मोदी चीनच्या मुजोरीला मोदी कसे उत्तर देणार? नेहरूंसारखेच की नव्या पध्दतीने?

१९५९-६२ मध्ये माओंनी नेहरूंसमोर जसे आव्हान उभे केले तसेच, शी जिनपिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांच्या सार्वजनिक जीवनातील सर्वात मोठे आव्हान उभे केले आहे. पुढचे काही दिवस, आठवडे, महिने आणि वर्षे, त्यांना आपल्या देशाचे सामरिक भविष्य आणि त्यांचा स्वतःचा राजकीय वारसा निश्चित करणारे निर्णय घ्यावे लागतील.

हे एक कठीण आणि धाडसाचे काम आहे. गेल्या सहा वर्षांत, मोदींनी महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक आणि परराष्ट्र धोरणांच्या मुद्द्यांवर कोणालाही अंदाज नसलेले आश्चर्यकारक निर्णय घेण्याची एक शैली निर्माण केली आहे. काबूलहून परत जाताना त्यांचा पाकिस्तानमधील अचानक घेतलेला थांबा आठवतो?

लडाखमधील चिनच्या उचापतींना त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांवरून त्यांच्या धोरणाबद्दल अंदाज बांधणे धोक्याचे आहे, त्यांच्यासमोर एक महत्वाचा अडसर असा आहे कि, ते धोरण आणि राजकारण काहीही असो पण ते जवाहरलाल नेहरूंसारखे वाटता कामा नये.

ते आणि त्यांचे वैचारिक व राजकीय मायबाप, आरएसएस आणि भाजपा यांनी बांधलेले राजकारण, हे देशाचे सामरिक, तात्विक विचार नेहरूंसारखे नसावेत यावर आधारित आहे. त्यानंतर सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नेहरूंनी केलेल्या चुका पुन्हा करायच्या नाहीत.

जिनपिंग यांनी १९६२ मध्ये माओने केले. त्याप्रमाणे मोदींना बेचक्यात पकडून गोंधळून टाकले आहे. नेहरूंप्रमाणे मोदिनी तातडीने, रागाच्या भरात आणि तणतणत प्रतिसाद द्यावा यासाठी मोदींवर दबाव आणण्याचा जिनपिंग यांचा हा प्रयत्न आहे. मोदींनी भारतीय जनतेला आणि जगाला दाखवून द्यावे लागेल, की आपण १९६२ चे नेहरू नाही. नेहरूंनी त्या भयानक वर्षात दबावाखाली जे काही केले त्याची पुनरावृत्ती आपण करणार नाही.

नेहरूंनी एक निर्णय घेतला (“मी माझ्या सैन्याला चिन्यांना बाहेर हाकलण्यास सांगितले आहे”) तो आवेशपूर्ण असेलही पण वास्तवाकडे डोळेझाक करणारा होता. इतिहासाने त्यांची नोंद कठोरपणे घेतली आहे. इतिहास त्यांना राजकीय आणि शारीरिकदृष्ट्या लढाईत धारातीर्थी पडलेला शूर, कठोर नेता म्हणून नव्हे, तर मनोबळाशिवाय लढायला गेलेला दुर्बल नेता म्हणून ओळखतो. त्या धक्क्यातून नेहरू कधीच सावरले नाहीत.

२०२० मध्ये मोदींकडे अनेक बलस्थाने आहेत. त्यांच्या राजकीय ताकदीची नेहरूंशी तुलना होऊ शकत नाही, नेहरूंचे मोठे राष्ट्रवादी टीकाकार त्यांच्या मंत्रिमंडळातच होते. मोदींना अशी कोणतीही समस्या नाही. विरोधी पक्ष कमकुवत आहे, संसदेस कोणताही धोका नाही आणि सशस्त्र सेना सशक्त स्थितीत आहेत.

तरीही नेहरूंशी एका कमकुवतपणाबद्दल त्यांचे साम्य आहे. प्रत्यक्षाहून अतिशयोक्त आणि मोठी प्रतिमा आणि अत्यंत पातळ संरक्षक कातडे!. देशांतर्गत राजकारणामध्ये मोदींसाठी ‘चेहरा’ हा घटक किती महत्त्वाचा आहे, हे चीनच्या लक्षात आले आहे. जिनपिंग यांनी ते उघड केले आहे.

कठोर, निर्णायक, जोखीम घेण्याची, एखादी गोष्ट सुरू करण्याची आणि नंतर आपण विजयाचा दावा करू शकता अशा मार्गाने ती संपवायची एक अदृश्य सक्ती मोदींवर आहे. चीनविरूद्ध मोदींना इतका सरळसोट पर्याय उपलब्ध नाही.

जिनपिंग यांनी हा संघर्ष का सुरू केला? याने आता काही फरक पडत नाही. कारण चिनी आता आपल्या दारात येऊन ठेपले आहेत. ज्या प्रकाराने त्यांचे खोदकाम सुरु आहे आणि जशी अवजड यंत्रं ते वापरत आहेत त्यावरून ते लांब पल्ल्याच्या संघर्षासाठी तयार दिसत आहेत.

इतिहासात त्यांच्या पूर्वसुरींनी अनुभवलेल्या कोंडीत आता मोदी सापडले आहेत. महासत्तांच्या दोन आघाड्यांवर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासाठी लढा देण्याबाबत भारताचा भौगोलिक आणि ऐतिहासिक लौकिक काय आहे? भारत हे व्यक्तिमत्व कसे बदलू शकेल? दोघांपैकी कोणाही एकाला नेस्तनाबूत करून भारत त्रिकोण खंडित करू शकतो का? असल्यास, कसा? आणि जर त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग नसेल, किंवा तोपर्यंत भारत निष्पक्ष राहू शकेल का?

अधिक स्पष्ट करायचं तर निष्पक्षतेचं ढोंग सोडून कुठल्याही महासत्तेचा पदर धरला तर तुम्ही शीत युद्धात निष्पक्ष राहू शकत नाही. हे तर झालंच, पण याचा आपण सुरक्षेसाठी फायदा घेऊ शकतो का? हा कळीचा प्रश्न आहे

प्रत्येक निवडीमध्ये तडजोडी असतात्तच. मोदींना निवड करावीच लागेल. नेहरूंनी १९६२ मध्ये अलिप्ततावादाचा आग्रह सोडून केनडींच्या अमेरिकेकडे मदत मागितली. ती मदत मिळाली. पण त्याची किंमत मोजावी लागली. त्यांनी अमेरिकांना अगदी दोन-स्टार जनरलच्या नेतृत्वात नवी दिल्ली येथे लष्करी तळ स्थापन करण्याची परवानगी दिली.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर १९६२ मध्ये पाश्चिमात्य शक्तींनी पाकिस्तानला भारताच्या दुर्दशेचा फायदा करून घेण्यापासून परावृत्त केले. पुढे, डिसेंबरमध्ये सरदार स्वर्ण सिंग काश्मीर प्रश्नावर झुल्फिकार अली भुट्टो यांच्याशी कठोरपणे चर्चा करीत होते. हे पाश्चात्य समर्थनाच्या बदल्यात त्यांच्या सोयीचे होते. पण नेहरूंनी नाकारल्यामुळे स्वर्ण सिंग थांबले आणि पुढे केनेडीची हत्या झाली आणि अमेरिकेची संधीही गेली. भारत पुन्हा डावीकडे झुकला.

इंदिरा गांधी अधिक हुशार होत्या. १९७१ मध्ये मध्ये, जेव्हा बांगलादेशची संधी आली, तेव्हा त्यांना माहित होते की चीनला भारताच्या पाठीपासून दूर ठेवल्यासच त्या जिंकू शकेतील. म्हणून त्यांनी सोव्हिएत युनियनबरोबर शांतता, मैत्री आणि सहकार्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली, जी अगदी मोक्याच्या क्षणी केलेली कृती होती. त्यामुळे त्यांना युद्ध संपविण्यासाठी काही आठवड्यांचा अवकाश मिळाला.

नेता असणं ही सोपी गोष्ट नसते. धोरणात्मक आणि परराष्ट्र धोरणांचे स्थान आणि उपयोग परिषदा आणि भेटींपेक्षा अधिक गहन असते.

राजीव गांधी, नरसिंहराव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही त्याच आव्हानांचा सामना केला. मोदींइतके राजकीय भांडवल कोणापाशी नव्हते. सर्वांनी पाकिस्तानशी जुळवून घेऊन त्रिकोण मोडीत काढण्यासाठी किमान एक तरी प्रयत्न केला. मी डॉ. मनमोहनसिंग यांचे भविष्यात उपयुक्त ठरणारे धडे वाचेलेले आहेत. चीनच्या हलकट लष्करी कारवायांना तोंड देण्यासाठी पाकिस्तानकडे मैत्रीचा हात पुढे करणे अधिक सोयीचे आणि चांगले आहे; असे ते सांगतात.

नरेंद्र मोदींनीही नवाज शरीफ यांच्याशी नाट्यमय गुलुगुलू केले आहे, आणि नंतर लवकरच हार मानली. पठाणकोट, गुरदासपूर आणि इतर विश्वासघात त्यांना पचवावे लागले. पण महान नेते छोट्यामोठ्या कुरबुरी आणि गंभीर शत्रुत्व यातला फरक जाणतात. त्यानंतर घडलेल्या दहशतवादी घटनाक्रमाच्या आधारावर मोदींनी आणि त्यांच्या पक्षाने पाकिस्तानविरोधी राजकारण उभे केले. आपल्या राष्ट्रवादी कल्पनेत दहशतवाद हा महत्वाचा मुद्दा बनला. पाकिस्तान-दहशतवाद -इस्लाम हे भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचे त्रिशूळ बनले.

आपल्या पूर्वजांनी झेललेल्या आणि त्यात अयशस्वी झालेल्या त्रिकोणातून मोदींनी निसटण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यासाठी त्यांनी चीन गाठला, नेत्यांची कौतुकं केली, चिथावणीखोर कृत्यांकडे दुर्लक्ष केलं, चीनी गुंतवणूकीचे स्वागत केले आणि वार्षिक व्यापा-तूट ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली. आर्थिक राष्ट्रवादाच्या त्यांच्या अतिरेकी कल्पनांमुळे त्यांनी अमेरिकेबरोबरच्या अगदी छोट्या छोट्या व्यापार करारावर स्वाक्षरी होऊ दिल्या नाहीत.

हे सर्व चीनने संरक्षण विषयात डोकुदुखी बनू नये यासाठी केले गेले. पण जिनपिंग यांनी आता दाखवून दिले आहे की, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता व्यापारातील सवलतींचा धोरणांवर परिणाम होऊ देत नाही. पूर्वेकडील चीन आणि पश्चिमेकडील अरब जगातल्या देशांपर्यंत पोहोचून पाकिस्तानला वेगळं करण्याचा विचार सर्जनशील आणि धाडसी होता. पण या खेळात जिनपिंग यांना स्वारस्य नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

मोदी पुन्हा त्याच वळणावर आले आहेत. त्यांच्या समोर तीन पर्याय आहेत एक,एका महासत्तेला मान्यता देणे. दोन, दोन्ही शत्रू शेजार्‍यांपैकी एकाशी शांतता करा किंवा तिसरा पर्याय म्हणजे दोनहीं आघाड्यांवर बाजूंनी लढा देत रहा, एकला चलो रेच्या चालीवर. रीतीने. पण पहिले दोन पर्याय एकत्र केले तर काय होईल?

आता जग एकध्रुवीय उरलेले नाही. अलिप्ततावाद संपला आहे. पूर्वीच्या सोव्हिएत युनियनऐवजी दुसरा ध्रुव म्हणून चीन आहे. त्याला आपल्या सीमेवरील तोडगा काढण्यासही रस नाही, एव्हढच काय, तुमच्यासोबत नियंत्रण रेषेची निश्चिती करण्याही तो तयार नाही जेव्हा मोठ्या शक्तीची इच्छा असेल तेव्हाच दोन शक्तींमधील शांतता शक्य आहे. भारतासाठी जिनपिंग यांचा चीन ही ती शक्ती नाही.

तर, प्रश्नः पाकिस्तानला हवी असणारी शांतता देणारी महासत्ता म्हणून भारत उभा करण्याच्या भूमिकेवर मोदी येऊ शकतात का? तुम्ही पाकिस्तानचा तिरस्कार करता, ठीक आहे, पण पाकिस्तानला जागतिक, विशेषत: पाश्चात्य, प्रभावाचादेखील विचार करावा लागतो. विशेषत: जेव्हा ते आर्थिक मदतीवर अवलंबून असतात.. पाकिस्तानी सभ्यता आणि राजकारणाचे स्वरूप नियंत्रित करण्यातही जागतिक प्रभाव असतो. हे एका रात्रीत घडलेले नाही . परंतु आपण त्या मार्गावर स्वत:ला नेल्यास आपल्या घरगुती राजकारणामध्ये बदल केल्यास हे शक्य आहे. तेव्हा आता निवड अवघड आहे. आपले निवडणूकीचे राजकारण आपले धोरण ठरवेल की याच्या उलट घडेल?

मोदींच्या समोरचे हे पर्याय जुनेच आहेत. नेहरूंनी सर्वात वाईट, इंदिराजींनी योग्य पण तात्पुरते पर्याय निवडले, मनमोहन सिंग यांनी तिसरा प्रयत्न केला पण त्यांना वेळ आणि राजकीय पाठबळ मिळाले नाही.

-शेखर गुप्ता

भाषांतर: रविंद्र झेंडे, पत्रकार, लेखक अभ्यासक