीत असल्याचा गौप्यस्फोट बँकेचे माजी संचालकाने केल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

गैर मार्गाने निवडून येण्यासाठी दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आणि जवळपास मृतप्राय झालेल्या मजूर सहकारी संस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याची नामी शक्कलही लढवण्यात आली असून नवीन मजूर संस्थांची नोंदणी अनेक वर्षांपासून बंद आहे. पुनरुज्जीवन करण्यात आलेल्या सहकारी मजूर संस्थांच्या खुणा शोधणे गरजेचे आहे. अन्यथा फक्त मतदानातूनच त्यांचे अस्तित्व दिसते. शेकडो दिखाऊ संस्थांच्या माध्यमातून काही भ्रष्ट आणि बदनाम संचालक वर्षानुवर्षे बँकेवर निवडून जातायत आणि मग कायद्याचा व कसलीच भीती ना बाळगता पैशांची उधळपट्टी करत बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे आरोप गेल्या अनेक वर्षांपासून होत आहेत. होलसेल, कंझुमर, प्रायमरी कंझुमर, औद्योगिक, मजूर, पतसंस्था, महिला संस्था व इतर संस्था अशा अनेक संस्थांमधील बोगस संस्थांच्या माध्यमातून निवडून येणाऱ्या संचालकांची निवडणूक प्रक्रियाच सदोष व अपारदर्शक आहे. समान उद्दिष्ट व कार्यक्षेत्र असणाऱ्या संस्थांमध्ये एक व्यक्ती फक्त एकाच संस्थेचे सभासद राहू शकते आणि मतदानाचा अधिकार बजावू शकते पण मुंबई बँकेच्या मतदार यादीत अनेक संस्थांनी मतदानाचा अधिकार एकाच व्यक्तीला दिला आहे म्हणूनच तिथे बनावट मतनोंदणी स्पष्ट होते. तसेच अनेक संस्था त्यांच्या अधिकृत पत्त्यावर कार्यरत नसल्यामुळे सापडणार नाहीत. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या सर्वच सभासद संस्थांची पडताळणी करणे, त्यांचे नियमित खरेदी विक्री व्यवहार त्यांची बिले व कागदपत्रे पडताळून या संस्था अधिकृत सभासद आहेत का आणि खरोखरच कार्यरत आहेत का याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. निवडणूक अधिकाऱ्याला याची तक्रार करून देखील त्याची साधी दाखलाही घेतली गेलेली नाही.

बँकेच्या स्थापनेपासून आज तागायत, गेल्या ४५ वर्षांत किती सभासद खरे व खोटे आहेत याची पडताळणी करण्यासाठी कोणतीच यंत्रणा नसल्यामुळे व ती बनवण्याची इच्छाशक्ती नसल्यामुळे पडताळणी झाल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे बोगस मतदारांच्या जीवावर ठराविक भ्रष्ट व्यक्तींना संचालकपदी पुन्हा पुन्हा निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याला पायबंद बसण्यासाठी सखोल चौकशी झाली पाहिजे. जिल्हा बँकेचे संचालक आणि सहकार विभागाचे अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याने या बोगस संस्थांची आत्तापर्यंत कधीच चौकशी झाली नाही असे म्हणावे लागेल.

बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर हे "प्रतिज्ञा मजूर सहकारी संस्थेचे" प्रतिनिधी म्हणून मतदार आहेत. ते गेली १० वर्षांपासून मजूर संस्था या श्रेणीतून निवडून आहेत. त्यांच्या या कृतीमुळे गेली अनेक वर्षे खऱ्या खुऱ्या मजुरांच्या प्रतिनिधित्वाची हक्क हिरावून घेण्यात आला असून हा नियमावलीचा भंग आहे. प्रवीण दरेकर हे अनेक वर्षे आमदार असून मजूर कसे काय असू शकतात ? मजूर संस्थांच्या नियमावलीतील प्रकरण २ मधील कलम ९ व १० (१) मध्ये मजूर संस्थेच्या सभासदत्वाची व्याख्या दिली आहे. या व्याख्येनुसार, "मजूर व्यक्ती म्हणजे प्रत्यक्ष अंगमेहनतीचे व शारीरिक श्रमाचे कामे करणारी व्यक्ती असून जिचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन मजुरीवर अवलंबून असेल" !!!

विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस निवडणूक आयोगाला जमा केलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रवीण दरेकरांनी स्वतःचा प्राथमिक उत्पन्नाचे साधन हे "उद्योग" असे नमूद केलेले असून बँकेच्या मतदार यादीत "मजुर" सभासदत्व दाखवणे हि लबाडी असून संस्थेच्या सभासदांची, संस्थेची आणि राज्यातील जनतेची केलेली मोठी फसवणूक आहे.

सदैव खोटं बोलत जनतेची दिशाभूल करत तत्वज्ञानाचा डोस पाजणाऱ्या भाजप पक्षाचा बुरखा या निमित्ताने फाटला आहे. नैतिकतेचा आव आणणाऱ्या भाजप नेतृत्वाने त्यांना विधान सभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून मुक्त करून जनतेचा विश्वासघात करणं थांबवले पाहिजे. अन्यथा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी व मंत्रिमंडळाने यावर निर्णय घेऊन हि फसवणूक थांबवली पाहिजे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भाजप चे नेते संचालक असलेल्या या बँकेच्या निवडणूक प्रक्रियेतील घोळ दूर करून निवडणूक पारदर्शी पणे करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे निर्णय घेतील का हाच खरा प्रश्न आहे.

धनंजय रामकृष्ण शिंदे (राज्य सचिव, आम आदमी पार्टी – महाराष्ट्र) मोबाइल क्रमांक ९८६७६ ९३५८८, इमेल [email protected]