Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > भाजपचे मिशन 'मंडल २'

भाजपचे मिशन 'मंडल २'

गेल्या काही दिवसात झालेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेलं यश आणि आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप जातीय समीकरणांचा कशापद्धतीने वापर करत आहे याचे विश्लेषण करणारा पत्रकार तुषार कोहळे यांचा लेख नक्की वाचा.... तुषार कोहळे

भाजपचे मिशन मंडल २
X

भारतात सतत कुठे ना कुठे व कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका सुरू असतात. त्यांचे निकाल ही येत असतात. मात्र मागच्या दोन महिन्यात झालेल्या बिहार मधील विधानसभा निवडणुका, हैदराबाद मधील महानगरपालिकेच्या निवडणुका व राजस्थान मधील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका या तिन्ही ठिकाणांच्या निवडणुका व त्यांच्या निकालांचे बारकाईने अवलोकन केले तर एक गोष्ट लक्षात येते की, भारतीय जनता पक्षाने आपले 'मिशन मंडल २' अभियान सुरु केले आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणाची पुढची दिशा ही पूर्णपणे बदली आहे.

याच मिशन 'मंडल २' च्या जोरावर या तिन्ही ठिकाणी विपरीत परिस्थिती असतांना देखील भारतीय जनता पक्षाने सुनियोजित पद्धतीने अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळवल्याचे पाहायला मिळते.

काय आहे मंडल २ ?



१९९० मध्ये देशात मंडल आयोग लागू झाले. ओबीसी जातींना राजकारणात, शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळायला सुरुवात झाली. मंडल आंदोलनात आक्रमक असलेल्या व लोकसंख्येने अधिक असलेल्या जाती पुढे प्रभावी जात म्हणून समोर आल्या. त्यांना राजकारणात, शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाचा अधिकचा फायदा मिळू लागला. मात्र मंडल जातीमध्ये अशा अनेक जाती देखील आहेत ज्या लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहेत. आर्थिकदृष्ट्या व शैक्षणिकदृष्ट्या अतिमागास आहेत. यांचा जातीय प्रभाव कमी आहे. या अतिमागास जातींना मंडल आयोगाच्या लाभाचा विशेष फायदा झाला नाही. या अतिमागास जाती मंडल जातीमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत ३० टक्के आहेत. मात्र मंडल अंतर्गत शैक्षणिक व नोकऱ्यांच्या आरक्षणाचा फक्त २.५ टक्के लोकांनाच फायदा मिळवता आला. त्यामुळे ओबीसीमधील ज्या जातींना मंडल आयोगाचा पुरेपूर फायदा मिळवला त्यांना 'मंडल १' मधील जाती व ज्या जाती मंडल आयोगाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या त्या जाती म्हणजे 'मंडल २' जाती असे ढोबळ मानाने समीकरण पुढे आले. यातूनच भाजपने आपले 'मिशन मंडल २' उदयास आणले.

मंडलीकरणानंतरचे राजकारण आणि समाजकारण

१९९० नंतर भारतीय राजकारणाचे व समाजकारणाचे मंडलीकरण झाले. काँग्रेस पक्ष सोडला तर भारतीय जनता पक्षासह बहुतांश सर्व प्रादेशिक पक्षांना राजकारणातील व समाजकारणातील या मंडलीकरणाचे महत्व कळून चुकले होते. त्यानुसार या पक्षांनी मंडलीकरणावर नजर ठेवून आपल्या पक्षाची बांधणी करायला सुरुवात केली. स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा या सर्वच निवडणुकीत हे राजकीय पक्ष मंडलीकरणातील जातीय समीकरण बघून उमेदवार देऊ लागले. सोबतच पक्ष कार्यकारिणीवर पदाधिकारी म्हणून नेमणूक करतांना हेच मंडलीकरणाचे समीकरण जाणीवपूर्वक पुढे केले जाऊ लागले. त्यामुळे भारतीय राजकारणात भाजपसह इतर प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत गेला व काँग्रेसचा प्रभाव उत्तरोत्तर कमी होत गेला.


९९० ते २०१० या वीस वर्षाच्या काळात नितीश कुमार यांचा आधीचा समता पक्ष व आताचा जनता दल युनायटेड एकमेव पक्ष असा होता जो 'मंडल २' च्या आधारावर उभा राहिला होता. नितीश कुमारांनी 'मंडल १' च्या जातीप्रमाणे 'मंडल २' जातींना पण आपल्या पक्षात महत्वाचे स्थान दिले होते. याचा परिणाम २०१० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळाला होता. मात्र लालूंच्या जंगल राजचा विरोध म्हणून यश मिळाले याची अधिक चर्चा झाल्याने तेव्हा 'मंडल २' च्या या प्रयोगाकडे कोणी विशेष लक्ष दिले नाही.

भाजपची मंडल २ रणनीती

२०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने नरेंद्र मोदींच्या रूपाने 'मंडल' मधील ओबीसी चेहरा पुढे केला व मोठे यश संपादन केले. पण अण्णा आंदोलन, भ्रष्टाचार या मुद्द्यांमुळे मंडलीकरणाच्या या राजकीय प्रयोगाची पण विशेष चर्चा झाली नाही. २०१४ मधील लोकसभेच्या मोठ्या यशानंतर लगेच झालेल्या २०१५ च्या बिहार विधानसभा निवणुकांमध्ये भाजपचा दारुण पराभव झाला. भाजपचा हा पराभव नितीश कुमार यांच्या 'मंडल २' च्या प्रयोगाचा परिणाम होता. मात्र भाजप नेत्यांना हे निवडणुकीच्या निकलानंतर कळले. त्यांनतर भाजपच्या नेत्यांनी 'मंडल २' प्रयोगाला गंभीरतेने घ्यायला सुरवात केली. पुढे भाजपने हळूहळू 'मंडल २' जातींमधील चेहऱ्यांना पक्षात महत्वाचे स्थान व पद द्यायला सुरुवात केली. २०१८ मध्ये मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानसह अनेक राज्यात भाजपचा पराभव झाला. परत २०१९ मधील लोकसभेच्या मोठ्या विजयानंतर नंतर महाराष्ट्र, झारखंड व हरियाणात भाजपला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने अधिक वेळ न गमावता २०२० च्या बिहार विधानसभा निवडणुकांपासून आपल्या 'मिशन मंडल २' ची जोमाने सुरुवात केली. पुढे हाच प्रयोग हैद्राबाद महानगर पालिका व राजस्थानच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कायम ठेवला.



बिहारमध्ये भाजपची यशस्वी रणनीती

बिहार विधानसभा निवडणुकीत 'मिशन मंडल २' राबवतांना नितीश कुमारांना डावलून चालणार नाही हे भाजप नेत्यांना ठाऊक होते. त्यामुळे भाजपचे नेते हे वारंवार बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार हे नितीश कुमार असतील हे जाहीरपणे सांगत होते. सोबतच 'मंडल २' जातींमधील व्हीआयपी पक्षाच्या मुकेश सहानी यांना भाजपने आपल्या सोबत घेतले तर उपेंद्र कुशवाह यांच्या आरएलएसपीला विरोधी मत फोडण्यासाठी रसद पुरवली. 'मंडल २' मध्ये येणाऱ्या अनेक 'अति पिछडा' नेत्यांना भाजप नेत्यांनी स्वतःच्या पक्षातून सोयीनुसार तिकिटं दिली. निवडणूक जिंकल्या नंतर देखील भाजपने बिहारमध्ये 'मंडल २' प्रयोग सुरू ठेवला. सुशील मोदी यांना दिल्लीला घेऊन जातांना दोन उपमुख्यमंत्री म्हणून नेमतांना 'मंडल २' जातींमधील ओबीसी चेहऱ्यांना संधी दिली. सोबतच 'मंडल २' जातींच्या अनेक आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान देखील दिले.

हैदराबाद महानगर पालिका निवडणुकीत देखील भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मिशन 'मंडल २' वर नियोजनबद्ध पद्धतीने काम केल्याचे पाहायला मिळाले. आंध्रप्रदेशच्या विभाजनापूर्वी 'मंडल २' जाती या चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे होत्या. मात्र आंध्रप्रदेशच्या विभाजनानंतर चंद्राबाबू यांचे या जातींकडे दुर्लक्ष झाले. भाजपने याचाच फायदा उचलला व या 'मंडल २' जातींना 'मंडल १' प्रमाणे महत्व देऊन आपल्या सोबत घेतले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने ११ लाख ९२ हजार मते घेत ४८ जागा जिंकल्या. या जिंकलेले ४८ उमेद्वारांपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त उमेदवार हे 'मंडल २' जातींमधून येतात.



राजस्थानमध्ये पण भाजपने असाच 'मंडल २' प्रयोग राबविला. पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीत लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघ निहाय 'मंडल १' जातीप्रमाणेच 'मंडल २' मधील अति पिछडया जातींना तितकेच महत्व देत उमेदवारी दिली. त्यामुळे इतिहासात पहिल्यांदाच राज्यात सत्ता असणाऱ्यांची जिल्हा परिषद हे राजस्थानमधील समीकरण बदलले. १३ जिल्हा परिषदांमध्ये भाजप जिंकली तर ५ जिल्हा परिषदांवर सत्ताधारी काँग्रेसला समाधान मानावे लागले. इतर ठिकाणी अपक्ष जिंकले. भाजपने हे सर्व यश विपरीत परिस्थितीत मिळवले हे विशेष. ईव्हीएमच्या बद्दल शंका उपस्थित केली तर हैद्राबादमध्ये बॅलेटने मतदान झाले होते. त्यामुळे भाजपचे हे यश 'मिशन मंडल २' च्या नियोजनबद्द प्रयोगाचा परिणाम असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

भारतीय राजकारणावर मंडलीकरणातील जातींचा प्रभाव कसा झाला हे समजून घ्यायचे असेल तर १९९० पर्यंत सर्वशक्तीमान असलेल्या काँग्रेस पक्षाला उत्तर भारतातून फक्त मंडलचा विरोध केल्यामुळे प्रभावहीन व्हावे लागले. उत्तरप्रदेशमध्ये समाजवादी पक्ष, बिहारमध्ये जनता दल, जनता दल युवनायटेड, हरियाणामधील इंडियन नॅशनल लोकदल, कर्नाटकमध्ये जनता दल सेक्युलर असे अनेक प्रादेशिक पक्ष मंडलनंतर उदयास आले.

या प्रादेशिक पक्षांनी त्या त्या राज्यात मंडल जातींना सोबत घेऊन काँग्रेसचा प्रभाव कमी केला. भाजपने परिस्थिती व सयीनुसार मंडलच्या राजकीय समीकरणाशी जुळवून घेतले. त्यामुळे भाजपला देखील राजकारणातल्या या मंडलीकरणाचा फायदा झाला. राजस्थानच्या सीमेवर इतके मोठे भाजपविरोधी शेतकरी आंदोलन दिल्लीत सुरू आहे, असे असतांनादेखील राजस्थानमधील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळाले. हे का ? तर सध्यातरी भारतात शेतकऱ्यांचे मुद्दे हे राजकारण प्रभावित करत नाहीत. तर जातीय मुद्दे हेच राजकारण प्रभावित करतांना पाहायला मिळते. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपने सर्वात आधी 'मिशन मंडल २' चा प्रयोग राबवला व सुनियोजित पद्धतीने 'मिशन मंडल २' वर पुढे जायचे ठरवल्याचे दिसत आहे. याचाच भाग म्हणून केंद्र सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणांतर्ग ओबीसींमधील अति पिछडया (EBC) ' मंडल २' जातींना शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर व घटनात्मक बाबींच्या चाचपणीसाठी रोहिणी आयोगाची स्थापना केली आहे. यावरून भाजपचे पुढील नियोजन लक्षात येते.

मंडल २ का महत्त्वाचे ठरते?

आज भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास १० ते १२ टक्के लोकसंख्या ही 'मंडल २' किंवा ओबीसी मधील अति मागास जातींची आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत 'मंडल २' जातींच्या मतदारांची संख्या जवळपास १० ते १२ कोटी राहण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये भाजपचा याच ' मंडल २' जातींच्या वोट बँकेवर डोळा आहे. त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाने आतापासून 'मिशन मंडल २' वर कामाला सुरुवात केली आहे.




२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाने आपला आक्रमक धार्मिक प्रचाराचा मुद्दा काहीसा कमी करत 'मंडल २' च्या प्रयोगावर विशेष लक्ष दिले आहे. वेगवेगळ्या मतदारसंघांच्या सोयीनुसार 'मंडल २' मध्ये येणाऱ्या जातींच्या आशा, आकांक्षा व अस्मितेच्या मुद्द्यांना भारतीय जनता पक्षाकडून प्रचारात महत्व दिले जात आहे व पुढेही 'मिशन मंडल २' अंतर्गत जातीय अस्मितेचे प्रयोग सुरू राहतील असे वाटत आहे. आता इतर राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्ष याचे किती अनुकरण करतात किंवा भाजपच्या या रणनीतीला कशी टक्कर देतात हे पुढील काळात बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. त्यावरच भारतीय राजकारणाची पुढची समीकरणे मांडली जाणार आहे.


Updated : 2020-12-12T16:55:57+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top