"तूरीचा चार लाख टन आयात कोटा यंदा एप्रिलमध्येच जारी करावा", ही मागणी घेवून ऑल इंडिया डाल मिल असोसिएशनचे पदाधिकारी पुढील आठवड्यात केंद्रीय मंत्र्यांना भेटणार आहेत. "गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये तूर आयात कोटा मंजूर केला होता. यंदा एप्रिलमध्येच म्हणजे लवकर मंजूर करावा," अशी असोसिएशनची मागणी आहे.
गेल्या वर्षीच मोझांबिकडून वर्षाकाठी दोन लाख टन तूर आयातीच्या पंचवार्षिक कराराला वाणिज्य मंत्रालयाने मुदतवाढ दिली आहे. म्हणजे, डाल मिल असोसिएशन त्यांच्या गरजेसाठी चार लाख टन आयातीचा कोटा मागतेय. शिवाय, मोझांबिककडून दोन लाख टन अशी एकूण सहा लाख टन तूर आयातीची टांगती तलवार आहे.
तूरीला किफायती बाजारभाव मिळण्यासाठी मागणी पुरवठ्यात थोडा ताण आवश्यक आहे. जर आयातरुपी पुरवठा वाढला तर शेतकऱ्यांना किफायती भाव मिळणार नाही. म्हणून, डाल मिल असोसिएशन जर तूर आयातीसाठी पाठपुरावा करत असेल, तर शेतकरी संघटना आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींना तूर आयात होवू नये यासाठी आतापासून पाठपुरावा करायला पाहिजे.
तूर उत्पादक विभागातील खासदारांनी तूर आयात होवू नये यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि संबंधित खासदारांकडे आपण शेतकरी म्हणून तूर आयात होवू नये यासाठी दबाव वाढवला पाहिजे. तूरीला किमान आठ ते दहा हजार दर मिळाला तर शेतकऱ्याला परवडणार आहे. तूर जर चांगल्या भावात विकली गेली तरच शेतकऱ्यांचा इंटरेस्ट टिकून राहील.
एखाद्या पिकाला किफायती भाव मिळाला तर त्याचे क्षेत्र वाढते आणि देश त्या पिकाबाबत स्वावलंबी होते. आयातीची गरज भासत नाही. आता कुठे तूरीला आधारभावाच्या वर रेट मिळू लागलाय. अशातच प्रक्रियादारांच्या संघटना जर आयातीसाठी लॉबिंग करत असतील, तर अशा प्रकाराला कडाडून विरोध केला पाहिजे.
