ग्रामसभांना स्थगिती, गावचा कारभार ठप्प
कोरोनाच्या संकटामुळे 12 मे रोजी सरकारने एक परिपत्रक काढून वर्षभर किंवा पुढील आदेशांपर्यंत ग्रामसभांच्या आयोजनावर बंदी घातलीय. ग्रामसभांमधील निर्णयांनुसारच गावाच्या कामांचं नियोजन, योजना, अंदाजपत्रक, रोजगार, आरोग्य ही कामं होतात. सध्या ग्रामसभांसोबतच वॉर्डसभा, विषयसमित्यांचंही काम बंद आहे. या सगळ्याचा गंभीर परिणाम गावकारभारावर होत आहे. ग्रामपंचायतीचे हात बांधल्यामुळं त्यांना महत्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत आणि गावाला त्याचा फटका बसतोय.
राज्य सरकारचं म्हणणं आहे की, ग्रामसभांना गावकऱ्यांची गर्दी होते. त्यामुळं आजाराचा फैलाव होईल. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बिहार, उत्तरप्रदेश, हरयाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये ग्रामसभांवर स्थगिती नाहीये. पण आपल्या पुरोगामी महाराष्ट्रात ग्रामसभांना स्थगिती देण्यात आली आहे. संसद किंवा विधिमंडळाचं अधिवेशनाएवढीच गावासाठी ग्रामसभा महत्वाची असते. गावविकासाचं प्रत्येक काम, निर्णय ग्रामसभेच्या निर्णयानुसारच होतात.
वर्षभरातल्या चारही ग्रामसभांना गावकारभाराच्या नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येतात. अंदाजपत्रकानुसार नियोजनाची कामं, लाभार्थ्यांची निवड, रोजगार हमी योजना, कृषी मदत, शालेय शिक्षण ही कोणतीही कामं गेले चार महिने करता आलेली नाहीत. ग्रामसभांवर स्थगिती अशीच कायम राहिली तर गावकारभार करणं कठीण होणार आहे, याचा मोठा फटका गावकऱ्यांना बसत आहे.
हे ही वाचा...
आरक्षण – अर्थव्यवस्था – राज्यव्यवस्था आणि सर्व जातींचे आपण सगळे..!
मुंबईत आता खुलजा सिम सिम… दुकाने उघडणार!
सावधान! ‘नेटफ्लिक्स’ ची बनावट वेबसाईट…
पुण्यात कोरोनाचा कहर, ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ४१ हजारांच्यावर
ग्रामविकास मंत्रालयानं शारीरिक अंतराचे काही नियम घालून ग्रामसभा सुरू केल्यास गावकारभार मार्गी लागेल. एखाद्या ग्रामसभेला कोरम नसला की ग्रामसभा तहकूब होते. त्यानंतर परत बोलावलेल्या ग्रामसभेला कोरमचं बंधन नाही, असं ग्रामपंचायत अधिनियमातच म्हटलंय. याच आधारे कोरमचं बंधन टाळून शारीरिक अंतर राखून ग्रामसभा घेणं शक्य आहे, अशी शिफारस राज्यातले सरपंच, ग्रामपंचायती, ग्रामस्थ आणि गावकारभारावर काम करणाऱ्या संघटना करत आहेत.
गावात 50 माणसांच्या उपस्थितीत आता लग्न लावता येतं.
असंच काहीसे नियम ग्रामसभेकरताही करता येऊ शकतात. कोरमची अट काढून ग्रामस्थांच्या लेखी सूचना घेऊन, प्रत्येक वर्गाचा प्रतिनिधी बोलावल्यास ग्रामसभेतला लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग मर्यादित होईल. गावची खोळंबलेली कामं, रोजगाराच्या योजना, जीपीडीपीची कामं आणि कोरोनामुळं आलेली विशेष कामे मार्गी लागतील. एकतर्फी निर्णय होणार नाहीत. गावच्या गरजा स्थानिकांनाच माहित असतात. त्यामुळं परिपत्रकाच्या पलिकडेही गावविकासाचे निर्णय आणि कामं ग्रामसभांमध्ये होतात. ग्रामसभा हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे.
समूळात आपल्याकडे आता काही वर्षांपासून ग्रामसभांबद्दल जनजागृती होऊन ग्रामसभा, महिलासभा सक्रीय होऊ लागल्या आहेत. ग्रामसभांवरील स्थगितीमुळे गावचे निर्णय एकतर्फी घेतले जाऊ शकतात. त्यामुळं ग्रामविकास मंत्रालयाने मे महिन्यात दिलेला आदेश रद्द करावा आणि शारीरिक अंतराची अट घालून ग्रामसभा लवकरात लवकर सुरू करण्याचा आदेश जारी करावा, अशी मागणी आता वाढू लागली आहे.
