Stray Dog Control : भटक्या श्वानांचा प्रश्न, लखनऊ मॉडेल कधी लागू करणार ?

Stray Dog Problem शहरीकरणाच्या वेगवान प्रक्रियेतून निर्माण झालेला भटक्या श्वानांचा प्रश्न हा केवळ प्राणी–मानव संघर्षापुरता मर्यादित राहिलेला नसून, तो सार्वजनिक आरोग्य, नागरी सुरक्षा, प्रशासकीय अपयश आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांचा गुंता बनला आहे. ncreasing population, uncontrolled waste management वाढती लोकसंख्या, अनियंत्रित कचरा व्यवस्थापन, झपाट्याने बदलणारी जीवनशैली आणि प्रभावी धोरणांची कमतरता यामुळे शहरांच्या कडेकपारीत व मुख्य रस्त्यांवर भटक्या श्वानांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही वाढ नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहे, कारण उपलब्ध अन्नस्रोत, उघडे उकिरडे आणि नियोजनशून्य शहरी विस्तार यांनी श्वानांसाठी अनुकूल परिस्थिती तयार केली आहे. परंतु या परिस्थितीचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांना, विशेषतः रात्रपाळी करून परतणाऱ्यांना, लहान मुलांना, वृद्धांना आणि दुचाकीस्वारांना बसत आहे.

Government Policies for Stray Dog Control भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यांमुळे होणारे अपघात, जखमा आणि काही वेळा जीवितहानी ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नसून, ती राज्याच्या अपयशी व्यवस्थेची जाहीर साक्ष आहे. उत्तररात्री व पहाटेच्या वेळी काही विशिष्ट परिसरांत निर्माण झालेली श्वानांची दहशत ही अचानक उद्भवलेली नसून, ती वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या नसबंदी कार्यक्रमांचे, अपुऱ्या निधीचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निष्क्रियतेचे फलित आहे. कायद्यानुसार भटक्या श्वानांचे निर्मूलन नव्हे तर त्यांची नसबंदी आणि लसीकरण हा स्वीकारलेला मार्ग आहे; मात्र कागदावर असलेली धोरणे प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवली जात नसतील, तर ती धोरणे केवळ नैतिक दिलासादायक ठरतात, समस्येचे निराकरण करत नाहीत.

या संघर्षाला आणखी गुंतागुंतीचा आयाम देणारी बाब म्हणजे प्राणी प्रेमी आणि नागरिक यांच्यातील वाढता तणाव. एका बाजूला भटक्या श्वानांकडे करुणेने पाहणारे, त्यांना अन्न देणारे नागरिक आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रोजच्या जगण्यात या श्वानांमुळे त्रस्त झालेले सामान्य लोक आहेत. प्राणी प्रेम हा नक्कीच मानवतेचा महत्त्वाचा पैलू आहे; मात्र तो सामाजिक जबाबदारीपासून अलिप्त असू शकत नाही. सार्वजनिक रस्त्यांवर, वसाहतींच्या प्रवेशद्वारांजवळ किंवा गर्दीच्या ठिकाणी अन्न टाकल्याने श्वानांची टोळकी तयार होतात, त्यांचे क्षेत्रीय वर्तन आक्रमक बनते आणि अपघातांची शक्यता वाढते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले निरीक्षण केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून, ते सामाजिक शिस्तीची आठवण करून देणारे आहे. जर एखाद्याला प्राण्यांवर प्रेम असेल, तर त्या प्रेमाला आपल्या घरी नेऊन त्याची जोपासना करण्याच्या जबाबदारीची जोड असली पाहिजे, ही अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. याकडे प्राणी प्रेमी लक्ष देतील काय?

या पार्श्वभूमीवर शाश्वत तोडगा शोधताना भावनिक होण्याऐवजी विवेकाधिष्ठित, वैज्ञानिक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. सर्वप्रथम, भटक्या श्वानांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी व्यापक, सातत्यपूर्ण नसबंदी कार्यक्रम राबवणे हा कळीचा मुद्दा आहे. एक-दोन मोहिमा राबवून ही समस्या सुटणारी नाही; त्यासाठी किमान पाच ते दहा वर्षांचा दीर्घकालीन आराखडा, पुरेसा निधी, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि परिणामांचे नियमित मूल्यमापन आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केवळ कंत्राटदारांवर अवलंबून न राहता, स्वतःची क्षमता वाढवणे आणि जबाबदारी स्वीकारणे गरजेचे आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कचरा व्यवस्थापन करणे आवश्यक ठरते. उघडे उकिरडे, हॉटेल्समधील अन्नकचरा आणि बाजारपेठांतील अव्यवस्थित सांडपाणी हे भटक्या श्वानांचे मुख्य अन्नस्रोत आहेत. जोपर्यंत शहरांतील कचरा शास्त्रीय पद्धतीने वेगळा करून, वेळेवर उचलला जात नाही, तोपर्यंत कोणताही श्वाननियंत्रण कार्यक्रम अपुरा ठरेल. म्हणजेच भटक्या श्वानांचा प्रश्न हा स्वच्छता आणि नागरी नियोजनाशी थेट जोडलेला आहे, हे शासनाने मान्य करणे आवश्यक आहे.

तिसरा पैलू म्हणजे कायदेशीर स्पष्टता आणि अंमलबजावणी. प्राण्यांच्या संरक्षणाचे कायदे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा हक्क यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत. कुठे, कधी आणि कशा पद्धतीने श्वानांना अन्न देता येईल, याबाबत नियम असावेत आणि त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी. यामुळे प्राणी प्रेम आणि सार्वजनिक हित यांचा समतोल साधता येईल.

या सगळ्यात सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे शासकीय इच्छाशक्ती. समस्या माहिती असूनही निर्णय न घेणे, जबाबदारी एकमेकांवर ढकलणे आणि तात्पुरत्या उपायांवर भर देणे, हीच खरी अडचण आहे. जर शासनाने भटक्या श्वानांचा प्रश्न केवळ न्यायालयीन आदेशांपुरता मर्यादित न ठेवता, तो एक गंभीर सार्वजनिक धोरणाचा विषय मानला, तरच बदल शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि सामाजिक सहकार्य यांचा संगम झाला, तरच हा प्रश्न शाश्वतरीत्या सुटू शकतो.

लखनऊ महापालिकेने भटक्या श्वानांच्या वाढत्या समस्येवर जे प्रभावी आणि शाश्वत उपाय राबवले, ते भारतातील इतर शहरांसाठी मार्गदर्शक ठरणारे आहेत. लखनऊमध्ये भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन हे भावनिक किंवा तात्कालिक उपायांवर न करता, वैज्ञानिक आणि मानवीय दृष्टिकोनातून करण्यात आले. महापालिकेने ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल’ म्हणजेच ’ABC’ कार्यक्रमावर ठामपणे भर दिला. या कार्यक्रमाचा मूलभूत उद्देश श्वानांची हत्या किंवा स्थलांतर न करता, त्यांच्या नैसर्गिक प्रजननक्षमतेवर नियंत्रण ठेवणे हा होता. त्यासाठी भटक्या श्वानांना पकडणे, त्यांची शस्त्रक्रियेद्वारे नसबंदी करणे, रेबीजसह आवश्यक लसीकरण देणे आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडणे, ही प्रक्रिया सातत्याने राबवली गेली.

या कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो केवळ कागदावर मर्यादित राहिला नाही, तर दीर्घकाळासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने अंमलात आणला गेला. लखनऊ महापालिकेने आवश्यक निधी, प्रशिक्षित पशुवैद्यकीय कर्मचारी, शस्त्रक्रियेसाठी सुसज्ज केंद्रे आणि नियमित कामकाजाचे उद्दिष्ट निश्चित केले. दररोज ठरावीक संख्येने श्वानांवर शस्त्रक्रिया केल्या गेल्या, ज्यामुळे काही वर्षांतच शहरातील भटक्या श्वानांच्या मोठ्या प्रमाणात नसबंदी आणि लसीकरण पूर्ण झाले. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार भटक्या श्वानांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी किमान ७० टक्के श्वानांची नसबंदी आवश्यक असते. लखनऊमध्ये हे प्रमाण ८० टक्क्यांहून अधिक गाठले गेले, ही या कार्यक्रमाची सर्वात मोठी जमेची बाजू मानली जाते.

नसबंदी झालेल्या श्वानांची ओळख पटवण्यासाठी कानावर विशिष्ट खुणा देण्यात आल्या, त्यामुळे पुनरावृत्ती टळली आणि प्रशासनाला अचूक आकडेवारी ठेवणे शक्य झाले. यामुळे कोणत्या भागात किती श्वानांची नसबंदी झाली आहे, कुठे अजून काम बाकी आहे, हे स्पष्टपणे लक्षात येऊ लागले. या प्रक्रियेचा थेट परिणाम म्हणजे श्वानांच्या जन्मदरात लक्षणीय घट झाली. काही वर्षांपूर्वी जिथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर नवीन पिल्ले दिसत होती, तिथे आता नैसर्गिकरित्या संख्या स्थिर होऊ लागली आहे. परिणामी श्वानांच्या टोळ्यांमधील आक्रमक वर्तन, क्षेत्रीय संघर्ष आणि नागरिकांवरील हल्ल्यांचे प्रमाणही हळूहळू कमी होऊ लागले.

लखनऊ मॉडेलचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महापालिका, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांच्यातील समन्वय. महापालिकेने एकटीने काम न करता अनुभवी प्राणिहितैषी संस्थांची मदत घेतली. या संस्थांनी केवळ शस्त्रक्रिया आणि लसीकरणापुरते काम केले नाही, तर नागरिकांमध्ये जनजागृती केली, श्वानांविषयी गैरसमज दूर केले आणि प्राणीप्रेमाला जबाबदारीची दिशा दिली. त्यामुळे ‘प्राणी प्रेमी विरुद्ध नागरिक’ असा संघर्ष कमी होऊन, सहअस्तित्वाची भूमिका तयार होण्यास मदत झाली.

या संपूर्ण प्रक्रियेचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्यावरही दिसून आला. रेबीजसारख्या घातक आजारांचा धोका कमी झाला, चाव्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण घटले आणि प्रशासनावर येणारा ताणही कमी झाला. महत्त्वाचे म्हणजे, लखनऊ महापालिकेने हा प्रश्न न्यायालयीन आदेशांपुरता मर्यादित न ठेवता, तो गंभीर नागरी व्यवस्थापनाचा भाग मानून सातत्याने काम केले. याच शासकीय इच्छाशक्तीने लखनऊ मॉडेलला यशस्वी केले. त्यामुळे भटक्या श्वानांचा प्रश्न हा अटळ आहे, असे मानण्याऐवजी योग्य नियोजन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि ठाम प्रशासकीय भूमिका घेतली, तर त्यावर प्रभावी आणि मानवीय तोडगा नक्कीच काढता येतो, हे लखनऊच्या अनुभवातून स्पष्टपणे सिद्ध होते.

शेवटी, हा संघर्ष मानव विरुद्ध श्वान असा नसून, तो नियोजनशून्य विकास विरुद्ध विवेकाधिष्ठित व्यवस्थापन असा आहे, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. करुणा आणि सुरक्षितता या दोन्ही परस्परविरोधी नाहीत; योग्य धोरण, स्पष्ट नियम आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी यांच्या माध्यमातून त्यांचा समतोल साधता येऊ शकतो. अन्यथा, राग, भीती आणि आरोप–प्रत्यारोप यांचे दुष्टचक्र सुरूच राहील, आणि त्याची किंमत समाजालाच मोजावी लागेल.

जगदीश काबरे

(लेखक विज्ञान आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रसारक आहेत.)