Top
Home > मॅक्स ब्लॉग्ज > गाडगीळांचं सूत्र, राहुलचं गोत्र अन काँग्रेसचं मंत्र!

गाडगीळांचं सूत्र, राहुलचं गोत्र अन काँग्रेसचं मंत्र!

गाडगीळांचं सूत्र, राहुलचं गोत्र अन काँग्रेसचं मंत्र!
X

"गुजरात निवडणुकीपासून एक मात्र दिसून आलं की, भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर काँग्रेस आणि राहुल गांधी जिद्दीनं उभं राहिलेत. एवढंच नाहीतर मतदारांकडं जातानाच मंदिरात जाण्याचा राहुलचा विचारही दिसून आला. जिथं जातील तिथं मंदिरात आवर्जून हजेरी लावली. आरती, प्रार्थना केली. आपण जानवं धारण करणारे कौल ब्राह्मण असून दत्तात्रय गोत्र असल्याचं राहुलनं सांगूनही टाकलं. हे सारं करण्यामागं काँग्रेसची अलीकडच्या काळात निर्माण झालेली गलितगात्र अवस्था तर नाही? राहुलचा हा पवित्रा कुठे तरी काँग्रेसच्या गतकालीन चुकांना सुधारण्यासह आगामी वाटचालीशी जुळलेला वाटतोय यातून काँग्रेस मवाळ हिंदुत्ववादाचा मार्गावर तर नाही ना?असा प्रश्न देखील उपस्थित होतो आहे. बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी १९९९ मध्ये काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत 'अल्पसंख्यांक' यांची व्याख्या निश्चित करण्याबाबत प्रस्ताव मांडला होता. देशाच्या पूर्वेकडील सात राज्यांत, लडाख, लेह, कश्मीर मध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळत नाही. काँग्रेसपक्ष अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिमांचा जो अनुनय करते आहे. यामुळं ख्रिश्चन, जैन व इतर अल्पसंख्याकामध्ये नाराजी आहे; ते काँग्रेसपासून दूर होतील. गाडगीळ यांनी व्यक्त केलेली भीती त्यानंतर खरी ठरली. काँग्रेसकडून अल्पसंख्यांक दुरावले आणि बहुसंख्य हिंदू देखील दूर झाले. एका पाठोपाठ एक राज्ये, त्यानंतर केंद्राची सत्ता त्यांच्या हातून गेली. गाडगीळ यांनी मांडलेला विचार राहुल यांनी अंमलात आणलेला दिसतोय. गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांनी 'मवाळ हिंदूत्व' अंगीकारलं त्याचा परिणाम गुजरातमध्ये दिसून आला. आता तर तीन राज्यातील सत्ता पुन्हा काँग्रेसच्या हाती आलीय!"

इतिहासातील अनेक घटनांची पुनरावृत्ती होत असते. या अनुषंगाने भारतीय राजकारणातील धर्माचे स्थान वेळोवेळी अधोरेखित झालं आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे देखील अत्यंत श्रध्दाळू हिंदू होते. मात्र त्यांचं हिंदुत्व हे मवाळ आणि सर्वसमावेशक असं होतं. यात अन्य धर्मियांच्या तिरस्काराला अजिबात थारा नव्हता. याउलट पहिले पंतप्रधान नेहरू हे खासगी आणि सार्वजनिक आयुष्यात कट्टर निधर्मी होते. नेहरूंचे अनेक सहकारी उजव्या विचारधारेचे होते. यात प्रामुख्याने त्यांचे निकटचे सहकारी सरदार पटेल, पहिले राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद. मात्र नेहरूंनी आपल्या कार्यकाळात सेक्युलर विचारांचे पालन केलं. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सरदार पटेलांच्या पुढाकाराने होणार्‍या गुजरातमधील सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणात सरकारी पैसा आणि संसाधनांचा वापर करू नये असे निर्देश त्यांनी दिले होते. राजेंद्रप्रसाद यांनी याचे उदघाटन करण्यासही त्यांचा विरोध होता. अर्थात हा विरोध डावलून राजेंद्रप्रसाद यांनी सोमनाथ मंदिरात पुजा अर्चा केली. ‘‘भारत हे निधर्मी राष्ट्र असले तरी नास्तिक नाही’’ असं वक्तव्यदेखील त्यांनी याप्रसंगी केलं होतं.

पंजाबमध्ये धार्मिक निर्णय अंगाशी आले

इंदिरा गांधी यांनी तर धार्मिक भावनांचा राजकारणात खुबीने उपयोग करण्यास प्रारंभ केला. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवामागे नसबंदीसारख्या योजनांमधील सक्ती कारणीभुत असल्याचे दिसून आलं होतं. परिणामी त्यानंतर इंदिरा गांधी यांच्या वर्तनात काही प्रमाणात तरी हिंदुत्व दिसू लागलं होतं. पंजाबच्या राजकारणातील अकाली दलाचे वर्चस्व संपविण्यासाठी त्यांनी भिंद्रनवाले नावाच्या भस्मासुराला खतपाणी घातलं. अर्थात यातूनच ‘ऑपरेशन ब्ल्युस्टार’ घडलं. यातून नवीन संघर्ष सुरू झाला. यातूनच इंदिराजींनी हत्या झाल्यानंतर याचा सर्व राग शिख समुदायावर निघाला. राजीव गांधी यांनीही या उन्मादाचे सुचक समर्थन केलं होतं. यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विक्रमी यश मिळालं. यामागे ‘हिंदू’ इंदिराजींच्या शिखांकडून झालेल्या हत्येमुळे आलेली सहानुभुतीची किनार होती. याच निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात राजीव गांधी यांच्या विरोधात त्यांची भावजय अर्थात मनेका गांधी या उभ्या होत्या. यावेळी त्या शिख असण्यावरून विखारी घोषणा देण्यात आल्या होत्या. राजीवजींना विक्रमी बहुमत मिळाले तरी काही काळातच त्यांच्यासमोर आव्हानं उभी राहिली. यातून त्यांचे दोन धार्मिक निर्णय भारतीय राजकारणाला नवीन दिशा देणारं ठरलं होतं.

शाहाबानो प्रकरणानं काँग्रेस अडचणीत

१९८५-८६ साली शाहबानो प्रकरण गाजले. शाहबानो ही इंदूर येथे राहणारी पाच मुलांची माता होती. तिच्या पतीनं मुस्लीम धर्मानुसार १९७८ साली तिला तलाक दिला होता. यावेळी तिचं वय ६२ वर्षे होतं. घटस्फोटानंतर तिच्याकडं उपजिविकेचे कोणतेही साधन नसल्याने तिनं आपल्याला पोटगी मिळावी म्हणून न्यायालयात दाद मागितली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जातांना सात वर्षांचा कालावधी उलटला होता. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोला पोटगी देण्याचा निकाल दिला. खरं पाहता यात कुणी दखल घेऊ नये असा हा सर्वसाधारण खटला होता. मात्र मुस्लीम समुदायासाठी स्वतंत्र कायदा असताना सर्वोच्च न्यायालयाला यात ढवळाढवळ करण्याचा निर्णय नसल्याचा आरोप झाला. मुस्लीम धर्मगुरू यावरून संतप्त झाले. हे प्रकरण प्रचंड चिघळलं. सरकारवर या समुदायातून दबाव आला. यातून राजीव सरकारने चक्क या कलमात पोटदुरूस्ती करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक मंजूर केलं. परिणामी एखाद्या समुहासमोर सरकार झुकू शकतं हे देशवासियांना दिसलं. याची हिंदू समुहातून भयंकर प्रतिक्रिया उमटली. राजीव सरकार हे अल्पसंख्यांकांचे हितकर्ते असल्याचा आरोप करत हिंदू संघटना आक्रमक झाल्या. यातून समान नागरी कायद्याच्या मागणीलाही बळ मिळालं.

बाबरी मशीद प्रकरण भाजपला लाभकारक

शाहबानो प्रकरणानं सावध झालेल्या राजीव गांधी यांनी हिंदू धर्मियांचा क्रोध कमी करण्यासाठी अयोध्येतील राम मंदिराचे कुलूप उघडण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर न्यायालयाने याबाबत निकाल दिला असला तरी त्यामागे तत्कालीन सरकारची अनुकुलता असल्याचे उघड होतं. या माध्यमातून आपण हिंदू मतदारांना खुश करू असा राजीवजींचा समज होता. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रचार अयोध्येपासून जवळच असलेल्या फैजाबादमधून केला ही बाबही या दृष्टीने सुचक अशीच होती. अर्थात घडले भलतंच! काँग्रेसला याचा काडीचाही लाभ झाला नाही मात्र त्या कालखंडात जनाधारासाठी चाचपडत असणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या हाती 'राम मंदिराचं ब्रह्मास्त्र लागलं. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनं सारा देश ढवळून निघाला. १९९१ साली सत्तेवर आलेल्या नरसिंह राव सरकारनेही हिंदुत्ववादाविषयी मवाळ भुमिका घेतली. बाबरी मशिदीच्या पतनात राव सरकारची मुकसंमती कारणीभुत असल्याचा आरोप सातत्याने होतो तो उगीच नव्हे. हिंदुत्वाच्या राजकारणातून पुढं भाजपनं सत्ता उपभोगली.

काँग्रेस हिंदूविरोधी असल्याचा प्रचार

२००४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेससह देशातील बरेचसे राजकीय पक्ष भाजप विरोध या मुद्यावर एकत्र आले आणि काँग्रेसला पुन्हा दोनदा २००४ आणि २००९ मध्ये सत्ता मिळाली. एव्हाना हिंदुत्वाची लाट ओसरल्याचं मानत काँग्रेसनं अल्पसंख्यांक तुष्टीकरणाचे दुसरे टोक गाठलं. यातून खुद्द राहूल गांधी आणि त्यांचे बोलभांड सहकारी दिग्विजय सिंह यांनी ‘लष्करे-तोयबा’ पेक्षा भगवा दहशतवाद घातक असल्याची मुक्ताफळे उधळली. याचीच री मग अनेक नेत्यांनी ओढली. सुशीलकुमार शिंदे यांनी तर हिंदू दहशतवाद निर्माण झाल्याचं म्हटलं. परिणामी सोनिया गांधी यांच्या इशार्‍यांवर चालणारं डॉ. मनमोहन सिंह यांचे सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा छुपा संदेश देशभरात गेला. इकडं काँग्रेस नेते सावरायला तयार नव्हते. डॉ. सिंग यांनी ‘‘देशातील संसाधनांवर अल्पसंख्यांकांचाच पहिला हक्क’’ असल्याचं सांगितलं. सोनियांच्या भोवती असणारी अहमद पटेल, गुलाम नबी आझाद, ए.के. अँथनी, ऑस्कर फर्नांडीस, मार्गरेट अल्वा आदी नेतेमंडळी तसेच पंतप्रधान व उपराष्ट्रपतीपद भुषविणारे अल्पसंख्यांक मान्यवर हमीद अन्सारी आणि कॉंग्रेसची उघड हिंदुविरोधी भुमिका या सर्व बाबींचा ‘अंडरकरंट’ भाजप व संघ परिवारानं ओळखला. यातच ‘युपीए-२’ सरकार विविध घोटाळ्यांनी बदनाम झालेलं होतंच. यामुळे प्रखर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळखले जाणारे तेव्हाच्या गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना भाजपनं विकासाचा मुखवटा लावून मैदानात उतरवलं आणि यानंतर काय झाले ते आपल्यासमोर आहेच.

काँग्रेसचं मवाळ हिंदुत्व, सत्तेचं सोपान २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकीनं भारतातील जातीचे राजकारण हे धर्मावर आणून ठेवलं. आजवर ‘व्होट बँक’ ही अल्पसंख्यांक समुहाचीच असते असा समज होता. मात्र इतिहासात प्रथमच हिंदू व्होटबँकची ताकद देशव्यापी पातळीवर दिसली आणि कॉंग्रेस पक्ष भुईसपाट झाला. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपनं उत्तरप्रदेशातील धार्मिक तणावाचा पुरेपुर वापर करून घेतला. या राज्यातल्या मुजफ्फरपुरसह परिसरात झालेल्या भीषण दंगलींमुळे हिंदुंच्या एकगठ्ठा मतांचे ध्रुविकरण झालं. अर्थात याचा भाजपला लाभही झाला. यानंतरही भाजपचा विजयरथ दिल्लीचा अपवाद वगळता सुरूच आहे. दरम्यान कॉंग्रेसने महाराष्ट्र आणि हरियाणातील सत्ता गमावली.

चैतन्याचे वारे संचारलेला भाजप, दिल्लीतील विजयाने उत्साह दुणावलेला आम आदमी पक्ष तसेच या पार्श्‍वभुमीवर कॉंग्रेस पक्षात काही दिवसांपुर्वीपर्यंत मरगळ कायम होती. मोदी सरकारच्या नोटांबंदीच्या निर्णयानं या पक्षाला नवीन मुद्दा दिला. यावरून संसदेत आणि संसदेबाहेर काँग्रेसनं भाजपची कोंडी केली हे नाकारता येत नाही. विशेषत: आपल्या गुढ सुटीवरून परतलेले राहूल गांधी यांनी विविध मुद्यांवरून भाजपवर हल्लाबोल सुरू केला. यामुळे राजकीय निरिक्षकांसह सर्वसामान्य लोक चकीत झाले असतांनाच त्यांनी केदारनाथची यात्रा करून आश्‍चर्याचा धक्का दिला होता. केदारनाथचे दर्शन घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना त्यांनी आपण परमेश्‍वराजवळ काहीही मागितले नसले तरी यामुळे आपल्याला प्रचंड उर्जा मिळाल्याचे सांगितलं होतं. गुजरातमध्येही त्यांनी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं हे सारं काँग्रेसचा मेकओव्हर करण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट दिसून येतंय.

हिंदूविरोधी भूमिकेनं काँग्रेसचा घात

लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवानंतर ऑल इंडिया कॉंग्रेस कमिटीतल्या मोजक्या नेत्यांच्या चिंतन बैठकीत गाडगीळ यांच्या भूमिकेचा उहापोह झाला. पक्षाच्या अल्पसंख्यांकवादी अर्थात हिंदूविरोधी भुमिकेने घात केल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. माजी संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी यांनी जाहीरपणे हे कबुलही केले होतं. या पार्श्‍वभुमीवर ही प्रतिमा पुसुन काढण्यासाठी कॉंग्रेस जाणीवपुर्वक प्रयत्न करणार हे निश्‍चित होतं. राहूल गांधी यांची २०१५ मधील केदारनाथ यात्रा हे यातील पहिले पाऊल असल्याचे मानलं गेलं. खरं तर कॉंग्रेस पक्ष नेतृत्वाने आजवर धार्मिक कार्यक्रमांपासून आपल्याला अलिप्त ठेवलं होतं. अर्थात पक्षातर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन होत असले तरी हिंदू धर्माशी संबंधीत कोणत्याही कार्यक्रमाला पध्दतशीरपणे फाटा देण्यात येत होता. यामुळे राहूलजी वारंवार मंदिरात जातात यामागं मोठा अर्थ आहे.

अल्पसंख्याकवादी भूमिका सोडल्याने यश

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसीच्या घाटावर गंगा पुजन केलं होतं. यानंतर नेपाळ व मॉरिशससारख्या राष्ट्रांमध्ये गेल्यानंतर तेथील मंदिरांमध्ये पुजन करण्याला त्यांनी प्राधान्य दिलं होतं. परदेश दौर्‍यातही त्यांनी मंदिर आणि गुरूद्वारात गेले होते. यामुळे मोदी हे देशातील सर्वात मोठ्या धार्मिक समुहाला ‘आपले’ वाटतात. इकडे कॉंग्रेस मात्र अद्यापही अल्पसंख्यांकवादी प्रतिमेतून बाहेर पडलेला नसल्याने राहूल यांनी हा पवित्रा घेतले असे म्हणणे फारसं वावगं ठरणार नाही. अर्थात याचा भारतीय राजकारणावर व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मोदी हे हिंदुत्वाचे तारणहार असल्याची प्रतिमा फिकी पडू लागली आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मिरात सत्तेसाठी पीडीपीच्या गळ्यात गळे घातल्याची बाब अनेकांना रूचलेली नव्हती. यातच या सरकारची अनेक धोरणे ही उद्योगपतींच्या हिताची आणि गरिबांच्या मुळावर उठणारी असल्याची भावना प्रबळ होऊ लागलीय. भाजपने स्वप्न दाखविलेले ‘अच्छे दिन’ अद्याप आलेले नसतांना राहूल गांधी जर मवाळ हिंदुत्वाचा चेहरा धारण करतील तर तो काँग्रेसला लाभदायक ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र याचे तोटेदेखील आहेत याची जाणीव त्यांना नसणार अस कसं म्हणणार!

मतांचं ध्रुवीकरण होण्याची भीती

वास्तविक मवाळ आणि कट्टर हिंदुत्वामध्ये अत्यंत पातळ अशी सीमारेषा आहे. अजाणतेपणाने का होईना ही रेषा ओलांडली गेल्यास अल्पसंख्य समुह नाराज होण्याचा धोकादेखील आहेच. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे उघड मुस्लीम हितवादी भुमिका असणारा ओवेसी बंधूंचा ‘एआयएमआयएम’ हा पक्ष देशाच्या अनेक प्रांतांमध्ये पाळेमुळे घट्ट करण्याची चाचपणी करतोय. महाराष्ट्रात याचा परिणाम दिसू आला आहेच. अत्यंत कट्टर विचारसरणी असणारा हा पक्ष भविष्यात अल्पसंख्यांकबहुल भागात रूजण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेसची व्हॉटबँक असलेला मुस्लिम समाज तिकडे वळतो आहे, अशावेळी काँग्रेसकडं मवाळ हिंदुत्ववादी चेहरा असला तरी तो अल्पसंख्यांकांचं एमआयएमकडे धृवीकरण करणारा ठरू शकतो. एका अर्थाने काँग्रेसनं मवाळ वा बेगडी हिंदुत्ववादी रूप घेतलं तरी ते लाभदायक ठरेलच याची शाश्‍वती नाही. राहूलजींचे पणजोबा नेहरू यांनी हिंदुत्वाला थारा दिला नाही. त्यांच्या आजीने याचा वेळ पडल्यावर राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांचे वडील राजीव गांधी यांना यातून लाभ होण्याऐवजी भाजपची पायाभरणी झाली. त्यांची आई सोनिया गांधी यांनी अल्पसंख्यांकवादाचा लाभ घेतला. यामुळे आता राहूलजींकडे कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे आली असतांनाच ते देवदर्शनासाठी मंदिरात जाताहेत ही बाब लक्षणीय आहे. हा या पक्षाच्या दूरगामी रणनितीचा एक भाग आहे का? याचा काँग्रेस आणि एकंदरीतच भारतीय राजकारणावर होणारा परिणाम काय असेल? हे तीन राज्याच्या निवडणुकीत दिसून आलंय, आता २०१९ ला केंद्राची सत्ता हाती येईल का? या प्रश्‍नाचं उत्तर मात्र काळाच्या उदरातच दडलेली आहेत. त्यासाठी वाट पहावी लागेल!

हरीश केंची

९४२२३१०६०९

Updated : 23 Dec 2018 4:12 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top