मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाची जबर किंमत

अमेरिकेने पुन्हा एकदा भारत आणि चीन संघर्षात मध्यस्थी करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पण यातील एका महत्वाच्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष होत आहे . ते असे की अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध इतके ताणलेले असताना देखील अमेरिकेने भारताची बाजू घेवून चीनवर टीका करण्याचे टाळले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्याबरोबर व्यक्तीगत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत, असा दावा करणाऱ्या आपल्या पंतप्रधानांना या दोघांनीही धक्का दिला आहे. आणि शेवटी आपला पारंपारिक मित्र रशिया आता या प्रश्नात लक्ष घालणार अशी चिन्हे आहेत.

सीमेवर चीनी सैन्याने वीस भारतीय जवानांची केलेली हत्या आणि सीमेवर प्रस्थापित केलेले आपले प्रभुत्व सर्वांना १९६२च्या भारत चीन युद्धाची आठवण करून देत आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. नेहरू जशी चीनची लबाडी ओळखू शकले नाहीत तसेच नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत झाले. त्यातही मोठा फरक आहे. नरेंद्र मोदींनी चीनला नऊ भेटी दिल्या आहेत. त्यातील पाच भेटी पंतप्रधान असताना आणि चार भेटी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दिल्या आहेत. दोन वेळा शी जीनपिंग यांना भारत भेटीसाठी बोलावले. चिनी राष्ट्रप्रमुखांबरोबर असलेल्या आपल्या घनिष्ट संबंधांबद्दल त्यांनी जाहीरपणे अभिमान व्यक्त केला आहे. 'इतिहासाच्या जुन्या चष्म्यातून वर्तमानाचे आकलन करणाऱ्या लोकांना आमच्या दोघातील हे घनिष्ट संबंध कळू शकणार नाहीत' असेही त्यांनी आपल्या टीकाकारांबद्दल उपहासाने म्हंटले होते. आज ते सर्व हास्यस्पद वाटते. पण या सर्व अपयशामागे आणखी एक कारण आहे आणि ते म्हणजे अमेरिका. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या न्यूयॉर्क टाईम्समधील आपल्या लेखात कर्नल अजय शुक्ला म्हणतात की भारताची अमेरीकेबरोबरील वाढती घानिष्टता ही चीनला रुचणारी नव्हती आणि भारताला धक्का देणे ही शी जिनपिंग यांची राजकीय गरज आहे.

बासष्टच्या चीनबरोबरही युद्धाच्या आधी काही काळ भारतात नेहरू आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉन केनेडी यांची एकत्र छायाचित्रे सगळीकडे पाहायला मिळत. हे दोन्ही नेते त्यांच्या त्यांच्या देशात लोकप्रियतेच्या उत्तुंग शिखरावर होते आणि जगात त्यांच्याबद्दल वलय होते. तो काळ रशिया म्हणजे त्यावेळसचे सोव्हियेत युनियन आणि अमेरिका यांच्यातील शीतयुद्धाचा होता. चीनदेखील रशियाप्रमाणे त्यावेळेस साम्यवादी होता. नेहरूंचे अमेरिकेकडे झुकणे हे अर्थातच चीनला आणि रशियाला रुचणारे नव्हते. अलीकडे अमेरिकेतील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ब्रूकिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये संशोधन करणाऱ्या ब्रूस रीडेल या संशोधकाने हे नोंदवले आहे की, जेंव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले तेंव्हा नेहरूंनी अमेरिकेकडे मदतीची मागणी केली होती. अगदी अमेरिकेच्या हवाई सामर्थ्याच्या मदतीची देखील. अमेरिकेने कसलीही मदत केली नाही. त्यामुळे १९६२च्या चीनबरोबरील युद्धात भारताचा पराभव झाला. याउलट पाकिस्तान बरोबरच्या युद्धात पाकिस्तानच्या बाजूने अमेरिकेचे सातवे आरमार आले. त्यावेळी रशियाने भारताच्या बाजूने आपले आरमार, पाणबुड्या पाठ्वल्या त्यामुळेच इंदिरा गांधी पाकिस्तान बरोबरचे युद्ध जिंकू शकल्या व बांगलादेशाची निर्मिती झाली. आज नेमके हेच घडतेय. अमेरिका तटस्थ आहे आणि आपण अमेरीकेच्या जवळ गेल्यामुळे आपला शेजारी चीन मात्र आपल्यावर नाराज आहे आणि याची फार मोठी किंमत आपण भोगत आहोत.

मोदी आणि भाजपाचा राजकीय अजेंडा हा त्यांच्या राजकीय हिताचा असला तरी देशाच्या हिताचा नाही. अमेरिकेप्रमाणे मोदींनी इस्रायलबरोबरदेखील जवळीक साधली आणि त्याचा परिणाम म्हणून नेहमी भारताला साथ देणारे सर्व अरब देश आपल्यापासून दुरावले. त्यात मॉब लिन्चींगची भर पडली. यामुळे देखील आखाती देशात आपली प्रतिमा ढासळली. बांगलादेशदेखील आपला परंपरागत मित्र . पण सीएए आणि एनआरसी या सारख्या नागरिकत्वाबद्दलच्या अतिरेकी कायद्यामुळे तो देशदेखील आपल्यापासुन दुरावला. आज तो चीनच्या जवळ जात आहे. आपला मित्र असलेला नेपाळसारखा छोटा देशदेखील आता आपल्या भूमीवर मालकी सांगत आहे.

मोदींचे अमेरिकेतील भारतीय लोक कसे भव्य स्वागत करतात याने आपण भारावून जातो. नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भव्य स्वागतासाठी मोठी गर्दी जमवतात. पण या सर्वाची मोठी किंमत आज सीमेवर आपले जवान देत आहेत, हे मात्र आपण विसरतो. पण फक्त आपले जवानच नाहीत तर आपले कोट्यावधी तरुण यांची किंमत देण्याची दुर्दैवी शक्यता आज निर्माण झाली आहे. कारण भारतात चीनने कोट्यावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे भारतात लाखो तरुणांना रोजगार मिळाला आहे आणि मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक उद्योजकांच्या स्टार्टअपमध्ये चीनने गुंतवणूक केली आहे. अनेक गरीब हातगाडीवाले आणि दुकानदार स्वस्त चीनी वस्तू विकून आपली गुजराण करतात. या सर्वांचा रोजगार चीनी वस्तूंच्या बहिष्काराच्या भूमिकेमुळे धोक्यात आला आहे. बहिष्कार जर यशस्वी झाला तर चीनच्या भारतातील गुंतवणूकीवर याचा मोठा परिणाम होणारच आहे. चीनला मोदी सरकारने अगदी पायघड्या घालून गुंतवणूकीसाठी बोलावले. चीनला गुंतवणूकीसाठी सगळे जग आहे. भारतामधील त्यांची गुंतवणूक त्यांच्या जगातील गुंतवणूकीच्या मानाने नगण्य आहे. पण दिवसेंदिवस ढासळत चाललेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चीनची गुंतवणूक अतिशय मोलाची आहे. डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग या आपल्या 'मित्रांपैकी' कोणाच्याही मदतीने जर भारताचे पंतप्रधान सीमेचे आणि आपल्या जवानांचे रक्षण करण्यात यशस्वी ठरले असते तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर हे संकट कोसळले नसते.

रघुनाथ दादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, यांच्या फेसबुक वॉलवरून