Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > युरोपियन देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या तांदळावर बंदी घालू असं का म्हटलं आहे?

युरोपियन देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या तांदळावर बंदी घालू असं का म्हटलं आहे?

जेनेटिकली मॉडिफाईड धान्य म्हणजे काय? युरोपियन देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या तांदळावर बंदी घालू असं का म्हटलं आहे? आयातदार देश निर्यातदार देशांना धडा शिकवण्यासाठी कशा पद्धतीने व्यवहार करतात? भारत आपलं अवलंबित्व सोडून देशातंर्गत बाजारपेठ विकसित करून आत्मनिर्भर कधी होणार? वाचा अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर यांचा लेख

युरोपियन देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या तांदळावर बंदी घालू असं का म्हटलं आहे?
X

युरोपियन युनियन मधील देशांनी त्यांच्या देशात भारतातून निर्यात होणारा तांदूळ / तांदळाचे पीठ हे "जेनेटिकली मॉडिफाइड" (जीएम) बीजापासून बनवले आहे. असा आरोप करत त्यावर बंदी घालण्याची धमकी दिली आहे.

भारत वर्षभरात ६५,००० कोटी परकीय चलनाचा १८ दशलक्ष टन तांदूळ ७५ देशांना निर्यात करतो. अशा पद्धतीची आवई उठली तर लाखो शेतकऱ्यांच्या पोटात गोळा उठणारच. पण आपला मुद्दा वेगळा आहे.

राष्ट्र ही आजची आधुनिक संकल्पना विकसित होण्याच्या आधीपासून गेली हजारो वर्षे वस्तुमाल एका भूभागातून हजारो किमी दूर दुसऱ्या भूभागात आयात निर्यात होत होता, पण आपल्या वेगाने. जागतिक कॉर्पोरेट भांडवलशाहीने स्वतःच्या फायद्यासाठी त्याचे एक मूलतत्त्ववादी आर्थिक तत्वज्ञान बनवले आणि देशांना स्वतःची देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करणे, त्यासाठी आपल्या नागरिकांची क्रयशक्ती कशी वाढेल हे बघणे याकडे दुर्लक्ष करत देशाबाहेरील मार्केटकडे निर्यात आणि तेथून आयात करायला ब्रेनवॉश केले.

शेती आधारित अन्नधान्य हे जेनेटिकली मॉडिफाइड आहे, त्यात रासायनिक खतांचे अंश आहेत. वाहने, कार्स च्या इंजिनमधून येणाऱ्या धुरातून कार्बनचे प्रमाण जास्त आहे. तयार कपडे बनवताना, धुताना वापरलेला डिटर्जंट लहान मुलांच्या कातडीला घातक आहे.

वाटेल ती खरी खोटी कारणे देऊन गरीब / विकसनशील देशांमधून येणारी आयात थोपवली जाण्याचे प्रसंग सतत घडत असतात. बरेचवेळा आयातदार देश निर्यातदार देशांना धडा शिकवण्यासाठी हे करतात. डब्ल्यूटीओ वगैरे मध्ये अपील होते पण व्हायचे ते नुकसान डब्ल्यूटीओ भरून देत नाही.

दुसऱ्या बाजूला

उत्पादन प्रक्रियेत लागणारे सुटे भाग, रसायने, इलेक्ट्रॉनिक्स आयटेम देशात विकसित करण्याच्या योजना न आखता, देशातील उद्योजकांना भरपूर अर्थसहाय्य न देता, आयात कर शून्यावर आणून, स्वस्तात मिळत आहेत म्हणून लाखो कोटी डॉलर्सचा वस्तुमाल आयात केलं जातो. त्यातून देशाचे अवलंबित्व वाढते (जे कोरोनाकाळात प्रकर्षाने पुढे आले) आणि देशातील लहान, मध्यम उद्योग कायमचे बंद पडतात.

आयात निर्यातीला तत्वतः विरोध करण्याचे कारण नाही कारण त्याचा शोध काही नवउदारमतवाद्यांनी लावलेला नाही. पण १४० कोटी लोकसंख्येच्या भारताने देशांतर्गत बाजारपेठ विकसित करण्यावर, त्यासाठी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवण्यावर पूर्णलक्ष दिले पाहिजे. आयातनिर्यात जेवणातील लोणच्या . चटणीसारखे आहे ते काही जेवण नाही.

संजीव चांदोरकर (२० ऑक्टोबर २०२१)

Updated : 2021-10-20T17:12:34+05:30
Tags:    
Next Story
Share it
Top