Thanks Ambedkar : राजकीय व्यवस्थेनं सर्वसामान्यांना संविधानापासून दूर का ठेवलं ?

हजारो वर्षांपासून चालत आलेल्या राजेशाही जोखडातून मुक्त होऊन स्वच्छंदपणे स्वातंत्र्य उपभोगण्याच्या पर्वाला होणारी सुरुवात म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी साजरा झालेला भारताचा पहिला प्रजासत्ताक दिन. स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रदीर्घ घुसळणीतून हाताला लागलेलं धन म्हणजे भारतीय जनतेला हक्क, अधिकार व मानवी मूल्ये प्रदान करणारं 'भारताचं संविधान'. भारतीयांच्या जगण्याचा श्वास म्हणजे 'भारताचे संविधान' आणि भारतीय बनण्याची पहिली पायरी म्हणजे समजून घेणं संविधान.

'भारताचे संविधान' ज्या दिवसापासून अंमलात आले तो दिवस म्हणजे 'प्रजासत्ताक दिन'. या दिवशी आपली राजेशाहीतील गुलाम प्रजा ही ओळख पुसली जाऊन आपण स्वतंत्र, सार्वभौम भारताचे स्वाभिमानी नागरिक झालो, देशाचे मालक झालो. या निमित्ताने आज आपण भारताच्या संविधानाची म्हणजेच भारताच्या राज्यघटनेची थोडक्यात ओळख करून घेऊया!

समाजामध्ये वावरत असताना असं लक्षात येतं की बऱ्याचशा लोकांना 'संविधान' हा शब्दच माहित नाही. तसेच आपल्या जगण्याचा अधिकार हा संविधानच असून आपल्याला जे मूलभूत हक्क व अधिकार प्राप्त झाले आहेत ते सर्व संविधानाने आपल्याला दिलेले आहेत हे सर्वसामान्य माणसाला माहीत नसणं हि खरी तर शोकांतिका आहे. हे असं का आहे तर संविधानाच्या बाबतीत आपल्या समाजात खूप काही गैरसमज आहेत. काही जणांना गैरसमजातून 'संविधान' हे एकांगी वाटतं तर काहीजणांना ते पक्षपाती वाटतं. मग असंही लक्षात येतं की संविधानाच्या बाबतीत हे गैरसमज जाणीवपूर्वक आणि हेतूपुरस्सर पसरवले गेले आहेत.

ज्या भारतीय संविधानाने महान जीवनमूल्यांचा आदर्श भारतातील सर्वच नागरिकांपुढे ठेवलेला आहे ही मूल्ये सर्वांच्या हिताची आहेतच परंतू केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील संपूर्ण मानवी जीवनाच्या हिताचा विचार या संविधानात केलेला आहे. त्याच कारणांसाठी दुनिया या मूल्यांना महान जीवनमूल्ये मानते. संपूर्ण मानव जातीच्या हितसंबंधांचे संविधान असे या मूल्यांचे स्वरूप आहे. असे असताना आपल्या देशात काही विषमतावादी प्रवृत्ती संविधानाचा संकुचित प्रचार करताना आढळतात. त्यामध्ये त्यांचे वर्णवर्चस्ववादी कारस्थान असल्याचे निदर्शनास येते. सभोवताली अशी चिंताजनक परिस्थिती असताना संविधानाचा प्रचार, प्रसार आणि संविधान प्रबोधन हे केलंच पाहिजे असं नव्हे तर ही काळाची गरजच आहे.

घटनेच्या पावित्र्याबद्दल शपथा घेणारे खूप लोक आहेत. पण आपली घटना कशी आहे; तिची महत्त्वाची तत्वे कोणती याबद्दल उत्सुकता मात्र फार थोड्या शिक्षित लोकांमध्ये दिसते. कायदा आणि संविधान याबद्दल जी उदासीनता एकंदरच समाजाच्या शिक्षित वर्गात आहे ती काळजी निर्माण करणारी आहे. खूप कायदे असलेल्या या समाजात अजुनही कायद्याची संस्कृती प्रस्थापित झालेली नाही. आणि ती जोवर प्रस्थापित होत नाही तोवर कायद्याचे राज्यही प्रस्थापित होणार नाही अशी परिस्थिती आहे. शिक्षेच्या भीतीमुळे कायदा पाळणे आणि कायद्याप्रमाणे वर्तन करणे हे आपले कर्तव्य आहे या भावनेतून कायदा पाळणे यात फरक आहे. फरक हा आहे की कायद्याची संस्कृती निर्माण झाल्यास कायदा हा कर्तव्य भावनेतून पाळला जाईल. सध्याच्या काळात समाजातील अल्पसंख्याकांनाच दंडशक्तीच्या दडपणाखाली कायद्याप्रमाणे वर्तन करावयास भाग पाडले जाऊ शकते असे वाटते. परंतु जेवढे जास्त लोक कर्तव्य म्हणून कायद्यानुसार वर्तन करतील तेवढा दंडशक्तीचा उपयोग कमी करावा लागेल.

भारताचे संविधान हे प्रज्ञानाच्या सावली सारखे आहे. देशातील एखादा प्रांत, एखादा समूह किंवा एखादी व्यक्ती जेव्हा धोक्यात येते तेव्हाच या सर्वांना संविधानाच्या कुशीची, मदतीची गरज भासते. सुखी लोकांना संविधानाचे मोल कळत नाही. संविधान दुःखांना, दुर्बलांना उराशी कवटाळते आणि त्यांचे निर्भयतेत, समता व बंधुत्वात पुनर्वसन करते. या एवढ्या मोठ्या देशात आपण एकटे नसून आपली स्वप्ने सत्यात उतरवण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या स्वरूपात संविधान आपल्या मागे एखाद्या पहाडासारखे उभे आहे; ही इथल्या प्रत्येक माणसाची ठाम निष्ठा आहे. हाच आपल्या संविधानाच्या महानतेचा अजिंक्य पुरावा आहे.

भारतीय संविधान हा समाजक्रांतीचा महासिद्धांत आहे. या एकाच कारणामुळे त्याच्याकडे पाठ फिरवण्याची स्पर्धा ही 26 जानेवारी 1950 पासूनच इथल्या सर्व क्रांतिविरोधी समूहांमध्ये सुरू झाली. हे सर्व लोक क्रांतीभयाने सतत पछाडलेले आहेत. केवळ विषमतेचीच सवय असलेल्या या लोकांना समतेची भीती वाटते. त्यांना वेगवेगळ्या स्तरांमधील स्त्रियांच्या समतेची भीती वाटते, त्यांना स्त्रीपुरुष समतेची भीती वाटते, त्यांना वेगवेगळ्या श्रेण्यांमधील पुरुषांच्या समतेची भीती वाटते. पण माणुसकीवर आधारित संविधानात तर मध्यवर्ती कलम समता हेच आहे. त्यामुळे मग समतेची भीती ही माणुसकीची भीती ठरते आणि मानवी सौहार्दालाच तो नकार ठरतो. 75 वर्षांपूर्वी 'विश्वरत्न' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 26 नोव्हेंबर 1949 या दिवशी राज्यघटना लिहून समस्त भारतीयांना ती समर्पित केली आणि त्यानंतर 26 जानेवारी 1950 या दिवशी राज्यघटना अमलात आली व तो दिवस 'भारताचा प्रजासत्ताक दिन' म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. परंतु दुर्दैवाने ती राज्यघटना मागच्या अनेक वर्षांमध्ये सर्वसामान्य भारतीयांपर्यंत पोहोचली का हा सर्वात महत्त्वाचा आणि चिंतेचा विषय आहे.

जर तुम्ही हिंदू असाल तर 'गीता' हा तुमचा पवित्र ग्रंथ असेल, तुम्ही मुसलमान असाल तर' कुराण', तुम्ही जर बौद्ध असाल तर 'त्रिपिटक', ख्रिश्चन असाल तर 'बायबल' आणि शिख असाल तर 'गुरु ग्रंथसाहेब' हा तुमचा पवित्र ग्रंथ असू शकतो. परंतु तुम्ही जर भारतीय असाल तर मात्र तुमचा सर्वोच्च ग्रंथ हा 'भारतीय संविधान'च असला पाहिजे. दुर्दैवाने आपण इथल्या व्यवस्थेवर अवलंबून राहिलो. आपल्याला वाटले की ही राजकीय व्यवस्था देशाची राज्यघटना आपल्यापर्यंत पोहोचवेल पण आपले दुर्दैव असे की राज्यव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, न्यायालये, कोर्टेही या राज्यघटनेवर चालतात परंतु या व्यवस्थेने शपथ घेताना मात्र आपल्या हातावर 'गीता' आणि 'कुराण' ठेवलं. त्यांनी आपल्याला सगळं शिकवलं. अगदी इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणित, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, चित्रकला, हस्तकला, शारीरिक शिक्षणही शिकवलं परंतु ज्या राज्यघटनेवर आपला देश चालतो ती 'राज्यघटना' मात्र शिकवली नाही.

बाबासाहेबांनी ही राज्यघटना लिहिली ती एका जातीसाठी होती का? एका धर्मासाठी, एका पंथासाठी किंवा एका वर्णासाठी लिहिली का? या भारतात अनेक धर्मांचा समावेश असताना राज्यघटनेची सुरुवात ही कोणत्याही धर्माच्या शुभ नामाने, शुभ चिन्हाने, शुभ प्रतीकाने न करता ते ज्यांच्यासाठी आहे त्या म्हणजे समस्त भारतीयांसाठीच असल्याने त्याची सुरुवात 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दांनी होते. अशा या राज्यघटनेत सर्व महापुरुषांच्या महान विचारांचा समावेश आहे. यामध्ये छत्रपती शिवरायांना अभिप्रेत असलेले रयतेचं राज्य, महात्मा ज्योतिबा फुले यांची समता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांना अभिप्रेत असलेला सामाजिक न्याय व आरक्षण, जगद्गुरु तुकोबारायांचा समग्र मानवतावादी विचार, राष्ट्रसंत गाडगेबाबांचा अंधश्रद्धा निर्मूलन आणि विज्ञानवादी विचार या सर्व तत्त्वांचा समावेश आहे.

'संविधान' सर्वांच्या समान हिताची संरचना करतं. ही संरचना माणसाला सार्वभौमत्व देणारी म्हणजेच कोणी कोणाचाही गुलाम न राहता परिपूर्ण स्वातंत्र्य देणारी आहे. संविधानाचं म्हणणं काय आहे तर भारतीय समाजाचे ध्येय हे बंधुभाव व सामंजस्य हे असावं. पण संविधानाचं हे म्हणणं नीट लक्षात घेण्याचं टाळल्यामुळे धर्म संघर्ष होतात, भाषेवरून संघर्ष होतात, प्रादेशिक संघर्ष पेटतात, नाना प्रकारचे ताण-तणाव निर्माण होतात, राष्ट्र अशांत होतं, राष्ट्रातील सज्जन आणि निरपराध लोकांवर संकटं कोसळतात, मरणं कोसळतात. याचे परिणाम आपण सध्या पाहत आहोत. आज कधी नव्हे ती दरी समाजातील वेगवेगळ्या जातप्रवर्गामध्ये निर्माण झाली आहे. माझी जात मोठी की तुझी? माझा समाज श्रेष्ठ की तुझा अशी जणु काय स्पर्धा सुरू झालेली सर्वत्र दिसुन येत आहे. आपल्या समोरचे ज्वलंत प्रश्न काय आहेत ते विसरुन आज संपूर्ण समाज एकमेकाला तुच्छ समजून एकमेकांवर धावून जाण्यात धन्यता मानण्यात व्यस्त आहे. हे सर्वच संविधानविरोधी आहे तसेच धर्मांधताही संविधान विरोधी आहे. दहशतवादाचा जन्म हा धर्मांधतेच्या पोटी होतो. धर्मांधता दहशतवादात रूपांतरित होते. मग दहशतवाद आणि धर्मांधता हे एकाच अर्थाचे दोन शब्द ठरतात. एकमेकांवर मरण उधळण्यासाठी या दोन शब्दांचे खांदे वापरले जातात. हे का होतं? या अनर्थाच्या आगी का लागतात? तर संविधानाची मानवतावादी, बंधुता वादी, समतेची भुमिका समजून घेण्यात व समजावून सांगण्यात आपण कमी पडलो आहोत. संविधानाच्या बाबतीत आपण अत्यंत अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले आहे.

संविधानाची सदिच्छा समजून न घेतल्यामुळे समाजात ही एकमेकांविरुद्ध वैमनस्याची, शत्रूत्वाची आग धुमसताना आज आपल्याला दिसते आहे. वास्तविक बाबासाहेबांनी देखील बजावलं होतं की नुसतं संविधान चांगल असून चालत नाही; तर ते अमलात आणणारे राज्यकर्ते चांगले असावे लागतात. याकडे सोयिस्कररित्या कानाडोळा करून संविधानाचा जयघोष करीत आम्ही मातीने माखलेले पाय संसद, विधिमंडळात वाजतगाजत पाठवत राहिलो. अशाने भविष्यात चिखलात बरबटलेले पायही तिथे निःसंकोचपणे पोहोचतील याचं भान आम्ही विसरलो आणि चोरांच्या हाती जामदारखान्याच्या चाव्या सोपवण्याचं पाप नित्यनेमाने करीत राहिलो. सात दशकं आम्ही संविधान उशाशी घेऊन बिंधास्त झोपलो आणि तिकडे मनुवाद्यांनी आमचे संविधान नाकाम करण्यासाठी संविधानातील फटी शोधायला सुरुवात केली.

त्यांना पहिली फट सापडली ती म्हणजे संविधानाचा अविश्वास असणाऱ्यांनाही संविधानाने सर्व प्रकारचे अधिकार बहाल केले आहेत याची. उदाहरणार्थ मतदानाचा अधिकार, निवडणुकीला उभे राहण्याचा अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्तीचा अधिकार. बस की मग झालं त्यांचं काम! या अधिकाराचा वापर करून संविधान नाकारणारे संविधानावर गरळ ओकत निवडून येत गेले आणि सर्व समस्यांचे मूळ संविधानातच आहे असं बिंबवत एक दिवस सत्ताधारी बनले. ज्यांना संविधानच मान्य नाही अशी माणसं सत्तेवर आल्यावर ते संवैधानिक पद्धतीने राज्यकारभार कसा करतील? आल्या आल्याच त्यांनी आपला छुपा अजेंडा बाहेर काढून संविधानाला वाकुल्या दाखवायला सुरुवात केली. संविधानातील मंत्री परिषदेला असलेला नेमणुकीचा निरंकूश अधिकार ही जादूची छडी आहे हे मर्म त्यांनी हेरलं होतं. त्यासाठीच त्यांना सत्ता हवी होती ती त्यांनी एनकेन प्रकाराने मिळवली व जादूची छडी हाती येताच तिचा पुरेपूर वापर करून त्यांनी प्रशासकीय मंडळ, लष्कर, कायदा सुव्यवस्था अशा सर्व ठिकाणी आपली मर्जीतली माणसं नेमुन टाकली. त्याचे परिणाम आज आपण बघत आहोत. लॅटरल एन्ट्रीद्वारे होणाऱ्या नेमणुकांमुळे एमपीएससी, युपीएससीच्या परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि पर्यायाने प्रचंड अस्वस्थता, अस्थिरता, असुरक्षितता या कारणांमुळे आयुष्य धोक्यात आले आहे. खाजगीकरणामुळे कर्मचारी, कारखान्यातील कामगारवर्ग प्रचंड दडपणाखाली आहे. कामगार कायदा संपुर्णपणे निष्प्रभ करुन टाकला गेला आहे. गुलामीच्या दिशेने समस्त शेतकरीवर्ग, कामगारवर्ग वाटचाल करु लागला आहे. शिक्षणव्यवस्था मोडकळीला लागली आहे. आरोग्यव्यवस्था ढासळली आहे. शिक्षण आणि आरोग्य अत्यंत कमी खर्चात आणि उच्च दर्जाचे देण्याची तरतूद संविधानाने केली असताना आज शिक्षण आणि आरोग्य या दोन गोष्टींमुळेच सर्वसामान्य माणुस मेटाकुटीला येवून कर्जबाजारी होत आहे.

विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोन, मानवतावाद, शोधक बुद्धी आणि सुधारणावादी यांचा विकास करणे ही संविधानाची सदिच्छा आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे कोणत्याही हिंसाचाराचा निग्रहपुर्वक त्याग करणे ही संविधानाची सदिच्छा आहे. ही सदिच्छा भारतीय समाजाने आणि त्यातील राज्यकर्त्यांनी, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी समजावून घेतली असती तर मागच्या 70 वर्षात येथे संविधान संस्कृती सुरू झाली असती. देश आर्थिक महासत्ता झालाच असता. शिवाय मानवतावादी महासत्ता झाला असता. एवढं सामर्थ्य या संविधानात आहे. नवा भारतीय समाज हा न्यायावर आधारलेला असावा, मालमत्तेचं वाटप न्याय्य पद्धतीने व्हावं, उत्पन्नाचे साधन काही मोठ्या लोकांच्या हातात राहू नये, दुर्बल घटकांना इतरांबरोबर येण्याची संधी मिळावी असे संविधानाचे म्हणणे आहे. परंतु आपण सध्याची परिस्थिती पाहिली श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिकच गरीब होत चालल्याचे दिसुन येते. देशाची म्हणजेच पर्यायाने आम्ही भारताचे लोक या तत्त्वाने आपल्या मालकीची असलेली सर्व राष्ट्रीय साधनसंपत्ती फक्त मोजक्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचं पाप आपण निवडुन दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्यामार्फत सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांकडून केले जात आहे. आणि जे कोणी यावर आवाज उठवत आहेत त्यांची रवानगी अमानुषपणे तुरुंगात केली जात आहे.

संविधानाकडे एक कलाकृती म्हणून पहिल्यास सर्वांग सुंदर परिपूर्ण माणूस हाच या संविधान नावाच्या महान कलाकृतीचा नायक आहे. समाजवाद हा या संविधानाचं काळीज आहे तर विज्ञाननिष्ठा या संविधानाचे डोकं आहे. सर्वांचे कल्याण हा या संविधानाचा प्राण आहे.

भारतीय संविधान हे विनाशाचे, धर्मांधतेचे, विषमतेचे तत्वज्ञान सांगत नाही. ते कुठल्याही मर्यादांचं तत्त्वज्ञान सांगत नाही. हे संविधान मानवाच्या मानवतावादी महत्तेचं तत्वज्ञान सांगतं.

संविधानानं धर्म, जात, वंश आणि जन्मस्थान इत्यादींवरून केल्या जाणाऱ्या भेदभावाची मुळे कापून काढली आहेत. आपल्या समाजाच्या एकसंधतेआड अस्पृश्यता, स्त्रीपुरुष विषमता आणि जातीच्या संदर्भात येणारे सर्व आजार भारतीय संविधानाने नष्ट केले आहेत. स्वातंत्र्याच्या काळाच्या शेवटी आज जी अराजकता निर्माण झालेली दिसते ती जर पराभूत करायची असेल तर कायद्याची संस्कृती निर्माण करण्यास अग्रक्रम दिला पाहिजे. कायद्याची साक्षरता अधिकाधिक निर्माण करणे आणि नागरिकांनी तसेच सत्ताधाऱ्यांनी कायद्याप्रमाणे आचरण करणे हे या कायद्याच्या संस्कृतीची आवश्यक अंगे असतील. सत्ताधाऱ्याविरुद्ध घटनात्मक पद्धतीने आंदोलन करणे हे देखील बाब संस्कृतीची आवश्यक अट असेल. पण लोकांच्या न्याय्य गार्‍हाण्यांची दखल घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हेही सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्य असेल. परंतु आपण पाहतो की सध्याच्या काळात सरकारवर टिका करणे वा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर बोट ठेवून जनजागृतीच्या उद्देशाने प्रबोधन करणे हा गुन्हा ठरवुन तसे करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर फिर्यादी दाखल केल्या जात आहेत हे चिंताजनक आहे.

अशा परिस्थितीत पारदर्शक, जबाबदार व आपलं समाजाप्रती उत्तरदायित्व मानणारे शासन आणि स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता या मूल्यांवर श्रद्धा असलेला नागरी समाज हे एकमेकांवर अंकुश ठेवतील आणि घटनात्मकता या मूल्याचे संवर्धन करतील. तरच हे संविधान चिरंजीवी होईल अन्यथा या देशाचे भवितव्य अंधारात चाचपडल्याशिवाय राहणार नाही.

आतापर्यंत काँग्रेसनेही तेच केलं होतं; पण ते संविधान मानणारे असल्याने त्यांनी त्या पदाला योग्य माणसे तरी नेमली होती. पण संविधानद्रोह्यांनी मात्र योग्यायोग्यता खुंटीला टांगून नियुक्त्या केल्या आणि त्या पदांची रयाच घालवली आहे. ज्या लोकांना ज्या विषयाचं ज्ञान नाही अशा लोकांच्या ताब्यात ती मंत्रालये देऊन एकप्रकारे सरकारने भारतीय जनतेचा उपहास, अपमान केला आहे व त्याद्वारे तुमचं परमपवित्र संविधान आमचं काहीच वाकडं करू शकत नाही हे स्पष्टपणे दाखवून दिलंय.

म्हणून "भारतीय संविधान" नावाचं, मानवी जीवनाचं, माणूस नावाच्या धर्माचं सौंदर्यशास्त्र अख्ख्या दुनियेलाच कधीतरी आपल्याही जीवनाचं सौंदर्यशास्त्र वाटण्याची दाट शक्यता आहे.

म्हणूनच या सर्जनशील, परिवर्तनवादी व सर्वकल्याणकारी भारतीय संविधानाप्रति आपण सर्वच आजच्या दिवशी आदरपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करूया. ज्या संविधानाने आपल्याला हे बळ, सामर्थ्य, चेतना, प्रेरणा दिली, आपल्याला मूलभूत हक्काधिकार दिले, मानवी मूल्यं दिली ती टिकवणे व ही विचारधारा जतन करून तिचा जास्तीत जास्त प्रचार प्रसार करणे हे आपले परमकर्तव्य आहे. निदान एवढा तरी ठाम निश्चय आपण आजच्या या प्रजासत्ताक दिनी करूया. एवढी अपेक्षा आजच्या दिवशी करणे हेच उचित आणि शहाणपणाचे ठरेल.

सर्वांना 77 व्या भारतीय संविधान दिनाच्या निमित्ताने खुप खुप मनःपूर्वक हार्दिक सदिच्छा...

बाळासाहेब कदम

(लेखक)