मोदींची कार्यशैली देशाचा घात करते का?

कृषी कायदे मागे घेतल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यशैलीवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मोदींनी 2020 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय या कायद्यांशी संबंधित अध्यादेश जारी केल्याचं बोललं जातंय. तसंच हे कायदे मंजूर करताना देखील प्रचंड गदारोळात कोणत्याही चर्चेविना संसदेत मंजूर करण्यात आले. हे कायदे मंजूर करताना नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता.

आले मोदींच्या मना...

मोदी यांनी हे कायदे करताना शेतकरी संघटना, अर्थतज्ज्ञ, स्वतःचा पक्ष आणि अगदी स्वतःच्या सरकारमधील मंत्र्यांशी देखील कोणतीही चर्चा केली नाही. असं बोललं जातंय. तसंच, हे कायदे मागे घेतानाही त्यांनी कोणाशीही सल्लामसलत न करता अचानक घोषणा केली. ज्याप्रमाणे याअगोदर नोटाबंदी आणि लॉकडाऊनशी संबंधित घोषणा त्यांनी केल्या होत्या.

पंतप्रधानांची कार्यशैली अशीच आहे का? की, ते फक्त अंतिम निकालावर विश्वास ठेवतात आणि प्रक्रियेची पर्वा करत नाहीत? ते स्वतःच निर्णय घेतात आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकून देतात?

भूसंपादन कायदा

मे 2014 मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी डिसेंबर 2014 मध्ये अध्यादेश जारी केला. यासंबंधीचे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी ते विधेयक समितीकडे पाठवण्याचा आग्रह केला.

मात्र, सरकारने कोणाचेही ऐकले नाही. आणि पूर्ण बहूमताच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर करुन घेतले. मात्र, राज्यसभेत बहुमत नसल्याने हे विधेयक तिथेच अडकून पडले. दरम्यान, अध्यादेशाची तीन महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर सरकारने मे 2015 मध्ये पुन्हा एकदा तोच अध्यादेश जारी केला. मात्र, त्यानंतरही तो मंजूर होऊ न शकल्याने हा अध्यादेश सरकारला थंड बस्त्यात टाकावा लागला.

म्हणजेच दोन वेळा प्रयत्न करूनही या अध्यादेशाचा कायदा होऊ शकला नाही, मात्र सरकारने त्यात इतर लोकांचं म्हणणं ऐकुन घेतलं नाही किंवा त्याच्यावर चर्चा केली नाही.

कृषी सुधारणा...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 15 मे 2020 रोजी प्रथमच कृषी सुधारणांचे संकेत दिले. मात्र, ही अशी वेळ होती. जेव्हा देश कोरोना महामारीशी झुंज देत होता आणि संपूर्ण लक्ष कोरोनावर केंद्रित करणं गरजेचं होतं.

दरम्यान, 3 जून रोजी सरकारने तीन कृषी कायद्यांशी संबंधित अध्यादेश जारी केले. सरकारकडे बहुमत असल्याने ते 14 सप्टेंबर ला लोकसभेत मंजूर झाले. मात्र, राज्यसभेत त्यास विरोध झाला. प्रचंड गदारोळ झाला मात्र, तरी देखील गदारोळात हे विधेयक मंजूर झाले.

दरम्यान, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश यांच्यावर नियमांचे उल्लंघन करून हे विधेयक मंजूर केल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. त्यानंतर लगेचच ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले आणि 27 सप्टेंबर 2020 रोजी राष्ट्रपतींनी त्यावर स्वाक्षरी केली. हे कायदे करताना सरकारला इतकी घाई का झाली होती. हे अद्यापपर्यंत पडलेलं कोडचं आहे. मोदींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे 700 शेतकऱ्यांचा मृत्यू मात्र, झाला.

मात्र, कृषी सुधारणांबाबत पंतप्रधानांच्या हट्टामुळे अगदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्यांच्याशी संलग्न कृषी संघटना तसेच इतर संघटना, स्वदेशी जागरण मंच यांनीही या कायद्यांच्या विरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला.

संघराज्याच्या विरोधात!

अनेक राज्य सरकारांनी शेती हा राज्याचा विषय असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. बिहारसारख्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारांनीही याला असहमती दर्शवला. मात्र, पंतप्रधानांवर याचा कोणताही फरक पडला नाही.

नोटाबंदी

नोटाबंदीच्या मुद्द्यावर देखील पंतप्रधानांनी रात्री 8 वाजता टीव्हीवर येत, देशाला संबोधित करताना रात्री 12 वाजल्यानंतर 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द होतील, अशी घोषणा केली. मात्र, यासाठी कोणतीही पूर्वतयारी करण्यात आली नव्हती. रिझर्व्ह बँकेला विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. नवीन नोटांची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. लोकांना जुन्या नोटा परत करण्यासाठी वेळ देण्यात आला नव्हता. तसेच, मुख्य आर्थिक सल्लागार किंवा कोणत्याही आर्थिक थिंक टँकशी सल्लामसलत देखील करण्यात आली नव्हती. अशी माहिती माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तातून समोर आली आहे.

लॉकडाउन!

त्याचप्रमाणे पंतप्रधानांनी कोरोना लॉकडाऊनची घोषणा केली. पुन्हा एकदा रात्री आठ वाजता टीव्हीवर देशाला संबोधित करताना त्यांनी रात्री 12 वाजल्यापासून लॉकडाऊन लागू होणार असल्याची घोषणा केली. इथे पुन्हा एकदा कोणत्याही राज्य सरकारचा सल्ला घेण्यात आला नाही, कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या नियोजीत ठिकाणी पोहोचण्यासाठी वेळ देण्यात आला नाही. इतका सगळा गोंधळ निर्माण करुन लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनावर देण्यात आली होती.

यावरून हे स्पष्ट होते की, पंतप्रधान कोणत्याही मुद्द्यावर सर्व संबंधित पक्षांचं मत घेत नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या पक्षाचे आणि सरकारचे मत देखील घेत नाहीत. ते स्वतःचे निर्णय घेतात, आणि त्यांची घोषणा करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी इतरांवर सोपवतात.

त्यांच्या या निर्णयातून तोटा हा होईल की फायदा, अर्थव्यवस्था, कामगार, शिक्षण किंवा इतर घटकांवर काय परिणाम होईल याचा विचार केला जात नाही. निर्णय घेताना त्या निर्णयाला देशभक्तीचं लेबल लावलं जातं आणि तो निर्णय जाहीर केला जातो.

मोदींनी घेतलेल्या निर्णयामुळे देशाला वारंवार खड्डात ढकललं आहे. मात्र, मोदींना त्यांची काम करण्याची कार्यशैलीचं महत्त्वाची वाटते. इकडे कोणी जगू अथवा मरु!