सामाजिक विकासात मायक्रो फायनान्सचे महत्त्व काय?

सध्या बऱ्याच माध्यमामधून वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत असलेला आणि तरीही पूर्णतः माहिती नसलेला विषय म्हणजे मायाक्रो फायनान्स. एखाद्या विषयाची अपूर्ण माहितीही त्या विषयाबद्दल समज गैरसमज पसरवण्यास कारणीभूत ठरते. तसेच ही अपुरी माहिती त्या विषयाशी संबंधित असलेल्या घटकांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने परिणाम करत असते. प्रत्येक विषयाला दोन बाजू असतात तशा मायक्रोफायनान्स या विषयालाही दोन बाजू आहेत. त्या दोन्ही बाजू आपण काही लेखांच्या मालिकेमध्ये तपासण्याचा व समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आजच्या लेखात आपण मायाक्रोफायनान्स (सुक्ष्म वित्तपुरवठा) ची संकल्पना समजून घेणार आहोत.

मायाक्रोफायनान्स (सुक्ष्म वित्तपुरवठा) या संकल्पनेचा उदय बांग्लादेशमध्ये झाला. नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनुस यांनी ही संकल्पना मांडली व अमलात आणली. मोहम्मद युनुस हे बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेचे संस्थापक आहेत. सन २००६ साली त्यांना नोबेल पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. त्यांनी 'बँकर टू द पूअर' हे पुस्तक लिहिले आहे.

मोहम्मद युनूस व ग्रामीण बँक

मोहम्मद युनूस यांनी ग्रामीण बॅंकेबाबत फार महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. मोहम्मद युनुस यांनी सन १९७६ साली बांबूपासून वस्तू बनवणाऱ्या लोकांना बांबू खरेदीसाठी खाजगी सावकाराकडून कर्ज घेताना व मिळणारा नफा हा त्या सावकाराकडे जाताना पाहिले. सावकाराकडून होणारी आर्थिक पिळवणूक त्यांनी जवळून पाहिली. त्यातून त्यांना छोटे कर्ज लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल करू शकते हे जाणवले. पारंपरिक कर्ज देणाऱ्या संस्था म्हणजे बँका गरिबांना कर्ज पुरवठा करत नाहीत कारण त्यासाठी लागणारे तारण गरिबांकडे नसते. तसेच बँका छोटे कर्ज उपलब्ध करून देत नाहीत. गरिबांना सहानभूतीपेक्षा संधीची गरज आहे हे त्यांनी जाणले व त्यातून मायक्रोफायनान्स या संकल्पनेचा उदय झाला. गरीब व छोटे व्यवसाय करणारे सुद्धा कर्ज घेऊन त्याची परतफेड करू शकतात पण त्यांना योग्य संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे असे विचार त्यांनी मांडले.

त्यांच्या मते, गरिबांना छोट्या छोट्या रकमेची कर्जे देणे आवश्यक आहे. बॅंकेकडे पुरेशा प्रमाणात तारण न देऊ शकणाऱ्या गरिबांना मदत केली पाहिजे. गरीब व छोटे कर्जदारही वेळेत कर्जाची परतफेड करू शकतात. पण त्यांना योग्य संधी दिली गेली पाहिजे असे मत त्यांनी मांडले. अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तींना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सूक्ष्म वित्त व्यवस्था विकसित केली पाहिजे. उपभोक्ते, स्वयंरोजगारातील व्यक्ती, छोटे व्यावसायिक इत्यादींना बॅंकिंग क्षेत्राकडून पुरेशा सेवा उपलब्ध होत नाहीत. त्यांना कर्जपुरवठ्यासोबत बचत, विमा आणि निधीचे हस्तांतरण इत्यादी सुविधाही उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी त्यांनी गरीब व सामान्य व्यक्तींना सुलभतेने सूक्ष्म वित्तपुरवठा उपलब्ध करण्याची सूचना केली.

खुल्या बाजारव्यवस्थेबाबतही त्यांनी आपले विचार मांडले. महंमद युनूस यांच्या मते, प्रचलित खुली बाजारव्यवस्था समाजातील सर्व समस्यांवर तोडगा काढू शकत नाही. विद्यमान स्थितीत गरिबांना आर्थिक विकास साधण्याची संधी, आरोग्याच्या सेवा, शैक्षणिक सेवा, निराधार व दिव्यांगांची सोय इत्यादीची कमतरता आहे. म्हणून त्यांनी न्याय, शांतता व सुव्यवस्था, देशाचे संरक्षण कार्य आणि विदेशी धोरण या बाबींवर सरकारने आपले अधिक लक्ष केंद्रित करण्याविषयी आपले मत मांडले. तसेच इतर सर्व जबाबदाऱ्या ग्रामीण बॅंकेसारख्या सामाजिक जाणीवेने कार्य करणाऱ्या खाजगी क्षेत्रावर सोपविले पाहिजे.

देशाचा आर्थिक विकास होताना त्याचा लाभ सर्व घटकांना समानतेने होईलच असे नाही. करण सर्व आर्थिक स्तरातील घटक समान वेगाने वाटचाल करीत नाहीत. आर्थिक वृद्धीशिवाय गती नसल्याचेही ते मान्य करतात. आर्थिक वृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्तेबांधणी, ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प, विमानतळ इत्यादीमध्ये पुरेशा प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. अल्प पतपुरवठ्याच्या सहाय्याने आधारभूत संरचना निर्माण करता येईल. वंचित समाजाचे आर्थिक इंजिन याद्वारे सुरु करता येईल. अशी छोटी छोटी इंजिने सुरु करून आर्थिक विकास गतिमान करता येईल.

बांगलादेशात राबविण्यात आलेल्या ग्रामीण बँकेच्या चळवळीत ९७ टक्के गरीब महिलांचा सहभाग होता. या चळवळीत कर्जाच्या परताव्याचे प्रमाण ९९.६ टक्के इतके होते. या चळवळीत महिलांना पतपुरवठ्याबरोबरच आरोग्य विमा, पेन्शन फंड, त्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज असे विविध उपक्रम राबविण्यात आले. ग्रामीण बँकेमार्फत सामाजिक उद्योगाची संकल्पनाही राबविण्यात आली. महिलांच्या सहभागातून ही संकल्पनाही यशस्वी झाली.

मायक्रोफायनान्सची गरज का?

जगामध्ये आणि भारतामध्ये सुद्धा या संकल्पनेचा जन्म हा ज्या गरीब लोकांपर्यंत पारंपारिक वित्तीय संस्था (बँका) पोहचू शकत नाहीत अशा लोकांसाठी आर्थिक सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने झाला आहे. 'Reaching to unbanked' हा प्रमुख उद्देश या पाठीमागे आहे. ग्रामीण भागामध्ये असलेले बँकांचे जाळे हे तितके मजबूत नाही तसेच या बँका गरीब लोकांना विनातारण कर्ज देवू शकत नाहीत. कर्जासाठी लागणारे तारण किंवा कर्जाची हमी घेणाऱ्या लोकांची कमतरता असल्याने गरिबांना किंवा छोट्या व्यावसायिकांना बँकेकडून कर्ज मिळत नाही. तसेच बँकाकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे व लागणारा वेळ ही मोठी अडचण या वर्गाकडे असते. त्यामुळे मायाक्रोफायनान्स शिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहत नाही.

मायक्रोफायनान्स म्हणजे काय?

मायक्रोफायनान्स म्हणजे सूक्ष्म वित्तपुरवठा किंवा लहान कर्ज देणे व त्याची परतफेड करून घेणे एवढा मर्यादित अर्थ लावला जातो. प्रत्यक्षात मात्र याचा अर्थ फक्त कर्ज पुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. आर्थिक समावेश किंवा वित्तीय समावेश या संकल्पनेशी मिळताजुळता त्याचा अर्थ आहे. सर्व प्रकारच्या आर्थिक सुविधा (Financial Services) अल्प उत्पन्न असणाऱ्या गटाला किंवा गरिबांना उपलब्ध करून देणे असा त्यामागचा मूळ अर्थ आहे. या आर्थिक सुविधांमध्ये बचतीची सुविधा (Saving), छोट्या कर्जाची सुविधा (Credit/Loan), पैसे हस्तांतरण (Money Transfer), सूक्ष्म पेन्शन (Micro Pension) चा समावेश होतो. मात्र आज ही आपल्याकडे मायक्रोफायनान्स म्हटलं की कर्ज देणे आणि वसुली करणे येवढा मर्यादित अर्थ काढला जातो किंवा त्याच गोष्टींवर भर दिला जातो. भारतामध्ये या सुविधा वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या जातात. मुख्यत: खाजगी बँका, सहकारी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, व खाजगी मायक्रो फायनान्स संस्था (Private Microfinance Institutions/MFIs) सध्या मायक्रोफायनान्सच्या व्यवसायात आहेत.

मायक्रोफायनान्सची वैशिष्टे:

• बचत

• छोट्या रकमेचे व छोट्या कालावधीचे कर्ज

• तारणाशिवाय कर्ज

• कर्जाच्या हमीची गरज नाही

• कमीत कमी कागदपत्रांच्या आधारावर कर्जाची सुविधा

• नियमित परतफेडीची सुविधा

• व्याज व मुद्दल अशी परतफेडीच्या हफ्त्याची सुविधा

• तुलनेने बँकांपेक्षा जास्त तर सावकारांपेक्षा कमी व्याजदर

• उतरते व्याज (शिल्लक मुदलावरती व्याज)

• घरपोच कर्जाची व परतफेडीची सुविधा

• कर्जाशिवाय इतर आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याची क्षमता

• नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्यांना जास्त रकमेच्या कर्जाची सुविधा

मायक्रोफायनान्सच्या पद्धती

१. ग्रामीण पद्धत (Grameen Methodology): ग्रामीण पद्धत ही एक जुनी व बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँकेने अमलात आणलेली पद्धत असून या पद्धतीचाही वापर भारतातील मायक्रोफायनान्स संस्था करतात. या पद्धतीमध्ये गाव पातळीवरती पाच सदस्यांचा गट तयार केला जातो. अशा आठ गटांचे मिळून एक सेंटर तयार केले जाते. सेंटरच्या प्रत्येक आठवड्याला नियमित बैठका होतात. हे सेंटर नियमित ठराविक रकमेची बचत करतात. सेंटरचे नेतृत्व करणारे गटातील सदस्यांना कर्ज देण्यासाठी शिफारस करतात. त्यानंतर मायक्रो फायनान्स संस्थेकडून अशा सदस्यांना कर्ज पुरवठा केला जातो. या पद्धतीमध्ये कर्ज देणाऱ्या संस्थेचा खर्च व वेळ वाचतो.

२ संयुक्त दायित्व गट (Joint Liability Group): या पद्धतीमध्ये चार ते सहा लोक एकत्र येवून एक गट तयार करतात व कर्जाची मागणी करतात. या गटाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या गटातील सदस्य एकमेकांच्या कर्जाची जबाबदारी घेतात. १९५० साली या पद्धतीचा अवलंब स्टेट बँक ऑफ इंडियाने केला होता. पण त्यातून सकारत्मक परिणाम साधता आला नाही. थायलंडमधील Bank for Agriculture and Co-operation (BAAC) यांनी या पद्धतीचा वापर केला. भारतात पुन्हा BASIX या गरिबांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या कंपनीने या पद्धतीचा वापर केला व त्यात यश संपादन केले.

३. स्वयं सहायता गट (Self-Help Group): स्वयं सहायता गट ही संकल्पना आपल्याकडे लोकप्रिय आहे. कमीत कमी दहा ते जास्तीत जास्त वीस महिलांचा गट तयार करणे, नियमित बैठका घेणे, नियमित बचत करणे, बँकेमध्ये खाते काढणे, अंतर्गत कर्ज वाटप करणे व नंतर बँकेकडून किंवा मायक्रोफायनान्स संस्थेकडून कर्ज घेणे अशी कार्य पद्धती स्वयं सहायता गटाची असते. अशा गटांना मायक्रोफायनान्स संस्थेकडून कर्ज पुरवठा केला जातो. मुळात स्वयं सहायता गटांचा उद्देश हा फक्त आर्थिक उलाढाली पुरता मर्यादित नसून त्यामध्ये सामाजिक विकासाची अपेक्षा सुद्धा आहे. PRADAN , नाबार्ड, धान फौंडेशन, राष्ट्रीय, खाजगी तसेच सहकारी बँका या पद्धतीमध्ये कर्ज वाटप करतात.

४. वैयक्तिक कर्ज: ही पद्धत गटाशिवाय वैयक्तिक कर्ज उपलब्ध करून देणारी आहे. यामध्ये कर्जदाराकडून तारण घेवून कर्ज दिले जाते, मात्र फार कमी मायक्रोफायनान्स संस्थाकडून या पद्धतीचा वापर केला जातो. या पद्धतीमध्ये जोखीम जास्त असल्याने याचा वापर कमी होतो.

अशा पद्धतीने जगात व भारतात मायक्रोफायनान्सची संकल्पना कार्यरत आहे.

लेख उमेश बाळू गडेकर हे शिवाजी विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटचे सहाय्यक संचालक/सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.