राज्यपालांनीच केलं मंत्र्याचं एन्काऊंटर – सुहास पळशीकर

नमस्कार काही वेळेला हे अशा हेडलाईन्स येतात की त्या पुढे किती दिवस राहतील याची खात्री नसते.

आता तुम्ही हे ऐकत असताना मी ज्या headline बद्दल बोलणार आहे ती कदाचित मागे पडलेली असू शकते. याचं कारण एकदा औचित्य भंग करण्याची स्पर्धा लागली की, कोण किती औचित्य भंग करेल आणि कुणा कुणाबद्दल बोलायचं? असा प्रश्न येतो. तुम्ही encounter करणारे राज्यपाल असा शब्दप्रयोग कधी ऐकलाय का? तो जर ऐकला नसेल तर अलीकडेच एका राज्यपालांनी एका मंत्र्यांचं अक्षरशः encounter केलं. म्हणजे काय केलं? तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना न विचारता आणि मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेलं नसताना एका मंत्र्याला चक्क मंत्रीमंडळातनं काढून टाकलं.

ज्यांना भारताच्या संविधानाचा अगदी किरकोळ परिचय सुद्धा असेल. म्हणजे ज्यांनी फक्त दहावीमध्ये संविधान शिकलेलं असेल, त्यांना सुद्धा हे माहिती आहे की, राज्यपाल असो वा राष्ट्रपती यांनी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्यानी सगळे निर्णय घ्यायचे असतात, अशी घटनेत स्पष्ट तरतूद आह. हे आपण सगळ्यांनी लहानपणी शिकलेलं आहे.आपण संविधान साक्षरता असं जर म्हटलं तर त्याच्यानुसार आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल. पण राज्यपाल जर संविधान साक्षर नसले तर किंवा संविधान साक्षर असून सुद्धा त्यांनी मुद्दाम लक्ष्मण रेषा ओलांडायचं ठरवलं तर काय होतं? हे अलीकडेच Tamilnadu मध्ये दिसून आलं.

ज्या निर्णयाबद्दल आत्ता मी बोलतोय. त्या निर्णयाची आणखीन एक गंमत म्हणजे राज्यपालांनी हा निर्णय घेतल्यानंतर थोड्या वेळानी Delhi तून त्यांचे कान उपटले गेले. त्यानंतर त्यांना असा सल्ला दिला गेला की, तुम्ही attorney general चा सल्ला घेऊन मग हा निर्णय पक्का करा. त्यामुळे त्यांनी तातडीने आणखीन एक आदेश काढला की, माझा आधीचा आदेश हा स्थगित आहे. तो आदेश त्यांनी रद्दबातल केलेला नाही. तेव्हा हा रेषा ओलांडणारा आदेश काय आहे?

Tamilnaduचे राज्यपाल रवी यांनी असा निर्णय परवा घेतला की, मंत्रिमंडळातले एका मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. Enforcement directorate त्यांची चौकशी करतंय. त्या मंत्र्यांना अटकही झालेली आहे. त्यामुळे अशा मंत्र्याला मंत्रिमंडळात ठेवणं योग्य नाही, म्हणून मी त्यांना काढून टाकतो. त्यांना मंत्रीपदावरनं मुक्त करतो, असं टी एन रवी यांनी म्हटलं आहे.

यातला सुरुवातीचा एक भाग खरा आहे. कारण हे मोठे लोकशाही पुढचे नैतिक पेच आहेत.पण आपण त्यांच्याकडे नंतर वळूयात. पहिल्यांदा तांत्रिक गोष्टी जाणून घेऊयात...

प्रश्न असा आहे की राज्यपाल अशा पद्धतींनी मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्याला काढू शकतात का? घटनेतल्या तरतुदीप्रमाणे याचं उत्तर स्पष्ट नाही असं आहे. याच न्यायानी जर विचार करायचा झाला तर उद्या राज्यपाल असंही म्हणतील की, हा माणूस चांगला आहे त्याला मी मंत्रिमंडळात नेमतो. तर त्याला नेमता येईल का? तर असं नेमता येणार नाही.

राज्यपालांचं काम कसं आहे यासंदर्भात कलम 163 मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामध्ये म्हटलं आहे की, governor will act in accordance with the advice by the chief minister. म्हणजेच मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याप्रमाणे कामकाज करण्यासाठी राज्यपाल असतील.आता याच्यावर काहीजण असं म्हणतील की, पण लगेच पुढच्याच उपकलमामध्ये राज्यपालांच्या म्हणजे विवेक अधिकारांचा उल्लेख आहे. हे खरं आहे. कलम 163 (२) हे काहीसं गुंतागुंतीची शब्द रचना असलेलं कलम आहे. यामध्ये असं म्हटलं आहे की, राज्यपालांना कोणती विवेकाधिकार आहेत याच्याबद्दल जर प्रश्न आला. तर तेच याच्याबद्दल विवेकाने निर्णय घेतील.

आता हे कलम आहे हे खरं आहे. उपकलम आहे हे खरं आहे. पण पहिल्या उपकलमामध्ये जे म्हटलेलं आहे. की या संविधानात दिलेल्या अधिकारांच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी कारभार करायचा असतो. याच्याशी ते discresion संबंधित आहे. त्यामुळे तांत्रिक मुद्द्यावरती जर विचार केला तर Tamilnaduच्या राज्यपालांनी आत्ता केलेली जी कृती होती, ती पूर्णपणे घटना भंग करणारी आहे.

तुम्हाला आठवत असेल तर आपण headlinesच्या पलीकडे चर्चा करायला सुरूवात केली तेव्हा मी सुरुवातीलाच असं म्हटलं होतं की, प्रत्येक संस्थेच्या काही मर्यादा असतात आणि त्या मर्यादांमध्ये तीने काम करायचं असतं. ते जर केलं नाही आणि प्रत्येक संस्था आपल्या मर्यादांच्या बाहेर उड्या मारायला लागली तर, जे घडतं त्याला encounter असं म्हणतात.

आता पुर्वी मोठे IPS अधिकारी असलेल्या आणि सध्या तामिळनाडूचे राज्यपाल असलेल्या या गृहस्थांनी जो केला आहे. त्याला एक प्रकारे घटनेचा एन्काऊंटर म्हटलं तर काही वावगं ठरणार नाही.

आता आपण त्याच्यातल्या राजकारणाकडे वळूया. मघाशी मी म्हटलं त्याप्रमाणे हा पेच खरा आहे की, सेंथील बालाजी हे जे मंत्री आहेत त्यांच्यावरती पंधरा सालचे काही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. आता ईडी त्यांची चौकशी करत आहे आणि त्यांनी त्यांना अटक केलीय. पण तुम्हाला माहिती असेल की, ईडी ही केंद्राच्या आखत्यारित असणारी यंत्रणा आहे आणि तिच्या स्वतःच्या सचोटीबद्दल सतत विरोधी पक्ष प्रश्न विचारताहेत.

त्यामुळे त्याच यंत्रणेने केलेली अटक ही ग्राह्य धरून त्याच्या आधारे कृती राज्यपालांनी करायची का? हा खरा प्रश्न आहे. दुसरा प्रश्न असा येतो की, ते मंत्री असं म्हणतील की, माझ्यावरती जर आरोप असतील तर खटला चालवा. तुम्हाला माहिती आहे की, आपल्याकडच्या या चौकशी यंत्रणा चौकशी करत राहतात आणि खटले चालवत नाहीत. हे अनेक खटल्यांमध्ये झालेलं आहे. केवळ

Unlawful activities, prevention act म्हणजे UAPA खालच्या खटल्यांबद्दल नाही. तर CBI आणि enforcement directorateनी भरलेल्या खटल्यांमध्ये खटले न्यायालयात उभे राहायला महिन्याच्या महिने, वर्षाचे वर्ष लागतात. हे आपल्याला माहिती आहे. काही महिन्यांपूर्वी Delhiमध्ये गाजलेलं सत्येंद्र जैनांचं प्रकरण असेल किंवा त्याच्यानंतर Delhi चे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचं प्रकरण असेल.ते आता आपण सगळे विसरलो. पण ते तुरुंगात आहेत आणि त्यांच्यावर खटला चाललेला नाही. त्यामुळे प्रश्न इथे येतो तो असा की, अशा प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे खटले झटपट चालवण्याची जबाबदारी तपास यंत्रणांनी घ्यायला पाहिजे आणि तोपर्यंत या मंत्र्यांचं काय करायचं? याच्याबद्दलचे संकेत तयार करायला पाहिजेत. पण कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय राज्यपाल घेऊ शकत नाहीत. हा त्याच्यातला मुख्य मुद्दा आहे.

आता याला दुसरी राजकीय पार्श्वभूमी आहे. ती अशी की, Tamilnaduमधलं सरकार जे आहे ते कट्टर केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे. हे सरकार संघराज्य वादासाठी सतत आग्रही असते. त्याचा हिंदीला विरोध असतो. या कोणत्याच गोष्टी आत्ता राज्यकर्ता असलेल्या पक्षाला म्हणजे भाजपाला आवडणाऱ्या नाहीयेत. आत्ता अगदी अलीकडेच अनेक म्हणजे जवळपास पंधरा पक्षांची एक परिषद भरली होती. ज्याच्यात विरोधी पक्षांचं ऐक्य साधण्याचे प्रयत्न झाले. त्याच्यात Tamilnaduचे मुख्यमंत्री Stalin यांचा पुढाकार होता.

आत्तापर्यंत Tamilnadu चे अर्थमंत्री असलेले जे मंत्री होते. त्यांनी GST असेल आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर केंद्राला सतत याची जाणीव करून दिली होती की, अशा प्रकारच्या संघराज्याच्या रचनेमध्ये राज्यांकडे तुम्ही दृष्टीने पाहू शकणार नाही. या सगळ्याची शिक्षा त्यांना दिली जातेय का? हा त्याच्यातनं येणारा दुसरा प्रश्न आहे.

पण तिसरा प्रश्न या सगळ्यात महत्वाचा आहे तो म्हणजे, राज्यपाल असं का वागतात? अशा प्रकारे वागणारे तामिळनाडूचे राज्यपाल हे काही एकटे नाहीत. त्यातच आपण मराठीत बोलतोय. त्यामुळे मराठी बांधवांना हे माहिती आहे की, मध्यंतरी काही वर्ष महाराष्ट्रामध्ये एक राज्यपाल असे आले की, ज्यांनी त्यांच्या कृतींनी आणि वाचेने महाराष्ट्रामध्ये भरपूर करमणूकही घडवली आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणावर घटनाभंगही केले.

राज्यपालांच्या घटनाभंगाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा त्यांच्या निकालामध्ये ताशेरे ओढलेले आहेत. हेही तुम्हाला आठवत असेल.

पश्चिम बंगालचे राज्यपाल धनखड यांनी सुद्धा अशाच प्रकारे जेवढी दादागिरी करता येईल तेवढी करून ममता बॅनर्जींना सळो की पळो करून सोडायचं असं धोरण ठेवलं होतं. त्यांना त्याची बक्षिसी काय मिळाली? तर ते उपराष्ट्रपती झाले.

Keralaचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांचाही गेली काही वर्ष सतत तिथल्या सरकारशी वाद चाललेला आहे. ही सगळी उदाहरणं पहिली की तुमच्या असं लक्षात येईल की, केंद्रातला पक्ष आणि राज्यातला पक्ष हे जेव्हा वेगळे असतात त्यावेळी सरकारमध्ये तेव्हा राज्यपाला पद हे राजकीय कारणासाठी वापरलं जातं का? हा प्रश्न सहज कुणाच्याही मनात येईल असा आहे. याच्यावरती अर्थातच ज्यांना जुना इतिहास माहिती आहे ते लगेच खवळून उठतील आणि म्हणतील की पूर्वी इंदिरा गांधींनी असच केलेलं आहे आणि ते खरं आहे. पूर्वी राज्यपालांचा अशाच प्रकारे गैरवापर झालेला आहे. त्यामुळे कधीतरी हे थांबवलं पाहिजे की नको? असा खरा प्रश्न आहे. आमच्या राज्यशास्त्रांच्या पुस्तकांमध्ये केंद्राचा प्रतिनिधी असच राज्यपालांचं वर्णन केलेलं दिसेल. त्याबद्दल अनेकांनी आरडाओरड केली. त्यात 1983 मध्ये रामकृष्ण हेगडे यांनी ते जेव्हा Karnatakaचे मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळेला एक परिषद बोलवून या मुद्द्यावर चर्चाही केली होती.

सरकारी आयोग असेल त्याच्यानंतरचा पुंछी समितीचा अहवाल असेल यामध्ये राज्यपालपद हे निःपक्षपातीपणे असलं पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली होती. याच्यातली सगळ्यात गंमतीची गोष्ट अशी की, 1980 च्या दशकात ज्यावेळेला भारतीय जनता पक्ष नुकताच स्थापन झाला होता. त्यावेळेला डावे पक्ष आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी अशी मागणी केली होती की, राज्यपालांची नेमणूक ही मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने किंवा सल्ल्याने तरी व्हावी किंवा विधानसभेने panel तयार करावं आणि त्या पॅनलमधून केंद्राने राज्यपालांची नेमणूक करावी. मला असं वाटतं की ही सूचना फार महत्वाची आहे.

राज्यपाल हे केंद्राच्या आखत्यारितले असावेत का? किंवा राज्याच् आखत्यारितले असावेत. याच्यावरती कुठेतरी मधला point तडजोडीचा मुद्दा काढण्याची किंवा सुवर्णमध्य साधण्याची गरज आहे. अन्यथा दुसरी गरज जी आहे ती म्हणजे राज्यपालांसाठीची नवीन आचारसंहिता तयार करणं.

जे याची झळ पोहोचणारे विरोधी पक्ष आहेत. त्यांनी खरंतर याच्यात पुढाकार घेऊन अशी आचारसंहिता तयार करायला पाहिजे. पण गंमतीची गोष्ट अशी की, हेच विरोधी पक्ष पूर्वी जेव्हा सत्तेत होते. केंद्रात त्यांचंही वर्तन हे यापेक्षा फार वेगळं राहिलेलं नव्हतं. त्यामुळेच तर मुंबई case झाली. मुंबई खटला झाला आणि न्यायालयाला त्याच्यात हस्तक्षेप करायला लागला. आता या case मध्ये सुद्धा जर राज्यपालांनी हा आग्रह कायम ठेवला तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. आणि आज ना उद्या सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रश्नाकडे वळावं लागेल की, लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचं राज्य आपल्याला हवं आहे की, केंद्रांनी नेमलेल्या राज्यपालाचं राज्य आपल्याला राज्यामध्ये हवं आहे. तेव्हा हा प्रश्न अगदी साधा आहे. लोकशाही आणि संघराज्य हे दोन्ही तत्व जर राज्यपालांनी पायदळी तुडवायचे नसतील तर आपल्याला राज्यपाल पदाच्या कार्यकक्षांची पुनर्मांडणी करण्याची वेळ आलेली आहे. ते जर झालं नाही. तर त्याच्यानंतर एकच उपाय शिल्लक राहतो. आणि तो म्हणजे राज्यपाल पद बरखास्त करणं. ज्या पदामुळे शोभाही राहत नाही आणि कामही होत नाही. पण अडचण मात्र होते. असं पोट ठेवण्यापेक्षा ते पद घटनेतून हद्दपार करावं. अशी जर उद्या मागणी आली, तर त्याला जबाबदार आत्ताचे अनेक राज्यपाल सुद्धा असतील. त्यात तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी जे काही केलं त्यांनी त्याच्यात भरच पडलेली आहे त्यामुळे हा सगळा उहापोह...

हे हि पहा...