Shramev Jayate? नवीन कामगार “विरोधी”संहिता- संजीव चांदोरकर

Election निवडणूक जिंकण्याचा फॉर्म्युला Maharashtra महाराष्ट्रात टेस्ट केला गेला. Bihar बिहारमध्ये त्यावर शिक्कामोर्तब झाला. त्यातून राजकीय आत्मविश्वास वाढलेल्या Government केंद्र सरकारने, गेली पाच वर्षे आणणार, आणणार म्हणून सांगितलेल्या वेतन, औद्योगिक सबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती यांना नियमित करणाऱ्या new labor codes चार स्वतंत्र कामगार संहिता तातडीने लागू केल्या आहेत. कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना परत परत निवडून यायचे असते. सहाजिकच आपल्या मोठ्या, देशभर फूटप्रिंट असणाऱ्या, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील निर्णयाचे आपल्या भविष्यातील निवडून येण्यावर विपरीत परिणाम होऊ द्यायचे नसतात.

म्हणूनच या संहिता कामगार हिताच्याच कशा आहेत अशी प्रतिपादने, बातम्या, पानभर जाहिरातीमधून लोकांसमोर मांडल्या जात आहेत. या चार कामगार संहितांचा परिणाम दोन पक्षांवर होणार आहे: कॉर्पोरेटवर / एम्प्लॉयर/ नोकरी देणाऱ्यांवर वर आणि कामगारांवर/ नोकरी करणाऱ्यांवर. केंद्र सरकार उच्च स्वरात काहीही म्हणो. हा परिणाम विषम असणार आहे. दुसरे म्हणजे या दोन पक्षांच्या सामर्थ्यात जमीन आस्मानाचा फरक आहे. बघूया.

कंपन्या/ एम्प्लॉयर/ नोकरी देणारे

कंपन्या त्यातील तरतुदींचा फायदा उठवत आपल्या कामगार विषयक धोरणात धडाधड बदल करणार आहेत. उदा. कायमची नोकरी हा प्रकार नसेल, कोणालाही कामावरून काढता येणार, ३०० पेक्षा कमी कामगार असतील तर कंपनी बंद करण्यासाठी शासनाची पूर्व परवानगी घेण्याची गरज नसणार, इत्यादी…

कामगार/ नोकरी करणारे

संहितांमध्ये कामगारांच्या हिताच्या ज्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत ते सर्व शब्दांचे गुच्छ आहेत. The devil lies in details and implementation. हे राजकीय अर्थव्यवस्थेचे ट्रेड सिक्रेट आहे. म्हणजे नेहमीच असते. काही उदाहरणे.

प्रत्येक कामगाराला नियुक्ती पत्र दिले जाईल:

ज्या कामगाराला ते दिले जाणार नाही त्याने समजा आग्रह धरला तर त्याला सांगितले जाईल काम करायचे तर कर, नाहीतर दुसरा गेटबाहेर उभा आहे. तो कामगार नियुक्ती पत्राचा आग्रहच सोडून देईल ना?

किमान वेतन दिले जाईल:

किती? कोण ठरवणार? ते महागाई प्रमाणे वाढेल का? इथे कागदोपत्री आणि प्रत्यक्ष मिळालेले वेतन यात सर्रास तफावत असते.

ट्रेड युनियन:

ताकदवान कंपनी व्यवस्थापनासमोर एक सुटा कामगार म्हणजे महाकाय गवत कापणाऱ्या स्वयंचलित मशीनसमोर एक गवताचे पाते. खटकन कापले जाणार. सामुदायिक ट्रेड युनियन असेल तरच एकट्या कामगाराचा थोडाबहुत निभाव लागतो. इथे तर एका एका कामगाराबरोबर स्वतंत्र एम्प्लॉयमेंट करार करण्याची पद्धत रुजत आहे. कसली ट्रेंड युनियन आणि काय. आता तर ट्रेड युनियनची मान्यता क्षुल्लक कारणांमुळे रद्द केली जाणार आहे

या आधी कामगारांच्या कल्याणासाठी केलेल्या योजनाचे काय भजे झाले त्याची माहिती कोणीही देत नाही. दोनच उदाहरणे

(अ) बांधकाम मजुरात जायबंदी होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांच्यासाठी सेस फंड स्थापन करून त्यांना मदत करण्याचा प्रस्ताव वीस वर्षापूर्वी मंजूर झाला. त्याचे काय झाले? (ब) गिग वर्कर्स साठी E श्रम पोर्टल सुरू केले होते. देशात एक कोटी गिग वर्कर्स आहेत. एक रिपोर्ट प्रमाणे पाच वर्षात फक्त पाच टक्के गिग वर्कर्सची नोंदणी झाली आहे.

आम्ही चांगल्या, कल्याणकारी योजना बनवतो. त्यातून ज्यांना लाभ होणार आहे त्यांनी हालचाल केली नाही तर दोष कोणाचा..? हीच उत्तरे असणार आहेत प्रस्थापित व्यवस्थेची. अनेक दशके हीच उत्तरे दिली जात आहेत.

लहान मुले स्वतःचे संरक्षण स्वतः करू शकत नाहीत म्हणून तर आईवडील त्यांचे संरक्षण करतात. मायबाप सरकार या संकल्पनेमागे हे तत्व आहे. शासन म्हणते आम्ही जनतेचे मायबाप नाही. बाकी डिटेल्स दुय्यम आहेत. त्यात भर म्हणजे कामगार वर्गाची ट्रेड युनियनची, आधीच फाटलेली उरली सुरली कवच कुंडले काढून घेण्यात येणार आहेत.

संजीव चांदोरकर

(अर्थतज्ज्ञ)

(साभार - फ़ेसबुक भिंत)