अर्थमंत्र्यांच्या मनात नक्की काय चाललंय?

नरसिम्हन समितीचा पहिला अहवाल आल्यापासून गेली ३० वर्षे त्याच त्याच घोषणा; देशाला ४-५ मोठ्या बँका हव्यात! आता अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांचे वक्तव्य! या ५ महाकाय बँका सार्वजनिक मालकीच्या असतील का? खाजगी याबद्दल अर्थमंत्री सोयीने काही बोलल्या नाहीत? पण तो मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवूया. भारतासारख्या देशात बँका छोट्या असाव्यात की मोठ्या यावर अधिक चर्चा केली गेली पाहिजे; पण तूर्तास तो देखील मुद्दा बाजूला ठेवूया. आणि बँका मोठ्या कशा होऊ शकतात हे बघू.

बँका समाजातील बचती गोळा करण्याचे एक महत्त्वाचे यंत्र आहे; ज्या बँकेचा डिपॉझिट बेस मोठा ती बँक मोठी. समाजात बचती ज्या प्रमाणात वाढतील, त्या प्रमाणात बँकांमधील ठेवी वाढतील आणि ठेवी वाढल्या की बँकांचा पतपुरवठा करण्याची क्षमता वाढेल हे साधे बँकिंग तत्व आहे. आणि अर्थव्यवस्थेत घरगुती क्षेत्र / कुटुंबे / व्यक्ती ८० % ते ८५ % बचती तयार करतात हे लक्षात ठेवूया.

घरगुती क्षेत्रात बचती तयार होतील, कोट्यवधी कुटुंबाच्या अर्थव्यवस्था रसरशीत राहतील, त्यांचे मासिक उत्पन्न वाढेल, सर्व खर्च मिळवून कोट्यवधी कुटुंबे दर महिन्याला बचती करू शकतील. तर आपोआप बँका मोठ्या होत जातील; बँकांना व्यायामशाळेत पाठवून त्यांचे वजन, आकार वाढवला जाऊ शकत नाही. कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्था, बँकिंग क्षेत्राच्या अर्थव्यवस्था आणि देशाची अर्थव्यवस्था अशा एकमेकात गुंफलेल्या पेडी आहेत.

ऑगस्ट २०२१ च्या अखेरीस चीनच्या बँकांकडे ३५ ट्रिलयन्स डॉलर्सच्या ठेवी आहेत; तर भारतातील सर्व बँकांकडे फक्त दीड ट्रिलियन्स डॉलर्स. गेल्या २० वर्षात ७५ कोटी लोकसंख्येला चीनने दारिद्र्यरेषेच्या वर उचलले यावर बोलायचे नाही. गेली ४० वर्षे जागतिक अर्थव्यवस्थेत अमेरिकादी देशांशी खांद्याला खांदा घासणऱ्या चीनमध्ये बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीचे प्राबल्य आहे. यावर बोलायचे नाही.

अर्थमंत्र्यांच्या मनात काही दुसरेच असेल. १० सार्वजनिक बँका एकमेकात विलीन करून त्यांच्या ४ बँका झाल्या आहेत; या निर्णयाच्या समर्थनार्थ अर्थमंत्री बोलल्या असाव्यात; किंवा अजून काही बँकांचे विलीनीकरण होऊ शकते. असे त्या सूचित करत असाव्यात.

संजीव चांदोरकर