Muslim Representation : सहर शेखचा विजय आणि मुस्लिमांचे राजकारण !

Mumbra मुंब्रामधून Sahar Yunus Shaikh सहर युनूस शेख या तरुणीने Municipal Election महानगरपालिकेची निवडणूक लढवली आणि ती जिंकली. ही घटना केवळ एका प्रभागापुरती, एका शहरापुरती मर्यादित नाही, तर ती Maharashtra Politics महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनेक विसंगती उघड करणारी आहे. ही गोष्ट आहे एका जनरेशन Z मुस्लीम मुलीची, जिने राजकारणात उतरून पुरुषप्रधान, सरंजामी आणि दुटप्पी राजकीय संस्कृतीला थेट आव्हान दिलं.

सहरचे वडील युनूस शेख गेली अनेक वर्षे मुंब्र्यात NCP (शरद पवार गट) ची ‘तुतारी’ हातात घेऊन काम करत होते. अजित पवार वेगळे झाले, तेव्हा अनेकांनी सोयीस्कर भूमिका घेतल्या, पण युनूस शेख यांनी ‘मोठ्या साहेबां’ना साथ दिली. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांनी Jitendra Awhad आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासाठी मनापासून काम केलं. म्हणजेच निष्ठा, काम आणि राजकीय प्रामाणिकपणा हे सगळं त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिलं होतं.

सहरनेही वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत सामाजिक काम सुरू केलं. ती केवळ एका ‘नेत्याची मुलगी’ नव्हती, तर शिक्षित, सक्रिय आणि जनतेशी थेट संवाद साधणारी तरुण कार्यकर्ती होती. Gen Z असलेली सहर वडिलांसोबत हिरीरीने पक्षाचं काम करत होती. पण जेव्हा उमेदवारीचा प्रश्न आला, तेव्हा सगळ्या निष्ठेला, कामाला आणि संघर्षाला वरिष्ठांकडून केराची टोपली दाखवली गेली. जितेंद्र आव्हाडांनी म्हणजेच राष्ट्रवादी शरद पवार गटानं तिचं तिकीट कापलं. आपल्याकडे पक्षाने तिकीट कापलं की इतर पक्षांमध्ये जाण्याची बाब अत्यंत सामान्य आहे. सहरनेदेखील हेच केलं.

ही केवळ एका उमेदवारीची गोष्ट नाही; ही आहे तथाकथित प्रगतीशील, धर्मनिरपेक्ष म्हणवणाऱ्या सरंजामी पक्षांची मुस्लिमांबद्दलची मानसिकता. मुस्लिमांनी मत द्यायचं, रस्त्यावर उतरून प्रचार करायचा, झेंडे घेऊन बोंबा मारायच्या, घोषणा द्यायच्या पण सत्ता, प्रतिनिधित्व आणि निर्णयक्षम जागा मात्र त्यांच्या वाट्याला येऊ नयेत, ही अलिखित पण ठाम भूमिका अनेक पक्षांनी वर्षानुवर्षे घेतलेली आहे. याला काँग्रेस, राष्ट्रवादी अपवाद नाही.

तिकीट नाकारल्यानंतर सहरने AIMIM मध्ये प्रवेश केला. हा निर्णय अनेकांना खटकला. पण प्रश्न असा आहे की, वर्षानुवर्षे दुय्यम वागणूक देणाऱ्या पक्षात राहून अपमान सहन करायचा की स्वतःची राजकीय ओळख उभी करायची? सहरने दुसरा मार्ग निवडला. तिने निवडणूक जिंकली.

निवडणुकीदरम्यान सहर आणि तिचे वडील यांच्याविरोधात अपप्रचार झाला. जितेंद्र आव्हाड आणि त्यांच्या मुलीकडून वैयक्तिक टीका करण्यात आली. सहरच्या हिजाबवरून टोमणे मारले गेले. एक तरुण मुस्लीम महिला राजकारणात आली की तिच्या विचारांवर नाही, तर तिच्या कपड्यांवर, धर्मावर आणि ओळखीवर हल्ला केला जातो, हीच आपल्या राजकीय संस्कृतीची शोकांतिका आहे. पण या सगळ्याला न घाबरता बाप-लेकीने निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. निकाल लागला आणि ज्यांनी अपमान केला, त्यांनाच मतदारांनी धडा शिकवला. ही ‘धोबीपछाड’ केवळ एका नेत्याची नव्हती; ती होती सरंजामी राजकारणाची.

इथे एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. पक्ष कोणताही असो, महिलांनी निवडणुका लढवल्याच पाहिजेत. आणि मुस्लिम महिलांनी तर जाणीवपूर्वक सत्तेच्या राजकारणात उडी घेतली पाहिजे. राजकारण हे कोणाच्याही मालकीचं क्षेत्र नाही. ते पुरुषांसाठी राखीव नाही, ते सवर्णांसाठी राखीव नाही, आणि ते एका विशिष्ट धर्मासाठीही राखीव नाही.

सहरने विजयी सभेत म्हटलं की, “येत्या काळात आपल्याला त्यांना इथून पळवून लावायचं आहे.” इथे ‘त्यांना’ म्हणजे जितेंद्र आव्हाड आणि त्यांचे कार्यकर्ते-हे स्थानिकांना आणि ठाणे-मुंब्रावासियांना स्पष्टपणे कळलं. ‘हिरव्या रंगाने मुंब्रा रंगवायचा आहे...’ म्हणजे AIMIM ची सत्ता आणायची आहे, असा तिचा राजकीय अर्थ होता. पण मीडियाने त्याला धार्मिक, विघातक रंग देत निगेटिव्ह बातम्या चालवल्या.

इथे एक साधा प्रश्न विचारायला हवा. “देश भगवा करायचा आहे”- असं विधान जेव्हा सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी करतात, तेव्हा दलितांनी, ख्रिश्चनांनी, जैनांनी, मुस्लिमांनी आक्षेप घ्यायला हवा का? की ते केवळ ‘राजकीय भाषण’ म्हणून स्वीकारायचं? मग ‘हिरवा’ शब्द वापरला की लगेच देशद्रोह, कट्टरता आणि भीती का निर्माण केली जाते?

दुहेरी निकष इथे ठळकपणे दिसतात. सुप्रिया सुळे जर शरद पवारांना आपल्या हाताने बूट घालत असतील, तर त्यावर “श्रमलेल्या बापासाठी लेक नारळाचं पाणी” अशी काव्यात्मक मांडणी केली जाते. पण युनूस शेख आपल्या लेकीसाठी मैदानात उतरले, तिच्यासाठी प्रचार केला, तिच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले तर त्याला धार्मिक रंग दिला जातो. हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर उघडपणे दांभिक आहे.

आज मुस्लीम प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न केवळ संख्येचा नाही, तर स्वायत्ततेचा आहे. मुस्लीम आमदार, नगरसेवक किंवा कार्यकर्ते हवे असतील, तर ते एखाद्या पक्षाचे ‘अनुयायी’ म्हणून नाही, तर स्वतंत्र राजकीय घटक म्हणून स्वीकारले गेले पाहिजेत. सरंजामी पक्षांना मुस्लीम मतं हवी आहेत, पण मुस्लीम नेतृत्व नको आहे ही विसंगती आता उघडी पडत आहे.

सहर युनूस शेख यांचा विजय हा केवळ एका प्रभागाचा निकाल नाही. तो एक संकेत आहे की नव्या पिढीतील मुस्लीम महिला आता मागे राहणार नाहीत. त्या प्रश्न विचारतील, निर्णय घेतील आणि सत्तेत जाण्याचा हक्क मागतील. आणि तो हक्क कुणी देत नसेल, तर तो स्वतः मिळवतील.

मुस्लिमांचे राजकारण कोणत्या दिशेने?

अलिकडच्या काळात महानगरपालिका, नगरपरिषद, विधानसभेच्या काही मतदारसंघांमध्ये कट्टर मुस्लीम म्हणवले जाणाऱ्या पक्षांचा विशेषतः AIMIM चा विजय अनेक नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीत झालेला दिसतो आहे. हा विजय केवळ धार्मिक ध्रुवीकरणाचा परिणाम आहे, असा सरधोपट निष्कर्ष काढणे सोपं आहे; पण तो अपुरा आणि राजकीयदृष्ट्या अप्रामाणिक ठरेल. कारण या विजयामागे खोलवर रुजलेली सामाजिक, राजकीय आणि संरचनात्मक कारणं आहेत. तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांची मुस्लिमांबाबतची दुटप्पी भूमिका

कॉंग्रेस, राष्ट्रवाद व इतर अनेक पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतात. पण प्रत्यक्षात मुस्लीम समाजाकडे पाहण्याची त्यांची भूमिका बहुतेक वेळा मतपेटीपुरती मर्यादित राहिली आहे. मुस्लीम समाजाला ‘वोट बँक’ म्हणून वापरणं, पण नेतृत्व, निर्णयप्रक्रिया आणि सत्ता-संरचनेत त्यांना दुय्यम स्थान देणं, हा अनुभव मुस्लीम जनता अनेक दशकांपासून घेत आहे. स्थानिक पातळीवर मुस्लीम कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरतात, प्रचार करतात, जोखीम घेतात; पण उमेदवारीच्या वेळी “जिंकणारा चेहरा नाही”, “वरून आदेश आहेत”, “समतोल राखावा लागतो”, अशी कारणं दिली जातात. या सततच्या अपमानातून आणि उपेक्षेतूनच पर्यायी राजकारण जन्म घेतं.

मुस्लीम समाजातील एक मोठा वर्ग आज असं अनुभवतो की, त्यांच्याविषयीचे निर्णय त्यांच्या सहभागाशिवाय घेतले जात आहेत. मग ते विकासाचे असोत, सुरक्षा प्रश्नांचे असोत किंवा सामाजिक न्यायाचे. त्यामुळे “आपला माणूस आपली बाजू मांडेल” ही भावना बळावत जाते. सामाजिकशास्राचा अभ्यास करणाऱ्यांना हे चांगलेच माहिती आहे.

AIMIM, ISLAM, मुस्लीम लीग यांसारखे पक्ष हीच भावना राजकीय भाषेत मांडत आहेत. “तुमच्यासाठी इतर कोणी बोलणार नसेल, तर तुम्ही स्वतःसाठी उभं राहा.” हे विधान धार्मिक अस्मितेचं वाटत असलं, तरी त्यामागे प्रतिनिधित्वाची तीव्र भूक आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.

मॉब लिंचिंग, बुलडोझर कारवाई, दंगली, सोशल मीडियावरील द्वेषमूलक प्रचार, मीडियातील एकतर्फी चर्चा या सगळ्यामुळे मुस्लीम समाजात असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे आणि दिवसेंदिवस वाढते आहे. जेव्हा मुख्य प्रवाहातील पक्ष या मुद्द्यांवर ठाम भूमिका घेत नाहीत किंवा फार सौम्य प्रतिक्रिया देतात, तेव्हा मुस्लीम मतदारांना वाटतं की “आपल्यासाठी उघडपणे लढणारा कोणी तरी हवा.” भाजप हा त्यांच्यासाठी पर्याय असू शकत नाही ही त्यांना खात्री आहे.

कट्टर म्हणवले जाणारे पक्ष ही पोकळी भरून काढताना आपल्या दिसतात. ते स्पष्ट शब्दांत आपली मांडणी करतात, आक्रमक भूमिका घेतात आणि त्यामुळे त्यांना पाठिंबा मिळतो. अस्मितेचे राजकारण हे असेच चालते.

मुख्य प्रवाहातील पक्षांची भूमिका

आज अनेक तथाकथित सेक्युलर पक्ष मुस्लीम प्रश्नांवर बोलताना घाबरतात. “बहुसंख्यांक लोक नाराज होतील” या भीतीने. परिणामी मुस्लीम समाजाला असं वाटतं की, त्यांचा प्रश्न हा केवळ राजकीय सौदेबाजीचा भाग आहे, न्यायाचा नाही. हीच भीतीमुक्त भाषा AIMIM सारखे पक्ष वापरतात. ती कधी कधी अतिशयोक्ती वाटते, कधी धोकादायकही असू शकते; पण ती ठाम असते. आणि राजकारणात हाच ठामपणा अनेकदा लोकांना आकर्षित करतो. सहर शेख जर काँग्रेसच्या तिकिटावर लढली असती तर तिच्या विजयाची एवढी चर्चा झाली नसती.

Gen Z आणि मिलेनियल मुस्लीम तरुण-तरुणी आता "ऍडजस्ट करा, शांत राहा” या सल्ल्याला कंटाळले आहेत. शिक्षण असूनही संधी नाकारणं, संशयाच्या नजरेने पाहिलं जाणं, ओळखीवरून लेबल लावणं यातून त्यांच्या मनात असंतोष साचला आहे. त्याला हवा देण्याचं काम काही पक्ष करत आहेत. परंतु हे विषय गंभीर आहेत. हा असंतोष कट्टर राजकारणाकडे मुस्लिमांना घेऊन जात आहे, कारण तिथे त्यांना प्रश्न विचारण्याची, विरोध करण्याची भाषा गवसते आहे. सहर युनूस शेखसारखी तरुणी याच प्रवाहाचं प्रतीक आहे.

माध्यमांचा सिलेक्टिव्ह आक्रोश

महत्त्वाचा मुद्दा असा की, जेव्हा बहुसंख्यवादी आक्रमक भाषा वापरतात, तेव्हा ती ‘राजकीय रणनीती’ म्हणून समजून घेतली जाते. पण मुस्लीम पक्षांकडून तीच भाषा वापरली गेली, तर ती लगेच ‘कट्टर’, ‘धोकादायक’ ठरवली जाते. या निवडक आक्रोशामुळे मुस्लीम समाजात मुख्य प्रवाहातील माध्यमांविषयीही अविश्वास निर्माण झाला आहे. खरं तर कट्टर मुस्लीम पक्षांचा विजय हा कारण नाही, तर परिणाम आहे. तो आहे- धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या अपयशाचा, समावेशक राजकारणाच्या अभावाचा आणि मुस्लीम समाजाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या धोरणाचा. जोपर्यंत मुख्य प्रवाहातील पक्ष मुस्लीम समाजाला सन्मानाने, समानतेने आणि निर्णयक्षम जागेत सामावून घेत नाहीत, तोपर्यंत पर्यायी, कधी कधी टोकाचे राजकारण उभं राहणारच.