'यांनी' अर्थव्यवस्थेचा बँड वाजवलाय...

महागाई निर्देशांक सरासरीपेक्षा खाली ठेवायच्या आणि त्यातून हेडलाईनमध्ये जागा मिळवायची या नादात या सरकारने इकॉनॉमीचा बँड वाजवलाय. (बँड वाजवलाय हे शब्द सरकारने इकॉनॉमिसोबत जे केलंय त्या तुलनेत खूपच सौम्य आहेत याची नोंद आक्षेपूंनी आणि भक्तांनी घ्यावी.)

मध्यमवर्ग आणि हिंदुत्ववादी हे भाजपचे दोन मुख्य मतदारवर्ग. या मध्यमवर्गाला अजिबातच अधिकचे पैसे खर्च करायला लागू नयेत म्हणून या सरकारने शेती आणि शेतीवर आधारित उद्योगांना मागच्या ४ वर्षात जाणून बुजून वाढू दिले नाही. याचा परिणाम या कष्टकरी वर्गाच्या हातात पैसा येणं थांबला. आणि साहजिकच मग त्यांची क्रयशक्ती थांबली. पहिली २ वर्षं यामुळे कशीबशी गेली. मध्यमवर्ग खुशीत होता. त्याला माहिती देणारी माध्यमं मोदीज्वर झालेला असल्यामुळे हवेत होती.

पण समाजाचे व्यापक व्यवहार संबंध समजायची मध्यमवर्गीय समज जशी तोकडी असते तशीच या सरकारची आहे. आर्थिक पातळीवर खालच्या काही पाय-यांवर एक खूप मोठा भारत राहतो आहे. एकदा का त्याची क्रयशक्ती कमी झाली की त्याचे परिणाम हळूहळू वरच्या स्तरांना जाणवायला सुरुवात होते. तेच आता झालंय.

गुरुदासपूर, गुजरात, अजमेर या याच्या राजकीय प्रतिक्रिया आहेत. पण त्यांच्याही खूप आधी याचे संकेत मिळायला सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रातला शेतकऱ्यांचा संप (जो स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कधीही झाला नव्हता तो !), मध्यप्रदेशमध्ये मण्डसौर इथे झालेलं आंदोलन या त्याच्या सामाजिक प्रतिक्रिया होत्या. पण, प्रत्येक घटनेला राजकीय 'तू तू मैं मैं'चं टीव्ही डिबेटी वळण द्यायची प्रवृत्ती भाजपच्या नसानसात भिनली असल्यामुळे ही खदखद दाबली गेली, तिचं समाधान केलं गेलं नाही.

गुजरातमध्ये घाम फुटल्यावर यांना जाग आली. २०१९ ची लढाई जी अवघ्या १ वर्षापूर्वी (उत्तर प्रदेश विधानसभा आणि महाराष्ट्र, ओडिशा इथल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकल्यावर) जिंकल्यात जमा होती तीच आता हातातून निसटतेय की काय? ही भीती निर्माण झाली आहे. प्रताप भानू मेहता यांनी म्हटल्याप्रमाणे हे बजेट भाजपमधल्या या नर्व्हसनेसचं प्रतीक आहे.

मात्र डॉ प्रणव सेन यांच्या मते (ज्यांनी नोटाबंदीचा फुगा फुटेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्था गाळात घालायचा हा निर्णय आहे अशी टीका सगळ्यात अगोदर म्हणजे ९ नोव्हेंबरलाच केली होती आणि जी काळाच्या ओघात तंतोतंत खरी ठरली होती त्यांच्या मते) मोदी सरकारचे हे प्रयत्न ‘Half Hearted Efforts’ आहेत. शेती उत्पादनाचा खर्च आधारभूत किंमत म्हणून पकडायचा यांचा फॉर्म्युलाच मुळात चुकीचा आहे, असं योगेंद्र यादवसुद्धा म्हणालेत. आणि ‘अव्वाच्या सव्वा खर्च करू म्हणून घोषणा करणारं हे सरकार तेवढा पैसा कुठून आणणार?' हे मात्र सांगत नाही असं जयंती घोष यांनी स्पष्ट करून दाखवलंय.

तेव्हा, गरिबांसाठी काम करतो हे बोलणारं पण बजेटमध्ये २५० कोटींच्या वरती उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांचा टॅक्स ३० टक्क्यावरून २५ टक्के करणारं हे सरकार आकड्यांच्या खेळात प्रवीण झालंय हे नक्की.

रस्त्याच्या कडेला गल्लीतली चार टवाळ पोरं तीन बिस्किट्स किंवा तीन पत्ते जमिनीवर ठेवून एक जुगार खेळत असतात. म्हणजे प्रत्यक्षात ती खेळत नसतात तर कोणी ति-हाईत वाकून बघतोय का हे बघत असतात. येणारा जाणारा एखादा तिथे डोकावतोच. मग या चारपैकी कोणी एक जण त्याला खेळायला भाग पाडतात. आणि खेळता खेळता दुसरा कोणी त्याचं पाकीट मारतो तर कोणी आणखी काही लंपास करतं. हे कोणी अट्टल दरोडेखोर नसतात. भुरटे असतात.

थॉमस माल्थस (रॉबर्ट) च्या भाषेत हे सरकार जे काही करत आहे त्याला Worst Form of Economy Management वगैरे म्हणतात. ते काही इथल्या भक्तांना आणि आक्षेपूंना समजणार नाही. त्यामुळे भक्तांना कळेल अश्या भाषेत बोलायचं तर ही भुरटेगिरी आहे !